अवजड उद्योग विभागाच्या सचिवांची माहिती ‘वाहनांसाठी लागणाऱ्या इंधनाला भविष्यात सक्षम पर्याय उपलब्ध करून देऊ शकणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी ‘फास्टर अ‍ॅडॉप्शन मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल’ हा पथदर्शी प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून त्याद्वारे २०२० पर्यंत साठ हजार कोटी रुपये किमतीच्या पेट्रोलची बचत करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे,’ अशी माहिती केंद्रीय अवजड उद्योग विभागाचे सचिव गिरीश शंकर यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. विभागाचे संचालक प्रवीण अगरवाल, ज्येष्ठ विकास अधिकारी संजय चावरे, ‘ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे (एआरएआय) अध्यक्ष राजन वढेरा, संचालक डॉ. रश्मी ऊध्र्वरेषे, वरिष्ठ उपसंचालक एम. आर. सराफ या वेळी उपस्थित होते. वापरात असलेली इलेक्ट्रिक वाहनांची सध्याची संख्या ही अपेक्षेपेक्षा कमी असली, तरी त्यात होणारी वाढ ही उत्साहवर्धक आहे, असे सांगून गिरीश शंकर म्हणाले, ‘‘केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘ग्रीन इनिशिएटिव्ह’अंतर्गत ‘फास्टर अ‍ॅडॉप्शन मॅन्युफॅक्चिरग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेईकल’ हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला असून याद्वारे देशात इलेक्ट्रिक व्हेइकलचा वापर वाढावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे २०२० पर्यंत ९,५०० दशलक्ष लिटर- म्हणजे साठ हजार कोटी रुपये किमतीच्या पेट्रोलची बचत करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.’’ इलेक्ट्रिक वाहनांची देशातील संख्या वाढायची असेल, तर त्यासाठी आवश्यक सोईसुविधा पुरवणे गरजेचे आहे. त्यात या वाहनांना लागणाऱ्या चाìजग स्टेशन्सचा समावेश आहे. यासाठी बंगळुरू, दिल्ली, चंडीगढ, हरियाणा, जयपूर या ठिकाणी राबविण्यात येणाऱ्या पथदर्शी प्रकल्पात चाìजग स्टेशन्स उपलब्ध करून देण्यात आली असून ती वापरात असल्याचे शंकर यांनी नमूद केले. सरकारच्या ऑटोमोटिव्ह मिशन प्लॅन अंतर्गत २०२६ पर्यंत वाहन निर्मिती व वाहनांच्या विविध भागांची निर्यात या क्षेत्रात भारतातील वाहन उद्योग जगात तिसऱ्या क्रमांकावर जाईल असा आम्हाला विश्वास आहे. या उद्योगाचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा हा १२ टक्के असून २०२५ पर्यंत तो २० टक्क्य़ांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. यातून जवळजवळ ६५ दशलक्ष रोजगार उपलब्ध होऊ शकतील, असेही त्यांनी सांगितले.
