२०१० ते २०१४ या काळात केंद्र सरकारचे वाभाडे निघाले ते भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक म्हणजेच ‘कॅग’च्या अहवालातून! महाराष्ट्रात मात्र या ‘कॅग’ अहवालांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जाण्याची परंपरा विद्यमान सरकारनेही पाळल्यामुळे खर्च आणि कर्जे यांबाबतच्या इशाऱ्याचे काय होणार? राज्याचा विकास दर ९.४ टक्के अपेक्षित असला तरीही उद्योग, बांधकाम, औद्योगिक उत्पादन (मॅन्युफॅक्चिरग), व्यापार, परिवहन या क्षेत्रांत गत वर्षांच्या तुलनेत विकास दरात घट - राज्य आर्थिक पाहणी अहवाल १४,३७८ कोटी रुपये इतकी (विक्रमी) महसुली तूट. जमा आणि खर्च यातील अंतर वाढत चालले . - राज्याचा अर्थसंकल्प कर्जाचा वाढता बोजा ही चिंतेची बाब. खर्चासाठी प्राधान्यक्रम ठरवा तसेच खर्चावर नियंत्रण ठेवा - भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक. वरील तिन्ही विधाने ताजी, गेल्या काही आठवडय़ांतील आहेत. यंदा राज्याचा अर्थसंकल्प, त्याच्या आदल्या दिवशी सादर झालेला पाहणी अहवाल तसेच भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक म्हणजेच ‘कॅग’च्या अहवालातील निरीक्षणांमधून महाराष्ट्राच्या आर्थिक परिस्थितीचे वास्तव समोर येते. आर्थिक आघाडीवर सारे काही आलबेल नाही, हेच यातून सूचित होते. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक म्हणजेच ‘कॅग’चा अहवाल विधिमंडळाला सादर करण्याचा उपचार पार पडला. कारण हा एक उपचारच झाला आहे. ‘कॅग’कडून राज्याच्या आर्थिक कारभारावरून काही आक्षेप घेतले जातात वा काही प्रकरणांमध्ये ताशेरे ओढले जातात. सत्ता कोणचीही असो, राज्यकर्ते ढिम्म असतात. बरोबर एक वर्षांपूर्वी सादर झालेल्या ‘कॅग’च्या अहवालात ‘मुंबईच्या वेशीवरील टोलवसुलीतून पुरेसे उत्पन्न मिळाले असल्याने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत आकारण्यात येणाऱ्या इंधनावरील सेस थांबवा,’ अशी शिफारस ‘कॅग’ने केली होती. अहवाल सादर झाल्यावर काही दिवस ओरड झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री (उपक्रमक) एकनाथ शिंदे यांनी सेसबाबत फेरविचार करण्याचे आश्वासन देऊन वेळ निभावून नेली. टोलमधून पुरेशी रक्कम मिळाली असली तरी इंधनावरील अधिभार अद्यापही कायम आहे. ‘कॅग’चा अहवाल विधिमंडळाला सादर झाल्यावर त्यावर लोकलेखा समितीत चर्चा होते. अधिकाऱ्यांच्या साक्षी काढल्या जातात. त्यानंतर समिती आपला अहवाल विधिमंडळाला सादर करते. यात बराच काळ निघून जातो. विरोधी पक्षाकडे अध्यक्षपद असलेल्या समितीचा अहवाल सरकार पुन्हा गांभीर्याने घेतेच असे नाही. मुंबईतील टोल वसूल झाला तरीही इंधनावरील अधिभार हा सुरूच राहिला हे एक उदाहरण झाले. अशी अनेक प्रकरणे सरकारमध्ये असतात. तोटय़ातील सार्वजनिक मंडळातून १० हजार कोटींपेक्षा तोटा २०१५-१६ या वर्षांत झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. दरवर्षी ‘कॅग’च्या अहवालात तोटय़ातील मंडळे बंद करण्याची सूचना केली जाते. पण कोटय़वधींचा तोटा होणाऱ्या मंडळांचा पांढरा हत्ती मात्र सरकारकडून पोसला जातो. आर्थिक व्यवस्थापन सुधारण्याकरिता कठोर पावले उचलली जातील, असे वित्तमंत्र्यांकडून जाहीर केले जाते, पण तशी कृती होताना दिसत नाही. संपूर्णत: भाजप सरकारच्या काळातील यंदाच्या ‘कॅग’ अहवालात आर्थिक गैरव्यवस्थानावरून ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. आघाडी सरकारच्या काळात ‘कॅग’चे अहवाल शेवटच्या दिवशी मांडण्यात येतात म्हणून विरोधक टीका करायचे. तसेच पुरवणी मागण्यांतील आकडय़ांना विरोधकांचा आक्षेप असायचा. आघाडी सरकार जाऊन भाजपचे सरकार आले तरीही या दोन्ही रूढींत अजिबात फरक पडलेला नाही. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अहवाल मांडण्याची परंपरा भाजप सरकारनेही कायम ठेवलीच, पण पुरवणी मागण्यांमध्ये आधीच्या आघाडी सरकारला मागे टाकले. २०१६ मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षांत ३५ हजार कोटींपेक्षा अधिक पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्याबद्दल ‘कॅग’ अहवालातच सरकारवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या १४ टक्के रक्कम पुरवणी मागण्यांच्या मार्गाने खात्यांना देण्यात आली. वास्तविक खात्यांकरिता करण्यात आलेल्या तरतुदींचा पुरेसा वापर झालेला नसतानाही पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून रक्कम देण्याचे प्रयोजन काय, असा सवाल ‘कॅग’ने केला आहे. विविध खात्यांकडून पुरवणी मागण्यांकरिता आपली मागणी वित्त व नियोजन विभागाकडे नोंदविली जाते. त्यानुसार पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून निधी विभागांना दिला जातो. २४ प्रकरणांमध्ये पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून ५८४८ कोटी रुपयांचा निधी वळता करण्यात आला होता. तरीही ५६० कोटी रुपये जास्त खर्च झाले. मागणी नोंदविताना वाढीव खर्चाचा अंदाज विभागांना आला नव्हता का, असा सवाल करीत ‘कॅग’ने खातेप्रमुख म्हणजेच संबंधित खात्यांच्या सचिवांना या संदर्भात दोष दिला आहे. पुरवणी मागण्यांचा हा घोळ अजूनही सुरूच आहे. मार्च २०१७ मध्ये संपलेल्या वर्षांतही वित्त विभागाने ३३ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. त्यातून वित्त विभागाचे आर्थिक व्यवस्थापन कुठे तरी चुकत असल्याचे स्पष्ट होते. विकासकामांच्या माध्यमातून जनतेची मने आणि मते जिंकण्याचा राज्यकर्त्यांचा प्रयत्न असतो. आपल्या विभागात विकासकामे व्हावीत, अशी नागरिकांची अपेक्षा असते. राज्य सरकारचा विकासकामांवरील खर्च कमी होऊ लागला आहे. यंदा तर अर्थसंकल्पात कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिता ११.३७ टक्के तर विकास कामांवर ११.२५ टक्के रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत विकासकामांसाठी ५४,९९९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. पण प्रत्यक्षात ४०,४१२ कोटी रुपये म्हणजे ७३ टक्केच रक्कम खर्च करता आली. (संदर्भ- आर्थिक पाहणी अहवाल). मार्च २०१७ मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षांतही चित्र वेगळे नव्हते. गेल्या पाच वर्षांमध्ये विकासकामांवरील खर्चात घट झाल्याबद्दल महालेखापरीक्षकांनी चिंता व्यक्त केली असून, सरकारी मालमत्ता वाढण्याच्या दृष्टीने खर्चाचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याची शिफारस केली आहे. कर्जाचा वाढता डोंगर ही राज्यापुढील मोठी समस्या आहे. राज्यांचे स्थूल उत्पन्न आणि त्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण याचे सूत्र निश्चित केले आहे. केंद्राच्या निकषापेक्षा राज्याचे कर्जाचे प्रमाण कमी असल्याने (स्थूल उत्पन्नाच्या १६.३ टक्के- २२ टक्के ही अट) अधिक कर्ज काढण्याची भाषा राज्यकर्त्यांकडून केली जाते. आधी घेतलेले कर्ज फेडण्याची मुदत आता सुरू होत आहे. २०२३ पर्यंत ८७ हजार कोटींचे कर्ज फेडायचे असल्याने अर्थसंकल्पावर ताण येईल, हा ‘कॅग’चा इशारा गंभीर आहे. या वर्षांअखेर चार लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्जाचा बोजा होणार आहे. २००८-०९ या वर्षांअखेर राज्यावर १ लाख ६० हजार कोटींचे कर्ज होते. नऊ वर्षांत ही रक्कम ४ लाख १३ हजार कोटींवर गेली, म्हणजेच कर्जात अडीचपट वाढ झाली आहे. कर्ज काढताना ते विकासकामांवर वापरले जावे, अशी अपेक्षा असते. पण महाराष्ट्र सरकारने आधीचे कर्ज फेडण्याकरिता नव्याने कर्ज काढले आहे. या गोष्टीला आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या म्हणजेच मार्च महिन्यात रक्कम खर्च करण्याची घाई करण्याची प्रथाच सरकारमध्ये पडली आहे. हे टाळावे म्हणून अनेकदा महालेखापरीक्षकांनी सुचविले. मार्चच्या आधीच जास्तीत जास्त खर्च करण्याचे सरकारकडून जाहीर केले जाते. प्रत्यक्षात मात्र मार्च महिन्यातच जास्त खर्च करण्याची घाई केली जात असल्याकडे अहवालात लक्ष वेधण्यात आले. यंदा, मार्च २०१६ मध्ये योजनांतर्गत सात हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आले. आकस्मिकता निधीचा वापर करताना योग्य खबरदारी घेण्याची सूचना नेहमी केली जाते. त्याचेही नियम सरकारने पाळले नाहीत, असे ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. कॅगच्या अहवालात दरवर्षी हमखास आढळणारी बाब म्हणजे विविध खात्यांना देण्यात येणाऱ्या रकमेचा वापर झाल्याबद्दल किंवा काम पूर्ण झाल्याचा दाखला देण्यात करण्यात येणारी टाळाटाळ किंवा विलंब. गेल्या अनेक वर्षांपासून ६३ हजार कोटींच्या रकमेचा वापर झाल्याबद्दल संबंधित विभागांकडून प्रमाणपत्रे (युटिलायझेशन सर्टिफिकेट) सादर करण्यात आलेली नाहीत. ही पत्रे देण्यास विलंब लागत असल्याबद्दल दरवर्षी आक्षेप घेतला जातो आणि हे दाखले लवकर सादर करण्याची सूचना केली जाते. टू-जी घोटाळा किंवा कोळसा खाणींच्या वाटपातील घोटाळा यातील गैरव्यवहार ‘कॅग’च्या अहवालांतूनच जनतेसमोर आले आणि त्यातून देशातील सारे चित्र बदलले. अशा या ‘कॅग’च्या अहवालांना राज्यात कोणत्याही पक्षांचे सरकार असो, फार काही गांभीर्याने घेतले जात नाही. अहवाल सादर झाल्यावर दोन-चार दिवस चर्चा होते आणि अहवाल थंड बस्त्यात जातो. आणखी एका आर्थिक वर्षांचा अहवाल सादर झाला एवढेच त्याचे स्वरूप असते. वाढती महसुली तूट, खर्चात झालेली प्रचंड वाढ, कर्ज फेडण्याचे आव्हान, कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिता लागणारी रक्कम, त्यातच वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यावर राज्याचे होणारे नुकसान हे सारे लक्षात घेता राज्याचे आर्थिक गाडे रुळावर आणण्याचे मोठे आव्हान वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासमोर आहे. आर्थिक व्यवस्थापनेपेक्षा लोकप्रियतेला राज्यकर्त्यांना प्राधान्य द्यावे लागत असल्याने आर्थिक आघाडीवर काही आमूलाग्र बदल होण्याची लक्षणे दिसत नाहीत. मागील पानावरून पुढे हे असेच सुरू राहणार. santosh.pradhan@expressindia.com
