ग्रामीण भागात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शहरी भागांमध्ये भाजप वा शिवसेना हेच महाराष्ट्राचे चित्र गेल्या कैक वर्षांत दिसले. पक्षांच्या राजकारणातील ही ग्रामीण-शहरी दरी यंदा मात्र तशीच राहील असे नाही. राजकीय अस्तित्व वाढवणे, टिकवणे, कायम ठेवणे याच कारणांमुळे ही दरी बदलते आहे.. प्रत्येक राजकीय पक्षांची स्वतंत्र ओळख असते. राजकीय पक्षांची वैचारिक मांडणी, ध्येयधोरणे वेगवेगळी असतातच; पण काही राजकीय पक्षांचा चेहरा शहरी तर काहींची नाळ ही ग्रामीण भागाशी जोडलेली असते. २०११च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, देशाच्या एकंदर १२१ कोटी लोकसंख्येपैकी ६९ टक्क्यांच्या आसपास जनता ही ग्रामीण भागात वास्तव्य करून होती. साहजिकच राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक पातळीवरील राजकीय पक्षांना ग्रामीण भागाशी सुसंगत अशी भूमिका घ्यावी लागते. काही राजकीय पक्ष शहरी भागांवरच अधिक लक्ष केंद्रित करतात. शहरी आणि ग्रामीण भागातील दरी हळूहळू कमी होऊ लागली आहे. यातूनच राजकीय नेत्यांना सोयीस्करपणे भूमिका घ्यावी लागते. महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात ५५ टक्के तर शहरी भागात ४५ टक्के लोकसंख्या (जनगणना २०११ आकडेवारी) वास्तव्य करते. राजधानी दिल्ली, तामिळनाडू, केरळ या राज्यांनंतर महाराष्ट्रात नागरी लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त आहे. राज्यातील नागरी भागातील लोकसंख्या वाढीचा दर मात्र तब्बल २३ टक्के होता. त्याच काळात ग्रामीण भागातील लोकसंख्या वाढदर ११ टक्क्यांच्या आसपास होता. वाढत्या नागरीकरणामुळे राज्यातील प्रश्नही बदलत गेले. शहरी भागाला जास्त महत्त्व आले. त्याच वेळी राज्यातील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या ही कृषी किंवा कृषीवर आधारित उद्योगांवर अवलंबून असल्याने राजकीय पक्षांना शहरी तसेच ग्रामीण असा मध्यमार्ग काढावा लागतो. बेसुमार झालेल्या वाढींमुळे शहरांचे प्रश्न किचकट बनले. यामुळेच शहरी भागांवर जास्त खर्च करावा लागतो. चालू आर्थिक वर्षांत विकासकामांवर (वार्षिक योजना) राज्य सरकारने ५६ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. यापैकी फक्त दीड ते दोन हजार कोटी हे ग्रामीण विकास खात्याला मिळणार आहेत. परत त्यातील बरीचशी रक्कम ही केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमध्ये ५० टक्के वाटा (मॅचिंग ग्रॅण्ट) उचलण्यात खर्च होते. पंचायती किंवा ग्रामपंचायतींना उत्पन्नाचा स्रोतही नसतो. यामुळे ग्रामीण भागास सरकारच्या तिजोरीवर अवलंबून राहावे लागते. याउलट महापालिकांना स्वत:चा उत्पन्नाचा स्रोत असल्याने शहरांच्या विकासात अडचण येत नाही. शहरी आणि ग्रामीण भागात विकासाची दरी कायमच राहते आणि विकास कामांमध्ये नागरी भागांना प्राधान्य मिळते. महाराष्ट्रात सध्या निवडणुकांचा हंगाम आहे. शिमग्याच्या आधीच राजकीय शिमगा सुरू झाला आहे. महाराष्ट्राचं राजकीय पोत लक्षात घेतल्यास काँग्रेसला पारंपरिकदृष्टय़ा ग्रामीण भागात पाठिंबा मिळत गेला. भाजप आणि शिवसेनेचे शहरी भागांमध्ये अधिक प्राबल्य होते. यातूनच जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांवर काँग्रेस व पुढे राष्ट्रवादीचे वर्चस्व राहिले. महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये शिवसेना आणि भाजपला यश मिळायचे. ही जणू काही व्यवस्थाच तयार झाली होती. ग्रामीण भागात तुम्ही लक्ष घालू नका, शहरी भागांमध्ये आम्ही नाक खुपसणार नाही, असा जणू काही अलिखित करारच काँग्रेस-राष्ट्रवादी, भाजप आणि शिवसेना या पक्षांमध्ये झाला होता. परिणामी काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी महानगरपालिकांच्या निवडणुका तेवढय़ा गांभीर्याने घेत नसे तसेच शिवसेना व भाजपची मंडळी ग्रामीण भागातील आपापले बालेकिल्ले वगळता शहरी भागांवरच लक्ष केंद्रित करीत असत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर राजकीय समीकरणे बदलली आणि भाजपचा जनाधार जसा वाढला तसे ग्रामीण भागातही पक्षवाढीकरिता प्रयत्न सुरू झाले. राज्याची सत्ता कायम ठेवायची असल्यास शहरी आणि ग्रामीण या दोन्ही भागांमध्ये हातपाय पसरावे लागतील हे ओळखून भाजपने प्रथमच जिल्हा परिषदा किंवा पंचायतींच्या निवडणुका तेवढय़ाच गांभीर्याने घेतल्या. अन्यथा बीड, जळगाव, नागपूर, चंद्रपूरसह पाच ते सहा जिल्हा परिषदांच्या बाहेर भाजप सारी ताकदही लावत नसे. मुदत संपत असलेल्या जिल्हा परिषदांमध्ये जळगाव, नागपूरसह दोन-चार ठिकाणीच भाजपची सत्ता होती. भाजपच्या नेतृत्वाने प्रथमच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये बारकाईने लक्ष घातले. जास्तीत जास्त जिल्हा परिषदा काबीज करण्याचे भाजपचे ध्येय आहे. या दृष्टीने काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील नाराज मंडळी किंवा ताकदवान स्थानिक नेत्यांना गळाला लावण्यात आले. विजय मिळण्यासाठी जे काही करता येईल ते करायचे हे भाजपने यंदा ठरविले आहे. यातूनच पप्पू कलानीचा मुलगाही भाजपला प्रिय ठरला. लोकसभा निवडणुकांनंतर, अलीकडेच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांमध्येही विदर्भात भाजपने बाजी मारली. यामुळेच विदर्भात एकहाती यश मिळविण्याचे भाजपचे ध्येय आहे. राज्याची सत्ता मिळाल्यावर भंडारा आणि गोंदिया या दोन्ही जिल्हा परिषदांमध्ये मात्र भाजपचा पराभव झाला होता. या पाश्र्वभूमीवर नेतेमंडळी अधिक सावध झाली आहेत. प्रत्येक जिल्हय़ातील नेते वा पालकमंत्र्यांकडे जिल्हा परिषद जिंकण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. भाजपने पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि सांगली या दोन जिल्हा परिषदांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. मराठवाडय़ात बीड, जालना, औरंगाबादमध्येही पक्षाला यशाची अपेक्षा आहे. २५ पैकी निदान आठ ते दहा जिल्हा परिषदा जिंकून पक्षाची ताकद वाढविण्याचे भाजपचे ध्येय आहे. शिवसेनेची गणना ही शहरी पक्ष म्हणून होते. मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई या महानगरपालिकांमध्ये शिवसेनेची सत्ता आहे/ होती किंवा नगरसेवकांची संख्या लक्षणीय होती. शिवसेनेचा सारा भर हा महानगरपालिका निवडणुकांवरच आहे. शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालयाने दोन दिवसांपूर्वी १९ तारखेपर्यंतचा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा प्रचार दौरा प्रसिद्ध केला. त्यात मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड या शहरांपुरताच दौरा मर्यादित दाखविण्यात आला आहे. म्हणजे जिल्हा परिषद निवडणुकीत उद्धव ठाकरे सहभागी होणार नाहीत. नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांच्या प्रचारातही ठाकरे उतरले नव्हते. शिवसेनेचे सारे लक्ष हे मुंबई, ठाण्यापलीकडे नसते, अशी नेहमी टीका केली जाते. वास्तविक शिवसेनेबद्दल ग्रामीण भागात आकर्षण आहे. शिवसेनेच्या निवडून येणाऱ्या आमदारांमध्ये ग्रामीण भागातील संख्या जास्त असते. पण स्थानिक नेत्यांवर सारे सोपवून शिवसेनेचे नेतृत्व ग्रामीण भागाकडे फारसे लक्ष देत नाही. शिवसेना नेतृत्वाने लक्ष घातल्यास ग्रामीण भागातही शिवसेना वाढू शकते. मुंबईहून येणाऱ्या संपर्क नेत्यांचे चोचलेच फार असतात, अशा तक्रारी ग्रामीण भागातील आमदार किंवा कार्यकर्त्यांच्या असतात. शिवसेनेसाठी महानगरपालिका हेच मुख्य उद्दिष्ट आहे हेच जाणवते. काँग्रेस पक्ष कधीच महानगरपालिकांच्या निवडणुका फारशा गांभीर्याने घेत नसे. नागरीकरण वाढल्यावर गेल्या दहा वर्षांत काँग्रेस नेतृत्व शहरी भागांमध्ये लक्ष घालू लागले. वर्षांनुवर्षे राज्याच्या सत्तेत असताना मुंबई किंवा नागरी भागांच्या प्रश्नांकडे काणाडोळाच केला जात असे. काँग्रेसच्या तात्कालिक नेतृत्वाच्या या भूमिकेमुळेच शहरी भागांमध्ये शिवसेना वा भाजपला रान मोकळेच मिळाले. काँग्रेसकडून शहरांकडे दुर्लक्ष केले जाते, हा शिवसेनेचा प्रचार शहरी भागांमध्ये मतदारांना भावत असे. शरद पवार यांनी मुंबईचे महत्त्व लक्षात घेऊन काही धोरणात्मक निर्णय घेतले होते. फक्त ग्रामीण भागाचे हित जपणारा हा काँग्रेसवरील शिक्का पुसून काढण्यावर विलासराव देशमुख यांनी पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यावर प्रयत्न सुरू केले. तरीही काँग्रेसची नाळ अद्यापही ग्रामीण भागाशी जोडलेली आहे. महानगरपालिकांपेक्षा काँग्रेसला जिल्हा परिषदांमध्ये अधिक यशाची अपेक्षा असल्याने काँग्रेसने जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीकडे जास्त लक्ष दिले आहे. प्रचाराची सुरुवातही तुळजापूरपासून केली. शहरी भागातील पारंपरिक मतदार दूर जाणार नाहीत याची खबरदारी काँग्रेसला यंदा घ्यावी लागणार आहे. राष्ट्रवादीची पाळेमुळेच ग्रामीण भागातील. सहकार चळवळीवर पक्षाची सारी मदार. पक्षाच्या स्थापनेपासून पुणे वा पिंपरी-चिंचवडचा अपवाद वगळल्यास मोठय़ा शहरांमध्ये राष्ट्रवादीला बाळसे धरता आलेले नाही. गणेश नाईक यांच्यामुळे नवी मुंबईत राष्ट्रवादीची सत्ता टिकून आहे. राष्ट्रवादीला मुंबई महापालिका निवडणुकीत सर्व २२७ प्रभागांमध्ये उमेदवारही उभे करता आलेले नाहीत. पक्षाचे सारे लक्ष हे जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये आहे. लोकसभा, विधानसभेच्या पराभवानंतर राष्ट्रवादीला मोठय़ा प्रमाणावर गळती लागली. पक्षाचा पाया अवलंबून असलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायतींमध्ये पीछेहाट झाल्यास पक्षाच्या भवितव्याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. पिंपरी-चिंचवड, पुणे आणि काही प्रमाणात ठाणे वगळता राष्ट्रवादीला शहरी भागांमध्ये फार काही यश मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे ग्रामीण भागाचे राजकीय महत्त्व हळूहळू कमी होऊ लागले असले तरी राज्यातील राजकीय पक्षांमधील शहरी आणि ग्रामीण ही दरी मात्र अद्यापही कमी झालेली नाही. ग्रामीण भागात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शहरी भागांमध्ये भाजप वा शिवसेना हेच चित्र कायम राहते की राजकीय विषमता बदलते याचे औत्सुक्य असेल. santosh.pradhan@expressindia.com
