21 October 2017

News Flash

लोकानुनयाचा ‘खड्डा’

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा निर्णय राजकीय फायद्याकरिता उपयुक्त ठरतो.

संतोष प्रधान | Updated: June 27, 2017 2:03 AM

विरोधी पक्षांनी कर्जमाफीची मागणी विधिमंडळाच्या आवारात प्रथम सुरू केली होती 

 

लोकानुनयी निर्णय राज्यास आर्थिकदृष्टय़ा खड्डय़ात घालणारे असले तरीही ते राबवण्याची राजकीयपरंपरा जुनीच आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांना आपली भूमिका दोन वर्षांत बदलावी लागून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी लागली, याहीमागे हेच लोकानुनयी राजकारणाचे गणित आहे. पण ते राज्याला कोठे नेणार?

* हरयाणा विधानसभा निवडणूक (१९८७) – सत्ता मिळाल्यास शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणार ही देवीलाल ऊर्फ ताऊ यांची घोषणा. लोकांनी भरभरून मते दिली. देवीलाल मुख्यमंत्री झाले.

*  १९८९ची लोकसभा निवडणूक – सत्तेत आल्यास शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करू हे जनता दलाचे व्ही. पी. सिंग आणि देवीलाल यांचे आश्वासन. सत्ता मिळाली. व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झाले आणि शेतकऱ्यांचे १० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ झाले.

* २००९ची लोकसभा निवडणूक – आधीच्या वर्षी काँग्रेस सरकारने देशातील शेतकऱ्यांचे ६५ हजार कोटींचे कर्ज माफ केले होते. काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या आणि सत्ता कायम राहिली.

* २०१४ मध्ये आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू आणि नव्याने स्थापन झालेल्या तेलंगणात के. चंद्रशेखर राव यांचे आश्वासन. दोघेही मुख्यमंत्री झाले.

* २०१७ मार्च – उत्तर प्रदेशात भाजप तर पंजाबमध्ये काँग्रेसचे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन. दोन्ही पक्षांना त्या त्या राज्यांमध्ये सत्ता मिळाली.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि त्याचा होणारा राजकीय लाभ याविषयीची ही काही महत्त्वाची उदाहरणे. राजकीय नेत्यांसाठी सत्ता महत्त्वाची असते. मग सत्तेसाठी लोकानुनय करावा लागतो. लोकांची मने जिंकल्याशिवाय मते मिळत नाहीत. मतांसाठी मतदारांची मने जिंकण्याकरिता विविध प्रयोग करावे लागतात. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा निर्णय राजकीय फायद्याकरिता उपयुक्त ठरतो, याचा राजकीय नेत्यांना चांगलाच अनुभव आला आहे. यातूनच सध्या राज्याराज्यांमध्ये कर्जमाफीची स्पर्धा लागली आहे. ‘शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी करण्याची फॅशनच आली आहे’ हे विधान केल्याने केंद्रीय  नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू हे वादात अडकले आणि त्यांना सारवासारव करावी लागली. पण नायडू यांचे विधान सद्य:स्थितीविषयी बरेचसे बोलके होते.

उपकारकराजकीय घटक

देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ६० ते ७० टक्क्यांच्या आसपास लोक हे कृषी किंवा कृषीवर आधारित उद्योगांवर अजूनही अवलंबून आहेत. महाराष्ट्रासारख्या- मोठय़ा प्रमाणावर नागरीकरण झालेल्या- राज्यातही ५२ टक्के लोकसंख्या ही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास कृषी क्षेत्र किंवा शेतकऱ्यांना राजकीय पक्षांना खूश ठेवावेच लागते. कर्जमाफीमुळे आर्थिक नियोजन कोलमडते याची कल्पना असूनही हा निर्णय घ्यावा लागतो, अशी कबुली मागे एका माजी मुख्यमंत्र्याने जाहीरपणे दिली होती. राजकीय नेत्यांसाठी सत्ता महत्त्वाची असते, मग सरकारची तिजोरी रिती झाली तरी काही फरक पडत नाही. सरकारचा कारभार सुरू राहतो.

शेतकरी, सरकारी कर्मचारी, प्रभावशाली जातींना चुचकारल्यावर सत्तेचा मार्ग मोकळा होतो हे गणित आपल्याकडे पक्के झाले आहे. मोदी सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करून सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूश केले. या संदर्भातील अलीकडचेच एक बोलके उदाहरण, गेल्याच महिन्यात भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा हे त्रिपुराच्या दौऱ्यावर गेले असता त्यांनी तेथील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाचा प्रश्न उपस्थित केला. कारण आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या त्रिपुरा राज्यात चौथ्या वेतन आयोगाप्रमाणेच दोन लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळत होते. सरकारी कर्मचारीविरोधात गेल्यास राजकीय गणित बिघडेल याचा अंदाज आल्यानेच मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारने लगोलग कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला. या राज्याचा अर्थसंकल्प मुंबई महानगरपालिकेपेक्षा कमी आहे. पण राजकीय अपरिहार्यतेपुढे आर्थिक गणित मागे पडते. भाजपला केवळ एवढय़ावरून वातावरण अनुकूल ठरू नये, म्हणून डाव्या सरकारला आर्थिक ऐपत नसताना १० हजार कोटींचा बोजा सहन करावा लागला.

दोन वर्षांतील तफावत

महाराष्ट्रातही राजकीय अपरिहार्यतेतूनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे चित्र दिसते. कारण २०१५च्या पावसाळी अधिवेशनात कर्जमाफी हा उपाय नव्हे. त्यातून शेतकऱ्यांचा फायदा होत नाही. यापेक्षा आमचे सरकार शेती  शाश्वत बनविण्याकरिता प्रयत्न करेल, असे भाषण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले होते. पुढे पुढे मुख्यमंत्र्यांची भाषा बदलत गेली. योग्य वेळी करू, असे आश्वासन त्यांच्याकडून दिले जात होते. मित्र पक्ष शिवसेनेने कर्जमुक्तीसाठी घेतलेला आक्रमक पवित्रा, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने संघर्ष यात्रांमधून केलेली वातावरणनिर्मिती यातून भाजपला शेतकऱ्यांना दुखावणे शक्यच नव्हते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मनोमन इच्छा नसली तरी त्यांना राजकीय अपरिहार्यतेतून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेणे भाग पडले. कारण २०१५च्या पावसाळी अधिवेशनातील भूमिका आणि बरोबर दोन वर्षांनी जून २०१७ मध्ये घेतलेला निर्णय यांतील तफावत बरीच बोलकी आहे. राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीला अद्याप दोन वर्षे, चार महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. सत्तेतील भागीदार शिवसेनेच्या कुरघोडय़ा सुरू असल्या तरी ते सत्तेतून लगेच बाहेर पडण्याची शक्यता नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आटोपल्या आहेत. अशा वेळी मध्यावधी निवडणुकीचा जुगार फडणवीस खेळतील का? १९९९ मध्ये सहा महिने विधानसभेची निवडणूक अगोदर घेण्याचा युती सरकारचा जुगार तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या चांगलाच अंगलट आला होता. पुढे सत्तेसाठी भाजप आणि शिवसेनेला १५ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली.

शेतकऱ्यांचे ३४ हजार कोटींचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यामागे भाजपचा वेगळा उद्देश असू शकतो, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जाते. मुख्यमंत्री मध्यावधी निवडणुकीसाठी अनुकूल असले तरी गेल्याच आठवडय़ात मुंबई दौऱ्यावर आलेल्या भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी मध्यावधीची गरज नाही आणि सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल, असे स्पष्ट केले होते. राजकीय पक्ष एखाद्या निर्णयाचा झटपट फायदा उठविण्याचा प्रयत्न करतात. काही तरी गणित असल्याशिवाय फडणवीस यांनी एवढा महत्त्वाचा निर्णय घेतला नसता.

आर्थिक ओढाताण

कर्जमाफीच्या निर्णयाने आर्थिक आघाडीवर मात्र सारेच चित्र कोलमडले आहे. आधीच साडेचार हजार कोटींची तूट अपेक्षित धरण्यात आली होती. मद्यविक्रीची ६० टक्के दुकाने बंद झाल्याने सुमारे सात हे आठ हजार कोटींचा महसूल बुडेल, अशी शक्यता आहे. गेली अनेक वर्षे विकास कामांवरील खर्चाला कात्री लावावी लागते. कारण सरकारजवळ विकास कामांवर खर्च करण्याकरिता निधीच उपलब्ध नसतो. त्यातच सातव्या वेतन आयोगाचे मोठे सावट अद्याप कायम आहेच. कर्जमाफीची रक्कम फेडण्याकरिता बँकांकडे हप्ते बांधून घेतले जाणार आहेत. तेलंगणा राज्याने असेच हप्ते बांधून घेतले, पण गेल्या वर्षी चार हजार कोटींची रक्कम बँकांना देणे तेलंगणा सरकारला शक्य झाले नव्हते. त्यावरून आंदोलन झाले होते. आता महाराष्ट्रात नव्याने कर्ज काढण्याचे घाटत आहे. आधीच सरकारवर चार लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा आहे. त्यातच पुढील वर्षांपासून आधी घेतलेल्या कर्जाची रक्कम परत करावी लागणार असल्याने आर्थिक बोजा वाढणार आहे. तेव्हा सावध व्हा, असा इशारा भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) दिला आहे.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी किंवा विविध घटकांना खूश करण्याची राज्यात जुनी परंपरा आहे. बॅ. ए. आर. अंतुले हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचा विरोध डावलून शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले होते. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी भांडीकुंडी वा अन्य वस्तू खासगी सावकारांकडून सोडविण्याकरिता मदत दिली होती. अंतुले यांनी संजय गांधी निराधार योजना लागू केली होती. सुशीलकुमार शिंदे यांनी समाजातील तळागाळातील घटकांना खूश करण्याकरिता विशेष अर्थसंकल्प सादर केला होता. बॅ. बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्री असताना त्यांनी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलीच्या लग्नासाठी आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव आता या यादीत समाविष्ट झाले आहे.

अडचणीत सापडलेल्या घटकांना मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्यच असते. पण सरकार एकदा का हात ढिला सोडते हे लक्षात आल्यावर विविध घटक मदत मिळावी म्हणून पुढे येतात. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर मच्छीमार संघटनांनी तशी मागणी केली आहे. यंत्रमागधारकांनाही सरकारच्या मदतीची अपेक्षा आहे. ही यादी लांबतच जाईल. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, निवृत्तिवेतन आणि कर्जावरील व्याज फेडण्यावरच ६० टक्के खर्च होतो. विकास कामांना फार काही निधी शिल्लक राहात नाही. लोकानुनय किती करायचा यावरही काही मर्यादा असल्या पाहिजेत. सरकारचा आर्थिक गाडा पार खड्डय़ात रुतत चालला असून, त्यातून बाहेर पडणे कठीण आहे.

santosh.pradhan@expressindia.com

First Published on June 27, 2017 2:03 am

Web Title: farmer debt relief maharashtra farmer issue devendra fadnavis opposition in maharashtra assembly maharashtra economic condition