शिष्यवृत्ती घोटाळा गेल्या सात वर्षांपासून राज्यभर गाजला. त्यावर सरकारने विशेष चौकशी पथक नेमले खरे; पण या पथकाचा अहवाल आल्यावरही त्याआधारे कारवाई करण्यास मुहूर्त मिळालेला नाही. असे का झाले? पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवणाऱ्या या घोळाचे स्वरूप सर्वपक्षीय आहे म्हणून?

मुंबई- १७६ कोटी, पुणे- ४६१ कोटी, नाशिक-६५३कोटी, औरंगाबाद- १३४कोटी, लातूर- ९२कोटी, अमरावती- ५६ कोटी आणि नागपूर- ४०७ कोटी. हे आकडे शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेल्या विशेष चौकशी पथकाच्या अंतिम अहवालात उघड झालेल्या रकमांचे आहेत. अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीची तसेच प्रतिपूर्ती आणि केंद्राच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीची रक्कम शिक्षण संस्था, सरकारी बाबू यांनी संगनमताने कशी लाटली, याचा सविस्तर ऊहापोह या अहवालात  असून ही रक्कम या संस्थाचालकांकडून वसूल करा, अशी शिफारस या पथकाने केली आहे. सध्या मुलीच्या परदेशी शिष्यवृत्ती प्रकरणामुळे चर्चेत आलेले राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या खात्याच्या कारभाराची लक्तरे या अहवालात वेशीवर टांगण्यात आली आहेत. सोबतच आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्याही खात्यात ही शिष्यवृत्ती वितरण करताना कसा घोळ झाला, तेही या अहवालात सप्रमाण दाखवून देण्यात आले आहे.

राज्यभर हा घोटाळा गेल्या सात वर्षांपासून गाजत आहे. पहिल्यांदा अमरावती व वर्धा जिल्ह्य़ांत हा गैरप्रकार उघडकीस आला तेव्हा राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. तेव्हा या घोळाची चौकशी करण्यासाठी तातडीने समिती नेमण्यात आली, पण कुणावरही कारवाई झाली नाही म्हणून तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते व आताचे सत्ताधारी खवळले आणि त्यांनी या मुद्दय़ावरून सरकारला धारेवर धरले. सत्ता मिळाली तर विशेष पथक नेमून हा घोटाळा खणून काढू, ही घोषणा तेव्हा करणारे आज मुख्यमंत्री आहेत; त्यांनी शब्द पाळला व १५ जानेवारी २०१६ ला वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व्यंकटेशम यांच्या नेतृत्वात हे पथक स्थापन केले. गरीब विद्यार्थ्यांच्या नावावर स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेणारे राज्यभरातील संस्थाचालक आता गजांआड जातील, असा विश्वास अनेकांना वाटला, पण प्रत्यक्षात घडले उलटेच! या पथकाने कामाला सुरुवात करताच त्यांच्यासमोर संस्थाचालक, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास खात्यात खाबूगिरीतून निर्माण झालेल्या साखळीने अडचणीचे अनेक डोंगर उभे केले. संस्था व सरकारी कार्यालयांचे लेखापरीक्षण, पोलीस चौकशी व शिष्यवृत्तीधारकांची चौकशी करून हा घोटाळा उघड करण्याचे पथकाने ठरवले होते. या तीनही मुद्दय़ांवर सरकारने या पथकाची कोंडी केली. राज्यातील १२ हजार २७९ संस्थांची चौकशी या पथकाला करायची होती. त्यासाठी वारंवार मागणी करूनही सरकारने या पथकाला लेखापरीक्षकच दिले नाहीत. जे दिले त्यांना सरकारी खात्यांनी या कामासाठी मोकळे सोडलेच नाही. अखेर पथकाने निवृत्त परीक्षकांना सोबत घेतले. त्यांच्या कामाच्या मोबदल्याचा प्रश्न उभा राहिला तेव्हा या पथकाला चौकशीसाठी येणाऱ्या खर्चाची तरतूदच सरकारने केली नसल्याचे लक्षात आले. नंतर मागणी करूनही तरतूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे हे पथक केवळ १७०० संस्थांची चौकशी करू शकले व त्यातील गैरव्यवहाराचा आकडा आहे २१०० कोटी रुपये.

तीन पर्याय

या संस्थांकडून ही रक्कम वसूल करा अथवा कारवाई करा, असे या पथकाने सुचवले असले तरी स्वच्छ कारभाराची हमी देणाऱ्या सरकारकडून ही धमक दाखवली जाण्याची शक्यता क्षीण आहे. राज्यभरातील या लुटारू संस्थांची पोलीस चौकशी करणे हा पथकाचा दुसरा पर्याय संस्थाचालकांनी उच्च न्यायालयातून स्थगनादेश घेत पहिल्या दहा दिवसांत हाणून पाडला. हा स्थगनादेश तातडीने सरकारी वकिलांकरवी हटवावा, ही पथकाची विनंती सरकारने गांभीर्याने घेतली नाही. कारण यात अनेकांचे हितसंबंध दडले होते. तिसरा पर्याय शिष्यवृत्तीधारकांची चौकशी हा होता. मात्र, सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास खात्याने यासाठी लागणारे मनुष्यबळ पथकाला कधीच उपलब्ध करून दिले नाही. या जाणीवपूर्वक निर्माण करण्यात आलेल्या अडचणींमुळे हे पथक केवळ १३ टक्के संस्थांचे लेखापरीक्षण करू शकले. संपूर्ण संस्थांची चौकशी केली तर हा आकडा हजारो कोटींत जाऊ शकतो यात शंका नाही. स्वच्छ कारभाराचा दावा करणाऱ्या बडोलेंच्या सामाजिक न्याय खात्यात कसा सावळागोंधळ सुरू आहे, यावर या पथकाचा अहवाल झगझगीत प्रकाश टाकतो. शिष्यवृत्ती वाटप करणाऱ्या या खात्याचे नियमित लेखापरीक्षणच होत नाही. या वाटपावर देखरेख ठेवण्यासाठी या खात्याची जिल्हानिहाय अनेक पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. समाजकल्याण अधिकाऱ्याचे एक पद खास त्यासाठी आहे. तरी कुणीही देखरेख व चौकशी करीत नाही. त्यामुळेच हा घोटाळा झाला, असा स्पष्ट ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. अंतिम अहवालाच्या आधी या पथकाने दोन अंतरिम अहवाल सरकारला दिले. यात ७० संस्थांवर गुन्हे दाखल करा, अशी शिफारस करण्यात आली होती, पण स्वच्छ सरकारने त्याकडे लक्ष दिले नाही. हे पथक अस्तित्वात येण्याच्या आधी राज्यभरात या घोटाळा प्रकरणात एकूण २४ गुन्हे दाखल झाले. त्या प्रकरणांचा तपास पथकाने केला तेव्हा सर्वच ठिकाणी बोगस विद्यार्थी दाखवून शिष्यवृत्ती लाटण्यात आल्याचे दिसून आले. शिष्यवृत्तीची रक्कम संस्थांना सहज लाटता यावी, यासाठी सामाजिक न्याय खात्याने वेळोवेळी संदिग्ध भाषा असलेले शासनादेश जारी केले. केंद्राने सुरू केलेल्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्यांने याचा फायदा घेऊन शिक्षण पूर्ण करणे (यात प्रवेश घेणे, परीक्षा देणे, उत्तीर्ण होणे हे नमूद आहे.) असा होता व आहे. सामाजिक न्याय खात्याने यासंबंधीचा आदेश काढताना हे नमूदच केले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रवेश दाखवा व शिष्यवृत्ती लाटा, असे प्रकार राज्यात सर्वत्र व सर्रास झाले, असे गंभीर निरीक्षण या पथकाने नोंदवले आहे. सरकारकडून कोटय़वधीची शिष्यवृत्ती घेणाऱ्या शिक्षण संस्था त्यांचे व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे प्रवेश (बीसीए, बीसीएस, एमएसबीटीई) कसे निश्चित करतात, याकडे सरकारने कधी लक्ष दिले नाही अथवा त्यासाठी केंद्रीय निवड यंत्रणा निर्माण केली नाही. त्यामुळे खरे व बनावट प्रवेश यातील भेदच गळून पडला व अनेकांनी या लुटीत हात साफ केले.

वारंवार अडवणूक करून या पथकाची मानखंडना करणे, त्यांच्या शिफारशींना केराची टोपली दाखवणे, पथकाने अंतिम अहवाल सादर करू नये म्हणून दबाव आणणे हे सारे घडण्याला कारण एकच आहे; ते म्हणजे या घोटाळ्याचे सर्वपक्षीय स्वरूप! वर्धेच्या एका सत्ताधारी आमदाराशी संबंधित संस्थेने २२ कोटी रुपये हडपले. एका समाजकल्याण अधिकाऱ्याने नऊ कोटींची शिष्यवृत्ती बोगस विद्यार्थ्यांना वाटली. या साऱ्यांवर कारवाई झालीच नाही. आता अहवाल आल्यावर सरकार खरेच कारवाईची हिंमत दाखवणार आहे काय? पथकाने केलेली ‘लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून चौकशी’ची शिफारस महत्त्वाची आहे, ती स्वीकारली जाईल काय?

तरीही मंत्री अनभिज्ञ?

हा अहवाल सादर होऊन एक महिना लोटला तरी मुख्यमंत्री व सामाजिक न्यायमंत्री यावर काही बोलत नाहीत. या मौनात बरेच काही दडले आहे. शिष्यवृत्ती हाच सामाजिक न्याय खात्यातील वादाचा मुद्दा राहिला आहे. मंत्रिपदी विराजमान झालेल्या व्यक्तीने आधी जनतेचा विचार करायला हवा असे संकेत आहेत. बडोलेंनी कुटुंबाचा केला. मुलीचा अर्ज आल्यावर निवड प्रक्रियेतून बाहेर पडणे कायदेशीरदृष्टय़ा योग्य असेल, पण नैतिकतेचे काय, हा प्रश्न उरतोच व तिथे बडोले नापास झाले आहेत. गेली तीन वर्षे मंत्री असलेल्या व्यक्तीजवळ मुलीला शिकवायला पदरचे पैसे नाहीत, यावर कुणी तरी विश्वास ठेवेल का? मंत्री म्हणून मी नि:स्पृहपणे काम केले, असे बडोले म्हणत असतील आणि मुलीच्या अर्जाचे समर्थन करत असतील तर त्यांच्या खात्यातील गोंधळ उजेडात आणणाऱ्या या अहवालाचे काय? या खात्यात घोटाळेच घोटाळे असल्याचे हा अहवाल सांगतो व त्यापासून आपण पूर्ण अनभिज्ञ आहोत, असा दावा बडोले आता करतील तर त्यावर विश्वास तरी कसा ठेवायचा?

शिष्यवृत्ती आणि आरक्षणाचा लाभ घेऊन जे प्रगत झाले त्यांनी सवलतीची दारे समाजातील उपेक्षितांसाठी उघडून द्यावी, स्वत: त्यापासून दूर राहावे, असा विचार दलित व आदिवासी समाजात अलीकडे रुजू लागला आहे. अनेक उच्चपदस्थांनी त्याचे पालन करणेही सुरू केले आहे. बडोले व त्यांच्या खात्याचे सचिव वाघमारे यांनी या विचारालाच ब्रेक लावण्याचे काम केले आहे. ‘मंत्र्याची मुलगी असणे हा माझा दोष आहे का,’ हा त्यांच्या मुलीचा सवाल रास्त असला तरी मंत्र्याची मुलगी असण्याचे जसे फायदे मिळतात तसे तोटेही सहन करावे लागतात. मुलीला समोर करून व मुख्यमंत्र्यांना अवगत करून बडोले परदेशी शिष्यवृत्तीच्या प्रकरणातून बचावले असले तरी देशी शिष्यवृत्तीचे काय, या प्रश्नाला त्यांना आता या अहवालामुळे सामोरे जावे लागणार आहे. मंत्र्यांनी अवगत केले की लगेच क्लीन चिट देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनासुद्धा त्यांनी विरोधात असताना या घोटाळ्यासंदर्भात केलेली भाषणे आठवून या अहवालावर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यातून काही ठोस बाहेर पडेल की सर्वपक्षीय हिताच्या नादात हा अहवाल वाहून जाईल आणि विद्यार्थ्यांच्या नावावर स्वत:चे उखळ पांढरे करण्याचे प्रकार सुरूच राहतील, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.

devendra.gawande@expressindia.com