काँग्रेसला साथ देणारा ग्रामीण-पश्चिम महाराष्ट्रही भाजपकडे गेल्याचे चित्र जि. प. व महापालिकांच्या ताज्या निकालांतून स्पष्ट झाले. पण या तिसऱ्या टप्प्यातील निकालापूर्वी काही जुनी समीकरणे कायम राहिली होती. लोकांनी काँग्रेसी विचारांना झिडकारलेले नाही, पण दोन्ही काँग्रेस पक्षांना जागा दाखविली आहे.. आणीबाणीनंतर देशात सर्वत्र काँग्रेसचा पार धुव्वा उडाला होता, पण महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसची दोन शकले होऊनही मूळ काँग्रेस किंवा संघटन काँग्रेसचे ६९ तर इंदिरा काँग्रेसचे ६२ आमदार निवडून आले होते. तेव्हा देशात लाट असलेल्या जनता पक्षाला शंभरी गाठता आली नव्हती. शहरी भागात तेव्हा जनता पक्षाला यश मिळाले असले तरी ग्रामीण भागात काँग्रेसचा पाया भक्कम होता. शहरी भागांमध्ये काँग्रेसला नेहमी बेताचेच यश मिळत गेले, पण ग्रामीण भाग नेहमी काँग्रेसला साथ द्यायचा. आज मात्र सारेच चित्र बदलले आहे. गेल्याच आठवडय़ात झालेल्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये शहरी भागात तर काँग्रेसचा धुव्वा उडालाच, पण ग्रामीण भागातही पक्षाला मोठा फटका बसला. जे काँग्रेसचे तेच राष्ट्रवादीचे झाले. काँग्रेसमुक्त भारताचे भाजपचे लक्ष्य महाराष्ट्रात साकारण्याची ही सुरुवात तर नाही ना, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्याच्या स्थापनेपासून १९७७ पर्यंत काँग्रेसची एकहाती सत्ता होती. १९७७ मध्ये काँग्रेस दुभंगली तरी दोन्ही काँग्रेसची सत्ता आली (पुढे शरद पवार यांनी पुलोदचा प्रयोग केला). १९८० मध्ये इंदिरा काँग्रेस १८६ तर अर्स काँग्रेसचे ४७ आणि १९८५ मध्ये इंदिरा काँग्रेसचे १६१ तर शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली समाजवादी काँग्रेसचे ५४ आमदार निवडून आले होते. म्हणजेच २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत २०० ते २२५ आमदार हे काँग्रेस विचारांचे निवडून येत होते. १९९५ मध्ये राज्यात युतीची सत्ता आली तेव्हाही काँग्रेसचे ८० आणि ५० अपक्षांमधील बहुसंख्य हे काँग्रेसचे बंडखोर होते ही बाब महत्त्वाची होती. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतरही १९९९ ते २००९ या काळात तीन निवडणुकांमध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आमदारांचे संख्याबळ १३० ते १५०च्या आसपास असायचे. याचाच अर्थ महाराष्ट्रावर काँग्रेस विचारांचा पगडा होता. हे चित्र आता बदलले. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेनेचे १८५ तर दोन्ही काँग्रेसचे जेमतेम ८३ आमदार निवडून आले. पूर्वी जिल्हा परिषदा अथवा नगरपालिकांमध्ये सत्तेचे गणित जुळविण्याकरिता शिवसेना वा अन्य छोटय़ा पक्षांची मदत काँग्रेस नेते घेत. गेल्याच आठवडय़ात झालेल्या महानगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांत काँग्रेसची अवस्था फार बिकट झाली. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत काँग्रेसला खाते उघडता आले नाही. एके काळी एकहाती सत्ता मिळणाऱ्या पुण्यात दुहेरी आकडा गाठता आला नाही. ठाण्यात फक्त तीन तर उल्हासनगरमध्ये जेमतेम एक उमेदवार निवडून आला. सोलापूरमध्ये वर्षांनुवर्षे सत्ता राबविलेल्या काँग्रेसला १४ जागांवर समाधान मानावे लागले. जिल्हा परिषदांपैकी सिंधुदुर्गमध्ये माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्यामुळे बहुमत मिळाले. नांदेडमध्ये बहुमताला संख्याबळ कमी पडले. सिंधुदुर्गमध्ये एकहाती तर नांदेड, अमरावती, अहमदनगर या जिल्ह्य़ांत राष्ट्रवादीच्या मदतीने सत्ता मिळू शकते. एके काळी २००च्या आसपास आमदार आणि सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये सत्ता असलेल्या काँग्रेसची ही दारुण अवस्था आहे. राष्ट्रवादीचेही फार काही वेगळे नाही. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडची सत्ता गमवावी लागली. पुणे व सातारा या दोन जिल्हा परिषदांत बहुमत मिळाले. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये भाजपनंतर राष्ट्रवादी दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. विदर्भ हा काँग्रेसचा एके काळी बालेकिल्ला होता. परंतु तेथेही पडझड झाली. नागपूर महापालिकेत गटबाजी आणि पक्षाच्या नेत्यांच्या वादात काँग्रेसचे नुकसान झाले. चंद्रपूर, अमरावती, यवतमाळमध्येही काँग्रेसला पक्षांतर्गत गटबाजी भोवली. नगर हा काँग्रेसचा पारंपरिक बालेकिल्ला. जिल्ह्य़ात पूर्वापार नेत्यांमध्ये उभे वाद होते. बाळासाहेब विखे-पाटील विरुद्ध शरद पवार वाद राज्यभर गाजला. काँग्रेसमध्ये राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि बाळासाहेब थोरात यांच्यातून विस्तव जात नाही, अशी वेळ आली आहे. नगरमध्ये आणखी एक वेगळा प्रयोग यंदा बघायला मिळाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने कितीही इन्कार केला तरी जातीचा शिक्का या पक्षाला त्रासदायक ठरतो. विधानसभा निवडणुकीत त्याची प्रचीती आली. नेवासेचे यशवंतराव गडाख यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादीपासून फारकत घेत स्वतंत्र आघाडी केली. गडाखांचा हा प्रयोग यशस्वी झाला. कारण इतर समाजाची मते मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सहकाराचा प्रभाव आता संपला आहे. प्रस्थापितांच्या विरोधात भाजपची हवा विस्थापितांना मानवते आहे. त्यामुळेच माजी मंत्री मधुकर पिचड यांच्या अकोले या आदिवासी तालुक्यातही कमळ फुलले. दोन्ही काँगेसच्या राज्यस्तरीय नेतृत्वाचा प्रभाव मतदारांवर पडेनासा झाला असतानाच जातीय समीकरणे विरोधात जाऊ लागली आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र हा राष्ट्रवादीचा गड मानला जायचा. पण लोकसभा, विधानसभा, नगरपलिका, विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ यापाठोपाठ जिल्हा परिषदांमध्ये राष्ट्रवादीची पीछेहाट झाली. सहकाराच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीने वर्चस्व प्रस्थापित केले. पण सहकाराच्या नाडय़ा भाजपने आवळण्यास सुरुवात केली. परिणामी राष्ट्रवादीच्या गडांना हादरे बसू लागले. कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्य़ांमध्ये भाजपने हातपाय पसरले. पुणे, साताऱ्यात भाजपला यश मिळालेले नाही. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील पालिका विजयाने भाजपमध्ये उत्साहाला भरते आले. पण विजयी झालेली बहुतांशी मंडळी पूर्वी सभागृहात राष्ट्रवादीच्या बाकांवर बसत होती. गळ्यातील उपरणाचा आणि झेंडय़ाचा रंग बदलला तरी महापालिकेच्या राजकारणाच्या खाचाखोचा या मंडळींना अवगत असल्याने त्यांच्या कृतीत बदल होईलच, असे सांगता येत नाही. मराठवाडय़ातून काँग्रेसने प्रचाराचा प्रारंभ केला. सोन्याच्या ताटातील नेतेमंडळींचे भोजन गाजले आणि तेव्हापासून काँग्रेसला जी उतरती कळा लागली ती आजतागायत. राष्ट्रवादीला उस्मानाबाद, परभणी आणि बीडमध्ये सर्वाधिक जागा मिळाल्या. वास्तविक मराठवाडय़ाने नेहमी काँग्रेसला साथ दिली आहे. यंदा मात्र चित्र बदलले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण याच भागातील. नांदेडचा गड त्यांनी सांभाळला, पण लातूरमध्ये सत्ता गमवावी लागली. प्रचारात काँग्रेस पक्ष कुठेच दिसला नाही. नोटाबंदी वगळता अन्य कोणत्या मुद्दय़ांवर भरही देण्यात आला नाही. राज्याच्या अन्य भागांच्या तुलनेत मराठवाडय़ाने नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये राष्ट्रवादीला साथ दिली. असे असले तरी.. गेल्या काही महिन्यांत, तीन टप्प्यांमध्ये झालेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निकालांवर नजर टाकल्यास भाजप-शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या निवडून आलेल्या जागांची आकडेमोड केल्यास सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये फार काही अंतर नाही. अर्थात राजकारणात दोन अधिक दोन बरोबर चार असे कधी होत नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला साधारणपणे समसमानच जागा मिळाल्या आहेत. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेपासून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मतांच्या टक्केवारीत फार काही फरक दिसत नाही. एक-दोन टक्के पुढेमागे एवढाच फरक असतो. राष्ट्रवादीला दूर करीत स्वबळावर लढण्याची हौस एव्हाना काँग्रेस नेत्यांची फिटली असावी. कारण स्वतंत्रपणे लढून नुकसानच होते, हे काँग्रेस नेत्यांच्या लक्षात आले असावे. राजकीय परिस्थितीचा अंदाज आल्यानेच राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी काँग्रेसपुढे आघाडीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. भाजपशी सामना करण्याकरिता दोन्ही काँग्रेसने एकत्र येणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. दोन्ही काँग्रेसचे नेते एकत्र लढण्याशिवाय पर्याय नाही, असे बोलू लागले आहेत. हे कसे होणार, हा प्रश्न आहे. काँग्रेसमध्ये राहुल गांधी यांच्या मनात काय येते, यावर सारे अवलंबून आहे. कारण शरद पवार आणि राहुल गांधी यांच्या मनात एकमेकांबद्दलची अढी अद्यापही कायम आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी नुसते एकत्र येऊन चालणार नाही. मतदारांचा गमावलेला विश्वास संपादन करणे हे मोठे आव्हान दोन्ही काँग्रेससमोर आहे. विरोधकांच्या मानसिकतेतच दोन्ही काँग्रेसचे नेते अद्याप गेलेले नाहीत. सत्तेत असतानाच्या तोऱ्यातच नेतेमंडळी अजून वावरत असतात. राष्ट्रवादीला पक्षाचा चेहरा बदलावा लागणार आहे. जातीपातींच्या भिंती पार करून विकास या मुद्दय़ाला तरुण पिढी महत्त्व देते. पुढील निवडणुकांना अद्याप दोन वर्षांचा कालावधी आहे. पक्षाच्या पुनर्बाधणीसाठी पुरेसा वेळ आहे. काही कार्यक्रम हातात घेऊन रस्त्यावर उतरल्यास फायदा होऊ शकतो. भाजपला सर्वत्र यश मिळाले असले तरी काँग्रेस विचारांचा पगडा अद्यापही राज्यात कमी झालेला नाही व ते मतांवरून स्पष्ट होते. काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीचे पारंपरिक मतदार पक्षाबरोबर आहेत. पण पक्षाला मिळणारी तरती मते (फ्लोटिंग मते) इतरत्र गेली आहेत. ही मते परत आणण्याचे काँग्रेसपुढे आव्हान असेल. भाजपला पर्याय म्हणून मतदार शिवसेनेला पसंती देतात. मतदारांची ही मानसिकता काँग्रेसला बदलावी लागेल. लोकसभेच्या ४८ जागा असलेल्या राज्यात काँग्रेससाठी एकूणच मोठे आव्हान आहे. (लेखन सा : सुहास सरदेशमुख, अशोक तुपे, चंद्रशेखर बोबडे)
