मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा ‘हुकमी पत्ता’ जरा लवकरच बाहेर काढावा लागला आहे. यासाठी सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी लागणार असून त्याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे. संप मिटविण्यासाठी संघटनांमध्ये फूट पाडण्याची राजकीय खेळी केली, तरीही संपूर्ण कर्जमाफीसाठी आंदोलने सुरूच असून ते ‘शांत’ करण्याचे आव्हान मुख्यमंत्र्यांपुढे आहे. भाजपने उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्ती करण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र त्यामुळे दोन-तीन वर्षांपासून उचल खाल्लेल्या कर्जमाफीच्या मागणीचा जोर महाराष्ट्रात वाढला. ‘शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल, पण आधी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून सक्षम करायचे आणि मग ‘योग्य वेळी’ कर्जमाफी द्यायची, म्हणजे तो पुन्हा कर्जबाजारी होणार नाही,’ ही भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अगदी २०१४च्या हिवाळी अधिवेशनापासून मांडली होती. बँकांना लाभदायक ठरणारी कर्जमाफी देण्यास सुरुवातीला त्यांनी स्पष्ट नकार दिला होता. नंतर मात्र भाषा बदलत ‘कर्जमाफी देऊ, पण योग्य वेळी’, अशी भूमिका फडणवीस यांनी अलीकडच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांच्या गदारोळाला उत्तर देताना दिली होती. या मागणीसाठी अर्थसंकल्प मांडताना विरोधकांकडून गोंधळ घातला गेला, आमदार निलंबित झाले, विरोधकांच्या संघर्ष यात्रा, शिवसेनेची संपर्क यात्रा हे पार पडल्यानंतरही बिनघोर असलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांना अल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा निर्णय घोषित करून ‘हीच योग्य’ वेळ असल्याचाही युक्तिवादही करावा लागला. याला निमित्त ठरले ते शेतकरी संपाचे. राज्यातील सुमारे २८ लहान-मोठय़ा शेतकरी संघटनांचा समावेश असलेल्या किसान क्रांती मोर्चाने १ जूनपासून बेमुदत शेतकरी संप सुरू केला आणि राज्यव्यापी बंद, सरकारी कार्यालयांना टाळे ठोकणे यांसारख्या आंदोलनांसाठी हाक दिली. आंदोलन पेटत जाईल, हे ओळखून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तातडीने हालचाली केल्या. राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत हे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतील नेते आहेत. खासदार राजू शेट्टी यांच्या आक्रमक शेतकरी संघटनेतील अनुभवाचा वापर करून खोत यांनी किसान मोर्चाच्या सुकाणू समितीच्या नेत्यांशी प्राथमिक बोलणी करून त्यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चेला तयार केले. समितीत अनेक संघटना असल्याने आणि किसान सभेसारख्या काही संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने विविध मागण्यांवर सर्वाचे समाधान होईल, असा तोडगा काढणे अवघड होते. पण तरीही सुकाणू समितीच्या नेत्यांशी शनिवारी पहाटेपर्यंत चर्चा केल्यावर फडणवीस यांनी अल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी देत असल्याचा निर्णय जाहीर केला व अंमलबजावणीसाठी ३१ ऑक्टोबपर्यंत अवधी घेतला. त्याचबरोबर दुधाला २० जूनपर्यंत वाढीव दर, वाढीव वीजदराचा भार सरकार स्वीकारणार, राज्य कृषिमूल्य आयोगाची महिनाभरात स्थापना असेही काही निर्णय जाहीर केले. त्यामुळे सुकाणू समितीच्या नेत्यांनी संप मागे घेतल्याची घोषणा केली. मात्र पुणे, नाशिक, अहमदनगर, कोल्हापूर, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भातील अनेक भागांत अजूनही संप व आंदोलने सुरूच आहेत. फडणवीस यांच्या आधीच्या नियोजनानुसार विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जायचे असेल, तर कर्जमाफी ऑगस्ट-सप्टेंबपर्यंत जाहीर करायची, अन्यथा ती पुढील वर्षी करून २०१९ मध्ये निवडणुकांना सामोरे जायचे. पण या आंदोलनामुळे त्यांनी चार महिन्यांच्या कालावधीत अंमलबजावणीचे आश्वासन देत कर्जमाफीची घोषणाच करून टाकली. त्यामुळे विरोधकांना धक्का बसला व शेतकरी संघटनांमधील काही नेत्यांचे समाधानही झाले. राज्यावर सुमारे साडेतीन लाख कोटी रुपये कर्जाचा बोजा असताना सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर्जमाफीचा भार पेलणे कठीण जाणार आहे. हा आर्थिक भार वाढण्याचीही भीती आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल, स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांच्यासारख्या काही अर्थतज्ज्ञांनीही कर्जमाफीविरोधात मत व्यक्त केले होते. पण राजकीय गणिते वेगळीच असतात. त्यामुळे ‘अर्थतज्ज्ञ केवळ आर्थिक सूत्र पाहतात, पण राज्यकर्त्यांना सामाजिक दृष्टिकोनही ठेवावा लागतो’ अशी भूमिका फडणवीस यांनी घेतली. फडणवीस यांचा अर्थनीतीच्या मुद्दय़ांवरून सुरुवातीला कर्जमाफीला विरोधच होता. मात्र मुख्यमंत्रिपदाचा जम बसत गेल्यावर आणि राजकीय गणितांचा विचार अधिक करण्याची वेळ आल्यावर ‘गरज भासल्यास आणखी कर्ज काढू, वित्तीय तूट वाढली तरी चालेल, शासकीय जमिनी विकून निधी उभा करू व अन्यही मार्गाने निधी उभारू’ अशी मुत्सद्दी भूमिका फडणवीस यांनी घेतली आहे. शेतकरी संप चिघळणार आहे आणि शेतकऱ्यांच्या आडून वेगवेगळ्या कारणांमुळे दुखावलेले ‘स्वकीय व परकीय’ राजकीय नेते व पक्ष त्यात तेल ओतत राहणार आहेत, याची जाणीव झाल्यावर फडणवीस यांनी काही हालचाली केल्या आणि संपात फूट पडली. गिरणी कामगारांच्या आतापर्यंत झालेल्या अनेक संपांमध्ये असा अनुभव आला आहे. याआधी झालेल्या मुख्यमंत्र्यांपैकी शरद पवार यांनी राजकीय धक्कातंत्राचा प्रत्यय देत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष शरद जोशी यांच्या शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी केलेल्या आंदोलनांत फूट पाडली होती. तर विलासराव देशमुख यांनीही कापसाला हमीभावाच्या मुद्दय़ावरून झालेले शरद जोशी यांचे आंदोलन मोडून काढले होते. माजी पंतप्रधान पी व्ही नरसिंह राव यांनीही रेल्वेसंपात फूट पाडून आंदोलन मोडून काढले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही त्याच मार्गाने जात आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याआधी ती शांत करण्यासाठी कर्जमाफीची घोषणा केली. फडणवीस हे तसे एकाकीच संप मिटविण्याचा प्रयत्न करीत होते आणि त्यांचे ज्येष्ठ सहकारी मंत्री ‘कुंपणावरूनच’ परिस्थिती पाहात असल्यासारखे चित्र होते. सातबारा कोरा होणार? ही कर्जमाफी अल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी असून ज्यांची जमीन पाच एकपर्यंत आहे, त्यांनाच लाभ मिळेल. पण जेथे पाच एकरांपेक्षा काही गुंठे जमीन अधिक असेल, तर त्यासाठी अटी शिथिल करून लाभ दिला जाणार आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने २००७ मध्ये केलेल्या कर्जमाफीच्या वेळी सात हजार कोटी रुपये दिले गेले होते. उत्तर प्रदेशात सुमारे ३७ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली असून त्याचा लाभ ३७ लाख शेतकऱ्यांना होईल. मात्र तेथे एक लाख रुपयांपर्यंत कर्जमर्यादा आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अजून महाराष्ट्रात कर्जमाफीसाठी किती मर्यादा राहील, हे जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे सर्व कर्ज माफ होऊन सातबारा कोरा होईल, असे अपेक्षित आहे. जर एक लाख रुपयांची मर्यादा घातली, तर ते शक्य होणार नाही. त्याचबरोबर ३० जून २०१६ पर्यंत असलेल्या थकबाकीदारांना ही कर्जमाफी दिली जाईल. राज्यातील सुमारे एक कोटी ३६ लाख ४२ हजार शेतकऱ्यांपैकी ३१ लाख ५७ हजार शेतकरी थकबाकीदार होते. त्यापैकी २० लाख शेतकरी हे २०१२ पासूनचे थकबाकीदार असून त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठनही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमानुसार शक्य नव्हते. ३१ लाख थकबाकीदारांच्या कर्जाची रक्कम ३० हजार ५०० कोटी रुपये आहे. मात्र ही संख्या वाढून ४० लाखांपर्यंत जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितल्याने आर्थिक भार ३० हजार कोटी रुपयांहून अधिक येण्याचीही शक्यता आहे. अन्यथा कर्जमाफीसाठी एक लाख रुपयांची मर्यादा घालावी लागेल. त्याचबरोबर मार्च २०१६ नंतर घेतलेल्या पीककर्जाच्या परतफेडीसाठी ३० जूनपर्यंत मुदत असून कर्जमाफीच्या आशेने केवळ २५-३० टक्के शेतकऱ्यांनीच परतफेड केली आहे. गेल्या वर्षी ५० हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर्जवाटप झाले होते आणि जर ६० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांनी कर्ज फेडले नाही, तर ३० हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीचे काय करायचे आणि पुढील हंगामात त्यांना नवीन पीककर्ज कसे द्यायचे, हे प्रश्न निर्माण होणार आहेत. चालू थकबाकीचा आर्थिक भार सरकार घेणार नाही. त्याचबरोबर गेल्या वर्षी कर्ज पुनर्गठन न केलेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज भरले नसून त्यांचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे. कर्जमाफीला बँकांचा विरोध असून थकबाकी असल्याने लहान बँका आर्थिक अडचणीत आहेत. पुढील महिन्यांतच सरकार कर्जमाफीच्या निधीपैकी काही निधी बँकांना देणार आहे. तरच नवीन हंगामासाठीचे कर्जवाटप सुरू होऊ शकेल. कर्जमाफीची घोषणा झाली असली तरी अनेक मुद्दे गुंतागुंतीचे असून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार का, यावरून आणखी वाद होतील. सरसकट कर्जमाफीसाठी आंदोलने सुरूच असून हे कर्ज एक लाख ३४ हजार कोटी रुपये आहे आणि ते माफ होणे अशक्यप्राय आहे. अनेक राज्यांमधून कर्जमाफीसाठी निधीची मागणी होऊ लागल्याने केंद्र सरकारने तर हात झटकले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेचा ‘जाच’ सहन होत नसल्याने ‘मध्यावधी’ निवडणुकीचा विचार मनात असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली असली, तरी त्याची यशस्वी अंमलबजावणी करून संप मिटविणे आणि राज्याचा आर्थिक गाडाही सुरळीत राखणे, ही फडणवीस यांच्यासाठी मोठी कसोटी ठरणार आहे. कर्जमाफीचा ‘हुकमी पत्ता’ डाव जिंकून देईल की आणखी खेळ्या खेळाव्या लागतील यावर अनेक बाबी अवलंबून आहेत. umakant.deshpande@expressindia.com
