जात-पडताळणीची महाराष्ट्रातील व्यवस्था कमी पडते ती मुख्यत आदिवासी आणि भटके-विमुक्तांच्या बाबतीत. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश मिळवण्यासाठी आपण भिल्ल आदी आदिवासी जमातींचे असल्याची प्रमाणपत्रे मिळवल्याचा बनाव अलीकडेच ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आणला, परंतु ते एकच उदाहरण नव्हे.. आदिवासींसाठी असलेल्या सवलती लाटण्याच्या व्यापक प्रकारांचा तो एक भाग आहे.. ‘‘कालपर्यंत तो (सवर्ण हिंदू) ‘गुणवत्ता, गुणवत्ता’ अशी गर्जना करीत होता. तेव्हा आपण त्याच्या कल्पित गुणवत्तेची टर उडवीत होतो. आता तूही गुणवत्ता, गुणवत्ता असा आरडाओरडा करीत आहेस.. आपण ‘त्याच्याकडे’ जसे निरखून पाहात होतो, तसा मी तुला न्याहाळतो आहे. माझ्या दृष्टीत फरक झालेला नाही. बदलली आहे ती तुझी नजर. तुला जे मिळाले ते मलाही मिळाले पाहिजे, यासाठी मी लढतो आहे. माझा वाटा हा माझाच आहे. तुला जे जे मिळणे वाजवी आहे ते तुला लुबाडून मिळवण्याची माझी इच्छा नाही. माझा संघर्ष माझ्या हक्कासाठी आहे..’’ - आंध्र प्रदेशात अनुसूचित जातींच्या आरक्षित जागांवर हक्क कुणाचा यावरून ‘माला विरुद्ध मडिगा’ या मागास जातींअंतर्गतच जेव्हा संघर्ष पेटला तेव्हा एका मडिगा कवीने हे बोल ‘माला’ या स्वत:ला उच्च समजणाऱ्या जातीला तेलुगू कवितेतून ऐकविले होते. तुलनेत सुबत्ता असलेली माला जात गुणवत्तेच्या आधारे आरक्षित जागांवरील मोठा वाटा बळकावू लागली तेव्हा या दोन जातींमध्ये असा संघर्ष पेटणे अपरिहार्य होते. कारण आरक्षणाचे फायदे घेऊन मागास समाज फक्त संपत्ती, सुबत्ताच नव्हे तर गुणवत्तेचीही एक एक पायरी पार करीत वर जात असतो. वरच्या पायऱ्यांवर पोहोचलेल्यांचा मग खालच्या पायऱ्यांवर किंवा त्याही खाली असलेल्यांशी संघर्ष सुरू होतो. हा अपरिहार्य संघर्ष असतो, शिरकाव्याचा. महाराष्ट्रात आता असा संघर्ष अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्गीय जातींअंतर्गत सुरू झाला आहे. आंध्रतील माला विरुद्ध मडिगा इतका तो तीव्र नसला तरी तो आहे हे निश्चित. मात्र या संघर्षांपासून अजूनही कुणी दूर असेल तर ती आहे इथली आदिम आदिवासी जमात. नेमका याचाच फायदा आदिवासींची जात ‘चोरून’ आणि त्यांचा आरक्षणातील वाटा हिसकावून शैक्षणिक संस्थांमधील वा सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ‘शिरकाव’ करून घेण्यासाठी केला जातो आहे. महाराष्ट्रात आठ ते नऊ टक्क्यांच्या आसपास म्हणजे सुमारे ९० लाख इतकी लोकसंख्या असलेल्या आदिवासींकरिता अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाखाली १०० पैकी ७.५ म्हणजे साडेसात टक्के जागा राखीव आहेत. कातकरी, कोलाम, माडिया या महाराष्ट्रात आढळून येणाऱ्या प्रमुख आदिवासी जमातींमध्ये साक्षरतेचे प्रमाणच मुळी १६ ते ३५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. शिक्षणाचे फायदे समाजापर्यंत न पोहोचल्याने विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण या समाजात सर्वाधिक आहे. त्यामुळे, एक-दोन टक्के विद्यार्थीच उच्चशिक्षणापर्यंत पोहोचतात. या समाजाकरिता आश्रमशाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची सोय उपलब्ध आहे. परंतु दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण, आरोग्यासारख्या मूलभूत सुविधांपासून अजूनही बहुतांश आदिवासी समाज वंचित असल्याने आरक्षण असूनही तो अजूनही खालच्या पायरीवर गटांगळ्या खातो आहे. त्यामुळे आरक्षणातील वाटा मिळविण्यासाठी समाजांतर्गत करावा लागणारा संघर्ष तर दूरचीच गोष्ट. नेमकी हीच गोष्ट पैशाच्या आधारे बोगस प्रमाणपत्र तयार करवून घेऊन राखीव जागा बळकावणाऱ्या उच्चवर्णीयांच्या पथ्यावर पडते आहे. कारण तसा तो सुरू झाला असता तर तो समाज आपल्या हक्कांकरिता अधिक जागरूक झाला असता. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा, या समाजाच्या संघटीकरणाचा. आज आंबेडकर भवनाचा प्रश्न अस्मितेचा करून एकाच दिवशी लाखो आंबेडकरी अनुयायी रस्त्यावर उतरून मुंबईच्या वेगाला मर्यादा घालण्याची ताकद एकवटू शकतात. परंतु या एकजुटीचा किंवा संघटनाचा आवाज आदिवासी समाजात घुमताना दिसत नाही. आदिवासींच्या प्रश्नांवर म्हणूनही आपले २६ आमदार एकत्र येत नाहीत, ही या समाजातील कार्यकर्त्यांची खंत आहे. म्हणून जेव्हा गांधी, शहा, रेशीमवाला अशी आडनावे मिरवणारे सवर्ण कुटुंबांतील विद्यार्थी खोटय़ा जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या हक्कांच्या जागांवर डल्ला मारत असल्याचे उघडकीस येते तेव्हाही आदिवासी कार्यकर्त्यांची चळवळ चालते ती फक्त व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा फेसबुकवरच. खरे तर बोगस जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे नामांकित शिक्षण संस्था, सरकारी नोकऱ्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षित जागा बळकावण्याचा हा प्रकार महाराष्ट्राला नवा नाही. सवर्ण किंवा खुल्या वर्गातीलच नव्हे तर वेगवेगळे मागास जाती-गटही इतर जात समूहांच्या नावाने बोगस प्रमाणपत्रे बनवून व्यवस्थेत शिरकाव करताना दिसून येतात. ‘बंजारा’ या जमातीला ‘वंजारी’ म्हणून भटक्या जमातींसाठीच्या आरक्षणापासून वंचित ठेवणे किंवा इतर मागासवर्गीयांमध्ये मोडणाऱ्या ‘यादव अहिरां’नी भटक्या जमातींचे (एनटी-२) फायदे लाटणे इत्यादी संघर्ष मग यातून उद्भवतात. यात मुद्दा निश्चितच अमुक जात आवडली म्हणून ती सरकारी सही-शिक्क्यानिशी (अर्थातच बोगस) स्वीकारली, हा नसतो. यात प्रश्न असतो तो फक्त संधी लाटण्याचा. अशा संधिसाधूंमुळे मराठवाडय़ात खोटी जात प्रमाणपत्रे मिळवून देणारी मोठी यंत्रणाच उभी राहिली आहे. तिथे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादानेच हा प्रकार सुरू होता. आता या बेकायदा यंत्रणांना इतरत्रही धुमारे फुटले आहेत. त्यातून खुल्या किंवा तथाकथित सवर्ण वर्गातील विद्यार्थी तर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणामुळे गुणवत्ता असो वा नसो, स्वत:ला नाडलेला किंवा वंचितच समजत असतो. परंतु आपल्या मर्यादित गुणवत्तेला पैशाच्या कुबडय़ा लावण्याची ताकद या तथाकथित वंचितांकडे असते. म्हणून कधी व्यवस्थापन कोटय़ातून तर कधी बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे हे विद्यार्थी शिरकाव करून घेण्यात यशस्वी ठरतात. अनेकदा या समजुतीला व्यवस्थेचेही मूक पाठबळ मिळते. खरे तर जात प्रमाणपत्रांमधील बोगसगिरीला आळा घालण्याकरिता महाराष्ट्रात जात प्रमाणपत्राबरोबरच जातवैधता प्रमाणपत्र ही जातींच्या सत्यासत्यतेची पडताळणी करणारी यंत्रणा अस्तित्वात आहे. अशी यंत्रणा फार थोडय़ा राज्यांमध्ये आहे. आदिवासी विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या जातपडताळणी करणाऱ्या समित्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या जात प्रमाणपत्रांची तपासणी करून त्यांच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब करून देतात. पण याचीही बेमालूम नक्कल केली जाते आणि बोगस प्रमाणपत्रे तयार केली जातात. अर्थात ही नक्कल इतकी बेमालूम असावी की सरकारी व्यवस्थेतील अनुभवी अधिकाऱ्यांनाही चकवा द्यावा? ‘भिल्ल’ जमात सांगणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आडनाव ‘शहा’ किंवा ‘गांधी’ असे गुजराती वळणाचे कसे, असा प्रश्न जेव्हा प्रमाणपत्रांची तपासणी करणाऱ्या किंवा या विद्यार्थ्यांना दाखल करून घेतल्यानंतर रोजच्या रोज त्यांच्याशी अध्यापनाच्या निमित्ताने संपर्कात येणाऱ्या अध्यापकांना किंवा तत्सम अधिकाऱ्यांनाही पडत नसेल तर, कुठे तरी पाणी मुरल्याचा संशय बळावू लागतो. व्यवस्थेचे मूक पाठबळ असते ते या स्तरावर. सुरुवातच अशी बनवेगिरीच्या मुळावर झालेली. अशात भविष्यात पुढे किडनी चोरीचे किंवा ‘क्रॉस पॅ्रक्टिस’/ ‘कट प्रॅक्टिस’चे झाड बहरणार नाही, याची काय खात्री? सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील जात चोरीचे प्रकरणही गेली चार वर्षे बिनबोभाट सुरू आहे. त्यानंतर पुढे आले ते व्यवस्थापनशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या नामांकित शिक्षण संस्थांमधील जात चोरीचे प्रकरण. जात चोरीची ही कीड या दोन अभ्यासक्रमांनाच नव्हे तर अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र अशा वेगवेगळ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांनाही लागली असण्याची शक्यता आहे. इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर जर या खोटेपणाने उच्चशिक्षण बाधित झाले असेल तर ती व्यवस्थेची चूक नाही का? त्यातून आपले नगरसेवक, आमदारही खोटी प्रमाणपत्रे सादर करतात. जर कुणी तक्रार केली, तरच या बाबी प्रकाशात येतात. जात चोरीच्या प्रकरणातून एक गोष्ट प्रकर्षांने समोर येते ती म्हणजे आरक्षणाविरोधात गळा काढून बोलणारा समाजच त्याचे फायदे आडमार्गाने उपटत आहे. दर्जेदार शिक्षण संस्थांमध्ये आधीच जागा मर्यादित आहेत आणि आरक्षणामुळे खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या संधी कमी झाल्या आहेत, हा त्यावरचा बचावाचा पवित्रा असतो. परंतु जागांचा अभाव आहे म्हणून ‘चोरी’ हा उपाय असू शकत नाही. आश्चर्य म्हणजे यात विद्यार्थ्यांबरोबरच स्वत:ला सुसंस्कृत, शिक्षित म्हणवून घेणारा श्रीमंत, मध्यमवर्गीय-उच्चमध्यमवर्गीय पालकवर्गही सामील आहे. गुणवत्ता, गुणवत्ता अशी भलामण करणारा वर्गही हाच! म्हणून आंध्रमधील मडिगा कवी म्हणतो तसा संघर्ष हा या वर्गालाच करायचा आहे, तोही त्याच्याशीच. त्यासाठी त्याला स्वत:कडे निरखून पाहावे लागेल. तो जोपर्यंत हे करत नाही, तोपर्यंत साडेसात टक्क्यांतली ही चोरी संपणार नाही. reshma.murkar@expressindia.com
