१६ नव्हे, १० टीएमसी पाणी वापरत असल्याचा दावा नियोजित कोटय़ापेक्षा पुणेकर अतिरिक्त पाणी वापरत असल्याचा ठपका जलसंपदा विभागाने ठेवला असला तरी त्यातील सहा टीएमसी (अब्ज घनफूट) पाणी महापालिका पुनर्वापरासाठी जलसंपदा विभागाला देत आहे. त्यामुळे पुणेकरांचे प्रत्यक्ष पाणीवापराचे प्रमाण दहा टीएमसीच असल्याचा दावा सजग नागरिक मंचाने केला आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या, महापालिका हद्दीमध्ये गावांच्या समावेशाचा निर्णय, आमदारांच्या सांगण्यावरून हद्दीबाहेरील गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठय़ाचा निर्णय या सर्व बाबींचा विचार करून पाटबंधारे विभागाने पुणेकरांना पाणी काटकसरीने वापरण्याचा सल्ला देऊ नये, असा चिमटाही सजग नागरिक मंचाने काढला आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणारी धरणे पूर्णपणे भरली असताना टेमघर धरणात पाणीसाठी पूर्ण क्षमतेने करणे शक्य नसल्यामुळे पुणेकरांनी पाणी काटकसरीने वापरण्याचा सल्ला जलसंपदा विभागाने दिला आहे. पुणेकर करारापेक्षा सोळा टीएमसी पाणी वापरतात असेही जलसंपदा विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी हा दावा केला आहे. गेल्या तीन वर्षांत पुणेकरांनी दोनशे कोटी रुपये खर्च करून खडकवासला ते पर्वती दरम्यान पिण्याच्या पाण्यासाठी वाहिनी टाकली आहे. पाटबंधारे खात्याला कालव्याची दुरुस्ती करता न आल्यामुळे हा भार पुणेकरांवर पडला आहे. यातून पुणेकरांनी एक टीएमसी पाण्याची बचत केली आहे. याशिवाय पुणेकरांच्या करातूनच शंभर कोटी रुपये खर्च करून पर्वती ते कॅम्प अशी बंद जलवाहिनी टाकण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्यातून ०.५० टीएमसी पाण्याची बचत होणार आहे. सांडपाण्याचा वापर शेतीसाठी व्हावा यासाठी मुंढवा जॅकवेल योजनाही कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यातून सहा टीएमसी पाण्याचा पुनर्वापर करून शेतीसाठी देण्यात येते. मात्र पाटबंधारे खात्याच्या नाकर्तेपणामुळे या पाण्याचा शंभर टक्के वापर होऊ शकलेला नाही. जलसंपदा विभागाने करार करून सन २००१ मध्ये ११.५० टीएमसी पाणी देण्याचे मान्य केले. मात्र गेल्या सोळा वर्षांत लोकसंख्येत वाढ झाली आहे. नव्याने काही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता पुणेकर सोळा टीएमसी पाणी वापरत असले असे दिसत असले तरी त्यातील सहा टीएमसी पाणी पुनर्वापरासाठी देण्यात येत असल्यामुळे प्रत्यक्ष पाणी वापराचे प्रमाण दहा टीएमसी असेच आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्य़ातील शेतीसाठी धरणातून बारा टीएमसी तसेच प्रक्रिया केलेले सहा टीएमसी असे एकूण अठरा टीएमसी पाणी उपलब्ध होते, या बाबीचाही विचार होणे आवश्यक आहे, असे वेलणकर यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सन २०१८ पर्यंत पुणेकरांवर कोणत्याही प्रकारची पाणीकपात लादण्यात येऊ नये आणि कालव्याची तीन टीएमसी पाण्याची गळती थांबविण्यात अपयश येत असलेल्या जलसंपदा विभागाने काटकसरीचे सल्लेही देऊ नयेत, असेही त्यांनी सांगितले.
