21 August 2017

News Flash

आत्मनिर्भरतेची भक्कम वाट

‘माविम’ अर्थात ‘महिला आर्थिक विकास महामंडळ’ हा महाराष्ट्र शासनाचा अंगीकृत उपक्रम आहे.

डॉ. सुरेखा मुळे | Updated: June 10, 2017 2:12 AM

३३ जिल्ह्यच्या ३१५ तालुक्यांतील १४ हजार १७९ गावे व शहरांमधील ११ लाख स्त्रियांपर्यंत पोहोचण्यात ‘माविम’ यशस्वी झाले आहे.

स्त्रियांनी ग्रामसभेत सहभाग घेणे, ग्रामसभेत स्त्रियांच्या विकासासाठी असलेल्या निधीचा योग्य वापर करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सहभागी असलेल्या स्त्रियांना प्रशिक्षण देणे यासाठीही ‘माविम’ काम करते. बचतगटातील २८ हजार ९९ स्त्रिया आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सभापती, सरपंच आणि सदस्य अशा विविध स्वरूपात काम करत आहेत. स्त्रियांचाही घर आणि कुटुंबाच्या मालमत्तेवर समान अधिकार असावा यासाठी ‘माविम’मार्फत जागृतीचे काम करण्यात येते.

‘माविम’ अर्थात ‘महिला आर्थिक विकास महामंडळ’ हा महाराष्ट्र शासनाचा अंगीकृत उपक्रम आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षांच्या निमित्ताने २४ फेब्रुवारी १९७५ ला ‘माविम’ची स्थापना झाली आणि २००३ मध्ये ‘माविम’ला महिला विकासाची शिखर संस्था घोषित करण्यात आले. स्त्रियांसाठी सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय प्रस्थापित करणे हे ‘माविम’चे ध्येय आहे. ३३ जिल्ह्यच्या ३१५ तालुक्यांतील १४ हजार १७९ गावे व शहरांमधील ११ लाख स्त्रियांपर्यंत पोहोचण्यात ‘माविम’ यशस्वी झाले आहे.

‘माविम’ने स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी बचतगटासारख्या माध्यमाचा उपयोग केला आणि त्यांच्यासाठी एक्सेस टू क्रेडिट, एक्सेस टू नॉलेज आणि सत्तेतील सहभागाची दारं खुली केली. ‘माविम’च्या जिल्हा कार्यालयामार्फत स्त्री सक्षमीकरणाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी होते. जिल्हा समन्वयक अधिकारी हा जिल्ह्यचा प्रमुख असतो तर प्रत्येक जिल्हा कार्यालयात साधारणत: ३५ ते ४० सहयोगिनी क्षेत्रिय कार्यकर्ता म्हणून काम करतात. या सहयोगिनी गावपातळीवर गटनिर्मिती, मूलभूत प्रशिक्षण व गटांचे संगोपन याकडे लक्ष देतात. स्त्रियांचे संघटन करणे, त्यांच्यातील क्षमतांचा विकास करणे, त्यांच्यात आत्मविश्वास जागवणे, उद्योजकीय विकास घडवून आणताना त्यांच्यासाठीच्या रोजगार संधींमध्ये वाढ करणे, बाजारपेठेशी सांगड घालणे, स्त्रियांना शिक्षण, संपत्ती व सत्तेत सहभाग मिळवून देणे आणि स्थायी विकासासाठी स्वसाहाय्यता गटांना संस्थात्मक स्वरूप देऊन त्यांचे बळकटीकरण करण्याच्या उद्देशाने ‘माविम’ने आतापर्यंतची वाटचाल केली आहे.

‘माविम’चे स्वत:चे ९२ हजार बचतगट आहेत. या माध्यमातून जवळपास ११ लाख स्त्रिया संघटित झाल्या आहेत. बचतगटांना ४ टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होते. ‘माविम’ स्थापित बचतगटातील स्त्रियांनी आतापर्यंत ४३२ कोटी रुपयांची बचत जमा केली असून राष्ट्रीयकृत बँकांकडून साधारणत: १३४६ कोटी रकमेचे कर्ज मिळवले आहे. स्वत:ची बचत आणि बँकांकडील कर्ज असे मिळून १७२४ कोटी रुपयांची रक्कम स्त्रियांनी अंतर्गत कर्ज म्हणून वाटली आहे. या कर्जाच्या मदतीने गटातील स्त्रियांनी छोटे मोठे व्यवसाय सुरू करत कुटुंबासाठी उत्पन्नाची साधने निर्माण केली आहेत. मायक्रो लाईव्हलीहूड प्लॅन संकल्पनेतून कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, भाजीपाला लागवड यांसारख्या उद्योगांची सुरुवात झाली आहे. सध्या असे ३६०९ मायक्रो लाईव्हलीहूड प्लॅन कार्यरत आहेत. यामध्ये ८९०४३ स्त्रिया सहभागी झाल्या आहेत. पाण्याची कमतरता असलेल्या ठिकाणी दुग्धव्यवसाय व बकरीपालनासारखे व्यवसाय यशस्वी व्हावेत याकरिता हायड्रोफनिक व आजोलासारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन चारा उत्पादनाचे विशेष प्रयत्न ‘माविम’ने केले आहेत. उत्पादित मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी पॅकेजिंग आणि लेबलिंगची प्रशिक्षणे ‘माविम’कडून दिली जातात. रेल्वेमध्ये ई कॅटरिंग प्रकल्पांतर्गत बचतगटांनी तयार केलेले खाद्यपदार्थ विकण्याचा प्रयोग सिंधुदुर्ग जिल्ह्यने केला आहे.

स्त्रियांनी ग्रामसभेत सहभाग घेणे, ग्रामसभेत स्त्रियांच्या विकासासाठी असलेल्या निधीचा योग्य वापर करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सहभागी असलेल्या स्त्रियांना प्रशिक्षण देणे यासाठीही ‘माविम’ काम करते. बचतगटातील २८ हजार ९९ स्त्रिया आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सभापती, सरपंच आणि सदस्य अशा विविध स्वरूपात काम करत आहेत. स्त्रीचाही घर आणि कुटुंबाच्या मालमत्तेवर समान अधिकार असावा यासाठी ‘माविम’मार्फत जागृतीचे काम करण्यात येते. गेल्या दोन वर्षांत ९७ हजार ४५२ कुटुंबांनी सात-बाराच्या उताऱ्यावर स्त्रियांचे नाव लावण्यासाठी अर्ज केला. त्यापैकी २५ हजार ४३१ अर्जावर कार्यवाही पूर्ण झाली. याप्रमाणेच नमुना ८ अ मध्ये पती आणि पत्नीच्या नावावर घर करण्यासाठी अर्ज करता येतो. जवळपास १ लाख १५ हजार ७७२ कुटुंबांनी या नमुन्यात अर्ज भरून दिले आणि त्यापैकी ७७ हजार ९९७ अर्जावर कार्यवाही पूर्ण झाली.

शासकीय विभागांच्या योजना तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात ‘माविम’ला यश मिळाले आहे. या सर्व विभागांच्या समन्वयातून १ लाख ९५ हजार स्त्रियांना ‘माविम’ने विविध लाभ मिळवून दिले आहेत. बचतगट स्थापन झाल्यावर त्याचे बळकटीकरण करणे ही सातत्यपूर्ण प्रक्रिया आहे. ‘माविम’ने याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले आहे. आजपर्यंत महामंडळाने ३१५ लोकसंचालित साधन केंद्र ज्याला आपण बचतगटांचे महासंघ असेदेखील म्हणू शकतो त्याची स्थापना केली आहे. या महासंघावर स्त्रियांची मालकी असावी यासाठी ‘माविम’ विशेष प्रयत्नशील आहे. हे संघ स्वबळावर उभे राहावे यासाठी बचतगटांकडून वार्षिक सेवाशुल्क जमा केले जाते. त्याबदल्यात महासंघाकडून बचतगटाच्या अडचणी सोडवणे, त्यांच्या विविध गरजांची पूर्तता करणे, वित्तीय संस्थांशी समन्वय ठेवून बचतगटाला कर्ज मिळवून देणे यासारखे काम केले जाते. महामंडळ शासनाच्या विविध विभागासोबत इतर बिगरशासकीय संस्था आणि कंपन्यांसोबतही काम करत आहे. यामध्ये टाटा ट्रस्ट, गुगल इंडिया यांच्या मदतीने इंटरनेट साथीसारखा प्रायोगिक तत्त्वातील कार्यक्रम २७ जिल्ह्यंत राबविण्यात येत आहे, तर आयडीएच- बीसीआयसारख्या संस्थांच्या मदतीने अमरावती जिल्ह्यतील ४ तालुक्यांत कापूस लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत प्रायोगिक प्रकल्प राबविला जात आहे.

एशिया पॅसेफिक रिजनमध्ये आयफॅडचे २० देशांत ५६ प्रकल्प सुरू आहेत. त्यामधून तेजस्विनी कार्यक्रमाची निवड करण्यात आली आहे. २५ नोव्हेंबर २०१५ रोजी रोम येथे ‘माविम’ला जेंडर अवॉर्ड २०१५ पारितोषिक मिळाले तर चंद्रपूर जिल्ह्यत एसआरआय तंत्रज्ञानाने केलेल्या भातशेती लागवडीच्या प्रयोगाची दिल्ली येथे झालेल्या सीतारामराव लाईव्हलीहूड केस स्टडीमध्ये विशेष दखल घेण्यात आली. गोंदिया जिल्ह्यतील वंदना सावळाराम या बचतगटातील स्त्रीच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी कुटुंबांना लाख लागवडीने उत्पन्नाचे साधन मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ज्याची दखल इंडिजिनस पीपल फोरम, कंबोडिया येथे झालेल्या आशियास्तरावरील कार्यशाळेत तसेच रोम येथे झालेल्या चर्चेमध्ये घेण्यात आली. वंदना यांनी ‘माविम’तर्फे यासाठी प्रतिनिधित्व केले.

‘माविम’मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या स्त्री सक्षमीकरणाच्या योजना –

तेजस्विनी ग्रामीण महिला सक्षमीकरण

महाराष्ट्रातील ३३ जिल्ह्यंतील १० हजार ४९५ गावात विविध योजनांतर्गत स्थापन झालेल्या बचतगटाची चळवळ निरंतर राहावी यासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी साहाय्यित तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमातून प्रयत्न केला जातो. स्वयंसाहाय्यता बचत गटाच्या लोकसंस्था (लोकसंचालित साधन केंद्र) उभारणे, गटांना सूक्ष्म पतपुरवठा सेवा उपलब्ध करून देणे, उपजीविका, उद्योजकता विकास घडवून आणणे आणि स्त्रियांच्या सक्षमीकरण व सामाजिक समानतेसाठी प्रयत्न करणे या चार महत्त्वाच्या घटकांवर यात भर देण्यात आला आहे.

१५० ते २०० गटांचे मिळून एक लोकसंचालित साधन केंद्र निर्माण केले जाते. आजमितीस राज्यात ३१५ लोकसंचालित साधन केंद्रे कार्यरत आहेत.  साधारणत: ७ लाख ८४ हजार ७६३ लाभार्थ्यांनी या कार्यक्रमाचा लाभ घेतला आहे.

महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान

‘माविम’मार्फत हे अभियान ठाणे जिल्ह्यत भिवंडी-शहापूर, सोलापूर

जिल्ह्यत माळशिरस-मोहोळ आणि गोंदिया जिल्ह्यत सालेकसा-तिरोडा या ६ तालुक्यांकरिता राबविले जाते. यासाठी ‘माविम’ तांत्रिक तज्ज्ञ आणि अंमलबजावणी संस्था म्हणून काम पाहाते. गरिबी निर्मूलन हा या अभियानाचा मुख्य हेतू आहे. गरीब कुटुंबातील सदस्याचा बचतगटात समावेश करणे, बचतगटाची बांधणी करणे, त्यांना सूक्ष्म पतपुरवठा व विमा सेवा पुरवणे, गटातील सदस्यांच्या उपजीविकेच्या साधनांत वाढ करणे, स्त्रियांचे सक्षमीकरण आणि सामाजिक समानतेचे काम करणे यांसारखे काम ‘माविम’कडून केले जाते. आतापर्यंत १ लाख ३४ हजार ६६९ लाभार्थ्यांनी या अभियानाचा लाभ घेतला आहे.

अल्पसंख्याक महिला सक्षमीकरण

अल्पसंख्याक समूहातील स्त्रियांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास करून त्यांना सक्षम करण्याचे काम या योजनेतून केले जाते. एकूण १० जिल्ह्यंतील १३ अल्पसंख्याकबहुल कार्यक्षेत्रात हा कार्यक्रम राबविला जातो. यात अल्पसंख्याक घटकातील लाभार्थ्यांचे निकषानुसार बचतगट स्थापन करणे, त्यांच्या उपजीविकेच्या नवीन तसेच सद्यस्थितीतील साधनांचा विकास करणे, स्त्रियांचे आरोग्यमान उंचावणे, सकस आहार, स्वच्छता, अन्नसुरक्षा याची काळजी घेणे, स्त्रियांना कायदेविषयक माहिती व मार्गदर्शन देणे यांसारखे काम केले जाते. आतापर्यंत ४० हजार २३४ लाभार्थ्यांनी कार्यक्रमाचा लाभ घेतला आहे.

कृषी विकास प्रकल्प

महाराष्ट्र शासन व आयफॅड यांच्या सहकार्याने विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ या सहा जिल्ह्यंत हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. याचा मुख्य उद्देश या भागातील कृषी क्षेत्रात राबविल्या जाणाऱ्या सर्व योजनांमध्ये समन्वय साधून शाश्वत शेती विकासाद्वारे शेतकऱ्यांच्या कौटुंबिक उत्पन्नामध्ये भर घालून त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न करणे हा आहे. आतापर्यंत ५७ हजार २२२ लाभार्थ्यांनी याचा लाभ घेतला आहे.

आयडीएच/बीसीआय प्रकल्प

अमरावती जिल्ह्यत ४ लोकसंचालित साधन केंद्राच्या मार्फत आयडीएच कंपनीच्या सहकार्याने ‘माविम’ लाईव्हलीहूड प्रोजेक्ट राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना शाश्वत शेती पद्धतीबाबत अवगत करणे, बदलती नैसर्गिक परिस्थिती व उत्पादन खर्चात कपात करण्याच्या तंत्राचे प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिके यात दिली जातात. ९९०४ शेतकऱ्यांनी याचा आत्तापर्यंत लाभ घेतला आहे.

‘माविम’ महिला प्रांगण

या योजनेतून ‘माविम’ स्थापित बचतगटातील स्त्रियांना क्षमतावृद्धीचे प्रशिक्षण दिले जाते. गडचिरोली, भंडारा, वाशिम आणि हिंगोलीत ही केंद्रे कार्यरत आहेत. या सर्व योजनांचा लाभ ‘माविम’स्थापित बचतगटातील सदस्यांना मिळू शकतो, त्यासाठी कार्यक्रम व्यवस्थापक, ‘माविम’ यांच्याकडे संपर्क करता येईल.

डॉ. सुरेखा मुळे drsurekha.mulay@gmail.com

First Published on June 10, 2017 2:12 am

Web Title: article on mahila arthik vikas mahamandal
  1. No Comments.