रखडलेल्या ११० प्रकल्पांना तब्बल पाच हजार ७७९ कोटी रुपये द्यायचे कसे, या प्रश्नासह जलयुक्त शिवार, सार्वजनिक आरोग्य, पिण्याचे पाणी, शेतमाल प्रक्रिया उद्योग.. यांसाठी मराठवाडय़ात सरकार काय करते, याकडे आज लक्ष राहील. बैठकीचा हा उतारा केवळ धोरणापुरता न राहाता वास्तवात उतरायला हवा.. ‘जे नवे येईल ते विदर्भात जाईल’ अशा मानसिकतेला मराठवाडय़ात बळकटी मिळत असताना मंत्रिमंडळ बैठक घेण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय मराठवाडय़ाला दिलासा देणारा आहे. मराठवाडय़ाच्या मागे लावली जाणारी मागास शब्दाची बिरुदावली जशी आर्थिक, सामाजिक आहे, तशीच ती मानसिकतेमध्ये दडलेली आहे. त्या मानसिकतेला आता ‘जात’ या केंद्रकाभोवती पद्धतशीरपणे फिरविले जात आहे. अशा वातावरणात विशेष बैठकीसाठी मंगळवारी राज्याचे मंत्रिमंडळ मराठवाडय़ात येणार आहे. त्यामुळे या बैठकीकडून मोठय़ा अपेक्षा आहेत. तीन वर्षांचा दुष्काळ, गारपीट आणि आता अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान मोठे आहे. शेतीमध्ये राबणारा माणूस अस्वस्थ आहे. ती खदखद वेगवेगळ्या रूपाने प्रकट होऊ लागली आहे. बिघडलेल्या कृषी अर्थव्यवस्थेला मजबुती देण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आखल्या जातात, यावर सरकारबाबतचे मत ठरणार आहे. आघाडी सरकार आणि युतीचे सरकार यांच्या कामातील गुणात्मकता मोजायची कशी? धोरण ठरवितानाच भ्रष्टाचार व्हावा, त्यातून सर्वाना लाभ मिळावा, अशी नीती तेव्हा अवलंबली जायची. परिणामी सिंचन शब्दापुढे भ्रष्ट असा शब्द आपसूकच येतो. केवळ सिंचन नाही तर अगदी अनाथ मुलांसाठी बालकाश्रमांच्या मंजुऱ्यांमध्येही घोटाळे झाले. त्या तुलनेत फडणवीस सरकारची धोरणे लोकसहभागाची असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये घोळ होतातच. नुसते धोरण ठरविले की सारे काही नीट होईल, अशीही सरकारची धारणा असल्याने समस्येचा गुंता कायम आहे. एकूणच सरकार मराठवाडय़ाकडे कोणत्या नजरेने पाहते आणि त्याची दिशा कोणती, हे सांगणारी ही बैठक असल्याने या बैठकीकडून भरपूर अपेक्षा आहेत. या वर्षी अतिवृष्टी झाली म्हणून मराठवाडय़ाचा वनवास संपला असे म्हणणे चूक ठरेल. कारण सिंचनाच्या वर्षांनुवष्रे न सुटलेल्या समस्या एवढय़ा आहेत की, त्यासाठी मंत्रिमंडळाला स्वतंत्र विचार करण्याशिवाय पर्याय नाही. रखडलेल्या ११० प्रकल्पांना तब्बल पाच हजार ७७९ कोटी रुपये लागणार आहेत. ही रक्कम द्यायची कशी, याचा विचार मंत्रिमंडळाने करण्याची गरज आहे. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार निधी मिळाला तर मराठवाडा प्रगतीकडे जाण्यासाठी आणखी किती वष्रे लागतील, याचे गणित न केलेलेच बरे. सिंचन विभागाची प्रतिमा भ्रष्ट असली तरी तेथे निधी दिला नाही तर प्रकल्प रखडतील. परिणामी एखादा वर्ष पाऊस कमी झाला तरी मराठवाडा पुन्हा शुष्क होईल. त्यामुळे दीर्घकालीन विचार करून सिंचनासाठी निधी देण्याची कार्यपद्धती ठरविणे आवश्यक असणार आहे. मोठय़ा रकमेच्या तरतुदींचे आकडे तोंडावर फेकून मागासपणा घालविण्यासाठी आम्ही खूप काही करतो आहोत असे सांगण्याऐवजी येत्या तीन वर्षांसाठीचा निधी कसा मिळेल व त्यानंतर सिंचनाचा ‘रोडमॅप’ काय असेल, यावर साकल्याने विचार करून निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा या वर्षी चांगला पाऊस आहे असे म्हणत सिंचनाच्या निधीला फाटा मारल्यास त्याचे कृषी जीवनावर वाईट परिणाम होतील. जलयुक्त शिवार योजनेला मराठवाडय़ातून मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेता या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याची गरज आहे. मात्र जलयुक्त शिवारमध्ये काही तांत्रिक घोळही आहेत. ही योजना राबविणाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी शासकीय पातळीवर संस्थाच नाही. जल आणि भूमी प्राधिकरण हे धरणातील पाण्याच्या व्यवस्थापनावर विचार करते. पण जलयुक्तसाठी विचार करणारी एखादी संस्था जोपर्यंत उभी राहणार नाही, तोपर्यंत योजनेतील घोळ कायम राहतील. जलसंधारण आयुक्तालय हे त्यासाठी आवश्यक आहे. जलयुक्तची कामे १०० हेक्टरापर्यंत मर्यादित आहेत. त्यापुढच्या ३०० हेक्टराची यंत्रणा पूर्णत: कुचकामी आहे. जलसंधारण मंडळाचे राज्याचे कार्यालय औरंगाबादला आहे, त्यात केवळ चार अभियंते अशी दुरवस्था. त्यामुळे या सर्व प्रश्नांना हाताळल्याशिवाय मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय तसे दिखाऊपणाचे ठरण्याची शक्यता आहे. तातडीच्या गरजा आणि दीर्घकालीन धोरण याचा विचार करताना मागास मराठवाडय़ाची कारणे कोणती आणि उपाय काय, याचा ऊहापोह करण्याची गरज आहे. मानव विकास निर्देशांकात मराठवाडय़ाचा क्रमांक तसा खालचाच. त्यामुळे मानव विकास मिशनची स्थापना झाली. या मिशनचे राज्य कार्यालयही औरंगाबादलाच आहे. पण तेथून होणारा सर्वाधिक खर्च बसबांधणीसाठीचा आहे. मुलींना शाळेत जाण्यासाठी स्वतंत्र वाहतूक व्यवस्था असावी, हे आवश्यकच आहे; पण तो खर्च मानव विकास निर्देशांकाच्या खात्यात ढकलणे किती योग्य ठरते? खरे तर परिवहन मंत्रालयालाही त्यासाठी स्वतंत्र निधी देता येईल. पण सायकलपुरवठा, बसबांधणी, अंगणवाडी बांधकाम हे विषय नाहकच मानव विकासमध्ये घुसवण्यात आले. या संस्थेने गुणवत्तेच्या अंगाने काम करावे असे का वाटत नाही? धोरण ठरविताना झालेल्या या चुका सुधारण्याची संधी म्हणून अशा मंत्रिमंडळ बैठकांकडे पाहण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षण आणि आरोग्यावर सर्वसामान्य माणसाचा एवढा पैसा खर्च होतो की, त्या चक्रातून त्याला बाहेरच पडता येत नाही. मागास म्हणून मराठवाडय़ातील काही वैद्यकीय सोयींसाठी विशेष निधी देण्याची आवश्यकता आहे. आधीच निसर्गाने मारल्याने कंगाल झालेल्या मराठवाडय़ातील माणसाच्या कुटुंबातील एखाद्याला जरी कर्करोग किंवा किडनीशी संबंधित आजार झाला तर शेताचा एखादा तुकडा विकावा लागतो किंवा कर्जबाजारी व्हावे लागते. आर्थिक निकषावर आधारित काही सवलती असल्या तरी त्याचा लाभ देणाऱ्या शासकीय रुग्णालयात तज्ज्ञ व्यक्तीच नाहीत. कारण तज्ज्ञांना दिले जाणारे वेतन एवढे तुटपुंजे आहे की ते सरकारी व्यवस्थेत येऊच इच्छित नाहीत. त्यामुळे औरंगाबाद, नांदेड, लातूर या शहरांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदे भरण्यासाठी प्रशासकीय निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. दर्जेदार वैद्यकीय सेवा स्वस्त दरात मिळाव्यात यासाठी स्वतंत्र धोरण म्हणून मराठवाडय़ाला सवलत देण्याची आवश्यकता आहे. केवळ वॉटर ग्रिडसारखी एक मोठी योजना तोंडावर फेकून मंत्रिमंडळ बैठकीचा सोपस्कार पूर्ण केला तर मराठवाडय़ाचा विकास होणार नाही. पिण्याचे पाणी ही समस्या राहू नये हे खरेच, पण ती एकमेव समस्या आहे असे मानून या योजनेवर १५ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चास तत्त्वत: मंजुरी असा एकमेव मोठा निर्णय होऊ नये. तसे झाल्यास मागासपणाचे गाठोडे तसेच राहील. या सगळ्यातून बाहेर पडण्याचे सूत्र म्हणून उद्योगांकडे पाहावे लागेल. मराठवाडय़ाची अनेक शक्तिस्थाने आहेत. मका, डाळी, सोयाबीन, कापूस यांवर जोपर्यंत प्रक्रिया उद्योग येत नाहीत, तोपर्यंत विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता कमी आहे. औरंगाबादच्या सिल्लोडमधील मका परदेशी पाठविता येईल म्हणून एअर कार्गोला मान्यता मिळाली. मात्र याबाबतच्या निविदा एवढय़ा दिवस रेंगाळल्या की तो विषय सारे विसरून गेले. गेवराई तालुक्यात मादळमोही नावाचे गाव आहे. येथे ट्रकच्या बॉडीबिल्डिंगचा व्यवसाय करणारे अनेक जण आहेत. त्याचे क्लस्टर करण्याचा प्रयत्नही सुरू आहे. अशा छोटय़ा उद्योगाला प्रोत्साहन देतानाच डीएमआयसीमध्ये एखादा अँकर प्रकल्प जोपर्यंत आणला जात नाही तोपर्यंत फारसे काही घडणार नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अनुषंगाने कोणते आर्थिक व प्रशासकीय निर्णय होतात, यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे. जालन्यातील ड्रायपोर्टची घोषणा होऊन वर्षभर झाले आहे. प्रत्यक्षात त्याचे काम केव्हा सुरू होईल, या प्रश्नाचे उत्तर भाजपची मंडळी मोठय़ा झोकात ‘होईल हो’ असे देत असतात. तशा बऱ्याच घोषणा करण्यात सरकार पटाईत आहे, हे आता सर्वसामान्य जनतेच्या मनाला पुरते पटले आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ कोणते निर्णय घेते, यावर ते मराठवाडय़ाकडे कोणत्या नजरेने पाहते, हे ठरणार आहे. पूर्वीच्या मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये केलेल्या तरतुदींचा एकत्र निधीचा आकडा जोशात जाहीर केला जायचा. या बैठकीतून तसे होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे. मराठवाडय़ातील सर्वसामान्य माणूस पिचला आहे. त्याला आधाराची गरज आहे. त्यासाठी सरकार काय करेल, हे सांगणारी ही बैठक असल्याने त्याचे महत्त्व आपसूकच वाढते. पूर्वी अशा बैठका घेण्यास माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा विरोध होता. त्यांच्या मते असा लवाजमा नेणे चुकीचे होते. मात्र विभागीय पातळीवरच्या या बैठका सहानुभूतीने विचार करण्यासाठी असतात तसेच त्यातून राजकीय स्वरूपाचे संदेशही दिले जातात. अस्वस्थ मराठवाडय़ाला मंत्रिमंडळ काय देणार, ही उत्सुकता असली तरी एकंदर मागास भागाला पुढे घेऊन जाण्याचे धोरण काय, हे या बठकीतील निर्णयावरून ठरणार आहे. घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेण्यासाठी नंतर किमान एका मंत्रिगटाची स्थापना केली तरी काही प्रश्न मार्गी लागू शकतील. सुहास सरदेशमुख suhas.sardeshmukh@expressindia.com
