तुमचं स्वत:चं मालकीचं घर जर शासनाच्या संरक्षित वनक्षेत्राच्या बफर झोनमध्ये किंवा वनालगतच्या गावांमध्ये असेल, ते पर्यटनस्थळ पर्यटकांच्या गर्दीने फुलणारे असेल तर तुम्हालाही तुमचं नाव आणि घर वन विभागाच्या ‘होम स्टे’ संकल्पनेत नोंदवता येईल व या माध्यमातून रोजगाराची संधी उपलब्ध होऊ शकेल. ज्यांचे घर वनालगतच्या गावांमध्ये आहे व जे योजनेतील अटी पूर्ण करू शकतात ते या योजनेत आपलं नाव ‘होम स्टे’अंतर्गत नोंदवून पर्यटकांना आपल्याकडे राहण्यास रूम उपलब्ध करून देऊ शकतात. याचा लाभ स्त्रिया आणि पुरुष दोघांनाही घेता येतो. त्यातून त्यांना रोजगार मिळतो. वन विभागाच्या या योजनेसारखीच पर्यटन विकास महामंडळाची ‘निवास आणि न्याहारी’ योजना आहे. वन विभागाप्रमाणेच या ही योजनेतून राज्यातील पर्यटनस्थळानजीकच्या घरांमधून पर्यटकांची राहण्याची व्यवस्था करण्यात येते. यातून मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्माण होत आहे. पर्यटन विकास महामंडळाच्या योजनेत सहभागी होण्यासाठी एमटीडीसीच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज उपलब्ध आहे. तो भरून जमा करावयाचा असतो. वन विभागाच्या योजनेसाठी संबंधित वनक्षेत्राच्या मुख्य वन संरक्षकांकडे अर्ज द्यावा लागतो. मिळणारी सुट्टी, मुलांच्या शाळा, सहज फिरता येईल, कमी खर्चात चांगली व्यवस्था होईल, अशी जुळवाजुळव करून सर्वसामान्य माणूस आपला पर्यटनाचा निर्णय घेत असतो, त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाची जुळवाजुळव करत असतो. हिवाळा, पावसाळा आणि उन्हाळा या ऋतूंनुसार पर्यटनाचा आनंद घेत असतो. अलीकडच्या काळात तर माणसाला सिमेंटच्या जंगलापासून दूर जाऊन वनपर्यटनाचा आनंद अधिक खुणावू लागला आहे. गर्द हिरवाई, दुर्मीळ वन्यजीवांचे दर्शन आणि मनाला शांतता प्रदान करणारे वातावरण त्याला अधिक साद घालू लागले आहे. नेहमीच्या कोलाहलापासून दूर जाण्याचा प्रयत्न वाढू लागला आहे. त्यातून वन आणि निसर्ग पर्यटनाच्या वाटा अधिक विकसित होत आहेत. ठरावीक काळात (सुट्टय़ांच्या) पर्यटकांची संख्या वाढलेली दिसते. या काळात ही पर्यटनस्थळे पर्यटकांच्या गर्दीने फुलून जातात. गर्दीच्या वेळी पर्यटकांच्या निवासाची व्यवस्था तोकडी पडू लागते आणि ज्या आनंदासाठी पर्यटक घराबाहेर पडलेले असतात ते त्या आनंदापासून वंचित राहतात. बऱ्याचदा नको तितकी रक्कम मोजून निवास करावा लागतो, पाहिजे तशा सुविधा मिळत नाहीत आणि मग एकूणच पर्यटनाच्या आनंदावर पाणी पडतं.. सर्वाचाच हिरमोड होतो. प्रत्येक पर्यटनस्थळी पर्यटकांची व्यवस्था करणं पर्यटन विकास महामंडळास तसेच वन विभागासही शक्य होत नाही. फार मोठी गुंतवणूक करून पर्यटन संकुले तयार करणे, त्यांची देखभाल दुरुस्ती करणे व्यावसायिकदृष्टय़ा किफायतशीर ही ठरत नाही. अशा वेळी स्थानिकांना सहभागी करून घेत निसर्ग आणि वन पर्यटनाची संकल्पना विकसित केली तर पर्यटकांची सोय होतेच, शिवाय स्थानिकांना रोजगार मिळून त्यांच्या उपजीविकेचे नवीन साधनही निर्माण होते. हीच बाब विचारात घेऊन वन विभागाने निसर्ग पर्यटनाअंतर्गत संरक्षित क्षेत्र- वनालगतच्या गावांमध्ये, प्रादेशिक वनक्षेत्रामध्ये ‘होम स्टे’ ही संकल्पना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यात ६ राष्ट्रीय उद्याने, ४८ अभयारण्ये आणि ५ संवर्धन राखीव अशी एकूण ५९ संरक्षित वनक्षेत्रे आहेत. राज्यातील १९ संरक्षित वन क्षेत्राचा (५ राष्ट्रीय उद्याने आणि १४ अभयारण्ये) समावेश करून मेळघाट, पेंच, ताडोबा-अंधारी, सह्यद्री, नवेगाव नागझिरा आणि बोर अशा सहा व्याघ्र प्रकल्पांची निर्मिती करण्यात आली आहे. निसर्गसौंदर्याने नटलेल्या आपल्या राज्यात वनपर्यटनाकडे लोकांचा ओघ वाढतो आहे. वन्यजीवांविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्याची, प्रत्यक्ष वनात जाऊन वन्यजीवांना पाहण्याची इच्छा वाढते आहे. विशेषत: सहा व्याघ्र प्रकल्पांना पर्यटकांची गर्दी दिवसेंदिवस वाढत आहे. हे लक्षात घेऊन स्थानिकांच्या सहकार्यातून सुरू केलेल्या वन विभागाच्या ‘होम स्टे’ संकल्पनेला उत्तम प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. आतापर्यंत पेंच व्याघ्र प्रकल्प (पूर्व आणि पश्चिम), उमरेड कऱ्हांड अभयारण्य, बोर व्याघ्र प्रकल्प, बोर धरण, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प या ठिकाणी ‘होम स्टे’अंतर्गत स्थानिकांच्या सहकार्यातून जवळपास ४१ घरांमध्ये पर्यटकांसाठी सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तुमचं स्वत:चं मालकीचं घर जर अशा संरक्षित वनक्षेत्राच्या बफर झोनमध्ये किंवा वनालगतच्या गावांमध्ये असेल, ते पर्यटनस्थळ पर्यटकांच्या गर्दीने फुलणारे असेल तर तुम्हालाही तुमचं नाव आणि घर वन विभागाच्या ‘होम स्टे’ संकल्पनेत नोंदवता येईल व या माध्यमातून रोजगाराची संधी उपलब्ध होऊ शकेल. काय आहे ‘होम स्टे’ योजना? ही योजना सर्व संरक्षित क्षेत्रे, वनालगतची गावे आणि प्रादेशिक वनक्षेत्राकरिता लागू आहे. योजनेत संरक्षित क्षेत्रात, वनालगतच्या गावात राहणाऱ्या गावकऱ्यांच्या घरातील-वाडय़ातील अतिरिक्त खोल्यांचा पर्यटन संकुलाच्या दृष्टीने विकास करून तिथे पर्यटकांची राहण्याची व्यवस्था केली जाते. अशा अतिरिक्त खोलीमध्ये पर्यटकांसाठी आवश्यक असलेल्या सोयी-सुविधा निर्माण करून त्या खोलीचे नूतनीकरण करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत अर्थसाहाय्य दिले जाते. जर स्थानिकांच्या वाडय़ात-घरात अशी अतिरिक्त खोली बांधलेली नसेल परंतु त्यासाठी जागा उपलब्ध असेल तर अशी सर्व सोयी-सुविधायुक्त खोली बांधण्याकरिताही योजनेतून अर्थसाहाय्य मिळते. याचे तीन लाभ होतात. पहिला पर्यटकांना राहण्याची सुविधा उपलब्ध होते, दुसरा स्थानिकांना रोजगार मिळतो, तिसरा विभागास पर्यटकांच्या निवासासाठी कायमस्वरूपी मोठी गुंतवणूक करून पर्यटन संकुल बांधण्याची, त्याच्या देखभाल दुरुस्तीवर खर्च करण्याची गरज भासत नाही. निसर्ग पर्यटनात स्थानिकांना अशा प्रकारे सहभागी करून घेतल्याने वन आणि वन्यजीव संवर्धनात स्थानिकांचा सहभाग वाढत आहे तो वेगळाच. ‘होम स्टे’ योजनेत तुमचे घर नोंदवायचे आहे किंवा योजनेतून अर्थसाहाय्य मिळवायचे आहे तर तुम्हाला या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे - लाभार्थी किंवा घरमालक या शब्दात स्त्री आणि पुरुष घरमालक या दोघांचाही समावेश आहे. स्त्री किंवा पुरुष घरमालक या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. लाभार्थी किंवा घरमालक त्या गावचा रहिवासी असणे, त्याचे मागील १५ वर्षांत त्या गावात सलग वास्तव्य असणे आवश्यक आहे. घरमालकाचे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन गावातच असणे गरजेचे आहे. घरमालकास पर्यटकांसाठी नवीन खोली बांधायची झाल्यास घराचे बांधकाम क्षेत्र वगळून कमीत कमी २१० चौ. फूट जागा मोकळी असणे आवश्यक आहे. घरमालकास घरात असलेल्या अतिरिक्त खोलीचे नूतनीकरण करून ती पर्यटकांना उपलब्ध करून द्यावयाची झाल्यास या खोलीचे क्षेत्रफळ (शौचालय वगळून) कमीत कमी १२० चौ. फूट व कमीत कमी ३० चौ. फूट क्षेत्र बांधकामासाठी (टॉयलेट अटॅच्ड बाथरूम) उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. घर वा वाडय़ामध्ये स्वत: घरमालक राहत असणे आवश्यक आहे. योजनेत सहभागी होणारा अर्जदार मग ती स्त्री असो की पुरुष तो कमीत कमी आठवी उतीर्ण असणे, त्याच्यावर किंवा कुटुंबातील कुठल्याही व्यक्तीवर वन/वन्यजीव/ फौजदारी कायद्यांतर्गत गुन्हा सिद्ध झालेला नसणे ही गरजेचे आहे. घरमालकाची निवड करण्याचे अधिकार संबंधित वनक्षेत्राचे मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक/ वन्यजीव) आणि क्षेत्र संचालक यांना आहेत. ‘होम स्टे’ प्रकल्पास लागणाऱ्या एकूण रकमेच्या २५ टक्के रक्कम लाभार्थीना सुरुवातीस स्वत: गुंतवावी लागते. लाभार्थी आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नसल्यास लाभार्थ्यांच्या हिश्शाची पूर्ती करण्यासाठी व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान, संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती किंवा ग्रामपरिसर समिती यांच्याकडून त्यास बिनव्याजी कर्ज स्वरूपात रक्कम उपलब्ध करून दिली जाते. त्यासाठी योग्य तो करारनामा केला जातो. घर किंवा वाडय़ाच्या अतिरिक्त खोलीचे नूतनीकरण आणि फर्निशिंग करण्यासाठी जास्तीत जास्त दीड लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य योजनेतून मिळू शकते. वाडय़ामधील किंवा घरातील मोकळ्या जागेत पर्यटकांसाठी नवीन खोली बांधण्याकरिता योजनेतून जास्तीत जास्त तीन लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक साहाय्य मिळते. हे आर्थिक साहाय्य लाभार्थ्यांस दोन टप्प्यांत दिले जाते. पहिल्या टप्प्यात एकूण मंजूर अनुदानाच्या ५० टक्के रक्कम काम सुरू होण्यापूर्वी देण्यात येते तर उर्वरित ५० टक्के रक्कम काम पूर्ण झाल्यानंतर मिळते. आर्थिक साहाय्य घेऊन बांधलेल्या खोलीचा ‘होम स्टे’चा उपयोग दुसऱ्या कोणत्याही कारणासाठी करता येत नाही. तसा केल्यास महसुली थकबाकी म्हणून हे अर्थसाहाय्य वसूल करण्यात येईल, अशी ही यात अट आहे. ‘होम स्टे’ योजनेत घर नोंदवलेल्या घरमालकांना महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन मंडळ तसेच महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्या पर्यटकांसाठी निवास व न्याहरी योजनेअंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. थोडक्यात, संरक्षित वन क्षेत्र तसेच वनालगतच्या गावात तुमचे घर असेल, पर्यटकांसाठी सर्व सोयीसुविधांनी युक्त अतिरिक्त खोली असेल किंवा अशी खोली बांधण्यासाठी तुमच्याकडे जागा असेल आणि सगळ्यात महत्त्वाचे हे पर्यटनस्थळ गर्दीचे पर्यटनस्थळ असेल तर वरील नियम पाळून तुम्ही वन विभागाच्या ‘होम स्टे’ योजनेत नाव नोंदवून पर्यटक संकुलाच्या स्वरूपात ती रूम उपलब्ध करून देऊ शकता. ‘होम स्टे’ अंतर्गत पर्यटकांकडून आकारावयाचे दर आणि इतर सर्वसंबंधित माहितीसाठी www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी त्यात वन विभाग या पेजवर जाऊन ‘होम स्टे’संबंधीचे शासन परिपत्रक पाहावे. या परिपत्रकाचा सांकेतांक २०१६०२२९१६४००७७७१९ असा आहे. डॉ. सुरेखा मुळे drsurekha.mulay@gmail.com
