अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय करण्याकडे स्त्रियांचा कल वाढतो आहे. या पाश्र्वभूमीवर शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून ज्या ज्या गोष्टींकडे पाहिले जाते त्यात पशुसंवर्धनातून रोजगार ही संकल्पना प्राधान्याने पुढे येते. ही संकल्पना राबविताना पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने त्यांच्या विविध पशुपालनाच्या योजनांमध्ये स्त्री लाभार्थीना ३० टक्के प्राधान्य दिले आहे. नेहमीच्या रुळलेल्या वाटांपलीकडे जाऊन काही तरी करण्याची ऊर्मी जोर धरत असताना त्यात शिक्षित तरुणीही मागे नाहीत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय करण्याकडे स्त्रियांचा कल वाढतो आहे. या पाश्र्वभूमीवर शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून ज्या ज्या गोष्टींकडे पाहिले जाते त्यात पशुसंवर्धनातून रोजगार ही संकल्पना प्राधान्याने पुढे येते. ही संकल्पना राबविताना पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने त्यांच्या विविध पशुपालनाच्या योजनांमध्ये स्त्री लाभार्थीना ३० टक्के प्राधान्य दिले आहे. पशुसंवर्धनाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना- १. दुधाळ जनावरांचे गट वाटप - या योजनेमध्ये सहा, चार किंवा दोन संकरित गाई किंवा म्हशींचे वाटप केले जाते. योजना पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, अहमदनगर, सोलापूर जिल्हे वगळून राज्यात सर्वत्र राबविली जाते. २. शेळीपालन व्यवसाय- योजनेत १० शेळ्या आणि एक बोकड या गटाचे वितरण केले जाते. उस्मानाबादी किंवा संगमनेरी जातीच्या १० शेळ्या व एक बोकडच्या गटात प्रति शेळी ६ हजार रुपये व एक बोकड ७ हजार रुपये याप्रमाणे प्रकल्प किंमत ६७ हजार रुपयांची आहे तर स्थानिक जातीच्या प्रजातींसाठी प्रति शेळी ४ हजार रुपये व बोकड ५ हजार रुपये याप्रमाणे प्रकल्प किंमत ४५ हजार रुपयांची आहे. विमा, शेळी वाडा, शेळी व्यवस्थापन आणि भांडी आणि औषधोपचार मिळून उस्मानाबाद किंवा संगमनेरी शेळी व बोकड गटात ८७ हजार ८५७ रुपयांचा तर स्थानिक जातीकरिता ६४ हजार ८८६ रुपयांचा प्रकल्प खर्च आहे. ३. कोंबडीपालन व्यवसाय - १ हजार कोंबडय़ांचे संगोपन करून व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पक्षीगृह, स्टोअर रुम, विद्युतीकरण आणि खाद्यपाण्याची भांडी असा मिळून प्रकल्प खर्च २ लाख २५ हजार रुपये आहे. तिन्ही योजनेतील अनुदानाचे स्वरूप - या तीनही योजनेत सर्वसाधारण (खुल्या गटातील) लाभार्थीना प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के तर अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लाभार्थीना ७५ टक्के अनुदान मिळते. खुल्या गटातील लाभार्थीना उर्वरित ५० टक्क्यांची तर अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थीना २५ टक्क्यांची रक्कम स्वत: किंवा बँकेकडून कर्ज स्वरूपात उभारता येते. यात खुल्या गटातील लाभार्थीनी प्रकल्पखर्चाच्या १० टक्के तर अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थीनी ५ टक्के रक्कम स्वत: भरली आणि बाकीची रक्कम बँकांकडून कर्ज स्वरूपात घेतली तर त्यांना प्राधान्य दिले जाते. सुशिक्षित बेरोजगार ज्यांचे रोजगार आणि स्वंयरोजगार केंद्रात नाव नोंदवलेले आहे ते आणि अल्पभूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टपर्यंतचे भूधारक) हे जर महिला बचतगटातील असतील तर त्यांची योजनेच्या लाभासाठी प्राधान्याने निवड केली जाते. या तिन्ही योजनांचे अंमलबजावणी अधिकारी हे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून योजनेचे लाभार्थी निवडले जातात. पशुवैद्यकीय दवाखान्यात किंवा पंचायत समितीच्या पशुधन विकास अधिकाऱ्याकडे संपर्क साधून योजनेचा लाभ घेता येतो. अंशत: ठाणेबंद शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन व्यवसायाच्या इच्छुक अर्जदारांनी जून-जुलै दरम्यान पशुसंवर्धन विभागाशी किंवा वर नमूद संपर्क अधिकाऱ्यांकडे संपर्क करणे आवश्यक आहे. या तीन नावीन्यपूर्ण योजनांशिवाय पशुसंवर्धन विभागाकडून काही जिल्हास्तरीय योजनांची अंमलबजावणीदेखील केली जाते. यामध्ये जिल्हास्तरीय अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना दोन दुभत्या जनावरांचे गट वाटप योजना, अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांकडील पशुधनासाठी दुभत्या जनावरांच्या भाकड काळासाठी खाद्यपुरवठा योजना, अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना पशुसंवर्धनविषयक प्रशिक्षण, अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना १० शेळी व १ बोकड अशा जनावरांचे गटपद्धतीने वाटप, एकात्मिक कुक्कुट विकास योजना, राज्यातील गाई तसेच म्हशींची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रम, कामधेनू दत्तक ग्राम योजना, वैरण विकास योजना यांसारख्या योजनांचा समावेश आहे. कुक्कुट पालन शेड, शेळी पालन शेड, गायी तसेच म्हशींसाठी गोठय़ात पक्के तळ, गव्हाण, मूत्रसंचय टाक्या, पूरक खाद्य यांसारखे काम मनरेगाअंतर्गत करता येते. जिल्हास्तरीय योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांमार्फत होते. जिल्हास्तरीय योजनेचे काही लाभार्थी हे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्याकडून तर काही लाभार्थी जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत निवडले जातात. योजनेसाठी जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात किंवा पंचायत समितीच्या पशुधन विकास अधिकाऱ्यांकडे संपर्क करावा लागतो. राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत काही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात राबविल्या जातात. यामध्ये वैरण बियाणे उत्पादन- संकलन आणि वितरण योजना, वनक्षेत्र नसलेल्या नापिक जमिनी-गायरान जमिनी-गवत कुरण क्षेत्रातून वैरण उत्पादन योजना, हस्तचलित कडबा कुट्टी यंत्रासाठी प्रोत्साहन योजना, मुरघास तयार करण्याचे युनिट स्थापन करणे, उच्च क्षमतेच्या वैरणीच्या विटा तयार करण्याचे युनिट स्थापन करणे, लहान क्षमतेचे ट्रॅक्टरला जोडता येणारे वैरणीच्या विटा तयार करण्याचे युनिट, गवताचे गठ्ठे तयार करण्याचे मशीन तसेच वैरण कापणी यंत्राचे वितरण योजना, पशुखाद्य कांडी व पशुखाद्यनिर्मिती केंद्राची स्थापना, बायपास प्रोटीन उत्पादन केंद्राची स्थापना, परसातील कुक्कुट पालन यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत असलेल्या या योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्याकडून होते तर लाभधारक निवडीचे अधिकार जिल्हा पशुधन अभियान समितीला आहेत. या अभियानांतर्गत काही मोठय़ा प्रकल्प खर्चाच्या योजनांमध्ये खालील योजनांचा समावेश आहे. वैरणीच्या विटा करण्याचे युनिट - याचा प्रति युनिट खर्च दीड कोटी रुपये असून त्याच्या ५० टक्के किंवा ७५ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान केंद्र शासनाकडून मिळते. लहान क्षमतेचे ट्रॅक्टरला जोडता येणारे वैरणीच्या विटा तयार करण्याचे युनिट स्थापन करणे किंवा गवताचे गठ्ठे तयार करण्याचे मशीन किंवा वैरण कापणी यंत्राचे वितरण करण्याच्या योजनेत प्रति युनिट प्रकल्प खर्च २० लाख रुपयांचा आहे. यात ५० टक्क्यांची रक्कम किंवा जास्तीत जास्त १० लाख रुपयांची रक्कम केंद्र सरकारकडून अनुदान स्वरूपात मिळू शकते. विशिष्ट प्रभागानुसार क्षारमिश्रण, पशुखाद्य कांडी व पशुखाद्यनिर्मिती केंद्राची स्थापना करण्याच्या योजनेत केंद्र शासन प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के किंवा २०० लाख रुपये प्रति युनिट इतके अनुदान देते. बायपास प्रोटीन उत्पादन केंद्र स्थापन करण्याच्या योजनेत केंद्र शासनाकडून २५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त २०० लाख रुपये प्रति युनिट अनुदान मिळते. ग्रामीण भागात आजही परसातील कुक्कुटपालन व्यवसायात अनेक स्त्रिया सहभागी आहेत. कुटुंबाला आधार म्हणून सुरू झालेल्या या आर्थिक चळवळीला पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाच्या योजनांमधून भक्कम पाठिंबा मिळत आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धनाच्या या सर्व योजनांमध्ये स्त्रियांना ३० टक्के प्राधान्य देऊन योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. सक्षम स्त्रियांचा मोठय़ा प्रकल्प खर्चाच्या योजनांसाठीही विचार केला जातो. गावांमध्ये वैयक्तिक किंवा समूह स्वरूपात वैरण विटा तयार करण्याचे युनिट स्थापन झाल्यास, पशुखाद्य कांडी निर्मिती केंद्राची स्थापना झाल्यास किंवा बायपास प्रोटीन उत्पादन केंद्र स्थापन झाल्यास अनेक स्त्रियांच्या हाताला काम मिळेल, त्यांचे उत्पन्नाचे मार्गही प्रशस्त होतील. त्यातून आणखी काही स्त्रियांच्या हाताला काम मिळेल. गरज आहे, अशा वेगळ्या वाटेवरून जाण्याची.. जगातील एकूण दुग्धोत्पादनापैकी अंदाजे १६ टक्के दूध उत्पादन भारतात होते. राज्यात २०१५-१६ मध्ये एकूण अंदाजित दूध उत्पादन १०१५३ हजार मेक्ट्रीक टन होते ते २०१४-१५च्या ९५४२ हजार मेक्ट्रीक टनापेक्षा ६.४० टक्क्यांनी अधिक आहे. एकूण गायींच्या दुग्धोत्पादनात संकरित गायींचा वाटा ७५ टक्के आहे. २०१२च्या १९व्या पशुगणनेनुसार राज्यात ५३.१९ लाख दुभत्या गाई आणि म्हशी होत्या. कोंबडय़ांची संख्या ७७८ लाख इतकी आहे. या आधीच्या गणनेच्या (२००७) तुलनेत त्यात २० टक्के वाढ झाली आहे. यात सुधारित जातीच्या पक्ष्यांमध्ये ३४.७३ टक्क्यांची भरीव वाढ आहे. राज्याचे २०१५-१६चे वार्षिक अंडी उत्पादन ५२९ कोटी आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने दरडोई दरवर्षी १८० अंडय़ांची शिफारस केली आहे. आजमितीस राज्यात ही संख्या ४५ इतकी आहे. त्यामुळे कुक्कटपालन व्यवसायात असलेली मोठी संधी युवक-युवतींना खुणावत आहे. राज्यात २५.८० लाख मेंढय़ा आणि ८४.३५ लाख शेळ्या आहेत. यामध्ये उस्मानाबाद आणि संगमनेरच्या शेळ्या व दख्खनी मेंढय़ांपेक्षा देशी शेळ्या मेंढय़ांची संख्या अधिक आहे. डॉ. सुरेखा मुळे drsurekha.mulay@gmail.com
