प्रवेश परीक्षेची वेगळी चूल मांडून देणग्यांवरच प्रवेश देणारी काही काही खासगी महाविद्यालये, नियमांचा काच नकोच म्हणून ‘अभिमत विद्यापीठा’चा दर्जा मिळवलेली डझनभर वैद्यकीय शिक्षण-दुकाने या साऱ्यांवर भाजप-शिवसेना सरकारने गेल्या वर्षी बंधने आणली. परिणामी यंदा वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया लांबली. महाराष्ट्रातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचा वारू गेली अनेक वर्षे बेफाम उधळलेला होता. नाही म्हणायला शिक्षण शुल्क समिती आणि प्रवेश नियंत्रण समिती या दोन यंत्रणा खासगी महाविद्यालये पारदर्शकपणे व गुणवत्तेनुसार प्रवेश करत आहेत की नाही, खर्चावर आधारित शुल्क आकारताना नफेखोरी करीत नाही ना हे तपासून निर्णय घेत होत्या. दोन निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील या समित्या राज्यातील शेकडय़ांच्या संख्येने असलेल्या व्यावसायिक महाविद्यालयांचे शुल्क व प्रवेश केवळ कागदोपत्री पुराव्यांच्या आधारे नियमित करून देत; परंतु अपुरे मनुष्यबळ, आर्थिक निधी यामुळे अधिकार असूनही या व्यवस्थेची अवस्था दात नसलेल्या वाघासारखी झाली होती. खासगी अभिमत विद्यापीठांवर तर तेही नियंत्रण नव्हते. जे काय ऐकायचे ते केंद्रातील ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’चे (यूजीसी) ऐकू, अशी अरेरावीची भूमिका घेणाऱ्या अभिमत विद्यापीठांना तर खासगी वैद्यकीय शिक्षण ही आपली जहागीरच वाटत होती. समित्यांचे नियंत्रण नको म्हणून २०१० पर्यंत एकेक करीत महाराष्ट्रातील १२ खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी ‘अभिमत’चा दर्जा मिळविला. सरकारकडून माफक दरांत जमीन, पाणी, वीज इतकेच काय तर शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शुल्क कोटय़वधी रुपयांमध्ये वसूल करूनही प्रवेश आणि शुल्क आम्हीच ठरविणार, असा हा सगळा मनमानी कारभार. याला २०१५ मध्ये भाजप-शिवसेनाप्रणीत सरकारने पहिला धक्का दिला. महाराष्ट्रात खासगी शिक्षणसम्राटांकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा काँग्रेसला पुरविली जाणारी आर्थिक रसद तसेच मंत्री किंवा पक्षीय नेतेच वठवत असलेली संस्थाचालकांची भूमिका पाहता खासगी शिक्षणव्यवस्थेला रीतसर कायद्याच्या चौकटीत आणणे आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला कधी जमले नाही. त्यांच्या या नाकर्तेपणाची फळे वर्षांनुवर्षे विद्यार्थी भोगत राहिले. सत्तेत येताच काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या या बुरुजाला युती सरकारने पहिला सुरुंग लावला. खासगी महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रिया आणि शुल्करचना नियंत्रित करणारा कायदा आणत वैद्यकीयबरोबरच सर्व अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या शिक्षणसम्राटांची संस्थाने नव्या सरकारने खालसा केली. राज्याच्या सामायिक प्रवेश परीक्षेद्वारे सरकारी नियंत्रणाखाली ‘एकाच खिडकी’अंतर्गत प्रवेश करण्याचे नव्या कायद्याने आलेले पहिले बंधन अर्थात संस्थाचालकांना मान्य (देणगीच्या नावाखाली होणारी शुल्कवसुली पाहता परवडणारेही) नव्हते. ती न्यायालयात गेली; पण तिथेही त्यांचे काही चालले नाही. अंतरिम आदेशाद्वारे खासगी महाविद्यालयांनी सरकारी सीईटीतून प्रवेश करण्यास न्यायालयाने सांगितले. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट’ या केंद्रीय पातळीवरील परीक्षेद्वारेच सर्व प्रवेश करण्याचे आदेश देऊन, राज्याप्रमाणेच देशभरातील खासगी महाविद्यालयांबरोबरच अभिमत विद्यापीठांच्या नावाखाली दुकाने मांडून बसलेल्या संस्थाचालकांच्याही नाकात दुसरी वेसण घातली. यंदा महाराष्ट्रातील खासगी वैद्यकीय शिक्षणाच्या उधळलेल्या वारूला ताळ्यावर आणण्याकरिता या दोन गोष्टी मुख्यत: कारणीभूत ठरल्या. अर्थात एखाद्या जालीम इलाजावर ‘रिअ‍ॅक्शन’ येते, हा वैद्यकीय क्षेत्रातील अनुभव शिक्षणाच्या क्षेत्रातही यंदा फारच लागू पडला. ‘नीट’च्या सक्तीवरून देशभरातील महाराष्ट्रासह तामिळनाडू, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक आदी राज्ये, खासगी-अभिमत संस्था सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंतीअर्ज करीत राहिल्या. नीटमधून राज्य सरकारांना यंदापुरता दिलासा मिळाला. पण वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया बाधित होऊन ती चांगलीच लांबली. दुसरीकडे नीटच्या सक्तीमुळे ज्या पालकांनी अभिमत विद्यापीठांच्या सीईटी (अर्थातच नावापुरत्या) होण्याआधीच लाखो रुपयांच्या देणग्या देऊन ‘प्रवेश’ निश्चित केले होते, त्यांनी ते रद्द (अनधिकृतपणे) करण्यास सुरुवात केली. काही विद्यापीठांनी तर ‘प्रोसेसिंग फी’च्या नावाखाली त्यातलीही काही रक्कम खिशात टाकल्याची चर्चा आहे. हे पैसे परत मिळावे यासाठी पालकांना मंत्री, नेते अशांचे वशिलेही आणावे लागले म्हणे. पण खासगी शिक्षणसम्राटांचे अर्थकारण यामुळे चांगलेच कोलमडले. महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या पालिका निवडणुकांवरही या कोलमडलेल्या अर्थकारणाचे परिणाम कसे जाणवतील, अशी रंजक चर्चा सध्या शिक्षणवर्तुळात आहे. नीटने दिलेला हा पहिला फटका होता. त्यातच अभिमत विद्यापीठांचेही प्रवेश राज्याने करावे, असे यूजीसीने स्पष्ट केल्याने खासगी शिक्षणसम्राटांच्या नाकातली वेसण अधिकच घट्ट झाली. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने खासगी महाविद्यालयांचे प्रवेश करताना ८५ टक्के जागांवर राज्यातल्याच- म्हणजेच १५ वर्षे महाराष्ट्रात अधिवास असलेले प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) ज्यांच्याकडे आहे अशांनाच- प्रवेश देण्याचे ठरविल्याने तोही वाद न्यायालयात गेला. शिक्षणाच्या नावाखाली सरकारकडून नाममात्र मोबदल्यात जमीन, पाणी, वीज घेणाऱ्या खासगी शिक्षणसंस्थांनी हा वाद उपस्थित करणे खरे तर अप्रस्तुत होते. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ८५ टक्केजागांवर परप्रांतीय विद्यार्थ्यांना प्रवेशबंदी आहेच. बाहेरच्या राज्यांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यायचाच असेल तर त्याकरिता उर्वरित १५ टक्के कोटय़ाचे (ऑल इंडिया) मार्ग खुले आहेत. यामागे उद्देश हाच की राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशात प्राधान्य मिळावे आणि त्यांच्या वैद्यकीय सेवेचा लाभ भविष्यात या राज्यातील लोकांना व्हावा. बाहेरच्या राज्यातून महाराष्ट्रात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी येथेच वैद्यकीय व्यवसाय करतील याची खात्री काय? परंतु वैद्यकीय शिक्षण हा बाजारच आहे, अशा भूमिकेतून दुकान मांडून बसलेल्या खासगी संस्थाचालकांना हेही मान्य झाले नाही. वैद्यकीय प्रवेशांकरिता लाखो रुपये उधळणारे धनदांडगे परराज्यांतून सहजपणे हाती लागतात. म्हणून परराज्यांतील विद्यार्थ्यांच्या मदतीने न्यायालयात याचिका दाखल करून पुन्हा एकदा वैद्यकीय प्रवेशांमध्ये बाधा आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. ८५ टक्के प्रवेशांसाठीची स्पर्धा राज्यापुरती सीमित करून आपण बाहेरच्या राज्यातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थी नाकारतो आहोत, असा आव याप्रकरणी संस्थाचालक आणू पाहात आहेत. परंतु २०१३ मध्ये तब्बल १५० जागांवरील प्रवेश अपारदर्शकपणे व गुणवत्ता डावलून केल्याबद्दल थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडून बोल ऐकावे लागलेल्या महाराष्ट्रातल्या शिक्षणसम्राटांची ही कथित गुणवत्तावादी भूमिकाच मुळात बेगडी आहे. न्यायालयाने अंतरिम आदेश देऊन ८५ टक्क्यांचा नियम कायम ठेवला. त्यामुळे ३० सप्टेंबरला (ही वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा आटोपती घेण्याची अंतिम मुदत) १० दिवस असताना खासगी महाविद्यालयांची प्रवेश परीक्षा सुरू तरी झाली. अन्यथा हा तिढा अधिक गुंतागुंतीचा झाला असता. यंदाच्या वैद्यकीय प्रवेशांचा हा मार्ग विविध कारणांमुळे असा खडतर झालेला असताना बिथरलेले पालक कधी न्यायालयात, कधी मंत्रालयात, अगदी सत्तेत नसलेल्या आणि प्रभाव पाडण्याची क्षमताही नसलेल्या राजकीय नेत्यांच्या घरच्या पायऱ्या झिजवत विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी याचना करीत राहिले. या सगळ्यात विद्यार्थ्यांना मनस्ताप निश्चितपणे झाला. पण ‘नीट’च्या सक्तीची एक उजवी बाजूही आहे. यामुळे शिक्षणसम्राटांचे अर्थकारण चांगलेच कोसळले. या कोसळलेल्या अर्थकारणाचा फायदा गुणवत्तेआधारे प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या मध्यमवर्गीय व उच्च मध्यवर्गीय विद्यार्थ्यांना निश्चितपणे झाला आहे. खासगी (अभिमतही) वैद्यकीय शिक्षणाचे दरवाजे गुणवत्तेआधारे प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता बंदच होते. गुणवत्तेच्या जोरावर आणि कायदेशीर मार्गाने आकारले जाणारे वार्षिक ८ ते १२ लाखांपर्यंत शुल्क भरण्याची ऐपत असलेल्या पालकांनाही या प्रवेशद्वारातून प्रवेश नव्हता. खासगी वैद्यकीय शिक्षण ही धनदांडग्यांची मक्तेदारी बनून राहिली होती. पण आता किमान नीटमधील गुणांच्या बळावर विद्यार्थी या जागांवर प्रवेशांकरिता दावा तरी करू शकणार आहेत. आपली वेगळी ओळख जपण्याच्या नावाखाली ‘गांधी’वादी विचारांवर मनमानीपणे प्रवेश परीक्षा घेणाऱ्या आणि सरकारचे अनुदान घेऊन त्यांच्या नियमांना भीकही न घालणाऱ्या काही मुजोर संस्थाही यामुळे वठणीवर आल्या आहेत, हे विशेष. यंदाच्या वैद्यकीय प्रवेशाच्या गोंधळाची ही चांगली बाजूही त्यामुळेच लक्षात घ्यायला हवी. आता आर्थिक नुकसान त्यातल्या त्यात ‘कायदेशीर’ मार्गाने भरून निघावे म्हणून शिक्षणसम्राट अवाच्या सवा शुल्कवाढ करीत आहेत. म्हणून आता सरकारी यंत्रणांना खासगी संस्थांच्या शुल्कावरील नियंत्रणासाठी कामाला लागावे लागणार आहे. ‘नीट’मधून राज्य सरकारच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना मिळालेली सूट ही यंदाच्या वर्षांपुरतीच आहे, हेही लक्षात ठेवून पावले उचलावी लागणार आहेत. अन्यथा वैद्यकीय प्रवेशाचा हा गोंधळ केवळ राजकीय ‘रिअ‍ॅक्शन’पुरता मर्यादित राहून जाईल! reshma.murkar@expressindia.com
