21 October 2017

News Flash

जलनियोजनाची टंचाई : जायकवाडी म्हणजे मराठवाडा नव्हे!

बहुतेक शहरी मानसिकतेतील व्यक्तींना धरण केवळ पिण्याच्या पिण्यासाठी आहे, असे वाटते.

सुहास सरदेशमुख | Updated: September 26, 2017 2:46 AM

विदर्भात यंदा पाऊस नसल्याने गेल्या वर्षीच्या ६८ टक्के पाणीसाठय़ाऐवजी यंदा ३६ टक्केच साठा, तर मराठवाडय़ात जायकवाडी धरण भरल्याचा उत्सवच सुरू! ही स्थिती असताना, उपलब्ध पाण्याच्या नियोजनाकडे लक्ष न दिल्यास पुन्हा पाणीटंचाई भेडसावू शकते, याची कल्पना देणारे वृत्तलेख..

नाशिकवर पावसाने कृपा केली आणि जायकवाडी धरण ९८ टक्के भरले. धरणातून होणारी पाण्याची आवक लक्षात घेता काही पाणी गोदावरी पात्रात सोडण्यात आले. नऊ वर्षांनंतर जायकवाडीचे दरवाजे उघडले आणि सलग दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या मराठवाडय़ातील माणसाला आनंदाचे भरते आले. धरणात पाणी आले म्हणजे प्रश्न संपले अशा मानसिकतेमध्ये जशी सर्वसामान्य माणसे आहेत, तशीच अवस्था प्रशासनाची आहे. पण वास्तव तसे नाही.

बहुतेक शहरी मानसिकतेतील व्यक्तींना धरण केवळ पिण्याच्या पिण्यासाठी आहे, असे वाटते. त्यामुळे त्यातून सिंचन किती आणि कसे होणार, असे प्रश्न फारसे कोणी उपस्थित केले नाहीत. पैठणचा डावा कालवा ४७० किलोमीटरचा आहे. त्यातून एक लाख ४१ हजार तर १३२ किलोमीटरच्या उजव्या कालव्यातून ४३ हजार ४८५ हेक्टर सिंचन होणे अपेक्षित आहे. पण तेवढी जमीन भिजणार नाही. जायकवाडीच्या डाव्या आणि उजव्या कालव्याच्या वितरिका आणि पोटचाऱ्या पूर्णत: खराब झाल्या आहेत. ५० टक्के वितरिकांमधून पाणी सोडणे म्हणजे त्याचा अपव्यय करणे ठरेल. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेवटच्या भागापर्यंत पाणी पोहोचण्याची शक्यता कमी आहे. दुसरे असे, की या वितरिका आणि चाऱ्या दुरुस्तीचा खर्च पूर्वी सरकारकडून अनुदान स्वरूपात मिळायचा. आता देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च पाणीपट्टीतून गोदावरी पाटबंधारे मंडळाने करावयाचा आहे. पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण हा खर्च भागण्याएवढे नाही. त्यामुळे मिळालेल्या पाण्याचा योग्य उपयोग होईलच, असे सांगण्यास कोणीच धजावत नाही. तरी बरे, मुख्य कालव्यावरील भागात या वर्षी सिंचन कार्यक्रम सुरू होईल. खरे तर ‘जलयुक्त शिवार ’मुळे आपापल्या भागात पाणी साठवून ठेवायला हवे, अशी भावना बळकट झाली आहे. त्याला सामाजिक दायित्व निधीचे सहकार्यही मिळत आहे. पण मूळ अडचण कालवा दुरुस्ती आणि चाऱ्या व पोटचाऱ्यादुरुस्तीची आहे. त्यासाठी सीएसआर निधी मिळवता येऊ शकतो, असे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अन्यथा जायकवाडी धरण हे सिंचनाऐवजी बाष्पीभवनाचे मोठे केंद्र होईल. खेरीज, लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे पाणी मागणीचे अर्ज मोठय़ा प्रमाणात गोदावरी पाटबंधारे मंडळाकडे येण्याची गरज आहे. मराठवाडय़ातील नेतेमंडळी पाणीवापरामध्ये कधीच लक्ष घालत नाहीत. मराठवाडय़ात पाणीवापर संस्थाच बोटावर मोजता येतात. त्या निर्माण करून थकबाकी असणाऱ्यांनाही कोणत्या स्वरूपात सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देता येईल, याचे नियोजन झाले तर आणि तरच धरण भरल्याचा खऱ्या अर्थाने उपयोग होईल. असे करण्यासाठी कालवा सल्लागार समितींच्या बैठका ऑक्टोबरमध्ये घ्याव्या लागतील.साधारण अनुभव असा की, या बैठका जानेवारीत होतात. त्या बैठकात पाणी वितरणास मंजुरी मिळते; पण कालव्यातून पाणी सोडण्यासच उशीर होतो. धरण भरले जात असतानाच कालव्यातून पाणी सोडले असते तर गोदावरी पात्रात पाणी सोडण्याची गरज उरली नसती. पण जायकवाडीचे दरवाजे उघडावे लागले याचा ‘इव्हेंट’ करण्याकडे अधिकाऱ्यांचाही कल होता. काही जलअभ्यासकांनी आक्षेप घेतल्यावर आता कालव्यातून पाणी सोडण्यास अधिकारी तयार आहेत. पाण्याचा योग्य उपयोग कसा करावा, यावर भाष्यच करीत नाहीत. पाणी आल्याने  मराठवाडय़ातील बहुतांश शेतकरी आता उसाच्या मागे लागले आहेत.  या वर्षी मराठवाडय़ातील साखर कारखान्यांच्या चिमणीतून धूर निघेल, हे  मात्र खरे. याचे कारण दडले आहे ते  तुरीच्या गैरव्यवस्थापनात. तूर खरेदी नीट झाली असती तर शेतकरी पीकरचना बदलण्याच्या मानसिकतेत होते. आता ते शक्य नाही.

जायकवाडी म्हणजे मराठवाडा असा एक मोठा समज आहे. जायकवाडीवर औरंगाबादचे काही तालुके, जालना व परभणी हे तीन जिल्हेच अवलंबून आहेत. उस्मानाबाद, लातूर जिल्ह्यंना जायकवाडीचा काहीएक उपयोग होत नाही. बीडच्या बहुतांश तालुक्यांचा जायकवाडीच्या पाण्याशी काहीही संबंध नाही. यंदा या जिल्ह्यंत चांगला पाऊस झाल्याने रब्बीची चिंता मिटली; मात्र अजूनही मराठवाडय़ातील मध्यम आणि लघु प्रकल्पांतील पाणीसाठा पुरेसा नाही. एकंदर  ७४३ पैकी ३६९  लघु प्रकल्पांत २५ टक्क्यांपेक्षा कमी, तर ११३ प्रकल्पांत २५ ते ५० टक्के पाणीसाठा आहे. ७३ मध्यम प्रकल्पांची पाणीपातळी अद्याप खालीच आहे. परभणी जिल्ह्यला लाभदायी अशा यलदरी धरणात केवळ ५८ टक्के तर सिद्धेश्वर धरण केवळ ३९ टक्क्यांवर आहे. त्यामुळे जायकवाडी भरताच समाजमाध्यमांमधून फोटो टाकून आनंद व्यक्त करायचा की असलेल्या पाण्याच्या योग्य वापर करायचा, याचा विचार सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपेक्षा राज्यकर्त्यांनी आणि प्रशासनाने करण्याची गरज आहे.

suhas.sadeshmukh@expressindia.com

First Published on September 26, 2017 2:35 am

Web Title: jayakwadi dam water water scarcity water planning marathwada