सहकार बुडवणारी दुष्ट साखळी तुटून घोटाळे उघड झाले, कारवाई होऊ लागली याचे निर्विवाद श्रेय विद्यमान सरकारचेच; पण यामागचा हेतू जनकल्याणाचा किती आणि राजकीय किती, हे पाहावे लागेल.. ‘सहकारी चळवळीचे यश हे सहकारी संस्थांच्या संख्यात्मक वाढीपेक्षा, सभासदांच्या नौतिकतेवर अधिक अवलंबून असते’- महात्मा गांधींचे सहकार चळवळीबद्दलचे हे विचार राज्यातील सहकार चळवळीच्या आजच्या दिशा आणि दशेला तंतोतंत लागू पडतात. सहकार हा समाजाचा अविभाज्य घटक मानला जातो. राज्याच्या सर्वागीण विकासात या चळवळीचे अनन्यसाधारण योगदान आहे. तब्बल ४.९९ लाख सभासद, दोन लाख ७८ हजार (यामध्ये ९७ हजार गृहनिर्माण संस्था) सहकारी संस्था आणि हजारो कोटींचे भागभांडवल असे विस्तृत जाळे असलेली ही चळवळ राज्याच्या कानाकोपऱ्यांत पोहोचलेली. एवढेच नव्हे तर देशातही आदर्शवत ठरलेली. सर्वसामान्यांसाठी ‘सहकारातून समृद्धी’ म्हणून ओळखली जाणारी ही चळवळ कालौघात राजकारण्यांची बटीक बनली. व्यावसायिक कौशल्याचा अभाव आणि साधनसंपत्तीची मर्यादा, केवळ स्वत:ची समृद्धी साधण्याची या क्षेत्रातील जाणत्यांमध्ये फोफावलेली वृत्ती आणि राजकीय अनास्था यामुळे ही चळवळ संकटात सापडली आहे. सहकाराच्या मार्गावरूनच सत्तेचा सोपान गाठता येतो याची जाण असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने या चळवळीचा पुरेपूर उपभोग घेतला, ओरबाडून खाल्ले आणि संकटात सोडून दिले. अर्थात त्यात भाजप आणि शिवसेनेचे नेतेही मागे राहिलेले नाहीत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या जोखडातून सहकाराला मुक्त करण्याची, तिच्या शुद्धीकरणाची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याची सत्तासूत्रे स्वीकारताना केली. त्यासाठी गेल्या अडीच वर्षांत ७४ हजार बोगस सहकारी संस्थांची दुकाने कायमची बंद केली. सर्व संस्थांमध्ये तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्या, बाजार समित्या, जिल्हा बँकांमध्ये शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार, घोटाळेबाज संस्था आणि तेथील संचालकांवर कारवाईचा बडगा आणि लागोपाठ दोन निवडणुका लढविण्यास बंदी अशा नवनवीन उपाययोजनांचा सपाटा लावला. त्यामुळे स्वत:ला सहकाराचे राखणदार म्हणविणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीवाल्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होणे स्वाभाविकच आहे. सूड उगविण्यासाठी सरकार सहकार संपवीत असल्याचा आरोप या असूयेतूनच असावा. सहकाराच्या शुद्धीकरणासाठी या चळवळीला एका निर्णायक वळणावर आणण्यासाठी या सर्व उपाययोजनांचा डांगोरा भाजप पिटत असला तरी सहकारावर कब्जा केल्याशिवाय तरणोपाय नाही याच्या जाणिवेतूनच भाजपचा हा सगळा खटाटोप चालल्याचेही लपून राहिलेले नाही. राज्यात सहकारी चळवळीच्या उदय- विकास- भरभराट आणि अवकळा सर्व काही काँग्रेस आणि त्यांचे सहकारी राष्ट्रवादी यांच्या राजवटीतच झाले म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये. सहकारमहर्षी विठ्ठलराव विखे-पाटील, धनंजय गाडगीळ, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील आदींनी सहकार चळवळ कानाकोपऱ्यांत पोहोचविली. तिची भरभराटही झाली. मात्र काळाच्या ओघात या क्षेत्रात नैतिकतेचा लवलेशही नसलेल्यांचा संचार झाला. त्यातूनच ‘सहकाराशिवाय समृद्धी नाही’ हे हेरून या मंडळींनी सहकाराचा वापर मोठय़ा खुबीने आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी करून घेतला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि त्यांच्या नादाला लागलेल्या सेना-भाजपतील काही मंडळींनी सत्तेच्या शिदोरीपर्यंत पोहोचण्यासाठी सहकारी संस्थांचा शिडीसारखा उपयोग केला. त्यातून गर्भश्रीमंत नेत्यांची पैदास झाली, मात्र सहकार चळवळ कायमची कोमात गेली. आज राज्यातील २०.३ टक्के संस्था तोटय़ात असून त्यातही शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या अशा कृषी पतपुरवठा करणाऱ्या १२.८ टक्के संस्थांना कायमचे टाळे लागण्याची परिस्थिती आहे. राजसत्तेसाठी वाट्टेल ते करण्याच्या मनोवृत्तीमुळे केवळ स्थानिक संस्था, दूध संघ, पतसंस्था, जिल्हा बँका एवढय़ावरच राजकारण्यांची भूक थांबली नाही तर या सर्व संस्थांना अर्थपुरवठा करणारी आणि राज्याची शिखर बँक अशी ओळख असलेली राज्य सहकारी बँकही लुटून खाल्ली. सहकारी संस्थांना लुबाडणारे स्थानिक पुढारी, त्यांना पाठीशी घालणारे सत्ताधारी आणि या दोघांमध्ये मध्यस्थाची भूमिका बजावणारे सरकारी अधिकारी तिघेही एकाच माळेचे मणी झाल्याने सहकारचा स्वाहाकार कसा आणि कधी झाला हे कळण्यापूर्वीच ही चळवळ संकटात आली. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राष्ट्रवादीची मुजोरी रोखण्यासाठी पहिला घाव घालत राज्य सहकारी बँकेचे भ्रष्ट संचालक मंडळ बरखास्त करीत सहकाराच्या शुद्धीकरणाचा नारळ फोडला खरा, मात्र त्यात आपलेही सहकारी तेवढेच वाटेकरी असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनीही आपली दिशा बदलली. जनमताच्या रेटय़ानंतर २०११ मध्ये या बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाविरोधात सुरू झालेली कारवाई आजही निर्णायक स्थितीपर्यंत पोहोचू शकलेली नाही. राज्य बँकेत झालेल्या १६०० कोटी रुपयांच्या नुकसानीची जबाबदारी तत्कालीन संचालक मंडळावर निश्चित करून ती वसूल करणे आणि या संचालकांवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी सहकार विभागाचे अप्पर निबंधक शिवाजी पहिनकर यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांनी चौकशी अहवालाच्या आधारे या घोटाळ्यात आठ साखर कारखान्यांना दिलेल्या नियमबाह्य़ कर्जात २८७ कोटी रुपयांचे नुकसान, १४ साखर कारखान्यांचे थकीत कर्ज वसूल न झाल्यामुळे ४८७ कोटी रु.चे नुकसान, केन अ‍ॅग्रो इंडियाची थकबाकी रद्द झाल्याने ५४ कोटी रु.चे, तोटय़ातील १७ साखर कारखान्यांच्या मालमत्ता विक्रीत अनियमितता झाल्याने ५८५ कोटी रु.चे नुकसान अशा ११ प्रकरणांत दीड हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष काढला. ही रक्कम वसुलीसाठी बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष माणिकराव कोकाटे यांच्यासह बाळासाहेब सरनाईक, अजित पवार, हसन मुश्रीफ, दिलीप सोपल, मधुकर चव्हाण, विजयसिंह मोहिते पाटील, विजय वडेट्टीवार, आनंदराव अडसूळ, जयंत पाटील, विद्यमान मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्यासह ६५ संचालकांवर कारवाई सुरू केली. या घोटाळ्यात कमी-अधिक प्रमाणात सर्वपक्षीय असल्याने आजवर केवळ कारवाईचा बागुलबुवाच निर्माण केला जात आहे. चौकशी समितीस चार-पाच महिने कार्यालय उपलब्ध करून न देणे, या ना त्या मुद्दय़ावरून न्यायालयाच्या माध्यमातून चौकशी रोखणे अशा विविध माध्यमांतून कारवाईत अडथळे आणले. राज्यात संपूर्ण सत्ता हस्तगत करायची असेल तर सहकारातून दोन्ही काँग्रेस पक्षांना हद्दपार केल्याशिवाय तरणोपाय नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना यासाठी उपाय योजण्यास सांगितले. त्यानुसार सहकारी संस्था डुबविणाऱ्या भ्रष्ट संचालकांना दोन टर्म कोणत्याही सहकारी संस्थेची निवडणूक लढविण्यास बंदीची तरतूद आणून राष्ट्रवादीच्या मुळावरच घाव घालण्यात आला. त्यानुसार गेली काही वर्षे सहकार ही आपली बटीक समजणाऱ्या तब्बल ६५ जणांना घरचा रस्ता दाखविण्याची तयारीही झाली. मात्र सहकार पुरेपूर उगाळून प्यायलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीने विविध क्ऌप्त्या सुरू केल्या. एवढेच नव्हे तर भविष्याचा धोका ओळखून त्यांनी आपल्या सुटकेचा मार्गही आपल्याच सरकारच्या काळात प्रशस्त करून ठेवला. ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात सुधारणा करताना दोन्ही काँग्रेसनी या कायद्यात पद्धतशीरपणे एक मेख मारली. कोणत्याही संस्थेची कलम ८८ अन्वये होणारी चौकशी जास्तीत जास्त अडीत वर्षांत पूर्ण झाली पाहिजे, अन्यथा ती रद्द होईल अशी ती मेख. त्यामुळेच राज्य सहकारी बँकेचीही चौकशी गेल्या चार महिन्यांपासून ठप्प होती. सरकारने आता कायद्यात सुधारणा करून ही मुदत वाढविण्याचा अधिकार आपल्याकडे घेतला आहे. एवढेच नव्हे तर आता निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत येत्या सहा महिन्यांत ही चौकशी पूर्ण करण्याची राणाभीमदेवी गर्जना सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केली आहे. देशमुख हेही सहकार चळवळीतून आलेले नेतृत्व असल्यामुळे आणि त्यांच्याही कुंडल्या विरोधकांकडे असल्यामुळे चौकशीत अडकलेली मंडळी देशमुखांनाच दणका देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याची झलकही काही महिन्यांपूर्वी ‘लोकमंगल’ या देशमुखांच्या संस्थेची सापडलेली रोख रक्कम, अन्य काही प्रकरणांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. एवढेच नव्हे तर विद्यमान सरकारने सहकाराच्या शुद्धीकरणासाठी केलेले अनेक कायदेशीर बदल, कायदे विरोधकांनी बहुमताच्या जोरावर विधान परिषदेत लटकवून ठेवत किंवा त्यात सुधारणा सुचवत सहकार आमच्या हक्काचा असल्याचे दाखवून दिले होते. अर्थात, घटनेतील तरतुदीचा आधार घेत मुख्यमंत्र्यांनी ही विधेयके मार्गी लावली ते वेगळे. सहकाराच्या शुद्धीकरणासाठी पतसंस्थांसाठी प्राधिकरण, बहुराज्यीय (मल्टिस्टेट) संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्याचे सहकार आयुक्तांना अधिकार, बँका, बाजार समित्यांमध्ये मतदानाचा शेतकऱ्यांना अधिकार असे स्वागतार्ह निर्णय असले तरी सहकारी संस्थांमध्ये तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्यांच्या मिषाने कार्यकर्त्यांची केलेली घुसखोरी, निश्चलनीकरणाच्या काळात जिल्हा बँकांची केलेली कोंडी, साखर कारखान्यांच्या खरेदी-विक्री घोटाळ्यात आपलेही नेते सामील असल्याने चौकशीस होणारी टाळाटाळ, निवडणूक जिंकण्याची खात्री नसल्याने घटनेच्या बाहेर जात प्रशासकीय राजवटीतच अनेक संस्था ताब्यात ठेवण्याची खेळी किंवा अनेक संस्था-बँका बुडविणाऱ्यांना पक्षात दिलेले मानाचे स्थान या सर्व बाबी केवळ सहकारात घुसखोरी करण्यासाठीच भाजपची चाललेली धडपड दाखवतात. सहकारात आजवर संस्थाचालक, सरकार आणि त्यांच्या हातचे चौकशी अधिकारी अशी साखळी तयार झाल्यामुळे ही चळवळ भ्रष्टाचाराने पोखरली गेली. मात्र आता सरकार बदल्यामुळेच अनेक सहकारी संस्थांमधील गौडबंगाल बाहेर येत आहेत. सहकारात सुधारणा होण्यासाठी काही कालावधी लागेल, असा राज्यकर्त्यांचा दावा असला तरी सत्तेसाठी आणि सहकारावर कब्जा करण्यासाठी वाट्टेल ते करण्याच्या वृत्तीमुळे भाजपचा हा दावा किती खरा नि किती खोटा, याकडे अनेकांचे लक्ष राहील. sanjay.bapat@expressindia.com
