दोन वर्षांत १५ टक्कय़ांपेक्षा जास्त शुल्कवाढ केली, तर सरकार अशा शैक्षणिक संस्थांवर कडक कारवाई करणार असल्याचा इशारा शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी बुधवारी पिंपरी येथे दिला.

पालक-शिक्षक संघाच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे शैक्षणिक संस्थांना शुल्क आकारणे बंधनकारक असल्याचेही तावडे यावेळी म्हणाले.

महाराष्ट्र शासन आणि शामची आई फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने कल चाचणी-२०१७ या उपक्रमाचे संकेतस्थळ आणि मोबाइल अ‍ॅपचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्या वेळी तावडे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

तावडे म्हणाले, ‘शाळा प्रवेशाचे दिवस आले की शुल्कवाढीचा विषय गंभीर होतो. शिक्षण संस्थांना दोन वर्षांत १५ टक्क्य़ांपेक्षा जास्त शुल्कवाढ करण्याचा अधिकार नाही. केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) किंवा इतर आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांच्या शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवणे थोडे कठीण होत आहे. अशा संस्थांनी शुल्कवाढ केली, तर त्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द केले जाते. त्यामुळे असे संस्थाचालक शाळा बंद करतात. त्यातून त्या शाळेतील दोन – अडीच हजार विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होतो. यावर तोडगा काढण्यासाठी पालक आणि संस्थाचालक यांच्याबरोबर बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून त्याला यश मिळत आहे. शुल्कवाढीचा निर्णय पालक-शिक्षक संघाच्या बैठकीत होतो. अनेक ठिकाणी पालक जागृत असले, तर शुल्कवाढीवरून नंतर तक्रारी होत नाहीत. मात्र, ५० ते ६० टक्के शाळांमधील पालक अशा बैठकांना जाण्याचे टाळतात. त्यामुळे शुल्कवाढ झाल्यानंतर तक्रारी करण्यास सुरुवात होते. तरीही ज्या शिक्षण संस्था दोन वर्षांत १५ टक्क्य़ांपेक्षा जास्त शुल्कवाढ करतील त्यांच्यावर सरकारकडून कडक कारवाई करण्यात येईल.’