शिवसेनेने मनसेचे सहा नगरसेवक मुंबईत फोडल्याने मनसे आता उट्टे काढण्याची संधी सोडणार नाही. पण मनसेच्या इंजिनात भाजपने इंधन भरल्यास ते शिवसेनेसाठीच तापदायक ठरेल.. राष्ट्रवादी हा तिसरा महाराष्ट्रीय पक्षही मागे पडतो आहे. भाजप आणि काँग्रेस हे दोनच पक्ष राज्यात प्रबळ ठरत आहेत.. राज्यात गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात निवडणूक झालेल्या दहापैकी आठ महानगरपालिकांमध्ये भाजपला सत्ता मिळाली. तेव्हा नगरपालिका, जिल्हा परिषदा वा पंचायत समित्यांमध्ये भाजप पहिल्या क्रमांकावरचा पक्ष ठरला. त्यानंतर झालेल्या मीरा-भाईंदर, पनवेल, लातूर, चंद्रपूर महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला एकहाती सत्ता मिळाली. गेल्या तीन महिन्यांत झालेल्या भिवंडी, मालेगाव, परभणी महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची सरशी झाली. गेल्याच आठवडय़ात नांदेडमध्ये काँग्रेसने एकतर्फी विजय मिळविला. राज्यातील राजकीय चित्र २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीपासून बदलत गेले. भाजप पहिल्या क्रमांकाचा तर शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकावरील पक्ष ठरला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही हाच कल कायम राहिला. परंतु शिवसेनेला मुंबई, ठाण्यापलीकडे मर्यादितच यश मिळाले. शहरी भागांत भाजप आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्येच स्पर्धा होऊ लागली. शिवसेनेच्या वाढीवर मर्यादा आल्या. राष्ट्रवादी हा राष्ट्रीय पक्ष असला तरी त्याची पाळेमुळे महाराष्ट्रात आहेत. मनसेचे इंजिन यार्डात गेले ते अद्याप रुळावर आलेलेच नाही. एकूण राजकीय बाज लक्षात घेतल्यास भाजप आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्ये लढती किंवा यश मिळत असताना राष्ट्रवादी, शिवसेना वा मनसे या प्रादेशिक किंवा महाराष्ट्रीय पक्षांची पीछेहाटच होत आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशात काँग्रेसची एकहाती सत्ता होती. राज्यांचे महत्त्व कमी करणे, प्रादेशिक मुद्दय़ावर डिवचणे किंवा हिंदीचा वापर या मुद्दय़ावर प्रादेशिक अस्मिता वाढत गेली. त्यातून विविध राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचा उदय होत गेला. जम्मू-काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स, तामिळनाडूमध्ये द्रमुक आणि पुढे अण्णा द्रमुक, पंजाबात अकाली दल, आसाममध्ये आसाम गण परिषद, ओदिशात बिजू जनता दल, आंध्र प्रदेशात तेलुगू देशम, गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस अशा प्रादेशिक पक्षांनी राज्याची सत्ता उपभोगली. राज्यात सुरुवातीच्या काळात काँग्रेसला पर्याय हा शेकापचा होता. हासुद्धा प्रादेशिक पक्षच. १९८२च्या सुमारास काँग्रेसकडून आंध्र प्रदेशमधील जनतेला गृहीत धरण्यात येत होते. तेव्हा आंध्र अस्मितेचा (तेलुगू बिड्डा) मुद्दा उपस्थित करीत एन. टी. रामाराव यांनी संपूर्ण आंध्रमध्ये एकहाती यश मिळविले. महाराष्ट्रात १९७०च्या दशकात दाक्षिणात्यांच्या प्राबल्याच्या विरोधात शिवसेनेने रणशिंग फुंकले. ‘बजाव पुंगी, हटाव लुंगी’ अशा लोकप्रिय घोषणांतून शिवसेनेने बाळसे धरले. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, ओडिसा या राज्यांमध्ये वर्षांनुवर्षे किंवा आलटून पालटून प्रादेशिक पक्ष सत्तेत आले. अन्य राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचा जोर राहिला असला तरी महाराष्ट्रात प्रादेशिक पक्षांना त्या तुलनेत जनाधार मिळाला नाही. शिवसेनेने मुंबई वा ठाण्यात आपले वर्चस्व कायम राखले. पण राज्याच्या अन्य भागांमध्ये शिवसेनेला यश मिळाले नाही. शरद पवार यांनी आधी समाजवादी काँग्रेस किंवा आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून पर्याय उभा केला. पण शिवसेना किंवा शरद पवार या दोघांनाही राज्यात कधीच एकहाती सत्ता मिळू शकली नाही. १९९५ मध्ये युतीतून निवडणूक लढविताना शिवसेनेला ७५च्या आतच आमदारांचा पल्ला गाठता आला. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना स्वबळावर लढताना ६३ आमदार निवडून आले. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली समाजवादी काँग्रेसचे ५४ आमदार निवडून आले होते. २००४ मध्ये आघाडीत राष्ट्रवादीचे ७१ आमदार निवडून आले. म्हणजेच प्रादेशिक पक्षांना राज्यात स्वबळावर १००चा पल्लाही गाठता आलेला नाही. ६२ जागा असलेल्या विदर्भात काँग्रेस किंवा भाजप या राष्ट्रीय पक्षांना यश मिळते. विदर्भात प्रादेशिक पक्षांना थारा मिळत नाही. शिवसेना किंवा मनसेने मराठी वा प्रादेशिक अस्मितेवर फुंकर घातली होती; परंतु हे मुद्दे विदर्भात गौण ठरतात. राज ठाकरे यांनी मराठीचा मुद्दा घेत शिवसेनेला शह देण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेनेच्या मराठी मतपेढीवर त्याचा परिणामही झाला. मुंबई, पुणे, नाशिकच्या पलीकडे मनसेला जनाधार मिळाला नाही. ठाणे या शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यातही मनसेला ताकद मिळाली नाही. २००९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधी राज्यात राज ठाकरे यांचा मनसे तर आंध्र प्रदेशमध्ये चित्रपट सुपरस्टार चिरंजीवी यांचा प्रजाराज्यम अशा दोन प्रादेशिक पक्षांचा साधारणपणे एकाच वेळी झंझावात निर्माण झाला. मनसेचे १३ तर प्रजाराज्यमचे १८ आमदार निवडून आले. महाराष्ट्र व आंध्रातील तत्कालीन काँग्रेसच्या राज्यकर्त्यांनी विरोधकांची मते फोडण्याकरिता या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांचा मोठय़ा खुबीने वापर करून घेतला. चिरंजीवी यांचा पक्ष नंतर काँग्रेसमध्ये विलीन झाला तर राज ठाकरे यांना राजकीय अस्तित्वाकरिता सध्या धडपड करावी लागत आहे. महाराष्ट्र हे राज्य कायमच राष्ट्रीय पक्षांच्या मागे उभे राहिले. कारण राष्ट्रीय पक्षांमध्ये राज्यातील नेत्यांनी महत्त्वाची कामगिरी बजाविली होती. लोकमान्य टिळकांपासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, यशवंतराव चव्हाण, सेनापती बापट, एस. एम. जोशी (ही यादी लांबलचक आहे) या नेत्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर किंवा राष्ट्रीय पक्षांतून भूमिका बजाविली होती. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी चळवळ उभी राहिली. १९५७च्या विधानसभा निवडणुकीत आचार्य अत्रे, एस. एम. जोशी, कॉ. डांगे, बी. टी. रणदिवे, दत्ता देशमुख, उद्धवराव पाटील या नेत्यांनी एकत्र येऊन संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या माध्यमातून निवडणूक लढविली होती. समितीने तेव्हा १२८ जागा जिंकल्या होत्या. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर मात्र समितीने प्रादेशिक राजकारण केले नव्हते. समितीनंतर बराच काळ राज्यात शेकाप हा प्रमुख विरोधी पक्ष होता. पण शेकापनेही संकुचित राजकारण कधी केले नाही. महाराष्ट्रात प्रादेशिक राजकारणाची खरी सुरुवात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली होती. शिवसेना आणि मनसे हे दोनच राज्य पातळीवर प्रादेशिक पक्ष म्हणून उभे राहिले. राज्याच्या राजकारणावर १९९० पर्यंत काँग्रेसचा पगडा होता किंवा वर्चस्व होते. अगदी १९७७च्या जनता लाटेतही, राज्यात काँग्रेसमध्ये विभाजन होऊनसुद्धा दोन काँग्रेस पक्षांची सत्ता आली होती. २८८ पैकी २००च्या आसपास काँग्रेसचे आमदार निवडून येत असत. २०१४च्या निवडणुकीनंतर राज्यात भाजपने पकड निर्माण केली. या तीन वर्षांच्या काळात अनेक महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांमध्ये भाजपने पहिला क्रमांक पटकविला. लोकसभा आणि विधानसभेत दुसरा क्रमांक पटकाविणाऱ्या शिवसेनेची स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत मात्र पीछेहाट झाली. शिवसेना तिसऱ्या क्रमांकावर गेला. भाजप आणि शिवसेनेत सध्या सुरू असलेल्या शीतयुद्धात शिवसेना अनेकदा इशारे देते आणि पुढील निवडणुकीनंतर विधानसभेवर भगवा फडकाविण्याची घोषणा केली जाते. भाजपने बसवलेली घडी लक्षात घेता शिवसेनेसाठी हे मोठे आव्हान असेल. कारण मतांचा विचार केल्यास भाजप आणि शिवसेनेला मानणारा वर्ग साधारणपणे समान आहे. युती असताना ही मते उभयतांना मिळत असत. आता भाजपला चांगले दिवस असल्याने या दोघांचा सामना झाल्यास मतदार भाजपला पसंती देतात. भाजपच्या विरोधात पुढील निवडणुकीत अगदीच विरोधी वातावरण तयार झाले तरच ही मते शिवसेनेकडे वळू शकतात. त्यातच मोठय़ा शहरांमध्ये अमराठी मते ही भाजपच्या पारडय़ात पडतात हे मुंबई किंवा अलीकडेच झालेल्या मीरा-भाईंदरच्या निकालांवरून अनुभवास आले. मनसेच्या इंजिनात भाजपने इंधन भरल्यास ते शिवसेनेसाठीच तापदायक ठरेल. शिवसेनेने मनसेचे सहा नगरसेवक मुंबईत फोडल्याने मनसे आता शिवसेनेवर उट्टे काढण्याची संधी सोडणार नाही. गेल्या तीन वर्षांत राष्ट्रवादीची घसरण होत गेल्याचे अनुभवास आले. गणेश नाईक यांच्यामुळे नवी मुंबईचा अपवाद वगळता पुणे, पिंपरी-चिंचवड, परभणीची सत्ता गमवावी लागली. मीरा-भाईंदर, भिवंडी, पनवेल, नांदेडमध्ये जागाही गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत घटल्या. भाजप आणि काँग्रेस या दोन पक्षांमध्येच सध्या तरी राज्यात लढत दिसते. प्रादेशिक पक्षांना बरे दिवस नाहीत हे गेल्या तीन वर्षांतील निकालांवरून बघायला मिळते. प्रादेशिक पक्षांना साथ नाही ही परंपरा राज्यात कायम राहील असेच चित्र आहे. santosh.pradhan@expressindia.com (( भाजपच्या फुग्यात हवा अधिक असल्याचे हे संग्रहित छायाचित्र, आजही दिसण्याजोगे आहे. ))
