खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये व अभिमत विद्यापीठांचे प्रवेश ‘नीट’च्या कक्षेत येऊन सरकारी महाविद्यालयांना या वर्षी त्यातून सूट मिळण्याच्या शुक्रवारी झालेल्या निर्णयाचे डॉक्टरांनीही स्वागत केल्याचे चित्र आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेशांसाठी देशपातळीवर ‘नीट’ ही प्रवेश परीक्षा लागू करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर जसे ‘सीबीएसई’ अभ्यासक्रम नसलेले विद्यार्थी व पालक विरोधात होते, तसाच अनेक डॉक्टरांनीही ‘नीट’ला विरोध दर्शवला होता. काही डॉक्टर संघटना सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाला लिहिण्यासही तयार होत्या, तर काही डॉक्टर मात्र ‘नीट’ लागू होणे गरजेचे असल्याबाबत ठाम होते. आताच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवरील ताण निवळला असला तरी आठवीपासून ‘सीबीएसई’सारखा अभ्यासक्रम बदलण्यास व ते विद्यार्थी ‘नीट’सारख्या परीक्षेसाठी तयार होण्यास वेळ लागेल, असे मत डॉ. नितीन भगली यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले,‘दीर्घ पल्ल्याचा विचार करता राज्य पातळीवरील परीक्षाच वैद्यकीय प्रवेशांसाठी योग्य वाटते. मात्र अभिमत विद्यापीठांच्या प्रवेशप्रक्रियेबद्दल असलेले प्रश्नचिन्ह पाहता वैद्यकीय व्यवसायातील नीतिमत्ता वाढवण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल चांगले आहे. संलग्न खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रवेशही ‘सीईटी’मधून व्हायला हवेत. त्यांच्या १५ टक्के मॅनेजमेंट कोटय़ाचे काय करायचे याचा निर्णय सरकार व न्यायालयाने घ्यावा. अभिमत विद्यापीठांना मात्र स्वत:ची प्रवेश परीक्षा घेण्याची परवानगी नसावी. आता पुढील विद्यार्थ्यांना ‘नीट’च्या तयारीसाठी एक वर्ष मिळाले आहे. पण यातही ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर ताण पडणार आहे. तसेच खासगी शिकवण्या व प्रकाशकांचा व्यवसाय वाढेल.’ ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’च्या पुणे शाखेचे प्रवक्ते डॉ. जयंत नवरंगे म्हणाले,‘या निर्णयात समतोल साधण्याचा प्रयत्न दिसतो. खासगी व अभिमत विद्यापीठांच्या प्रवेशांबाबत जो प्रवाद आहे त्या दृष्टीने निर्णय चांगला आहे.’ राज्य सरकारांची वैद्यकीय महाविद्यालये आणि ‘सेल्फ फायनान्स्ड’ वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा असावी, अशी सूचना ‘इंडियन डॉक्टर्स फॉर एथिकल प्रॅक्टिस’ या संघटनेचे सदस्य डॉ. के. व्ही. बाबू यांनी केली.
