भारतीय जनता पक्ष हा राज्यातील प्रमुख सत्ताधारी पक्ष असला, तरी गेल्या काही दिवसांतील घडामोडी पक्षकार्यकर्त्यांना अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. त्यातच नेतृत्वाची एक फळी मंत्री, खासदार, आमदार झाल्यावर पुढली फळी उभी राहण्यासाठी आज सत्ताधारी आणि पक्ष यांत जे अंतर दिसते आहे, ते मिटायला हवे.. ‘सत्तेच्या काळात चांगले राहणे कठीणच. सत्ताकाळात कार्यकर्त्यांची मने सांभाळून त्यांची काळजी घेतली पाहिजे. लढाई ही कार्यकर्त्यांच्या मनोबलातून लढली जाते, हे नेतृत्वाने समजून घेतले पाहिजे’ हे भाजपचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे राज्य कार्यकारिणीतील खडे बोल किंवा परखड मतप्रदर्शन म्हणजे राज्यातील भाजप आणि सरकारमधील सध्याच्या परिस्थितीबाबत झणझणीत अंजन ठरावे. जनतेला ‘अच्छे दिन’ व भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ प्रशासनाची स्वप्ने दाखविली तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे हे सरकारच्या व पक्षाच्या पातळीवर ज्या पद्धतीने गाडा हाकत आहेत, हे पाहता ते मृगजळच ठरण्याची भीती दिसत आहे. सरकार आले म्हणून पक्ष वाढेल आणि पक्ष वाढल्याने सरकारच्या यशाला झळाळी येईल, ही अपेक्षा दूरच राहिली आहे. याचे एक साधे कारण म्हणजे, सरकार आणि पक्ष यांच्यात समन्वय नाही. याउलट, नकारात्मक पातळीवर बरेच काही सुरू आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसवर ज्या हिरिरीने भ्रष्टाचाराचे आणि जमिनी लाटण्याचे आरोप भाजपच्या प्रभृतींनी विरोधी पक्षात असताना केले, तेच बूमरँग होऊन भाजपच्या मंत्र्यांवर होऊ लागले आहेत. जमीन लाटल्याच्या आरोपासाठी एकनाथ खडसे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ मंत्र्यांचा राजीनामा पहिल्या दीड वर्षांतच घेण्याची वेळ मुख्यमंत्री नरेंद्र फडणवीस यांच्यावर आली. तर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हेही साखर कारखान्याच्या नावाखाली केलेल्या जमीन खरेदीच्या वादात अडकले आहेत. पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे, विनोद तावडे अशा काही मंत्र्यांवरही आरोप झाले होते. प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे हेही भोकरदन येथील आलिशान बंगल्याच्या वादात अडकले आणि त्यांनी अतिशय केविलवाणा खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. खडसे यांनी पुण्यातील जमीनप्रकरणी पदाचा गैरवापर केल्याने त्यांना हटविण्याची शिफारस करणारा अहवाल पक्षश्रेष्ठींना दिल्यावर, त्याची झळ कमी करण्यासाठी पक्षाच्या व्यासपीठावर- राज्य कार्यकारिणीत- बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी खडसे यांची पाठराखण केली. खडसे ‘अग्निपरीक्षा’ देऊन सुखरूपपणे बाहेर पडतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला खरा, पण सध्या त्यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांच्याही अग्निपरीक्षेचे दिवस आहेत. जनतेला दाखविलेली मोठी स्वप्ने पूर्ण करण्याचे आव्हान आहेच; पण किमान प्रामाणिकपणाच्या कसोटीवर तरी हे सरकार निराळे आहे, स्वच्छ प्रशासन देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे चित्र निर्माण करण्यातही सरकार आणि पक्षाच्या पातळीवर सध्या तरी यश मिळालेले नाही. आपले सरकार आले आहे, वाटतच नाही, असे रडगाणे असे पक्षाच्या खुद्द कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांनाही गावेसे वाटते. आमचीच कामे होत नाहीत आणि मुख्यमंत्री किंवा मंत्री भेटतही नाहीत, ही तक्रार कायम आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारच्या ‘उत्तुंग’ कामगिरीचा गाजावाजा करण्यासाठी गेले काही महिने पक्षीय पातळीवर केलेल्या प्रयत्नांमध्येही कार्यकर्ते फारसे सहभागी झाल्याचे दिसून आले नाही. पक्ष वाढला, पण कसा? कोणत्याही राजकीय पक्षाची सत्ता असताना मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष ही पदे महत्त्वाची असतात. सरकार आणि पक्षपातळीवर योग्य समन्वय राखून एकमेकांना पूरक अशी पावले टाकली जायला हवीत. सर्वसामान्य जनतेच्या अपेक्षा जाणून घेऊन सरकारचे धोरण ठरविण्यामध्ये त्यांचा सहभाग असायला हवा आणि सरकारचा कालबद्ध कृतिआराखडा ठरविताना सर्व स्तरांमधील मतमतांतरे जाणून घेऊन चिंतन करणे आवश्यक असते. पण सध्या भाजपची अवस्था बघताना प्रदेशाध्यक्षपदी दानवे असले तरी सरकार आणि पक्ष अशा दोन्ही धुरा मुख्यमंत्री फडणवीसच सांभाळत असल्याचे दिसून येत आहे. पक्षश्रेष्ठी आणि मुख्यमंत्री हे प्रदेशाध्यक्षांना फारशी किंमत देत नाहीत व महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये विश्वासात घेत नसल्याचेच खडसे प्रकरण, विधान परिषद उमेदवार अशा अनेक बाबींवरून दिसून येत आहे. दानवे यांच्या आधीचे प्रदेशाध्यक्ष फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार आदींनी पक्षसंघटनेच्या बांधणीकडे चांगले लक्ष दिले. त्याचे चांगले परिणाम दिसून आले. केंद्रात व राज्यात सत्ता आल्याने भाजपमध्ये येणाऱ्यांचा ओघ वाढला; पण पुढे केवळ एक कोटीचा आकडा गाठायचा असल्याने कोणाचीही नावे टाकून कार्यकर्त्यांचा आकडा फुगविण्यात आला. सर्वपक्षीयांना भाजपची दारे उघडल्याने गैरव्यवहारात अडकलेले नेते व कार्यकर्तेही भाजपमध्ये आले. पक्षासाठी अनेक वर्षे झिजलेल्या नेत्यांना मागे टाकून प्रवीण दरेकर, आर. एन. सिंग आदी नेत्यांनी कमी कालावधीत भाजपमध्ये बरीच मजल मारली व आमदारकी मिळविली. त्यामुळे सत्ता आल्यावर मंत्रिमंडळ, महामंडळे किंवा अन्य पदांवर वर्णी लागलेली नाही आणि कामेही होत नाहीत, अशा स्थितीमुळे भाजपचे अनेक नेते व कार्यकर्ते यांच्यामध्ये नाराजीची भावना आहे. केवळ पक्षासाठी कार्य व त्याग करण्याच्या उपदेशाचे डोस निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना पाजून सत्तामृताची चव भलतेच चाखतात, याची जाणीव तीव्र होत चालल्याने पक्षाचा निष्ठावंत कार्यकर्ता पक्षकार्यात फारसा रस घेत नाही, संघटनेत शैथिल्य आले आहे, असे दिसत आहे. पक्षकार्यात शैथिल्य सरकारची कामगिरी जनतेपर्यंत पोचविण्यासाठीचे विविध कार्यक्रम, मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तयारीसाठीचे उपक्रम, दुष्काळग्रस्तांसाठी पक्षपातळीवर केलेले नियोजन अशा सर्व बाबींमध्ये नेते व कार्यकर्ते फारसे सहभागी झाले नाहीत किंवा उरकल्यासारखे हे कार्यक्रम पार पडले. मराठवाडा किंवा दुष्काळग्रस्त भागात शिवसेनेने केलेली पक्षपातळीवरची मदत ही अधिक उल्लेखनीय ठरली. भाजपचे राज्यात एक कोटी सदस्य आहेत हे खरे मानले आणि प्रत्येकाने किमान स्वत:चे १०० रुपये दिले किंवा तेवढा निधी जमविला, तरी १०० कोटी रुपयांहून अधिक निधी जमवून दुष्काळग्रस्तांसाठी पक्षीय पातळीवर मदत उभी करता आली असती. पण दानवे यांनी पक्षपातळीवरून दुष्काळग्रस्तांसाठी भरीव मदत करण्याकडे फारसे लक्ष दिल्याचे चित्र नाही. त्यामुळे कार्यकर्त्यांचा नुसता आकडाच फुगविलेला आणि प्रत्यक्षात कार्य किती, याचा आढावा पक्षनेतृत्वाने घेऊन गंगाशुद्धीकरणाप्रमाणे पक्षशुद्धीकरणाची मोहीमही हाती घ्यावी लागणार आहे. भाजपचे प्रदेश नेते राज्यात सत्ता आल्यावर मंत्रिमंडळात गेले आणि कामाच्या भारामुळे ते इतके व्यग्र आहेत की त्यांच्याकडे पक्षकार्यासाठी व कार्यकर्त्यांना भेटण्यासाठीही वेळच नाही. प्रदेश पातळीवर जबाबदारी पार पाडण्यासाठी नेत्यांची फळीच नाही. मंत्र्यांनी एक दिवस मुंबईतच थांबून महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालयात असावे, असा तोडगा मध्यंतरी निघाला होता. पण त्यात अधूनमधून खंड पडत आहे. उलट मुख्यमंत्र्यांकडेही ‘ओएसडी’मार्फत कामे घेऊन जाण्याची शिस्त कार्यकर्त्यांना पाळावी लागते. मुंबईतील व राज्यातील खासदारही दानवे यांनी ठरवून दिलेले कार्यक्रम पार पाडत नाहीत किंवा कार्यकारिणी व अन्य बैठकांना हजर राहात नाहीत आणि प्रदेश कार्यालयातही फिरकत नाहीत. त्यामुळे खासदार, आमदार आणि पक्षाचे नेते हे मुख्यमंत्र्यांच्याच अधिक संपर्कात राहतात. विधान परिषदेतील आमदारकी किंवा महामंडळे यावरची वर्णी किंवा घटकपक्षांबरोबर बोलणी यामध्ये दानवे यांना अधिकारच नसल्याने मुख्यमंत्री आणि अध्यक्ष अमित शहा हेच निर्णय घेत असल्याने राज्यात सत्ता येण्याआधी प्रदेशाध्यक्षांना पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत जे महत्त्व होते, ते आता फारसे राहिलेले नाही. ज्येष्ठ नेत्यांना विश्वासात घेऊन सामूहिक निर्णयप्रक्रिया, हे चक्रच थांबले आहे. सत्ता आणणे एक वेळ सोपे, पण ती पचविणे अवघड असते. सत्तासंक्रमणानंतर पक्षाचेही संक्रमण झाले नाही, तर धोरणकर्त्यांना तळागाळातून इंधन मिळण्याऐवजी ‘कामे करा’ यासारख्या मागण्यांचे प्रदूषणच अधिक वाढते. दोन दशकांपूर्वीच्या युती सरकारच्या पावलांवर पाऊल टाकायचे नसेल, तर भाजपने सरकार आणि पक्ष या दोन्ही पातळय़ांवर याचे भान राखून धोरणे आखून कृती करावी लागेल. umakant.deshpande@expressindia.com
