दिल्ली विद्यापीठाने मराठी भाषेला अभ्यासक्रमातून वगळण्याचा निर्णय गेल्याच आठवडय़ात जाहीर केला. त्यावर दिल्लीत सुमारे सात लाख मराठीजन राहतात, त्यामुळे हा निर्णय कसा चुकीचा व मराठीवर अन्याय करणारा आहे, असा सूर महाराष्ट्रात उमटला. परंतु असे निर्णय हे आता मराठीचे भागधेयच म्हणायचे. याचे कारण ‘ना घरी ना दारी’ अशी मराठीची सध्याची झालेली गत. राज्य सरकारचे मराठी शाळांविषयीचे अलीकडच्या काळातील धोरण पाहता मराठीची ‘दार’च्यापेक्षा ‘घर’ची विदारक स्थिती अधिकच प्रकर्षांने समोर येते. गेल्या काही वर्षांत राज्य सरकारची मराठी शाळांविषयीच्या धोरणातील चालढकल हे या शाळांच्या आणि पर्यायाने मराठी भाषेच्याच मुळावर येणारे ठरते आहे. यातला पहिला कळीचा मुद्दा हा मराठी शाळांविषयीच्या बृहत् आराखडय़ाचा. गेल्या सुमारे नऊ वर्षांपासून मराठी शाळांचा हा बृहत् आराखडा चर्चेत आहे. काय आहे हा बृहत् आराखडा? तर याला पाश्र्वभूमी आहे २००९च्या शिक्षण हक्क कायद्याची. या कायद्याने सहा ते चौदा या वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरविण्याची व त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी सरकारवर सोपवली. २००९च्या एप्रिलमध्ये हा कायदा लागू झाला. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मराठी शाळांचा बृहत् आराखडा तयार करण्याचा निर्णय तत्कालीन राज्य सरकारने २००९च्या जूनमध्ये घेतला. राज्यातील ग्रामीण भागांत ज्या ठिकाणी शाळा उपलब्ध नाहीत अशी ठिकाणे निश्चित करून तिथे नवीन शाळांना परवानगी देण्यासाठी हा बृहत् आराखडा बनवण्यात येणार होता. त्यासाठी ‘जिऑग्राफिक इन्फर्मेशन सिस्टीम’चा (जीपीएस) उपयोग करून राज्यातील सर्व शाळांचे ‘गुगल मॅपिंग’ करण्यात आले. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी १ किमी. अंतरावर प्राथमिक शाळा, ३ किमी. अंतरावर उच्च प्राथमिक शाळा व ५ किमी. अंतरावर माध्यमिक शाळा उपलब्ध करून देण्याचे ठरले. त्यासाठीची ठिकाणेही गुगल नकाशावर नमूद करण्यात आली. त्या ठिकाणांची प्रत्यक्ष तपासणीही करण्यात आली. आणि अखेर २०११ मध्ये नवीन उच्च माध्यमिक शाळांना कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी देण्याकरता बृहत् आराखडा जाहीर झाला. पुढच्याच वर्षी सरकारने मराठी शाळांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. २००२ सालापासून ‘कायम विनाअनुदान’ तत्त्वावर मराठी शाळांना परवानगी दिली जात होती. मात्र २०१२ साली सरकारने यातील ‘कायम’ हा शब्द वगळण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे पुढील काळात मराठी माध्यमाच्या शाळा अनुदानास पात्र ठरणार होत्या. त्या वेळी, मराठी शाळांसाठी चांगले दिवस आल्याचे चित्र त्या निर्णयामुळे निर्माण झाले होते. शिवाय ग्रामीण भागातील मराठी शाळांसाठी ६५१ प्राथमिक, १५७९ उच्च प्राथमिक व १४२ माध्यमिक अशा एकूण २३७२ ठिकाणांच्या बृहत् आराखडय़ास सरकारने मान्यता दिली. यातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा जिल्हा परिषद वा इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत २०१२-१३ व २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षांपासून सुरू करण्याची जबाबदारी सरकारची होती. मात्र या शाळा तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या कार्यकाळात सुरू झाल्या नाहीतच व पुढे भाजप सत्तेत येऊनही अद्याप ते चित्र बदललेले नाही. ठेवींच्या अटी मात्र चोख! माध्यमिक शाळांचीही हीच स्थिती. ‘गुगल मॅपिंग’द्वारे अंतर मोजताना नैसर्गिक अडथळ्यांची नोंद न घेतल्याने पुन्हा सर्वेक्षण करून जादा शाळा यात समाविष्ट करण्यात आल्या. त्यांची संख्या आता १४२ वरून २२३ झाली. या शाळा विनाअनुदान तत्त्वावर सुरू करण्याकरिता खासगी संस्थांकडून ऑनलाइन प्रस्ताव मागविण्यात आले. नवीन माध्यमिक शाळा सुरू करू इच्छिणाऱ्या संस्थांसाठी काही पात्रतेचे निकषही ठेवण्यात आले. त्यात या संस्था आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असाव्यात अशी रास्त अट होती. त्यासाठी बिगर आदिवासी भागांतील संस्थेकडे पाच लाख रुपये मुदत ठेव व दोन एकर जमीन आणि आदिवासी भागातील संस्थेकडे दोन लाख रुपये मुदत ठेव व एक एकर जमीन असणे अशा स्वरूपाचे प्रमुख निकष होते. ग्रामीण भागांतील संस्थांना असे निकष पूर्ण करणे तसे अवघडच. अशा ठिकाणी सरकारनेच अनुदान देणे गरजेचे असतानाही काही संस्थांनी हे निकष आपापल्या परीने पूर्ण करत मान्यतेसाठी अर्ज केले. या शाळांना २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षांत मान्यता देऊन शाळा सुरू करण्यासाठी ‘हेतुपत्र’ (लेटर ऑफ इंटेन्ट) मिळणार होते. मात्र या संस्थांना आजतागायत असे हेतुपत्रच न मिळाल्याने या शाळा अद्याप सुरूच झालेल्या नाहीत. परिणामी ग्रामीण भागातील हजारो गरजू व गरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिलेले असू शकतात. मराठी शाळांचा बृहत् आराखडा आघाडी सरकारला अमलात आणता आला नाही आणि सध्याच्या युती सरकारने तर तो रद्दच करून टाकला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा जटिल प्रश्न निर्माण झाला आहे. बृहत् आराखडय़ात आपले गाव बसते आहे म्हणून काही संस्थांनी आपले प्रस्ताव सादर केले, तर काहींच्या शाळा त्या ठिकाणी आधीच सुरू होत्या. स्वत:ची जमीन, दागदागिने विकून केवळ गावातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून हे संस्थाचालक नेटाने आपल्या शाळा चालवत आहेत. मात्र एका फटक्यात सरकारने बृहत् आराखडाच रद्द केल्याने या शाळा व संस्थांवर आता बंदीची टांगती तलवार आहे. यातही गोम अशी की, सरकारने बृहत् आराखडा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेला नाही. मात्र जिल्हा परिषदांकडून शाळांना अनधिकृत ठरवत त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहेच. त्यामुळे या मराठी शाळा व त्यांतील विद्यार्थ्यांत संभ्रमाचे वातावरण आहे. बृहत् आराखडय़ाची ही स्थिती असताना दरम्यान २०१२ साली सरकारने स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांविषयीचा अधिनियम आणला. यात सरकारकडून संस्थांना विनाअनुदान तत्त्वाऐवजी स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा म्हणून परवानगी घेण्याविषयी सांगितले जात आहे. याचा अर्थ उघड आहे, स्वयंअर्थसाहाय्यित तत्त्वावर या शाळा सुरू झाल्यास त्या विद्यार्थ्यांकडून फीच्या स्वरूपात मोबदला घेणार. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असल्यामुळे शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका आहे. शिवाय स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांची सरकारने आणलेली ही टूम शिक्षण हक्क कायद्याच्या उद्देशालाही बाधा आणणारी आहे. यंदाच्या मार्चमध्ये बृहत् आराखडा रद्द करण्यासंबंधीच्या शासननिर्णयात २०१२ नंतर विविध माध्यमांच्या १०५९४ शाळांना स्वयंअर्थसाहाय्यित तत्त्वावर परवानगी देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. ‘‘यात बृहत् आराखडय़ातील शाळाही असू शकतात,’’ असे संदिग्ध विधानही करण्यात आले. त्यामुळे बृहत् आराखडय़ातील शाळांना परवानगी मिळाली की नाही याविषयी ठोस माहिती मिळत नाही. कशाच्या भरवशावर? आणखी एक बाब गेल्या वर्षी सरकारने आणली आहे. ती म्हणजे ‘सरल’ ही संगणक प्रणाली. या प्रणालीत ‘चाइल्ड ट्रॅकिंग’ची व्यवस्था आहे. तिचा मोठय़ा प्रमाणावरील वापर यशस्वी करण्यास आपण समर्थ आहोत का? की इथेही मुंबई विद्यापीठाच्या निकालांसारखी फजिती होणार, हे माहीत नसतानाच त्या भरवशावर धोरण बदलते आहे. ‘आता प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर सरकारचे लक्ष राहणार आहे, त्यामुळे बृहत् आराखडय़ाची आवश्यकता संपुष्टात आल्याचे सांगितले जात आहे. जर विद्यार्थी शाळा लांब असल्याने शाळाबाहय़ राहात असतील तर त्या ठिकाणी शाळा सुरू करण्यात येईल, मात्र अद्याप तसे निदर्शनास आले नसल्याचे सरकारचे म्हणणे असले तरी ‘सरल’च्या कार्यस्वरूपाविषयी संभ्रमच आहे. हे कमी म्हणून, नुकतेच राज्याच्या अर्थखात्याने तिजोरीवरचा भार हलका करण्यासाठी कमी पट असणाऱ्या शाळा बंद करण्याविषयीचे परिपत्रक काढले आहे. कमी पट असणाऱ्या या शाळांची संख्या १३ हजारांहून अधिक भरते. यातील बहुतांश शाळा या आदिवासीबहुल जिल्हय़ांतील आहेत. या शाळा बंद करून त्यांच्या ठिकाणापासून एक किमी. अंतरावरील दुसऱ्या शाळेत त्यांना ‘संमीलित’ (!) करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र दोन शाळांमधील अंतर एक किमी. असले तरी बंद करण्यात येणार असलेल्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी दुसरी शाळाही त्यांच्या घरापासून एक किमी. अंतरावर असणे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आवश्यक आहे. अन्यथा लांब अंतरामुळे हे विद्यार्थी शाळांपासून दुरावण्याचाच धोका अधिक आहे. मान्यता, अनुदान, पटसंख्या असे अनेक प्रश्न मराठी शाळांसमोर आज उभे ठाकले आहेत. परंतु यातील बहुतांश प्रश्न हे सरकारच्या धोरणात्मक चालढकलीमुळेच निर्माण झाले आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. एकीकडे आर्थिक प्रेरणा व झुंडीचे मानसशास्त्र यांमुळे इंग्रजी माध्यमाचे आकर्षण पालकांमध्ये वाढत असताना नेटाने मराठी माध्यमाची शाळा चालवणाऱ्या, चालवू इच्छिणाऱ्या संस्थांसमोर हे असे अडथळे निर्माण होणे म्हणजे मराठीचा गळा घोटण्यासारखेच आहे. उत्सवी सोहळ्यांना अनुदानाची खैरात करून त्यात मिरवण्याने मराठीबाबतचे आपले दायित्व पार पडले, अशी आपल्याकडील सत्ताधाऱ्यांची भूमिका असते. विद्यमान सत्ताधारीही त्याला अपवाद नाहीत, हे त्यांच्या मराठी शाळांविषयीच्या धोरणांवरून दिसून येते. भाषेच्या विकासाचे शिक्षण हे मुख्य साधन आहे. ‘मराठी भाषा धोरणाचा मसुदा’ २०१४ पासून तयार असूनही अंगीकारणे सरकार टाळते आहे, त्यात १४ मुद्दे केवळ शिक्षणाबद्दल आहेत. मुळात भाषाविकास व त्यासाठी भाषानियोजन यांबाबत जगभर काही ठोस प्रयत्न सुरू असताना आपल्याकडे मात्र आनंदीआनंद आहे. याचे मुख्य कारण भाषेच्या (ज्यात भाषिक माध्यमातील शिक्षणही येते) विकासाची जबाबदारी कोणी घ्यायची, याचा निकालच अद्याप आपण लावू शकलो नाही. तो जेव्हा लागेल तेव्हाच मराठीचे प्रश्न सुटण्यास सुरुवात होईल. प्रसाद हावळे prasad.havale@expressindia.com
