पाणीटंचाईमुळे निर्णय

बाणेर-बालेवाडी येथील पाण्याची समस्या गंभीर झाल्यामुळे या परिसरातील बांधकामांना महापालिकेने बांधकाम सुरु करण्याचे परवानगी पत्र (सीसी) आणि बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरचे भोगवटा पत्र (ओसी) तूर्तास देऊ नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका याचिकेवरील सुनावणीत दिला. बाणेर-बालेवाडी येथील बांधकामांना वापरण्यात येत असलेले पाणी आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा यासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्रही महापालिकेने सादर करावे, असे न्यायालयाने या आदेशात नमूद केले आहे.

महापालिका हद्दीमध्ये बाणेर-बालेवाडी या गावांचा पंधरा वर्षांपूर्वी समावेश करण्यात आला. ही गावे महापालिका हद्दीमध्ये आल्यानंतर या भागाचा कायापालट होण्यास सुरुवात झाली. या परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामेही उभी राहिली. या परिसराचा विकास होत असताना तेथे पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण झाली. त्यामुळे या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी दोन वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी उच्च न्यायालयात झाली. त्या वेळी हा आदेश देण्यात आला.

‘न्यायालयाचे पुढील आदेश येईपर्यंत या भागातील बांधकामांना काम सुरु करण्यासंबंधीची परवानगी पत्रे तसेच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला असणारे भोगवटा पत्रे तीस जूनपर्यंत थांबविण्यात यावीत,’ असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. तसेच महापालिकेला प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. येत्या ३० जूनपर्यंत न्यायालयाला ही माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात येईल. बाणेर-बालेवाडी येथील बांधकामांना वापरण्यात येणारे पाणी, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा याची माहितीही न्यायालयात सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेचे नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी दिली.

दरम्यान, पाण्याच्या समस्येसंदर्भात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. या परिसरातील बहुतांश सोसायटय़ांना पिण्याच्या पाण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांचा खर्च करावा लागत होता. परिसरातील दोनशे ते अडीचशे सोसायटय़ांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी वार्षिक पन्नास लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतचा खर्च केला होता. या सोसायटय़ांचे लेखापरीक्षणाचे अहवालही या याचिके दरम्यान न्यायालयात सादर करण्यात आले होते, अशी माहिती नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी दिली.