बांधकामविकास विभागाकडून विकास शुल्काच्या नावाखाली बेकायदा वसुली महापालिकेच्या कारभाराची चौकशी होणार राज्याच्या नगरविकास विभागाने काढलेल्या अध्यादेशांना महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाकडून हरताळ फासण्यात येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कोणतीही बांधकाम परवानगी देताना जागा मालकांकडून विकसन शुल्काशिवाय अन्य कोणतेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये, असा अध्यादेश नगरविकास विभागाने काढलेला असतानाही विकास शुल्काच्या नावाखाली हजारो कोटींची वसुली बांधकाम विकास विभागाकडून वसूल करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. महापालिकेच्या या कारभाराबाबत नगरविकास विभागानेही ताशेरे ओढले असून अध्यादेशांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होते की नाही, याची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याच्या नगर रचना विभागाने चौकशी करून तसा अहवाल शासनाला देण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे. यामुळे महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर येण्याची शक्यता आहे. शहराच्या जुन्या हद्दीच्या प्रारूप विकास आराखडय़ाला राज्य शासनाने जानेवारी महिन्यात मंजुरी दिली. त्यानंतर आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीसाठी विकास नियंत्रण नियमावली करण्यात आली. विकास नियंत्रण नियमावली निश्चित झाल्यानंतर शहरातील मेट्रो, मोनोरेल, बीआरटी आदी सार्वजनिक वाहतुकीच्या प्रकल्पांचा खर्च भागविण्यासाठी बांधकाम विकास शुल्कामध्ये दुप्पट वाढ करण्याचे अधिकार राज्य शासनाने महापालिकेला दिले होते. ही आकारणी होत असल्यामुळे अन्य कोणतेही विकास शुल्क आकारण्यात येऊ नये, असेही नगरविकास विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसार बांधकाम विकास (डेव्हलपमेंट चार्जेस) आणि जमीन विकास शुल्कात (लॅण्ड डेव्हलपमेंट चार्जेस) वाढ करण्याचा प्रस्ताव मुख्य सभेनेही मान्य केला होता. मात्र बांधकाम विभागाकडून नकाशे मंजुरीवेळी स्थानिक संस्था कराची (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) चलने भरणे सरसकट बंधनकारक करण्यात आले होते. नागरी हक्क समितीचे संस्थापक अध्यक्ष सुधीरकाका कुलकर्णी यांनी ही बाब उघडकीस आणली होती. मात्र त्यानंतरही काही प्रमाणात एलबीटीची आकारणी होत असून जलवाहिन्या टाकणे, रस्ते विकास अशा विविध नावांखाली विकास शुल्काची आकारणी महापालिकेकडून होत आहे. त्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपये बांधकाम विकास विभागाने वसूल केले आहेत. नगरविकास विभागाने सन १९९२ मध्ये जमीन विकसन आणि विकास शुल्काची आकारणी एका परिपत्रकाद्वारे सुरू केली. त्यानुसार प्रतिचौरस फुटाला जमीन विकसन शुल्क तीस रुपये तर निवासी प्रकारासाठीचे विकास शुल्क साठ रुपये आणि बिगरनिवासीसाठी १२० रुपये असे आकारण्यात सुरुवात झाली. मात्र परिपत्रकाला कायदेशीर आधार नसतानाही ही आकारणी होत राहिली. त्यामुळे नगरविकास विभागाने वेळोवेळी काढलेले अध्यादेश महापालिकेने बासनात गुंडाळून ठेवले. त्यामुळे आता नगरविकास विभागाने काढलेल्या अध्यादेशांची महापालिकेकडून अंमलबजावणी होते की नाही, याची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याच्या नगररचना विभागाचे संचालक अविनाश पाटील यांना तसे आदेशही देण्यात आले आहेत. अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक दिरंगाई विकास शुल्काव्यतिरिक्त अन्य शुल्कांचीही महापालिकेकडून बेकायदेशीर आकारणी होत असल्याबाबतच्या तक्रारी नगरविकास विभागाकडे करण्यात आल्या. विकसन शुल्काशिवाय अन्य कोणतेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये, असा प्रस्ताव तयार करण्याबाबत आयुक्त कार्यालयाकडून बांधकाम विभागाला सातत्याने सांगण्यात आले. मात्र बांधकाम विभागातील काही अधिकाऱ्यांकडून हा प्रस्ताव तयार करण्यास जाणीवपूर्वक दिरंगाई होत आहे. मुळातच विकास शुल्क आणि जमीन विकसन शुल्कात वाढ करण्यात आली असताना अन्य शुल्क आकारणीची आवश्यकताच काय, असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. वेळोवेळी पाठपुरावा गेल्या कित्येक वर्षांपासून अध्यादेशांची अंमलबाजवणी महापालिकेकडून होत नाही. एलबीटीची सरसकट चलने काढण्यास सांगणे हे त्याचे उदारहण आहे. परिपत्रके काढून हा निर्णय घेतला जात आहे. याबाबाबत वेळोवेळी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात आला आहे. महापालिकेने एलबीटीसह अन्य वसुली थांबवावी आणि वसूल केलेली कोटय़वधींची रक्कम परत द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आल्याचे नागरी हक्क संस्थेचे सुधीरकाका कुलकर्णी यांनी सांगितले.
