बांधकामाचा नकाशा मंजूर नसताना तब्बल २६ कोटींची निविदा मंजूर करून महापालिकेने विस्तारित इमारतीचे बांधकाम सुरू केले असले, तरी या बांधकामातील अनियमितता उघड झाल्यामुळे महापालिकेची चांगलीच अडचण झाली आहे. या बांधकामाबाबत आता अनेक आक्षेपही उपस्थित करण्यात आले असून त्याबाबत खुलासा कसा करायचा असा प्रश्न महापालिकेपुढे पडला आहे.
महापालिका भवनाच्या मागील बाजूस २६ कोटी रुपये खर्च करून नवी विस्तारित इमारत बांधण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. अतिशय घाईगर्दीने या बांधकामाची निविदाही दोन महिन्यांपूर्वी मंजूर करण्यात आली होती. मोठा समारंभ करून या कामाचे भूमिपूजनही ५ एप्रिल रोजी करण्यात आले. मात्र या इमारतीचा बांधकाम नकाशा मंजूर नसल्याची माहिती लगेचच दुसऱ्या दिवशी उजेडात आली. नव्या विस्तारित इमारतीचा नकाशा महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने मंजूर केला नसल्याचे त्या वेळी सर्वप्रथम मान्य करण्यात आले. तोपर्यंत ही माहिती कोणालाही दिली गेली नव्हती.
बांधकाम नकाशा का मंजूर झालेला नाही, याची चर्चा सुरू झाल्यावर मुळातच या इमारतीसाठी जो अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) आवश्यक आहे तो महापालिकेकडे नसल्याची नवी माहिती उजेडात आली. महापालिकेची सध्याची इमारत १८,३३४ चौरसमीटर क्षेत्रफळाची आहे. मंजूर विकास आराखडय़ानुसार ही मिळकत सार्वजनिक व निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट होते. या मिळकतीवर एक एफएसआयनुसार १८,३३४ चौरसमीटर बांधकाम करण्यात आले आहे. त्या शिवाय संस्थेकरिता म्हणून मिळणारा ०.५ एवढय़ा एफएसआय अनुसार नव्या बांधकामाचे नकाशे तयार करण्यात आले आहेत. वाढीव बांधकाम या ०.५ एफएसआयपैकी आहे, असे महापालिका प्रशासनाकडून आता सांगितले जात आहे.
नव्या विस्तारित इमारतीसाठी वाढीव एक एफएसआय मिळणे आवश्यक असून तो महापालिकेकडे नाही. शासकीय/निमशासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या इमारतीसाठी अतिरिक्त एक एफएसआय मंजूर करण्याची तरतूद विकास नियंत्रण नियमावलीत आहे. मात्र त्यासाठी राज्य शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक असते. अशी परवानगी अद्याप राज्य शासनाकडून महापालिकेला मिळालेली नाही. त्यामुळे तूर्त या इमारतीत दोन मजल्यांचे बेसमेंट पार्किंगचे बांधकाम जागेवर सुरू करण्यात आले आहे. हे बांधकाम एफएसआय मुक्त असल्यामुळे ते सुरू करण्यात आल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
मुळातच वाढीव एफएसआय मिळण्यासाठी महापालिकेने अद्याप कोणतीही प्रक्रिया केलेली नाही. तसेच राज्य शासनाशीही प्रत्यक्ष पत्रव्यवहार झालेला नाही. एफएसआय वापराबाबत शासनाची मान्यता मिळावी यासाठी प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र त्या आधीच बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे.
 
बांधकामाचा नकाशा मान्य नसताना आणि जादा एफएसआय वापरण्याची परवानगी अद्यापही राज्य शासनाने दिलेली नसताना विस्तारित इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्याची एवढी घाई का करण्यात आली, याचा खुलासा झाला पाहिजे. नव्या इमारतीचा बांधकाम नकाशाच जर मंजूर झालेला नव्हता, तर २६ कोटींची निविदा का काढण्यात आली. अशाच प्रकारे जर सर्वसामान्य नागरिकांनी बांधकाम केले तर त्यांना हाच न्याय लावला जाईल का?
अविनाश बागवे
सदस्य, स्थायी समिती