सहावी, सातवीची ढकलगाडी कायम विद्यार्थ्यांची पहिली ते आठवीची ढकलगाडी सरसकट बंद न करता पाचवी आणि आठवी अशा दोन टप्प्यांवर विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेऊन नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना एका वर्षांपुरते त्याच वर्गात बसवण्याची भूमिका राज्याच्या शिक्षण विभागाने घेतली आहे. त्यानुसार पाचवी किंवा आठवीच्या परीक्षेत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्याच वर्गात बसावे लागेल. मात्र, त्यांना एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ शाळा त्याच वर्गात ठेवू शकत नाही. ‘पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट पास करावे आणि त्यानंतर विद्यार्थ्यांना त्याच वर्गात ठेवावे किंवा पुढे ढकलावे याचा निर्णय राज्याने घ्यावा,’ अशी भूमिका घेऊन केंद्राने विद्यार्थ्यांना पास, नापास करण्याच्या वादाचा चेंडू राज्यांकडे ढकलला. केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाच्या (केब) मंगळवारी झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत मांडण्यात आलेल्या अहवालानुसार विद्यार्थ्यांना नापास न करण्याच्या धोरणाचे राज्याने समर्थनच केले आहे. ‘नापास न करण्याच्या धोरणामुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती कमी झाली,’ असे राज्याने नमूद केले . मात्र त्याच वेळी या धोरणात काही बदल करण्यात यावेत, अशीही सूचना राज्याने केली आहे. ‘विद्यार्थ्यांना सरसकट अनुत्तीर्ण करण्यामुळे त्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे नापास करून खालच्या वर्गात बसवू नये या धोरण समर्थनीय आहे. मात्र या नियमाचा अर्थ लावून जे गैरप्रकार सुरू झाले, त्यावर आळा घालणे आणि विद्यार्थ्यांनी ग्रहण केलेल्या क्षमतांची चाचणी होणेही गरजेचे आहे. त्यामुळे पाचवी आणि आठवीच्या दोन टप्प्यांवर परीक्षा घेऊन नापास विद्यार्थ्यांना अजून एक संधी द्यावी अशी भूमिका राज्याची आहे,’ अशी माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या वतीने शिक्षण विभागाच्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिली. इतर राज्यांचे काय? केबने गेल्या वर्षी नेमलेल्या समितीच्या अहवालानुसार २७ राज्यांनी याबाबत आपल्या भूमिका मांडल्या. तेरा राज्यांनी ऑगस्टअखेपर्यंत अहवाल सादरच केले नाहीत. अहवाल दिलेल्या राज्यांपैकी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या राज्यांनी नापास न करण्याच्या धोरणाचे समर्थन केले. बाकीच्या राज्यांनी नापास न करण्याच्या धोरणाचा विरोध केला. याबाबतचे धोरण ठरवण्याचे अधिकार राज्यांना द्यावेत यासाठी महाराष्ट्र आग्रही होते. कायद्यात बदल गरजेचा पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नापास करून खालच्या वर्गात बसवू नये अशी शिक्षण हक्क कायद्यात तरतूद आहे. राज्यांना याबाबतचे अधिकार मिळण्यासाठी केंद्राच्या मूळ कायद्यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. त्यानंतर राज्यांनी ठरवलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी होऊ शकेल. राज्यात काय बदल ? राज्यात आता विद्यार्थ्यांना पास किंवा नापास करण्याचे धोरण सरसकट राबवण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांची ढकलगाडी कायम राहणार आहे. त्यानंतर पाचवीला विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यात येईल. या परीक्षेत विद्यार्थी नापास झाला, तर त्याला त्याच वर्गात ठेवण्यात येईल. मात्र शाळेला नापास विद्यार्थ्यांना एका वर्षांपेक्षा अधिक काळ एका वर्गात ठेवता येणार नाही. एका वर्षांच्या काळात विद्यार्थी ज्या विषयांमध्ये मागे राहिला असेल, त्या विषयांची शाळेने तयारी करून घेणे अपेक्षित आहे. मात्र एक वर्ष विद्यार्थी त्याच वर्गात राहिल्यानंतर पुढील वर्षी त्याला सहावीच्या वर्गात पाठवण्यात येईल. सहावी आणि सातवीत विद्यार्थ्यांना नापास करता येणार नाही. त्यानंतर आठवीला परीक्षा होईल. आठवीच्या वर्गात नापास झाल्यास मात्र विद्यार्थ्यांला पुन्हा एका वर्षांसाठी आठवीच्याच वर्गात बसवून त्याची तयारी करून घेतली जाईल. मात्र पुढील वर्षी पुढील वर्गात ढकलण्यात येईल.
