शासकीय अनास्थेमुळे अकरा वर्षांत एसटीला २० कोटींचा भरुदड पुणे- मुंबई द्रुतगती मार्गावर राज्य परिवहन महामंडळांच्या (एसटी) गाडय़ांना टोलमध्ये काही प्रमाणात सवलत देण्याचा विषय रस्त्याच्या मूळ करारात असताना नंतर तो अचानक गायब झाल्याने एसटीला अकरा वर्षांत सुमारे २० कोटींचा भरुदड बसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. मात्र, या विषयाबाबत शासकीय यंत्रणांमध्येच गोंधळाचे वातावरण असल्याची माहितीही समोर आली आहे. त्यामुळे एसटीच्या टोल सवलतीचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी यापूर्वीही एसटीच्या टोल सवलतीबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. द्रुतगती मार्गावर टोलवसुलीसाठी एसटी बससाठी स्वतंत्र गट तयार करण्यात आला होता व इतर बसच्या तुलनेत एसटीला टोलमधून सवलत होती. मूळ करारामध्ये त्याचा उल्लेख आहे, मात्र तो नंतरच्या कागदपत्रांमध्ये गायब करण्यात आला. याबाबत ओरड झाल्यानंतर परिवहन मंत्र्यांनी याबाबत चौकशी करण्याचे आश्वासनही दिले होते. परंतु, त्यावर पुढे काहीही झाले नाही. एसटी टोल सवलतीबाबत राज्य रस्ते विकास महामंडळ व राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांच्यात झालेल्या पत्रव्यवहाराबाबत वेलणकर यांनी नव्याने माहिती अधिकारात दोन्ही यंत्रणांकडून माहिती मागविली होती. त्यानंतर या यंत्रणांमधील गोंधळ समोर आला आहे. या माहितीची ८५१ पाने उपलब्ध असून, त्याचा छायांकित प्रती मिळविण्यासाठी २३७७ रुपयांचा भरणा करावा, अशी माहिती राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने दिली आहे. मात्र, अशा प्रकारची कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे राज्य रस्ते विकास महामंडळाने कळविले आहे. त्यातून हा गोंधळ समोर आला आहे. वेलणकर यांनी याबाबत राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधेशाम मोपलवार यांना याबाबत पत्र पाठविले असून, एसटीच्या टोल सवलतीबाबतची स्थिती स्पष्ट केली आहे. एसटीने दिलेल्या माहितीनुसार टोल सवलतीबाबत पत्र व्यवहाराची माहिती उपलब्ध आहे, मात्र रस्ते विकास महामंडळाने कोणतीही माहिती नसल्याचे उत्तर दिले आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून दिशाभूल करणारी माहिती दिली जात आहे. या प्रकरणी चौकशी करून कारवाई करावी. एसटीचे २० कोटी रुपये ठेकेदाराकडून एसटीला मिळवून द्यावेत, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे.
