राज्य शासनाकडून अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत अधिसूचना राज्य शासनाकडून अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत नुकतीच एक अधिसूचना काढण्यात आली आहे. त्यानुसार पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजनल डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी- पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे नियमित होण्याची शक्यता असल्याने प्राधिकरणाकडून धडाक्यात सुरू करण्यात आलेली अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची मोहीम सध्या थंडावली आहे. प्राधिकरणाने अलीकडेच केलेल्या सर्वेक्षणात पहिल्या टप्प्यात १ हजार ६५० इमारती अनधिकृत असल्याचे निदर्शनास आले असून नऱ्हे, हिंजवडी, केशवनगर या भागात सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. अनधिकृत बांधकामे, इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी मनुष्यबळाची कमतरता आहे. त्यामुळे या कामासाठी एस. ए. इन्फ्रा या कंपनीची नेमणूक करण्यात आली आहे. अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री पुरवणे आणि प्राधिकरणाकडून अनधिकृत इमारतींना देण्यात येणाऱ्या नोटिसा संबंधितापर्यंत पोहोचवण्याचे काम ही कंपनी करते. पुणे व पिंपरी-चिंचवड अशा दोन महानगरपालिका तसेच लोणावळा, तळेगाव, आळंदी, चाकण, राजगुरुनगर, शिरूर व सासवड अशा सात नगरपालिकांचा पीएमआरडीएमध्ये समावेश आहे. त्याबरोबरच पुणे शहर, मावळ, हवेली व मुळशी तालुक्यांचे पूर्ण क्षेत्र असून उर्वरित तालुक्यांमधील एकूण ८६५ गावांचा समावेश आहे. हद्दवाढीनंतर पीएमआरडीएचे क्षेत्र ७ हजार २५६ चौ. मी. एवढे आहे. कारवाईमध्ये कोणत्याही प्रकारचे अडथळे न येण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली असून प्राधिकरणाकडून नियम तपासून संबंधित इमारतींना बजावण्यासाठीची नोटीस तयार केली जात आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईबाबत कोणाचाही हस्तक्षेप राहणार नाही. तसेच अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त आवश्यक असून त्यासाठी पीएमआरडीएकडून पोलीस यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. अनधिकृत इमारतींना नोटीस दिल्यानंतर त्यांच्याकडून कार्यवाही केली जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही न केल्यास प्राधिकरणाकडून कारवाई केली जाणार आहे. प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात घर, सदनिका खरेदी करताना नागरिकांनी संबंधित बांधकामाला पीएमआरडीएची परवानगी असल्याची खात्री करून मंजूर बांधकाम आराखडे तपासूनच खरेदी करण्याचा निर्णय घ्यावा, असे आवाहनही प्राधिकरणाकडून करण्यात आले आहे. निवासी आणि इतर बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे. परंतु, अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत राज्य शासनाने दोन आठवडय़ांपूर्वी एक अधिसूचना काढली आहे. त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. या अधिसूचनेनुसार प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील काही अनधिकृत बांधकामे नियमित होऊ शकणार आहेत. त्यामुळे याबाबत अंतिम निर्णय झाल्यानंतरच अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची मोहीम पुन्हा तीव्र करण्यात येईल. -किरण गित्ते, महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण
