‘आर्थिक मागास’ या वर्गाची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने स्वागतार्हच असला, तरी दर्जेदार शिक्षण संस्थांचा अभाव, अनेक अभ्यासक्रमांच्या बऱ्याच संस्था शुल्कपरतावा अनुदानावर तगल्याची तसेच मूल्यांकन-संस्थांच्या ढासळत्या विश्वासार्हतेची वस्तुस्थिती.. हे पाहता खरोखर भले कोणाचे होणार? ‘‘खासगी महाविद्यालयांमधील शुल्काचा परतावा सरकारी तिजोरीतून देताना मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेची अट लावण्याचा आमचा विचार आहे. थोडक्यात, राखीव जागांमधून प्रवेश मिळाला की पुढचे शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांला त्याची गुणवत्ता सिद्ध करावी लागेल. त्याशिवाय सरकारकडून शुल्क परतावा, शिष्यवृत्ती आदी आनुषंगिक फायदे घेता येणार नाहीत..’’ - दोन वर्षांपूर्वी, सत्ताग्रहण केल्यानंतर ‘लोकसत्ता’च्या ‘आयडिया एक्स्चेंज’मध्ये बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे ही भूमिका घेतली होती. यामागे जसा उच्चशिक्षणातील गुणवत्तेचा विचार होता, तसाच शिक्षणाच्या नावाखाली सरकारी शुल्कावर पोसल्या जाणाऱ्या निकृष्ट संस्थांची दुकानदारी मोडण्याचा आग्रहही होता. विद्यार्थ्यांच्या ‘उज्ज्वल भविष्या’च्या नावाखाली करदात्यांच्या पैशावर सुरू असलेला हा सट्टा थांबावा यासाठी असे कठोर निर्णय घेण्याची तयारी त्या वेळी नव्यानेच सत्ता हस्तगत केलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी दाखविली होती.. कदाचित, सरकारी निर्णयांवर वेगवेगळे दबावगट कसे प्रभाव पाडतात, याचा अंदाज त्या वेळी नवख्या मुख्यमंत्र्यांना नव्हता. म्हणूनच शिक्षण क्षेत्रातील अनागोंदी दूर करण्यासाठी संस्थाचालकांबरोबरच विद्यार्थ्यांकडूनही चांगल्या शैक्षणिक कामगिरीची अपेक्षा बाळगणारी आदर्शवादी भूमिका ते जाहीरपणे मांडू शकले. पुढे दोन वर्षे या भूमिकेचे सरकारी निर्णयात रूपांतर करणे फडणवीस सरकारलाही शक्य झाले नाही. उलट बदललेल्या राजकीय वातावरणामुळे सरकारला संस्थाचालकांचं आणखी चांगभलं करणारा जोडनिर्णय घ्यावा लागला. दर्जाकडे लक्ष आहे? आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्गातील (ईबीसी) म्हणजे गरीब विद्यार्थ्यांची कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा एक लाख रु.वरून सहा लाख करण्याच्या या निर्णयामुळे वरवर पाहता गरीब वा मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील विद्यार्थी- ज्याला आरक्षणाचा कोणताही आधार नाही किंवा खासगी संस्थांचे भरमसाट शुल्क पेलण्याची आर्थिक ताकद नाही; पण जो स्वत:च्या बळावर किमान प्रवेश मिळवू शकतो- त्याच्या उच्चशिक्षणाच्या, विशेषत: व्यावसायिक शिक्षणाच्या वाटा सुकर झाल्या आहेत. किमान ५० टक्के शुल्काची जबाबदारी सरकारने उचलली तरी उर्वरित शुल्काची कर्ज व तत्सम मार्गाने बेगमी करून तो आपले भविष्य घडवू शकेल. गरीब विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने विचार करता हा निश्चितच स्वागतार्ह निर्णय आहे. मराठा आरक्षणामुळे पेटलेल्या मूक आंदोलनाचे राजकारणही त्याकरिता बाजूला ठेवू. यामुळे काही गरीब, निम्नमध्यमवर्गीय, इतकेच काय तर मध्यमवर्गीय (महिन्याचे ५० हजार उत्पन्न गृहीत धरता) विद्यार्थ्यांना निश्चितपणे दिलासा मिळाला आहे. पण फुकट किंवा अध्र्या किमतीत शिक्षण हीच आजच्या घडीला उच्चशिक्षित होऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची माफक अपेक्षा आहे का? किंबहुना ज्यांना आरक्षणाचा आधार आहे किंवा ज्यांच्या पालकांची लाखो रुपयांचे शिक्षण शुल्क भरण्याची ऐपत आहे, असे सर्वच विद्यार्थी महाराष्ट्रात सध्या ज्या प्रकारचे शैक्षणिक वातावरण आहे त्यात समाधानी आहेत का? उकळणे आणि तगणे.. सद्य:स्थितीत याचे उत्तर ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. कारण शुल्क परवडत असो वा नसो; आज प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा झगडा आहे तो दर्जेदार महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळविण्याचा. मग या स्पर्धेत सर्व जातीपातींचे, धर्माचे, आर्थिक वर्गाचे विद्यार्थी तितक्याच तीव्रतेने सामील आहेत. आरक्षणामुळे काही विद्यार्थ्यांचा हा मार्ग सोपा होतो हे खरे; पण त्यांच्यातही आता आधीच्या पिढीला मिळालेल्या आरक्षणाच्या फायद्यामुळे वरचा, खालचा वर्ग असे थर निर्माण होऊन चुरस निर्माण झाली आहे. त्यातच महाराष्ट्रात दर्जेदार म्हणाव्या अशा संस्था फारच थोडय़ा. बहुतेक खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांना शुल्काचे अवाच्या सवा ‘इनकमिंग’ हवे आहे, पण गुणवत्तेच्या ‘आऊटगोइंग’चे उत्तरदायित्व नको. आरक्षणामुळे संस्थांची सरकारी पैशावर ५० टक्के शुल्काची इनकमिंग सोय होऊन जाते. जिथे विद्यार्थीच फिरकत नाहीत तिथे आरक्षणातून बोगस प्रवेश दाखवून सरकारकडून शुल्क उकळण्याचीही सोय केली जाते. साधारणपणे १५ वर्षांपूर्वी सरकारी देखरेखीखाली होणाऱ्या सामायिक प्रवेशप्रक्रियेत सहभागी होताना शुल्क परताव्याचे गाजर सरकारतर्फे दाखविण्यात आल्यानेच अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, बीएड-डीएड, नर्सिग हे व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या शिक्षण संस्था फार खळखळ न करता त्यात सहभागी होत आल्या आहेत. त्यात या अभ्यासक्रमांबाबत जागा भरमसाट आणि प्रवेशेच्छुक विद्यार्थी कमी असे व्यस्त गणित. म्हणूनच आजच्या घडीला राज्यातील दंत, होमिओपॅथी, आयुर्वेद, अभियांत्रिकी पदवी-पदविका, नर्सिग पदवी-पदविका, व्यवस्थापन, बीएड-डीएड असे भरमसाट शुल्क असलेले खासगी अभ्यासक्रम केवळ सरकारकडून मिळणाऱ्या शुल्क परताव्यापोटी तगून आहेत. आता हा परतावा ईबीसीच्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार आणखी वाढेल. न वाढल्यास उत्पन्नाच्या बोगस दाखल्यांवरून बोगस प्रवेश दाखविण्याचा मार्ग आहेच! या बदल्यात या शिक्षण संस्था कोणत्या प्रकारचे वा दर्जाचे उच्चशिक्षण विद्यार्थ्यांना देऊ करतात? वर्षांनुवर्षे रिक्त असलेल्या शिक्षकांच्या जागा, त्यांच्या जागी तात्पुरत्या, अननुभवी, अपात्र शिक्षक नेमून भागविले जाणारे अध्ययन, प्रयोगशाळा, गं्रथालय, संदर्भासाठी लागणारी पुस्तके, मासिके यांचा पत्ताच नसणे, अशी अभावग्रस्त परिस्थिती राज्यातील बहुतांश व्यावसायिक, पारंपरिक महाविद्यालयांमध्ये दिसून येते. उच्चशिक्षणासाठी लागणाऱ्या मूलभूत गरजांचीच पूर्तता जिथे होत नाही तिथे उद्योग-व्यवसायाभिमुख गरजांनुसार प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी लागणारे नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याची इच्छाशक्ती कुठून येणार? अशा कर्मदरिद्री वातावरणात राज्यातले उच्चशिक्षण गुदमरते आहे. काही नामांकित संस्थांचा अपवाद वगळता शिक्षण क्षेत्र हे असे चराऊ कुरण बनले असताना त्याला कुंपण घालण्याऐवजी नव्या योजनेमुळे ते अधिक फोफावणार आहे. नावानंतर बीए, बीकॉम, बीएस्सी लावण्याऐवजी बीई, बीएड, डॉक्टर लावणे नेहमीच चांगले. ते जर स्वस्त किंवा फुकटातच होत असेल तर प्रवेश घ्यायला काय हरकत आहे, या विचाराने या संस्थांमधील प्रवेशही भविष्यात वाढतील. विद्यार्थी येत आहेत म्हटल्यावर पुढे जागाही वाढतील. एकूणच राजकीय प्रश्नावर या योजनेद्वारे तोडगा काढण्याचा हा प्रकार उच्चशिक्षण व्यवस्थेला सूज आणणारा ठरणार आहे. संस्थांवरील अट निराधार या परिणामांची जाणीव सरकारला नव्हती का? किंबहुना ती होती म्हणूनच बारावीच्या ६० टक्के गुणांच्या अटीची मलमपट्टी करण्यात आली. परंतु बारावीत सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांलाही ६० टक्के गुण मिळविणे कठीण नाही. योजनेची घोषणा करताना किमान ५० टक्के विद्यार्थ्यांना नोकरीची संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्थांचा विचार करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते; परंतु मुळातच या अटीला काही आधार नाही. बाजारातील नोकरीच्या संधींमध्ये नेहमीच चढउतार होत असतात. त्यावर जिथे सरकारचे नियंत्रण नाही तिथे ती अट संस्थांना घालण्यात काय अर्थ? अशा वेळी, मंदीकाळात नोकरीच्या संधी कमी झाल्या किंवा तेजीत त्या वाढल्या म्हणून निकषांमध्येही त्यानुरूप बदल करणार का? तिसरा उपाय म्हणजे नॅक, एनबीए यांसारख्या स्वायत्त संस्थांचे मूल्यांकन असलेल्या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांनाच शुल्क परतावा देण्याचा. अ‍ॅक्रिडिटेशनचा म्हणजे मूल्यांकनाचा महाविद्यालय निवडण्याकरिता विद्यार्थ्यांना फायदा होतो. पण या यंत्रणांनाही भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याने त्या तितक्या विश्वासार्ह राहिलेल्या नाहीत. नॅक, एनबीएसाठी महाविद्यालयांची पाहणी करण्याकरिता आलेल्या समित्यांवरील सदस्य विमानप्रवास, पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये बडदास्त अशा किरकोळ प्रलोभनांवर कसे ‘पटतात’ याच्या सुरस कथा अनेक संस्थांच्या प्रांगणात ऐकायला मिळतात. अशा परिस्थितीत महाविद्यालयांचा दर्जा तपासण्याचे काम कोण करणार? सध्या संस्थांना मान्यता देणाऱ्या एआयसीटीई, एमसीआय आदी केंद्रीय यंत्रणांव्यतिरिक्त विद्यापीठ, संचालक अशा किती तरी स्तरावर महाविद्यालयांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवण्याची सोय आहे. मात्र आपल्या या अधिकारांच्या वापराबाबत खुद्द सरकारच आग्रही नसते. कुणी तक्रार केली की थातुरमातुर पाहणी आणि अहवालांची पेरणी होते. त्यातून पुढे कडक कारवाईची कापणी होत नाही, ती नाहीच. त्यातून केंद्रीय यंत्रणा, विद्यापीठ स्तरावर निकष पूर्ण न करणाऱ्या संस्थांची मान्यता प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे कायम ठेवण्याची समांतर प्रक्रिया आपल्याकडे सुरू आहेच. त्यात एनबीए, नॅक अ‍ॅक्रिडिटेशनला महत्त्व आले तर ‘इन्स्पेक्टर राज’ची भर पडेल इतकेच. थोडक्यात, अस्तित्वात असलेले कायदे, यंत्रणा यांनी आपले काम चोख बजावले तर महाविद्यालयांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवणे कठीण नाही. किमान निकषांच्या पुढे जाऊन महाविद्यालयांनी स्वत:हून शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याकरिता कोणते इतर उपक्रम राबविले, याचीही पडताळणी मूल्यांकन करणाऱ्या यंत्रणांकडून करवून घेऊन त्यांची अधिकृत वर्गवारी तयार करणारी व्यवस्थाही आपल्याकडे आहे, परंतु या प्रत्येक यंत्रणेला भ्रष्टाचार, कामचुकारपणा, निष्क्रियतेने ग्रासले आहे. हे दोष दूर झाले, तर नव्या योजनेला चांगली फळे निश्चितपणे लागतील, अन्यथा ती भविष्यात अकुशल पदवीधर बेरोजगारांच्या संख्येत भरच टाकणारी ठरेल, हे निश्चित! reshma.murkar@expressindia.com
