परीक्षा प्रमाद समितीपुढे ज्यांच्यावरील आरोपांची सुनावणी सुरू आहे, अशा अधिष्ठात्यांचीच नियुक्ती व्यवस्थापन परिषदेने परीक्षा नियंत्रकपदाच्या नेमणूक प्रक्रियेत केली आणि त्याच अधिष्ठात्यांच्या समितीने १४ अर्ज अंतिम करून मुलाखतीसाठी निवडले आहेत. या अधिष्ठात्यांच्या निवडीवरून विद्यापीठ प्रशासन आणि व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांमध्ये मात्र परस्पर टोलवा-टोलवी सुरू आहे आणि परीक्षा प्रमाद समितीचा अहवालही अद्याप सादर झालेला नाही.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील रिक्त असलेल्या परीक्षा नियंत्रकपदासाठी सध्या नेमणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. नेमणूक प्रक्रियेत छाननी समितीवर व्यवस्थापन परिषदेतील दोन सदस्यांची नेमणूक करण्यात येते. परिषदेच्या २९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत दोन सदस्यांची नियुक्ती छाननी समितीवर करण्यात आली आहे. या समितीवर निवडण्यात आलेले एक सदस्य विद्यापीठातील एका मोठय़ा विद्याशाखेचे अधिष्ठाता आहेत. या अधिष्ठात्यांची सध्या परीक्षा प्रमाद समितीसमोर सुनावणी सुरू आहे. मात्र, या अधिष्ठात्यांच्या निवडीबाबत व्यवस्थापन परिषदेच्या एकाही सदस्याने आक्षेप न नोंदवल्यामुळे याच वादग्रस्त अधिष्ठात्यांच्या समितीने परीक्षा नियंत्रक पदाच्या मुलाखतीसाठी उमेदवार अंतिम केले आहेत. परीक्षा नियंत्रकपदासाठी विद्यापीठाकडे २४ अर्ज आले होते. त्यापैकी छाननीमधून १४ उमेदवारांची निवड मुलाखतीसाठी करण्यात आली आहे. येत्या डिसेंबर अखेपर्यंत परीक्षा नियंत्रक पदाच्या निवडीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन, नवीन वर्षांत परीक्षा नियंत्रक आपली जबाबदारी घेतील, असे विद्यापीठ प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. सध्या विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाची जबाबदारी ही महाविद्यालय आणि विद्यापीठ विकास मंडळाचे संचालक डॉ. व्ही. बी. गायकवाड यांच्याकडे आहे. मात्र, अद्यापही परीक्षांचे नियोजन, अभियांत्रिकी शाखेच्या ऑनलाईन परीक्षा, निकाल, पुनर्मुल्यांकनाचे निकाल याबाबत तक्रारी सुरूच आहेत. त्यामुळे येत्या काळात नियमित परीक्षा नियंत्रकांची नियुक्ती होणेही आवश्यक आहे.‘त्या’ अधिष्ठात्यांबद्दल तक्रारी काय?या अधिष्ठात्यांबद्दल विद्यापीठाकडे सातत्याने तक्रारी येत होत्या. विद्यापीठाने माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीमधूनही अधिष्ठात्यांच्या कारभाराचे अनेक नमुने समोर आले होते. या अधिष्ठात्यांची मुले ते अधिष्ठाता असलेल्या विद्याशाखेतच शिक्षण घेत असल्याची माहिती विद्यापीठाला दिली नसल्याची तक्रार विद्यापीठाकडे करण्यात आली होती. विद्यापीठाने हे प्रकरण परीक्षा प्रमाद समितीकडे सोपवले होते. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून चर्चेत असलेल्या या प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्यास विद्यापीठाकडून दिरंगाई करण्यात येत आहे. अहवाल सादर झाला नसल्यामुळे अद्याप हे अधिष्ठाता दोषी किंवा निर्दोष सिद्ध झालेले नाहीत. असे असतानाही विद्यापीठाने त्यांना परीक्षा नियंत्रकपदाच्याच निवड प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात आले आहे.
