विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विविध शिष्यवृत्ती आणि अभ्यासवृत्ती योजनांचा तृतीयपंथीयांनाही लाभ मिळणार असून या विद्यार्थ्यांनाही समान संधी मिळेल याची दक्षता घेण्याच्या सूचना आयोगाने विद्यापीठांना दिल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी तृतीयपंथीयांना मान्यता देऊन त्यांना मूलभूत अधिकार दिले. त्या पाश्र्वभूमीवर तृतीयपंथीयांची शैक्षणिक प्रगती व्हावी यासाठी आयोगाने पावले उचलली आहेत. आयोगाच्या विविध शिष्यवृत्ती, अभ्यासवृत्तीसाठी ‘थर्ड जेंडर’ हा पर्याय आयोगाने उपलब्ध करून दिला आहे.  या वर्गाला शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी काही विशेष प्रकल्प राबवण्याचेही विचाराधीन असल्याचे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले. आयोगाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीमध्ये याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
आयोगाच्या या निर्णयामुळे सर्व शिष्यवृत्ती आणि अभ्यासवृत्तींच्या अर्जामध्ये ‘तृतीयपंथीय’ असा पर्यायही उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे आयोगाच्या विविध प्रकल्प आणि योजनांचा लाभ घेणे तृतीयपंथीयांना शक्य होणार आहे. आयोगाने हे पाऊल उचलले असले, तरी राज्यातील विद्यापीठाच्या नियमांमध्ये याबाबत तरतूद नाही. त्यामुळे या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी विद्यापीठांनी त्यांच्या अधिनियमांमध्येही बदल करणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे सध्या तरी आयोगाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यातील विद्यापीठांच्या पातळीवर सुरू झालेली नाही.