केंद्रात व काही राज्यांमध्ये मोठय़ा बहुमताने सत्ता काबीज करून वटवृक्षात रूपांतर झाल्यावर भाजप आता लहान-मोठय़ा प्रादेशिक व घटक पक्षांचा फडशा पाडत आहे. त्रासदायक पक्षांना वेसण घालायला भाजपने सुरुवात केली आहे. त्यातूनच अध्यक्ष अमित शहा यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन दिलेला ‘निर्वाणीचा इशारा’ राज्यात राजकीय उलथापालथ होणार, याचाच प्रत्यय देत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सामील असलेल्या शिवसेनेबरोबर भाजपचा संघर्ष आता अधिक तीव्र होऊ लागला आहे. शिवसेना-भाजप यांच्यात चव्हाटय़ावर चालणारे वाद हे उभय पक्षांना नवीन नाहीत. हे दोन्ही पक्ष युतीमध्ये असताना २५ वर्षे त्याच पद्धतीने वाटचाल झाली. त्यावेळी केंद्रात सत्ता मिळविण्यासाठी राज्याराज्यांमध्ये शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक पक्षांबरोबर बांधलेली मोट ही भाजपची गरज होती. त्यामुळे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, जयललिता व अन्य नेत्यांबरोबर संबंध टिकविताना ज्येष्ठ भाजप नेते अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, प्रमोद महाजन यांना तारेवरची कसरत करायला लागत होती. मानापमान विसरून या नेत्यांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागत होत्या. केंद्रात सत्ता काबीज केली, तरीही भाजप नेत्यांची ही फरपट सुरूच होती. नंतरच्या काळात केंद्रात काँग्रेसचे सरकार आले. भाजपची ताकद पुन्हा कमी झाली. या पक्षाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पुढे अध्यक्ष अमित शहा यांनी नवी उभारी दिली. केंद्रात भाजपने प्रचंड बहुमत मिळवीत काँग्रेसची धूळधाण केली, उत्तर प्रदेशात दोन तृतीयांश बहुमत मिळविताना समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष यांना चारी मुंडय़ा चीत केले. भाजपच्या अश्वमेधाचा वारू देशातील अनेक राज्यांमध्ये ‘ग्रामपंचायतीपासून संसदेपर्यंत’ विजयपताका फडकावत दौडत आहे आणि त्याला आवरण्याचे सामथ्र्य सध्या तरी कोणत्याही पक्षात दिसत नाही. जेव्हा बेफामपणे ताकद वाढत जाते व यशाची धुंदी चढते, तेव्हा त्याचे परिणाम साहजिकच दिसू लागतात. महाराष्ट्रात त्याच प्रतिक्षिप्त क्रियेतून पडसाद उमटत आहेत व घटना घडत आहेत. अमित शहा यांच्या मुंबई भेटीत पक्षाकडून होत असलेली आगामी निवडणुकीची तयारी आणि ठाकरे यांच्या भेटीत दिलेला निर्वाणीचा इशारा, याकडे त्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेबरोबरची युती तोडून भाजपने पहिले पाऊल टाकलेच होते. लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळविल्याने आणि शिवसेनेचे गळ्यातील लोढणे असह्य़ होऊ लागल्याने भाजपने ते फेकून दिले. मात्र राजकीय गणित थोडेसे चुकल्याने सत्तेसाठी शिवसेनेची मदत घेण्याची वेळ भाजपवर आली. ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराविरोधात रान उठवून सत्तेवर आलो, त्यांच्या मदतीने सरकार टिकविण्यापेक्षा शिवसेनेचे लोढणे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गळ्यात पुन्हा अडकवून घेतले. वास्तविक प्रदेशाध्यक्ष असताना त्यांनीच युती संपुष्टात आणली होती. मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांना गेल्या दोन अडीच वर्षांत शिवसेनेचा बराच त्रास झाला. ठाकरे व शिवसेनेच्या नेत्यांनी काही मुद्दे उपस्थित केल्यावर आणि मागण्या केल्यावर फडणवीस यांनी आतापर्यंत सामोपचाराचे धोरण ठेवले. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये घवघवीत यशानंतर आत्मविश्वास वाढल्याने शिवसेनेचे गळ्यातील लोढणे फेकून देण्यासाठी फडणवीस यांनी पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. शहा यांनी ठाकरे भेटीत शिवसेनेला दिलेला निर्वाणीचा इशारा हा त्याचाच एक भाग आहे. भाजपने रालोआतील घटकपक्षांना ज्या पद्धतीने वागणूक दिली, ताकद कमी करून संपविण्याचा प्रयत्न केला, तोच प्रयोग शिवसेनेबाबतही सुरू आहे. शिवसेनेची ताकद कमी झाली तरी ठाकरे सहजासहजी हार न मानता ‘वेडात मराठे वीर दौडले सात’प्रमाणे भाजपला लढत देण्याची चिन्हे आहेत. राज्यात शिवसेना मोठा भाऊ हे समीकरण आता संपले व आता भाजपची ताकद वाढल्याने आपण लहान भाऊ झालो आहेत, हे शिवसेनेला कधीही पचनी पडणार नसल्याने त्यांच्यातील संघर्ष वाढतच जाणार आहे. वेळ पडल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसची मदत, शिवसेनेसह विरोधी पक्षांचे आमदार फोडणे किंवा शेतकरी कर्जमाफीच्या वातावरणात मध्यावधी निवडणुका, हे पर्याय भाजपने तयार ठेवले आहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे शिवसेनेला एकाकी लढावे लागेल. वाजपेयी, अडवाणी, महाजन यांच्या कार्यकाळात भाजपने ‘शत-प्रतिशत’ची दिलेली हाक आणिा मोदी-शहा यांच्या कार्यकाळात सुरू असलेली वाटचाल प्रादेशिक व घटकपक्षांना मुळासकट उखडून टाकण्याच्या उद्दिष्टातून सुरू आहे. देशपातळीवर काँग्रेसची धूळधाण केल्यावर त्यांनी अजून फारशी उभारी घेतलेली नाही. समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष खिळखिळे झाले असले तरी ते तग धरून राहतील. तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना यांसारखे प्रादेशिक पक्ष मात्र भाजपला आव्हान देत आहेत. त्यामुळे आता शिवसेनेला नमविण्यासाठी भाजपने पावले टाकली आहेत. त्यातून देशात तिसऱ्या आघाडीचा उदय होऊ नये, अशीही योजना आहे. शिवसेनेने मात्र पंतप्रधान मोदींसह भाजप नेत्यांवर शरसंधान करीत निवडणुकांमध्ये व त्यानंतरही दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत, अशी मागणी वारंवार केल्याने भाजप नेतृत्व दुखावले आहे. त्यातच उत्तर प्रदेशच्या कर्जमाफीच्या निवडणुकीतील आश्वासनानंतर शिवसेनेने राजकीय खेळी करीत महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनांना चिथावणी देऊन आंदोलने सुरू केली. त्यात शिवसेनेने आपले कार्यकर्तेही उतरविले. विरोधकांच्या फौजेत स्वकीयही सामील झाल्याने भाजपची पुरती कोंडी झाली व कर्जमाफी जाहीर करणे भाग पडले. सत्तेत सहभागी असताना शिवसेना रस्त्यावर आंदोलन करीत आहे, स्वाभिमानी पक्षाचे अध्यक्ष राजू शेट्टींसह अन्य शेतकरी संघटनांना प्रोत्साहन देत आहे, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व अन्य नेते राज्यभरात शेतकरी मेळावे घेऊन सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करीत आहेत, या परिस्थितीत भाजपला निमूट सहन करीत राहणे अवघड झाले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांची सहनशक्ती संपल्याने शिवसेनेशी गोड बोलून व सन्मान देऊनही उपयोग होत नाही, असे चित्र भाजपने निर्माण केले. त्यानंतर शहा यांनी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर चर्चेचे निमित्त करीत ठाकरे यांची भेट घेऊन शिवसेनेला सुनावले. हे करीत असताना फडणवीस सरकार पाच वर्षे टिकणारच, मात्र शिवसेना बरोबर असेल की नाही, हे सांगता येणार नाही, अशी भूमिकाही शहा यांनी मांडली. अनेक आमदारांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसचा हाती असलेला पत्ता व गरज भासल्यास मध्यावधी निवडणुकीचा पर्याय त्यातून शिवसेनेला धडा शिकविण्याची खेळी सुरू झाली आहे. शिवसेनेचे पद्धतशीर खच्चीकरण किंवा पोखरण्याचे प्रयत्न भाजपने आधीपासूनच सुरू केले आहेत. याची जाणीव शिवसेनेला असल्याने भाजपविरोधातील संघर्ष अधिक कडवट होत आहे. शहा यांनी आपल्या तीन दिवसांच्या मुंबई भेटीत मतदानकेंद्र (बूथ) निहाय कार्यकर्त्यांची फौज तयार करण्यापासून ते प्रदेश सुकाणू समिती, पक्षाच्या सर्व संघटना, शाखा, संघाचे पदाधिकारी यांच्याबरोबर घेतलेल्या बैठका पुढील निवडणुकीत घटकपक्षांच्या बेडय़ांची गरज पडणार नाही, अशा पद्धतीने जय्यत तयारी सुरू केली आहे. मध्यावधी निवडणुकीची शक्यता नाही व ही तयारी लोकसभा निवडणुकीसाठी असल्याचे भाजपचे उच्चपदस्थ नेते सांगत आहेत. ‘शिवसेनेशी युती ही आमची अपरिहार्यता (मजबुरी) नाही, युती करण्यामागे दोन्ही पक्षांचा दृष्टिकोन असतो,’ अशी शहा यांनी व्यक्त केलेली मते पुरेशी भविष्य सूचक आहेत. घटकपक्षांची ताकद कमी झाली, तरी ते आम्हाला महत्त्वाचे असून केंद्रात आणि उत्तर प्रदेशात ते सत्तेमध्ये सहभागी आहेत, अशी सारवासारव शहा यांनी केली. त्यादृष्टीने राज्यात रिपब्लिकन पक्षाचे रामदास आठवले, रासपचे महादेव जानकर, शिवसंग्रामचे विनायक मेटे, जनसुराज्यचे विनय कोरे यांच्याशी चर्चा करून घटकपक्षही आम्हाला हवे आहेत, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. पण शहा यांच्या नेतृत्वाखाली पडत असलेल्या भाजपच्या पाऊलखुणा काही वेगळेच दर्शवितात. जनसंघाच्या मुशीतून आलेल्या भाजपने ‘रालोआ’च्या माध्यमातून ‘तथाकथित सिद्धान्त’ ठेवून वाटचाल केली. त्यातून पक्ष फार वाढला नाही. पण आता ज्या पक्षांना संपवायचे आहे, त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्यांना आरोप-प्रत्यारोपांची पर्वा न करता निवडणुका जिंकण्याच्या एकाच कसोटीवर भाजपमध्ये घ्यायचे आणि वेळ पडल्यास पक्षातील निष्ठावंतांनाही अडगळीत टाकून ‘साम-दाम-दंड-भेद’ या माध्यमातून पक्ष वाढवायचा, या दुर्दम्य महत्त्वाकांक्षेतून भाजप वाढत आहे. त्यामुळे मोदी-शहा यांच्या कारकीर्दीतील ‘शत -प्रतिशत’ भाजप हा प्रादेशिक व घटकपक्षांसाठी भस्मासुरच ठरणार आहे. umakant.deshpande@expressindia.com
