निपटारा करण्याचे प्रमाण केवळ अडीच टक्के महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे अर्धन्यायिक प्रकरणे दाखल झाल्यापासून एक वर्षांच्या आत निकाली काढण्याचे बंधनकारक असून अपवादात्मक परिस्थितीत सहा महिन्यांची मुदत दिली जाते. मात्र, विभागीय आयुक्तालयांतर्गत एक वर्षांची मुदत संपूनही गेल्या वर्षभरात दाखल झालेल्या प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे प्रमाण केवळ अडीच टक्के एवढेच असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. एका वर्षांची मुदत संपून गेलेली प्रकरणे ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत निकाली काढण्याचे आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्याच्या संहितेनुसार अर्धन्यायिक प्रकरणे एका महिन्यात निकाली काढणे बंधनकारक आहे. परंतु, अनेक वर्षे खटले प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. राज्यातील सर्व विभागांत मिळून १ लाख २४ हजार ३४ अर्धन्यायिक प्रकरणे प्रलंबित असून त्यामध्ये पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर व सोलापूर अशा पाच जिल्ह्य़ांमधील (पुणे विभाग) ५४ हजार ४३८ प्रकरणांचा समावेश आहे. तर, पुणे विभागीय आयुक्तालयात नव्याने दाखल झालेल्या १ हजार ६०४ खटल्यांपैकी केवळ २३४ खटले निकाली काढण्यात आले आहेत. ही आकडेवारी १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीतील आहे. पूर्वी अर्धन्यायिक खटले कितीही वर्षे चालवली जात असत. मात्र, आता राज्य शासनाने कायद्यात योग्य बदल केले असून त्यानुसार खटला दाखल झाल्यापासून एक वर्षांच्या आत निकाली काढावा लागणार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत सहा महिन्यांची मुदवाढ देण्यात येणार आहे. त्यानंतरही खटले निकाली न काढल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. तसेच, महसूल विभागाकडे येणाऱ्या प्रकरणांची नोंद ऑनलाईन होणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्या सर्व प्रकरणांची नोंद ऑनलाईन होत नसल्याचेही समोर आले आहे. अर्धन्यायिक प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त पदे निर्माण करावीत, अशी मागणी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. पुणे विभागातील अर्धन्यायिक प्रकरणे आरंभीची प्रकरणे- १५ हजार २५६, दाखल- ४ हजार ९२९, एकूण प्रकरणे- २० हजार १८५, निकाली- ३ हजार ६६२, शिल्लक- १६ हजार ५२३ एकूण निकाली काढण्याचे प्रमाण १८.१४ टक्के. विभागीय आयुक्तालय (पुणे) अर्धन्यायिक प्रकरणे आरंभीची प्रकरणे- ८ हजार ५६०, दाखल- १ हजार ६०४, एकूण- १० हजार १६४, निकाली- २३४, शिल्लक- ९ हजार ९३०, एकूण निकाली प्रमाण- २.३० टक्के
