काळानुरूप बदलत जाणारं शाळेचं रंगरूप हे गोजिरवाणं दिसलं तरी त्याचा पाया मात्र आजही भुसभुशीत राहिला आहे. पाया भक्कम करण्याआधीच ‘हायफाय’ सुविधा देण्यात धन्यता मानल्यामुळे, समस्या सुटण्याऐवजी आणखी नव्या समस्या डोके वर काढतात. मग निर्णय आणि स्थगिती हे चक्रच सुरू होते.. सोमवारचा दिवस.. ग्रामीण महाराष्ट्रातील एका आदिवासी पाडय़ातील शाळेतील वर्ग नेहमीप्रमाणे भरतात.. मुख्याध्यापकही शाळा भरल्याने सुटकेचा नि:श्वास सोडतात.. इतक्यात शिक्षणेतर कामे सुरू होतात. शालेय पोषण आहार शिजवणाऱ्या मावशी आल्या नाहीत. मग दोन शिक्षक व पाच विद्यार्थ्यांनी ती आघाडी सांभाळली. उर्वरित विद्यार्थ्यांना वर्गात शिकवायला जायचे तोच केंद्रप्रमुखांनी फोनवरून यूडायसचा तपशील मागविला. ते काम होत नाही तोच शाळा सुधार समितीने शाळेतील सुविधांचा अहवाल मागविला. मग दोन शिक्षकांना त्या कामाला जुंपण्यात आले. ते होत नाही तोच पुन्हा एकदा केंद्रप्रमुखांचा फोन येतो व शाळेचे आयएसओ प्रमाणपत्र व्हॉट्सअ‍ॅप करण्याचे आदेश देऊन फोन ठेवला जातो. गावात जेमतेम ‘टू-जी’ची रेंज येत असताना अशा गावातून व्हॉटसअ‍ॅप जायची वाट पाहण्यापेक्षा थेट केंद्रप्रमुखापर्यंत प्रमाणपत्राची प्रत पाठविणेच योग्य वाटते आणि एक शिक्षक त्या कामी जुंपला जातो. त्यातले एक शिक्षक विद्यार्थ्यांना संगणकवर्गात शिकविण्यासाठी नेतात, तिथे विद्यार्थी संगणक सुरू करीत नाहीत तोच दिवे जातात. अशा एक ना अनेक अडचणींवर मात करीत राज्यातील ग्रामीण भागात शाळांचे काम सुरू असते. ..सुविधांची, विजेची, ‘रेंज’ची ही अशी स्थिती थोडय़ाफार फरकाने अनेक ठिकाणी, अनेकदा असताना रोज नव्याने येणाऱ्या शासनाच्या परिपत्रकांमुळे शिक्षकांपुढील पेच अधिकच वाढत जाऊ लागला आहे. ‘शासनाकडून येणारे हे आदेश त्यांच्या समस्यांचा विचार न करता घेतलेले असतात’ किंवा ‘ते तसेच घेतले जावे असा अलिखित नियम आहे की काय’ असे शिक्षकांना वाटू लागले आहे. वातानुकूलित कार्यालयात बसून उच्च विचार करीत सिंगापूर, शांघायची उदाहरणे देत निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेण्यापूर्वी वास्तवाची पाहणी करून आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना काय अडचणी येऊ श़्ाकतील याचा सखोल विचार केला तर घेतलेल्या निर्णयाला दोन आठवडय़ात्ां स्थगिती देण्याची वेळ येणार नाही, हे मग केवळ संतापाचे उद्गार राहात नाहीत. शाळांतील हजेरी आणि पटसंख्या वाढवण्याचे आव्हान आहेच. २०११ मध्ये तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी प्रथमच राज्यात पट पडताळणी केली. त्या वेळी राज्यातील शाळांनी पटावर तब्बल बारा लाख विद्यार्थी बोगस दाखविल्याचे वास्तव समोर आले. यावर उलटसुलट चर्चा झाली. मात्र तेव्हा प्रथमच शिक्षकांच्या हजेरी पुस्तकाला कुणी तरी आव्हान दिल्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले. पुढे नवीन सरकारमधील मंत्री विनोद तावडे यांनी शाळाबाह्य़ विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण हाती घेतले. शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या मुलाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा उपक्रम अगदी स्तुत्य होता. यात ५६ हजार विद्यार्थी शाळाबाह्य़ असल्याचे समोर आले. यातूनही समाधान झाले नाही. मग आणखी चार वेळा विविध मार्गाने सर्वेक्षण करून अखेरीस शासनाने ७४ हजार मुले शाळाबाह्य़ असल्याचे मान्य केले. पण स्वयंसेवी संस्था यावरही समाधानी नाहीत. त्यांची आकडेवारी आणखी काही वेगळेच सांगते. हा आकडय़ांचा खेळ संपत नाही तोच असलेली मुले शाळाबाह्य़ होऊ नयेत यासाठी शासनाने शिक्षकांना दर सोमवारी ‘सेल्फी’ काढून पाठवण्याचे आदेश दिले. अवघ्या दुसऱ्या सोमवारनंतर ‘डिजिटल सरकार’ला निर्णयाला तात्पुरती का होईना पण स्थगिती द्यावी लागली. कारण कितीही नाकारायचे म्हटले तरी राज्यात आजही सर्वत्र इंटरनेट जोडणी पोहोचलेली नाही. इतकेच काय तर मोबाइलच्या माध्यमातूनही केवळ टू-जीची रेंज जेमतेम उपलब्ध होत आहे. अशा ठिकाणाहून सेल्फी पाठवणे कसे शक्य होणार यासाठी काही आवश्यक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे का? याचा विचार होणे गरजेचे होते. काळाबरोबर राहायचे म्हणून सर्वत्र संगणकीकरण- ‘डिजिटल’करण सुरू झाले आहे. शाळांमधील काळा फळा पांढरा झाला आहे. अनेक शाळांमध्ये आभासी वर्गही थाटले आहेत. एखाद्या दुर्गम भागात शासनाने प्रचंड मेहनत करून एक परिपूर्ण डिजिटल शाळा बनविलेली असते आणि त्याच शाळेचे उदाहरण पुढील पाच वष्रे दिले जाते आणि आम्ही शाळांना कशा सुविधा पुरविल्या, असे सांगत पाठ थोपटवून घेतली जाते. मात्र याच शाळेच्या आसपास असलेल्या शाळांच्या अवस्थेकडे पाहण्याकडे कुणाला स्वारस्य नसते. दहा शाळांमागे देण्यात आलेला एक केंद्रप्रमुख हा केवळ फोनवरून शाळेची सद्य:स्थिती जाणून घेतो, अशी उदाहरणे अनेक. यामुळे शाळांच्या नेमक्या समस्या धोरणकर्त्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यातच आता, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या लाभाच्या सुविधांचे पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावेत असे आदेश शासनाने काढले आहेत. विद्यार्थ्यांपर्यंत सुविधा पोहोचत नाहीत यामुळे थेट त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करणे हा निर्णय अगदी स्तुत्य आहे. जेणेकरून विद्यार्थी त्याला पाहिजे तेव्हा ते पैसे काढून शैक्षणिक खर्च भागवू शकतो. पण हे करीत असताना त्याला ‘पालका’ची अनुमती हवी असते. आज राज्यातील एका वर्गाला देण्यात येणाऱ्या सुवर्णजयंती शिष्यवृत्ती योजनेचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतात. ते पैसे खरोखरच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कारणासाठीच खर्च केले जातात का, यावर कुणाचे लक्ष नसते. जेव्हा शिक्षक शैक्षणिक कारणांसाठी पालकांकडून पैसे मागतात तेव्हा शहरी भाग वगळता ग्रामीण व अतिग्रामीण भागातील केवळ दहा टक्के पालकच त्याला प्रतिसाद देतात. ‘शिक्षण’ हे अन्नासाठी वणवण करणाऱ्या कुटुंबांच्या प्राधान्यक्रमात आजही असू शकत नाही हे वास्तव आपण नाकारत आहोत. यामुळेच अशा योजनांचा आजही थेट विद्यार्थ्यांला लाभ पोहोचू शकत नाही. साहजिकच, शासनाने नुकताच घेतलेल्या पुस्तकांचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या निर्णयालाही विरोधच झाला. जर पालकांनी हे पैसे वापरले आणि विद्यार्थ्यांच्या हातात पुस्तकेच आली नाहीत तर काय करणार, हा प्रश्न आता शिक्षकांनाही भेडसावू लागला आहे. यामुळे किमान गणवेश व पुस्तकाचे पैसे तरी खात्यात जमा न करता त्या गोष्टी विद्यार्थ्यांना थेट उपलब्ध कराव्यात, असे अनेक शिक्षकांचे मत आहे. जेणेकरून पालकांच्या अज्ञान/ अनास्थेमुळे हे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत. या बाबींवर शासनाने प्रकाश टाकणे आवश्यक ठरणार आहे. शाळा डिजिटल करण्यासाठी आज अब्जावधींचा निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. मात्र डिजिटल झालेली शाळा चालविण्यासाठी पैसे दिले जात नाहीत. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. शिक्षकांवर सतत अशैक्षणिक कामांचा ताण. शिक्षण विभागाकडून शिक्षकांना प्रश्न विचारले जातात ते कोणते याची यादी जर आपण पाहिली तर शालेय पोषण आहारात काय पदार्थ बनविले? किती विद्यार्थ्यांनी याचा लाभ घेतला? शाळा डिजिटल झाली का? रचनावादी आरेखन आहे का? वनराई बंधारा बांधला का? मासिक अहवाल दिले का? प्रशिक्षणाची लिंक भरली का? ब्लॉग्ज, संकेतस्थळ, अ‍ॅप किती जणांचे आहेत? लोकसहभाग किती जमला? प्रगत शाळांना भेटी दिल्या का? इत्यादी इत्यादी इत्यादी. ..या यादीत अगदी शेवटी का होईना तुम्ही विद्यार्थ्यांना कसे शिकवले व त्यातून विद्यार्थी नेमके काय शिकले, असा प्रश्नही असावा अशी भाबडी आशा करण्याची वेळ राज्यातील शिक्षकांवर आली आहे. जोपर्यंत ग्रामीण भागांतील शाळांमधील समस्या जाणून घेतल्या जात नाहीत तोपर्यंत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची शंभर टक्के अंमलबजावणी करणे शक्य होणार नाही. ‘वरिष्ठांनी निर्णय घ्यायचा आणि कनिष्ठांनी तो पाळायचा’ हा पोलिसी खाक्या किमान शिक्षणासारख्या प्राथमिक सेवेत तरी उपयोगी ठरणार नाही. यामुळे निर्णय घेण्यापूर्वी त्याची अंमलबजावणी करताना काय अडचणी येऊ शकतील याबाबतची मते जाणून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे आजही राज्यातील ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांना शिक्षणामुळे भविष्यातील अन्नासाठीची वणवण थांबेल, असा विश्वास निर्माण करून दिला पाहिजे. तसे झाले नाही तर शाळाबाह्य़ विद्यार्थी मुख्य प्रवाहात येणे अवघड होणार आहे. यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी अन्यथा आहे ती यंत्रणा अधिक सक्षमतेने कार्यरत करावी, ही काळाची गरज ठरणार आहे. वर्तमानातील सुधारणा न करता भविष्यातील स्वप्नांचे इमले बांधत राहिले तर राज्यातील सरकारी शाळांची ओळख ‘मोडक्या बाकांची डिजिटल शाळा’ अशीच राहील. neeraj.pandit@expressindia.com
