विकासाची कामे करायची, त्यासाठी अर्धा इंच जागा द्यायची म्हटले की नेहमीच विरोध सुरू होतो. तो साहजिकच आहे. विरोध होतो म्हणून धरणे बांधायची नाहीत, रस्ते करायचे नाहीत असे नाही. पण कोणतीही माहिती न घेता, एखाद्या गोष्टीला विरोध दर्शविणे हे चुकीचेच. हाच प्रकार पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळाबाबत घडला आहे. जागेसाठी सर्वेक्षण झाले नसतानाही विमानतळाचा सविस्तर प्रकल्प आराखडय़ासह (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट-डीपीआर) विमानतळासाठी नक्की किती जागा जाणार, कोणत्या गावांमधील जाणार, पॅकेज कसे मिळणार हे अद्यापही जाहीर झालेले नसताना विमानतळाला आंधळा विरोध सुरू झाला आहे. माहिती न घेता सुरू झालेल्या विरोधामुळे पुरंदर विमानतळाचा तिढा वाढला आहे. विमानतळामुळे या तालुक्याचा होणारा कायापालट, बदलणारी आर्थिक गणिते, पायाभूत सुविधांचे जाळे आणि रोजगारनिर्मिती या बाबींकडे त्यामुळे डोळेझाक होत आहे ही बाब जरी खरी असली तरी सरकारी अनास्था, दूरदृष्टी आणि पारदर्शीपणाचा अभाव यामुळेही विमानतळाचा मुद्दा बिकट झाला आहे. पुणे देशातील एक महत्त्वाचे शहर. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नसतानाही या शहराचा झपाटय़ाने विस्तार झालेले हे देशातील एकमेव शहर. गेल्या काही वर्षांपासून पुणे किंवा परिसरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ असावे, अशी मागणी सुरू झाली. पण प्रत्येक वेळी विमानतळाचा मुद्दा विरोधामुळे रखडला. चाकण परिसरातील विमानतळाच्या जागा तीन वेळा बदलण्यात आल्यानंतर पुरंदर तालुक्यातील जागेची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून झाली. ही बातमी शेतकऱ्यांना समजली तेव्हा प्रारंभी या घोषणेचे स्वागतही करण्यात आले. पण अचानक काही दिवसांतच मोजक्या गावांमधून विरोध सुरू झाला. विमानतळासाठी जमिनी जाणार, उदरनिर्वाहाचे साधन राज्य सरकार हिरावून घेणार, अशी अनाठायी भीती ग्रामस्थांमधून सुरू झाली. उदरनिर्वाहाची जमीन जाणार म्हणून धास्ती वाटणे योग्य आहे पण नक्की परिस्थिती काय आहे, याची कोणताही माहितीच विरोध करणाऱ्यांकडून घेण्यात आली नाही. हा विरोधही २० ते २५ टक्के लोकांचाच आहे, ही बाबही महत्त्वाची आहे. हा आहे फायदा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ झाल्यामुळे या तालुक्याचा कायापालट होणार आहे. मुळातच हा भाग काहीसा कोरडवाहू जमिनीचा आहे. पुरंदर उपसा सिंचन योजनेमुळे डाळिंब, अंजीर, सीताफळ अशा फळांचे उत्पादन येथे मोठय़ा प्रमाणावर घेण्यात येते. सध्या गुंजवणी धरणातून बंद पाइपलाइनच्या माध्यमातून या भागाला पाणी देणे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी ९८३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. एवढय़ा मोठय़ा रकमेचा हा प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून जेमतेम १०० ते २०० कोटींची तरतूद होण्याची शक्यता आहे. पण विमानतळासाठी पाणी द्यायचे झाल्यास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून तब्बल १ हजार कोटी रुपये उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्नही मिटणार आहे. याशिवाय मोठे प्रशस्त रस्ते, पायाभूत सुविधांचे जाळे विमानतळामुळे होणार आहे. लहान-मोठे उद्योग परिसरात येणार असल्यामुळे रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळणार आहे. तर आसपासाच्या जमिनींनाही भाव येणार असून लोकांचे राहणीमान, उंचाविण्यासही मदत होणार आहे. किती जमीन लागणार? विमानतळासाठी सहा हजार एकर जागा संपादित करावी लागणार आहे. यातील १४०० एकर जागा राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. तीनशे एकर गायरान जमीन असून १०० एकर जागा गुंतवणूकदारांची आहे. तालुक्यातील बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांचा विमानतळाला पाठिंबा आहे. खेड येथील विमानतळासाठी अडीच हजार एकर जागा असताना मोठय़ा पुरंदर विमानतळासाठी एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात भूसंपादन का, असा प्रश्न उपस्थित होत असला तरी संपादित केलेल्या जागेतून बाधित गावातील लोकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. विरोध का आणि कशासाठी ? तालुक्यातील पारगांव, राजेवाडी, वाघापूर, खानवडी, एखतपूर, मुंजवडी आणि आंबळे ही गावांनी विमानतळाला विरोध केला आहे. कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा मुख्य स्रोत आणि मुख्य व्यवसाय हा शेतीच आहे. सहा-सात वर्षांपूर्वी पुरंदर उपसा योजनेचे पाणी येथे आले. आता पाणी आले तर जमीन जाणार, अशी भावना या गावातील ग्रामस्थांची आहे. यापूर्वी काही कारणांसाठी तालुक्यातील जमिनी घेण्यात आल्या होत्या. पण पुनर्वसन, आर्थिक भरपाई मात्र योग्य प्रमाणात झाली नाही. रेल्वे मार्गाचे उदाहरण त्यासाठी पुढे करण्यात येत आहे.या भागात सरकारी जमीन नाही. आहे ती तुकडय़ा-तुकडय़ांमध्ये आहे. त्यामुळे खासगी जमिनीच मोठय़ा प्रमाणावर संपादित कराव्या लागणार असल्याचे ग्रामस्थांचे आक्षेप आहेत. पण प्रकल्प आराखडा झालेला नसताना, खासगी जमिनी कमीत कमी संपादित करण्याचे जाहीर करण्यात आले असताना, पॅकेजबाबत निर्णय झालेला नसताना विरोध होत आहे. विमानतळ ही या भागाची आवश्यकता आहे. कोणत्या जमिनी जाणार, किती जाणार हे अद्यापि निश्चित झालेले नाही. शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान विमानतळामुळे होणार नाही. कमीत कमी जमीन संपादित करण्यात येईल तसेच जास्तीत जास्त पॅकेज देण्यासाठी प्रयत्न होतील. विजय शिवतारे, पाटबंधारे - आणि जलसंपदा राज्यमंत्री
