पुण्यात २६ गुन्हे दाखल बांधकाम व्यावसायिकांकडून सामान्यांची होणारी फसवणूक आणि व्यवहारात होणारे गैरप्रकार टाळण्यासाठी महाराष्ट्र मालकी सदनिका हक्क (महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्ट- मोफा) कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. मात्र, या कायद्याचा वापर प्रभावीपणे करण्यात येत नव्हता. बांधकाम व्यावसायिकांकडून सामान्य ग्राहकांची होणारी फसवणूक वाढल्यानंतर पोलीस महासंचालकांनी या कायद्याचा आधार घेऊन गैरप्रकार करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. गेल्या वर्षभरापासून पोलिसांनी या कायद्याचा प्रभावी वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून या कायद्याअंतर्गत वर्षभरात बांधकाम व्यावसायिकांच्या विरोधात सव्वीस गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पोलिसांच्या या कारवाईमुळे गैरप्रकार करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांनी कायद्याचा धसका घेतला आहे. सामान्य ग्राहकांच्या तक्रारी विचारात घेऊन बांधकाम व्यावसायिकांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र मालकी सदनिका हक्क (मोफा) कायद्याची निर्मिती सन १९६२ मध्ये करण्यात आली होती. मात्र, या कायद्याचा प्रभावी वापर केला जात नव्हता. गेल्या काही वर्षांपासून बांधकाम व्यावसायिकांकडून होणाऱ्या फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यानंतर अडगळीत पडलेल्या मोफा कायद्याचा प्रभावी वापर करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना सहा महिन्यांपूर्वी तत्कालीन पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार पोलिसांनी कारवाई सुरू केल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या विरोधात तक्रार देण्यास सामान्य नागरिक किंवा ग्राहक पुढे आले. ग्राहक हक्कांबाबत सजगता वाढल्यामुळेही एकंदरच मोफा कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे निरीक्षण पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेतील अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना नोंदवले. पुणे शहर व परिसराचा विस्तार सन २००० नंतर वाढत गेला. अनेकजण परगावातून तसेच परप्रांतातून नोकरी व्यवसायानिमित्त शहरात स्थिरावले. पेठांपुरत्या मर्यादित असलेल्या शहराचा विस्तार वाढला. उपनगरातील जमिनी विकत घेऊन अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी गृहप्रकल्पांची उभारणी केली. गेल्या काही वर्षांपासून बांधकाम व्यवसायात गैरप्रकार सुरू झाले. विशेषत: अनेक छोटय़ा बांधकाम व्यावसायिकांनी सामान्यांना आकर्षक किमतीत सदानिका देण्याचे आमिष दाखवले. मात्र, बांधकाम पूर्ण करताना किंवा व्यवहार करताना त्यात अनेक त्रुटी या बांधकाम व्यावसायिकांकडून ठेवण्यात आल्या. फसवणूक होऊनही सामान्य ग्राहक पोलिसांपर्यंत पोहचत नव्हते. बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध तक्रार देण्याचे धाडस सामान्यांमध्ये नव्हते. मात्र कारवाई सुरू झाल्यानंतर अनेक तक्रारी येत असल्याचेही सांगण्यात आले. मोफा कायदा म्हणजे काय? महाराष्ट्र मालकी सदनिका हक्क म्हणजेच मोफा (महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्ट) कायद्याची निर्मिती १९६२ रोजी करण्यात आली होती. या कायद्यात सामान्य ग्राहकांसाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ज्या आधारे बांधकाम व्यावसायिकांकडून फसवणूक झालेली व्यक्ती थेट पोलिसांकडे तक्रार करू शकते. सदनिकेचा वेळेत ताबा न देणे, मंजूर जागेपेक्षा कमी जागा देणे, सोसायटी स्थापन न करणे किंवा बांधकाम व्यावसायिकाकडून सदनिका हस्तांतरित न होणे, सोसायटीला तसेच सदनिकेत विविध सुविधा (अ‍ॅमेनिटिज) देण्याचे सांगून त्या न देणे यासह अनेक प्रकारच्या फसवणुकीविरोधात दाद मागता येते. मोफा कायद्यांतर्गत दाखल केलेला गुन्हा न्यायालयात सिद्ध झाल्यास बांधकाम व्यावसायिकाला शिक्षाही होऊ शकते.
