पीएचडी करणाऱ्या महिलांना रजासवलत देताना पुणे विद्यापीठाचा हात आखडता पीएचडीसारखी सर्वोच्च समजली जाणारी पदवी देताना एरवी सर्व निकष धुडकावून सवलती देणाऱ्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने महिला संशोधकांना द्यायच्या रजेत मात्र हात राखून निर्णय घेतला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमावलीनुसार ८ महिने बाळंतपण किंवा बालसंगोपनाची रजा देण्याची तरतूद असताना विद्यापीठाने पीएच.डी करणाऱ्या महिलांसाठी फक्त ६ महिनेच रजा देण्याची तरतूद केली आहे. पीएचडी देताना आयोगाच्या नियमांना विद्यापीठाकडून सातत्याने केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. आयोगाने मंजुरी दिलेली नसतानाही विद्यार्थ्यांना सवलती देणाऱ्या विद्यापीठाने महिलांसाठी आयोगाने निश्चित केलेल्या सवलती देताना मात्र हात आखडता घेतल्याचे समोर येत आहे. महिला संशोधकांना प्रोत्साहन मिळावे, त्याचबरोबर बाळंतपण आणि बालसंगोपन याचाही विचार पीएचडी करणाऱ्या महिलांबाबत व्हावा यासाठी आयोगाच्या नव्या नियमावलीत काही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एम.फिल आणि पीएच.डी पदवी देण्यासाठी नवी नियमावली मे महिन्यात जाहीर केली. त्या नियमावलीनुसार विद्यापीठाने पीएचडीची नवी नियमावली नुकतीच जाहीर केली आहे. आयोगाच्या नियमावलीनुसार पीएचडी करण्यासाठी सहा वर्षांची मर्यादा आणि महिलांना २ वर्षे कालावधी वाढवून देण्याची तरतूद करण्यात आली. त्याचप्रमाणे संशोधनाच्या एकूण कालावधीत महिलांसाठी बाळंतपण आणि बालसंगोपनाची रजा देण्याचीही तरतूद करण्यात आली. आयोगाच्या मूळ नियमावलीनुसार पीएचडी क रणाऱ्या विद्यार्थिनीला संशोधनाच्या संपूर्ण कालावधीत एकदा २४० दिवस म्हणजे साधारण ८ महिने रजा मिळू शकते. विद्यापीठाने मात्र आपल्या नियमावलीत महिलांसाठी १८० दिवस म्हणजेच ६ महिने रजेची तरतूद केली आहे. आयोगाच्या नियमांत विद्यापीठाकडून बदल? विद्यापीठाने नव्या नियमावलीत रजेबाबतच्या तरतुदीमध्ये केलेल्या बदलाप्रमाणेच मार्गदर्शकांची नेमणूक, पात्रता यांबाबतही काही नियमांत बदल केल्याचे समोर येते आहे. मात्र, कोणतीही पदवी कशाप्रकारे द्यावी याचे नियम आयोगाकडून ठरवण्यात येतात. पीएच.डीसाठीची प्रवेश प्रक्रिया, पद्धती, कालावधी, मार्गदर्शकांसाठी असलेले पात्रतेचे निकष, संशोधन केंद्रासाठीची नियमावली यांसाठी आयोगाने निश्चित केलेले नियम बदलण्याचा अधिकार विद्यापीठाला नाही. मात्र संशोधन समिती किंवा निवड समितीबाबतचे नियम विद्यापीठ करू शकते, असे विद्यापीठातील एका माजी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
