वारसाच्या नावे वाहन करताना मृत्यूच्या दिवसापासून दंड वाहनांशी संबंधित एकाही घटकाला शुल्कवाढ किंवा दंडापासून ‘वंचित’ न ठेवलेल्या परिवहन विभागाकडून मृत वाहन मालकांच्या वारसांकडूनही अन्यायकारक दंडाची आकारणी करण्यात येत आहे. मृत व्यक्तीचे वाहन त्याच्या वारसाच्या नावे करायचे झाल्यास मृत्यूच्या दिनांकापासूनच दंडाचा मीटर सुरू होतो. त्यामुळे वाहन मालकाचा मृत्यू झाल्यास स्मशानात नव्हे, तर पहिल्यांदा प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात जावे की काय, अशीच अवस्था सध्या परिवहन विभागाने केली आहे. याबाबत तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्रीय आणि राज्य मोटार वाहन कायद्यामध्ये मागील वर्षभरात अनेकदा सुधारणा करून वाहनांशी संबंधित विविध प्रकारच्या शुल्कांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. कर, विमा, परवाना, वाहन हस्तांतरण आदींमध्ये जवळपास दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. शुल्कवाढ आणि दंडाच्या आकारणीमध्ये एकही घटक सोडलेला नाही. त्यात मृत वाहन मालकाच्या वारसांचाही नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. पूर्वीच्या कायद्यानुसार मृताचे वाहन पत्नीच्या किंवा इतर वारसाच्या नावे करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या दंडाची आकारणी केली जात नव्हती. मात्र, कायद्यात सुधारणा करून मृताच्या वारसाकडून मृत्यूच्या दिनांकापासून महिन्यानुसार दंडाची आकारणी करण्यात येत आहे. मृत व्यक्तीचे वाहन वारसाच्या नावे करण्यासाठी शिधापत्रिकेवरून मृताचे नाव कमी करणे, प्रतिज्ञापत्र देणे त्याचप्रमाणे मृत्यूचा दाखला सादर करण्याची किचकट प्रक्रिया असताना त्यास उशीर झाल्यास त्यावर दंडाचाही बडगा उगारण्यात आला आहे. एखाद्याचा मृत्यू झाल्यानंतर कुटुंबीयांना त्यातून सावरण्यास वेळ लागतो. मृत्यूचा दाखल मिळण्यासही काही कालावधी द्यावा लागतो. त्यातच बहुतांश नागरिकांना मोटार वाहन कायद्याची माहिती नसते. त्यामुळे अशा प्रकरणात वारसाच्या नावे वाहन करण्यास हमखास उशीर लागतो. याची पुरेशी जाण परिवहन विभागाला असतानाही मृत्यूच्या तारखेपासूनच दंडाला सुरुवात होत असल्याने प्रत्येक वारसाला हा अन्यायकारक दंड भरावाच लागतो आहे. नितीन गडकरी आणि परिवहन विभागाकडे तक्रार वाहनाशी संबंधित विविध शुल्क आणि दंडात वाढ केली असताना मृताच्या वारसाकडूनही अन्यायकारक दंड आकारणीबाबत तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य मोटार ड्रायव्हिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष राजू घाटोळे यांनी याबाबत परिवहन आयुक्तांकडे, तर राज्य वाहन चालक- मालक प्रतिनिधी महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी याबाबत केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे तक्रार नोंदविली आहे. अशा प्रकारची दंड आकारणी चुकीची आणि जाचक असून, ती तरतूद कायद्यातून रद्द करावी. मृताचे वाहन वारसाच्या नावे करण्यासाठी ठरावीक मुदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
