सापळ्यांमध्ये घट; मात्र शिक्षेच्या संख्येत वाढ शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे खिसे गरम केल्याशिवाय कामे मार्गी लागत नाही, हा सर्वसामान्यांचा अनुभव. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) लाचखोरांना जरब बसविण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या, तरीही लाचखोर आणि लाच देणारे असे दोघेही हुशार झाल्याने होणाऱ्या कारवाईतही मोठय़ा प्रमाणात घट झाली आहे. त्यामुळे चालू वर्षांच्या पहिल्या सहा महिन्यांत एसीबीकडून लावल्या जाणाऱ्या सापळ्यांमध्येही घट झाली आहे, मात्र अशा गुन्ह्य़ांच्या शिक्षेत लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसू लागले आहे. लाचखोरांवर कारवाई करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कामकाजात जाणीवपूर्वक बदल करण्यात आले. राज्याचे पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित हे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रमुखपदी असताना त्यांनी शासकीय कार्यालयातील लाचखोर कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत पोहोचावे, अशाही सूचना देण्यात आल्या. त्यामुळे गेल्या तीनचार वर्षांत राज्यात लाचखोरांवर कारवाई होण्याचे प्रमाण वाढले. गेल्या वर्षीच्या पहिल्या पाच महिन्यांत, लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून राज्यभरात ५०३ सापळे रचण्यात आले व त्यामध्ये ५५९ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. यंदाच्या वर्षी ४५२ सापळे रचण्यात आले व त्यामध्ये ५७७ जणांवर कारवाई करण्यात येत आहे. यापूर्वी बहुतांश गुन्ह्य़ात लाचखोरांची न्यायालयाकडून निदरेष मुक्तता होत असे. गेल्या काही वर्षांत लाचखोरांना शिक्षा होण्यासाठी तसेच त्यांच्याविरुद्धचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून प्रयत्न करण्यात आले. त्यामुळे लाचखोर शासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी थेट लाच न घेता ती मध्यस्थांच्या माध्यमातून स्वीकारतात. सापळ्यांमध्ये सापडू नये यासाठी त्यांच्याकडून विशेष दक्षता घेण्यात येत आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी राज्यभरात लाचखोरांना अडकविण्यासाठी रचण्यात येणाऱ्या सापळ्यांमध्ये मात्र घट झाली आहे. लाच घेतल्यानंतर शिक्षा होते, अशी जरब निर्माण केल्यामुळे लाचखोर थेट पैसे मागण्याचे टाळतात. मध्यस्थांमार्फत ते लाच घेतात. मात्र अशा प्रकरणांमध्येही तक्रारदार पुढे आल्यानंतर त्यांच्या तक्रारीनुसार संबंधितांवर कारवाई केली जाते, असेही सरदेशपांडे यांनी नमूद केले. डा सापळ्यांचे प्रमाण यंदा कमी झाले असले, तरीही लाचखोरांना जरब बसविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात येत आहेत. सामान्यांची अडवणूक करून त्यांच्याकडून पैसे उकळल्यास कारवाई होते, ही भीती शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मनात निर्माण करण्यात आम्हाला यश आले आहे. यापूर्वी लाचखोरांना पकडले जायचे. परंतु त्यांना न्यायालयात शिक्षा व्हायची नाही. हे चित्र आम्ही बदलले आहे. राज्यभरात लाचखोरीच्या गुन्ह्य़ात शिक्षा होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. पुणे विभागात पूर्वी ते बावीस टक्के एवढे होते ते आता ३५ टक्क्य़ांपर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. - शिरीष सरदेशपांडे, लाचलुचपत प्रतिबंधक पुणे विभागाचे पोलीस अधीक्षक