शहरविकासाचे नियंत्रण सरकारच्या हाती असावे की स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींच्या, यावरून राजकीय कुरघोडय़ा होत आहेत. समस्यांचा गुंता सुटणे हेच रहिवाशांसाठी महत्त्वाचे असले; तरी ‘स्मार्ट सिटी’ विकसित करताना स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक सक्षम करण्याचे धोरण बाजूला ठेवणार की कसे, हे दूरगामी प्रशासन व्यवस्थेतील बदलांच्या दृष्टीने कळीचे ठरेल. औद्योगिक प्रगतीमुळे आर्थिक विकास होत असताना झपाटय़ाने होत असलेले नागरीकरण हे चित्र भारतासह जगभरातील अनेक देशांमध्ये आहे. या शहरांमधील नागरिकांचे जीवनमान अधिक सुखकर, आरामदायी करण्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य, शिक्षण व सांस्कृतिक जीवनासह अन्य आवश्यक गरजा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भागविण्यासाठी ‘स्मार्ट सिटी’ विकसित करण्याची संकल्पना पुढे आली. लोकसंख्यावाढीच्या रेटय़ातून शहरे निर्माण होत असताना ती केवळ ओबडधोबड होऊ नयेत आणि किमान मानवी गरजा भागविण्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा देत असताना सुनियोजित शहरे स्थापन व्हावीत, असा त्यामागे उद्देश आहे. शहरांमधील नागरिकांनी आपल्या गरजा भागविण्यासाठी आणि अडचणींवर मात करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरून शोधाव्यात आणि त्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थेसह शासकीय यंत्रणेची साथ असावी, हेही अभिप्रेत आहे. या धर्तीवर अ‍ॅमस्टरडॅम, बार्सिलोना, स्टॉकहोम, तेल अवीव यांसारखी अनेक ‘स्मार्ट’ शहरे जगभरात उदयास आली. नागरिकांच्या पुढाकारातून वाहतूक नियंत्रणासाठी अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा, पर्यावरण रक्षण, नागरी सुरक्षेत वाढ, आदी बाबींसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला गेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार देशात १०० स्मार्ट शहरे विकसित करण्यासाठी दरवर्षी १०० कोटी रुपये देणार असून राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या हिश्शातून पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभे राहावेत, हे योजनेचे उद्दिष्ट आहे. केंद्र सरकार पाच वर्षांत प्रत्येक शहरासाठी ५०० कोटी रुपये देणार आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ योजना जाहीर झाल्यावरच वादात सापडली. काँग्रेसच्या राजवटीत ‘जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियान’ (जेएनएनयूआरएम) ही योजना आधीपासूनच अस्तित्वात होती आणि सांडपाणी, पिण्याचे पाणी, कचरा प्रक्रिया, वाहतूक आदी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकार काही प्रमाणात निधी देत असे. पण मोदी सरकारने ती योजना मोडीत काढून ‘स्मार्ट सिटी’ची संकल्पना सुरू केली. पहिल्या टप्प्यात देशभरातून निवडल्या गेलेल्या २० शहरांमध्ये राज्यातील पुणे व सोलापूर या दोन शहरांचा समावेश आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या स्थानिक सत्ताधारी पक्षांनी सर्वानी कडाडून विरोध केल्यामुळे आणि मुंबई व नवी मुंबई ही शहरे स्वबळावर विकास करू शकतील, असे सरकारचे मत झाल्याने त्यांचा समावेश योजनेत होणार नाही. नागपूर, अमरावती, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, कल्याण-डोंबिवली व औरंगाबाद ही सहा शहरे आता राज्य सरकारच्या पुढाकारातून विकसित केली जाणार आहेत. ‘व्हर्टिकल गव्हर्मेट’चा अवलंब महाराष्ट्रातील नागरीकरणाचा कमालीचा वेग लक्षात घेता हे प्रमाण ५५-६० टक्क्यांपर्यंत गेले असून शहरांच्या समस्या तर त्याहून अधिक गतीने वाढत असल्याचे चित्र मुंबईसह राज्यातील अनेक शहरांत आहे. सांडपाणी, कचरा विल्हेवाट, पिण्याचे पाणी, वाहतूक नियोजन, आरोग्य, रस्ते, सार्वजनिक सुरक्षा आदी सर्व क्षेत्रांमध्ये फारशी आशादायक परिस्थिती नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक सक्षम करण्याचे धोरण आजवर अस्तित्वात होते खरे; पण या महापालिका वा पालिका राजकीय सुंदोपसुंदीमध्ये अडकल्याने नगराच्या समस्या सोडविण्यावर त्यांचा भर पुरेसा राहिला नाही आणि समस्या अक्राळविक्राळ होत गेल्या, असे ढोबळमानाने दिसत आहे. मुंबईचा विचार करता शिवसेना-भाजपच्या ताब्यातील महापालिकेला शह देण्यासाठी मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) काँग्रेसच्या राजवटीत स्थापन केले गेले. महापालिकेचे अनेक प्रकल्प त्यांनी राबविले. त्यातून राजकीय वाद झाले, तरी वेगाने विकसित होत असलेल्या क्षेत्राचे नियोजन करण्यामध्ये हे प्राधिकरण बरे काम करीत आहे. त्याच धर्तीवर पुणे विकास प्राधिकरणही आकारास येईल. पण ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पासाठी विशेष कंपनी (स्पेशल पर्पज व्हेइकल - एसपीव्ही) स्थापन होणार असून प्रकल्प जलदगतीने राबविण्याचे काम ती करणार आहे. या कंपनीमध्ये महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष अशा काही लोकप्रतिनिधींचा समावेश करून महापालिका आयुक्त यांच्याकडे अध्यक्षपद देण्यात आले होते. पण एका आयुक्तांनी पाठविलेल्या काही प्रस्तावांमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काही धोके लक्षात आले आणि सल्लागाराच्या भूमिकेत ठेवण्यात आलेल्या प्रधान सचिवांना राज्य सरकारने प्रमुखपदाचे अधिकार प्रदान केले. त्यातून ‘स्मार्ट’ शहर विकासाच्या नाडय़ा मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या हाती ठेवल्याची टीका होऊ लागली. बदल्यांपासून निर्णयापर्यंतचे अनेक अधिकार प्रादेशिक पातळीवर आणि कनिष्ठ स्तरावर देण्याच्या घोषणा करीत असलेल्या फडणवीस यांनी महापालिका आयुक्त शासननियुक्त असतानाही सचिवांमार्फत कंपनीवर नियंत्रण ठेवून ‘व्हर्टिकल गव्हर्मेट’ तंत्राचा अवलंब करून व्यवस्थापन आखून दिले आहे. प्रकल्प महापालिकेने ठरवावेत आणि कर्जरूपाने निधी उभारावा, असे अपेक्षित असून राज्य सरकार कर्जाला हमी देणार नाही. पण आयुक्तांच्या अखत्यारीतील कंपनीवरही नियंत्रण ठेवण्यासाठी सचिवांना अधिक अधिकार देण्याचा मार्ग मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला. सरकारला हवे ते प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न यातून खचितच होईल. पायाभूत प्रकल्पांची गती वाढणार? नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी नगरसेवकांकडून महापालिकेकडे काही कामांसाठी मागणी होते आणि सर्व ‘सोपस्कार’ पार पडल्यावर अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते. त्याचबरोबर विकासकामांसाठी किती निधी उपलब्ध आहे, त्यानुसार कामे हाती घेतली जातात. आता काही प्रकल्प करावयाचे असल्यास ते ‘एसपीव्ही’मार्फत अधिक जलदगतीने नेण्याचा मार्ग स्वीकारला जाईल. महापालिकेच्या मंजुऱ्या लागतीलच, पण पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची गती वाढविण्यासाठी हा मार्ग अधिक श्रेयस्कर ठरणार आहे. नवीन प्रकल्पांचे आरेखन, निधी उभारणी, कंत्राटे देणे आणि प्रकल्प उभारणी ही सर्व कामे कंपनीकडून होतील आणि देखभाल व परिचालनाची जबाबदारी महापालिकेवर राहील. करसंकलन आणि देखभाल यंत्रणा हे तिचे प्रमुख कार्य राहील, अशी भीती आहे. त्यामुळे मुंबईत ‘स्मार्ट सिटी’ला विरोध करताना महापौरांकडे कंपनीचे नेतृत्व आणि कंत्राटे देण्याची क्षमता असावी, यासह १४ अटी शिवसेनेने सरकारला घातल्या. त्या मंजूर करणे अशक्य असल्याने राज्य सरकारने मुंबई आणि नवी मुंबईला योजनेतूनच वगळले आहे. मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प अनेक राज्यांपेक्षा मोठा असून एमएमआरडीएही अनेक योजना राबवीत आहे. तर नवी मुंबईत सिडकोकडून ‘स्मार्ट सिटी’ वसविल्या जात आहेत. पण पुणे, सोलापूरसारख्या ज्या शहरांत ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पातून कामे होतील, तेथे श्रेयाच्या लढाईतून वाद निर्माण होतील. महापालिकेकडून एखादी योजना राबविल्यास त्याचे श्रेय राजकीय नेत्यांकडून घेतले जाते. पण कंपनीमार्फत प्रकल्प राबविल्यास वैयक्तिक श्रेय मिळण्याची शक्यता कमी असून त्यातून कलह मात्र वाढीला लागतील. शहरातील नागरिकांनी आपल्या संकल्पना राबवून विकास साधण्याचे ‘स्मार्ट सिटी’चे उद्दिष्ट असताना त्यांना दुय्यम स्थान यातून दिले जात असल्याची टीका योजनेवर होत आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकार शहरातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी न देता सरसकट १०० कोटी रुपये देणार असल्याने नाराजी आहे. पुणे, नागपूर, नाशिकसारख्या शहरांमध्ये मोठय़ा प्रकल्पांसाठी हा निधी अतिशय अपुरा आहे. महापालिकांना स्वबळावर कर्जरूपाने निधी उभारणी करण्यावरही आर्थिक मर्यादा असून केंद्राची मोठी मदत लागेल. तरच या योजनेची फळे दिसू लागतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून अपेक्षित विकासकामे राबविली न गेल्याने विकासाचे नवीन ‘स्मार्ट’ मॉडेल भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अमलात आणले आहे. मात्र त्यातून महापालिकांचे कार्य, व्यवस्थापन आणि दैनंदिन कारभारावरही दूरगामी परिणाम होतील, हे खचितच. umakant.deshpande@expressindia.com
