राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीमुळे पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. पाणी विकत घेण्याची वेळ आलेली असतानाही पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद महापालिकांकडून शंभर टक्के मीटरने पाणी दिले जात नाही ही लाजिरवाणी बाब आहे. मलकापूर ग्रामपंचायतीने घालून दिलेल्या आदर्शाचे अनुकरण करीत राज्यातील सर्व महापालिकांनी मीटरद्वारे पाणीपुरवठा केला पाहिजे, असे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शनिवारी व्यक्त केले. वक्तृत्वोत्तेजक सभेतर्फे आयोजित वसंत व्याख्यानमालेत ‘महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे आव्हान, उपाय आणि कठोर निर्णयांची गरज’ या विषयावर चव्हाण बोलत होते. ते म्हणाले,‘‘ पाणीवाटपावर केंद्र आणि राज्य सरकारने निश्चित स्वरूपाचे धोरण आखले पाहिजे. पाणीटंचाईमुळे कोटय़वधी लोकांचे स्थलांतर होत आहे. रेल्वेने पाणी लातूरला न्यावे लागले ही राज्याची वाईट जाहिरात आहे. उद्योगांचे पाणी तोडण्याची मागणी वाढत आहे. पाणीवाटपासाठी केंद्र सरकारने सामायिक कायदा करून तो राज्यांना बंधनकारक केला पाहिजे. बीअर कंपन्यांचे पाणी तोडत असाल तर शीतपेये, बाटलीबंद पाणी उद्योगासह साखर कारखान्यांचेसुद्धा पाणी बंद केले पाहिजे. परंतु, साखर कारखान्यांना राजकीय पाठबळ असल्याने ते हात लावू देतील का हा प्रश्न आहे. चितळे समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी. राजकीय इच्छाशक्ती आणि कालबद्ध नियोजन असेल तर, दुष्काळावरही मात करता येते.’’ आयपीएल सामन्यांसाठी स्टेडियमवर केवळ सात ते आठ टँकर पाणी लागते. परंतु, त्यासाठी त्यांना राज्याबाहेर सामने घ्या असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तेच सामने राजस्थानामध्ये खेळविले जात असताना तेथे दुष्काळ नाही का, असा प्रश्न चव्हाण यांनी उपस्थित केला. न्यायालयामध्ये राज्य सरकारच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला नाही, असा आरोपही त्यांनी या वेळी केला.
