22 October 2017

News Flash

शिक्षण-शुल्काचा भार..

मुलांच्या शिक्षणासाठी घडय़ाळाच्या काटय़ावरच जगणाऱ्या पालकांना या शुल्काचा बोजा आता पेलवेनासा झाला आहे.

रसिका मुळ्ये | Updated: May 23, 2017 2:16 AM

राज्यातील खासगी शाळांचे प्रमाण ३० टक्केच असले, तरी या खासगी शाळांतील विद्यार्थीसंख्या कमालीची वाढते आहे. या खासगी शाळांच्या शुल्कवाढीचा विषय दरवर्षी निघतो, तेव्हा सरकार तात्पुरता तोडगा काढते. यंदा तर, शुल्कनियंत्रण कायदाच अद्ययावत करू, असे उत्तर सरकारला ऐन वेळी सुचले आहे..

शालेय शुल्कवाढीचा मुद्दा राज्यामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून नव्हे तर वर्षांपासून धुमसतो  आहे. कुठे ‘पालकांनी खासगी शाळाचालकांच्या मनमानी शुल्कवाढी विरोधात आंदोलन केले’, कुठे ‘अवाच्या सवा  शुल्कवाढीला कातावून जाऊन पालकांनी शिक्षण अधिकाऱ्यांना घेराव घातला,’ अशा घटना बातमीचा  विषय बनल्यानंतर या प्रश्नावर तेवढय़ापुरता तोडगा काढला जातो. वर्षभरामध्ये मात्र पालकांवर शुल्काचा अतिरिक्त जाच विविध मार्गानी आदळत असतो. ‘आमच्या वेळी असे नव्हते..’ असे म्हणत पालकांना या शुल्कवाढीपासून स्वत:ची सुटका करून घेता येत नाही. त्यांना शुल्कवाढीच्या चरकातून जावेच लागते. वर दरवर्षी होणाऱ्या शुल्कातील कणकण वाढीची मानसिक तयारी करावी लागते. बरे इतकी शुल्कवाढ सोसून आपल्या पाल्याला मिळणाऱ्या ज्ञानाची गुणवत्ता त्या प्रमाणात असते का, याबाबतचे मूल्यमापन कुठेच होताना दिसत नाही. चांगली सेवा हवी मात्र त्यासाठीचा खर्चाचा भार उचलायला कुणीच तयार नाही. अशा परिस्थितीचा परिपाक हा सेवेशी संबंधित घटकांमधील भांडणात होत आहे आणि त्यातून फलनिष्पत्ती काहीच होत नाही. सध्या राज्यातील शाळांमध्ये शुल्कवाढीवरून सुरू असलेल्या वादंगावरून हे चित्र दिसते आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर या शहरी भागांमध्ये सुरू असलेल्या शुल्कवाढीच्या वादाची लाट आता निमशहरी भागांतही पसरली आहे. शिक्षण हवे.. चांगल्या सुविधा हव्यात.. गुणवत्ताही हवीच हवी.. मात्र त्यासाठीचा भार कुणी उचलायचा हे अजून ठरलेले नाही. राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्था गेल्या दशकभरात अलगदपणे खासगी क्षेत्राच्या हाती गेली. आकडेवारीच्या खेळात अद्यापही शासकीय शाळा अधिक दिसत असल्या तरीही शिक्षणावर मक्तेदारी खासगी शाळांचीच असल्याचे आता वादातीत आहे. भलीमोठी लोकसंख्या असलेल्या या राज्याला साक्षर करण्याचा आपला भार कमी झाला म्हणून खूश असणाऱ्या शासकीय यंत्रणांसाठी खासगी शाळा या ‘असून खोळंबा नसून पंचाईत’  झाल्या आहेत.

अनेक  नामवंत खासगी शाळांचे शुल्क लाखो रुपयांच्या घरात जाऊन पोहोचले आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी घडय़ाळाच्या काटय़ावरच जगणाऱ्या पालकांना या शुल्काचा बोजा आता पेलवेनासा झाला आहे. त्याच वेळी शुल्कच घेतले नाही तर सुविधा कशा द्यायच्या, असा ठोक सवाल शिक्षणसंस्था करत आहेत. यामध्ये महत्त्वाची भूमिका असलेल्या शिक्षण विभागाला यातील कोणाचाच रोष पत्करणे परवडणारे नाही. त्यामुळे आपणच नियम करायचा आणि त्याच्या अंमलबजावणीची वेळ आली की आपणच तो मागेही घ्यायचा हा  शिरस्ता शिक्षण विभागाने याहीवेळी कायम ठेवला आहे. शुल्कवाढीच्या प्रश्नावर कात्रीत सापडलेल्या शिक्षण विभागाने आता शुल्क नियमन कायदा अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया सुरू करून संस्था आणि पालक दोघांनाही सांभाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र त्यातून सध्याच्या वादंगावर तोडगा कसा निघणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिलेला आहे. त्यामुळे शाळा प्रवेश घेण्यापासून पालकांच्या डोक्यावर बसलेला शुल्काचा बागुलबुवा उतरलेला नाही.

राज्यात सध्या ९८ हजार २१३ प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळा आहेत. त्यातल्या खासगी शाळा ३० हजार ३८३, तर शासकीय यंत्रणांच्या शाळा ६७ हजार २९४ आहेत. त्यामुळे तसे पाहायला गेले तर शुल्कवाढीचा हा वाद साधारण ३० टक्के शाळांचाच असल्याचे वरकरणी दिसत असले तरी पालकांच्या खासगी शाळांकडील ओढीने हा प्रश्न गंभीर झाला आहे. राज्यातील शासकीय शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या आहे साधारण ६० लाख, तर ३० टक्के खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही एक कोटीच्या जवळपास असल्याचे शासकीय आकडेवारीवरून दिसून येते. आता या खासगी शाळा आणि प्रश्न शहरापुरताच मर्यादित आहे का, तर तसेही नाही. राज्यातील ग्रामीण भागात खासगी आणि शासकीय शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही आता जवळपास समान पातळीवर येऊन ठेपली आहे. ग्रामीण भागांतील शासकीय शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या ही साधारण ४८ लाख आहे, तर खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या ही साधारण ४० लाख आहे. त्यामुळे खासगी शाळांची संख्या कमी दिसत असली तरी त्यावरील अवलंबित्व जास्त आहे. प्रवेशासाठी रांगा लागणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या काही शाळांची अपवादात्मक उदाहरणे वगळता राज्यात मोफत शिक्षण देणाऱ्या शासकीय शाळा ओस आणि भरमसाट शुल्क घेणाऱ्या खासगी शाळेतील प्रवेशासाठी रांगा असेच चित्र दिसते. आणखी एका आकडेवारीवर नजर फिरवली तर याचे उत्तर मिळू शकते. ‘युडाएस’वरील आकडेवारीनुसार राज्यातील ६७ हजार शाळांमध्ये शिक्षक आहेत साधारण २ लाख ६५ हजार, तर अवघ्या ३० हजार खासगी शाळांमध्ये शिक्षक आहेत जवळपास ३ लाख ९७ हजार. अशीच परिस्थिती सुविधांची आणि त्याला जोड म्हणून इंग्रजी माध्यमाचा पालकांचा सोस, यामुळे राज्यातील शालेय शिक्षणावर खासगी शिक्षण संस्थांचीच मक्तेदारी वाढते आहे.

चांगल्या सेवेची चांगली किंमत हा बाजारपेठेतील साधा नियम आहे. अधिकाधिक सुविधा, चकाचक इमारत, सुविधा पाहूनच शाळांपुढे पालकांची रांग लागते. या सुविधा देण्यासाठी संस्था खर्च करत असते. चांगले शिक्षक मिळवण्यासाठी खासगी शाळाही शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार किंवा त्याहून अधिक वेतनही वेळप्रसंगी देतात. या सगळय़ाचा खर्च भागवण्यासाठी शुल्क हा शाळांसाठी सगळय़ात महत्त्वाचा आर्थिक स्रोत आहे. पुणे महानगरपालिका एका विद्यार्थ्यांमागे जवळपास ४५ ते ५० हजार रुपये खर्च करते. मग तेवढेच शुल्क आम्ही घेतले तर ते अयोग्य कसे, असा सवाल संस्था विचारतात. खर्च भागवून संस्थेच्या विस्ताराचा विचारही त्यामागे असतो. एखादी संस्था जेव्हा शाळा सुरू करण्यासाठी काही गुंतवणूक करते त्यामागे आर्थिक गणित असते हे नाकारून चालणारेच नाही. गेल्या काही वर्षांत शुल्कमाफी मिळालेल्या विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेता येत नाही आणि शासनाकडून वेळेवर परतावा मिळत नाही, असेही गाऱ्हाणे या संस्थांचे आहे.

एकीकडे दिवसभर आपण नोकरीवर असताना मुलाचे काय करायचे, असा प्रश्न पडलेल्या पालकांना अधिकाधिक उपक्रम राबवतील, दिवसभर मुलांना गुंतवून ठेवतील, शक्य तेवढय़ा गरजा शाळेतच भागतील आणि शिवाय करीअरच्या शर्यतीत मुलांना धावायला आणि पहिला क्रमांक मिळवायला शिकवतील, अशी अपेक्षा पालकांची शाळांकडून आहे. ‘आमच्या शाळा मोफत शिक्षण देतात’ असे शिक्षण विभागाकडून सांगितले जात असले तरी पालकांच्या गरजा किंवा अपेक्षा शासकीय शाळांकडून पूर्ण होत नाहीत, त्यामुळे पालकांनाही खासगी शाळांचे पाय धरण्याशिवाय पर्याय नाही.

आता प्रश्न येतो शिक्षण विभागाचा. शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठीही शिक्षकांनीच पैसे गोळा करावेत असे म्हणत शिक्षण विभागाने आर्थिक अक्षमता जाहीरच केली आहे. प्रत्येक गोष्ट लोकसहभागातून करण्याकडे- म्हणजे, शासनाच्या तिजोरीतून खर्च न करण्याचेच शिक्षण विभागाचे धोरण आहे. त्यामुळे डिजिटल होणाऱ्या शासकीय शाळांची उदाहरणे देतानाच दुसरीकडे ‘लोकसहभागातून आमच्या शाळा सुधारतील तेव्हा दर्जेदार शासकीय शाळांचा पर्याय मिळेल,’ अशी सोयीस्कर दुटप्पी भूमिका शासनाची आहे. तोपर्यंत शुल्क नियमन कायद्यात सुधारणा करू फार तर, अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे. कायद्यातील सुधारणेचा भविष्यात उपयोग होईलही, मात्र त्यातून आता समोर असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी पालक, शाळा आणि शासन प्रत्येकालाच या प्रश्नाचा थोडा थोडा भार उचलावा लागणार आहे.

rasika.mulye@expressindia.com

First Published on May 23, 2017 2:16 am

Web Title: private school fees issue education fees maharashtra government