मेक इन इंडियाला चालना देण्यासाठी तसेच देशातील लघुउद्योगांना सहज कर्जपुरवठा व्हावा यासाठी पंतप्रधानांनी ‘मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड रिफायनान्स एजन्सी’ अर्थात मुद्रा बँकेची घोषणा केली. लघुउद्योगांना वित्तीय साहाय्य देऊन त्यांचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील योगदान वाढवणे आणि त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हे या योजनेचे वैशिष्टय़ आहे. नागरिकांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी भारत सरकार आणि राज्य शासनाने राबविलेल्या विविध योजनांचे हे सदर. ‘‘मी दीपिका बद्रीनाथ शिळवणे, राहणार नाशिक, शिक्षण बीकॉम, एमबीए (फायनांस) घरची परिस्थिती अतिशय गरीब. घरात एकूण सात सदस्य. काही कारणांमुळे वडिलांची नोकरी सुटलेली. त्यानंतर लहान आणि मोठय़ा भावाने घराची जबाबदारी घेतली आणि कामास सुरुवात केली त्यामुळे कुटुंबाला थोडाफार हातभार लागला. उदरनिर्वाह सुरू राहिला. भावांनी कामास सुरुवात केल्याने त्यांचे शिक्षण अध्र्यावरच सुटले. परंतु आईने माझ्या शिक्षणाकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले. मलाही घरच्या परिस्थितीची जाणीव होती. मी थोडंफार काम करत माझे शिक्षण नेटाने सुरू ठेवले. यात माझ्या भावांचा आणि आईचा सहभाग खूप मोठा आहे. वडिलांनी माझ्या शिक्षणात अडथळा आणून ते थांबवण्याचादेखील प्रयत्न केला, पण अतिशय जिकिरीच्या परिस्थितीत आई आणि भावांच्या सहकार्याने मी माझे शिक्षण पूर्ण केले. मी २०१६ला माझे एमबीए पूर्ण केले. या काळात २ ते ३ हजार रुपये दरमहा या पद्धतीने कामदेखील केले. माझं स्वप्नं होतं माझ्या स्वत:चे क्लासेस ते ही संगणक क्लासेस सुरू करण्याचे. पण परिस्थिती परवानगी देत नव्हती. एमबीए झाल्यानंतर मी नोकरीसाठी प्रयत्न केला, पण जास्त वेळ काम आणि पगार खूपच कमी अशी परिस्थिती होती. या कारणामुळे मी नोकरीचा विचार सोडून दिला आणि स्वत:चं काही तरी सुरू करण्याचे निश्चित केले. याच काळात मला पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या ‘मुद्रा लोन योजना’ याबद्दल माहिती मिळाली. मी बँकेत जाऊन या योजनेची माहिती गोळा केली, त्यासाठी लागणारे कागदपत्र एकत्र केले आणि मुद्रा लोनसाठी बँकेत अर्ज केला. माझ्या प्रयत्नांना यश आले आणि एप्रिल २०१६ मध्ये मला महाराष्ट्र बँकेकडून मुद्रा योजनेतून २ लाख रुपयांचे कर्ज मिळाले. या रकमेतून मी आणि माझी मैत्रीण दीपयंती जाधव यांनी लगेचच मे २०१६ मध्ये स्वत:चे संगणक क्लासेस सुरू केले. भाडेतत्त्वावर ऑफिस घेतलं, संगणकाचे चार संच घेतले. क्लाससाठी लागणारं इतर सामान आणि फर्निचर खरेदी केलं. माझ्या क्लासमधील काही अभ्यासक्रमांना पुणे विद्यापीठाची तर काही अभ्यासक्रमांना माझ्या क्लासची प्रमाणपत्रे दिली जातात. क्लासमधून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा सर्वोत्तम राहावा यासाठी नेटाने प्रयत्न करताना आम्ही क्लासला आयएसओ ९००१-२०१५ प्रमाणपत्रदेखील मिळवलं. संगणकाचे अत्याधुनिक अभ्यासक्रम क्लासअंतर्गत समाविष्ट केले. महाविद्यालयांसाठी काही प्रोजेक्ट रिपोर्टस् आणि सॉफ्टवेअर्स तयार करून दिले. सुरुवातीचे तीन महिने अडचणीचे गेले, पण आता क्लासमध्ये २५ विद्यार्थी आहेत. यात वाढच होत आहे. क्लासचा जम बसतो आहे. नोकरीपेक्षा व्यवसाय चांगला हा माझा निश्चय आता पूर्णत्वाला जाताना दिसत आहे. मला कधीच नोकरी करायची नव्हती तर मला इतरांना नोकऱ्या द्यायच्या होत्या. मुद्रा बँकेतून कर्ज मिळाल्याने माझे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणे मला शक्य झाले.’’ ही गोष्ट आहे अतिशय कष्टातून यश मिळवलेल्या दीपिका आणि दीपयंतीची. आपल्या आसपास अशा अनेक दीपिका आणि दीपयंती संधीची वाट पाहात आहेत. त्यांच्याकडे क्षमता आहेत, शिक्षण आहे, कौशल्ये आहेत पण केवळ आर्थिक गणित न जुळवता आल्याने त्या मागे राहात आहेत. मुद्रा बँक त्यांच्यासाठी एक चांगली संधी आहे. काय आहे ही मुद्रा बँक योजना? ‘मेक इन इंडिया’ला चालना देण्यासाठी तसेच देशातील लघुउद्योगांना सहज कर्जपुरवठा व्हावा यासाठी पंतप्रधानांनी ८ एप्रिल २०१५ रोजी २० हजार कोटी रुपयांचे भांडवल असलेली ‘मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड रिफायनान्स एजन्सी’ अर्थात मुद्रा बँकेची घोषणा केली. ही गैरबँकिंग वित्तीय संस्था असून वैधानिक मंजुरीनंतर ‘मुद्रा बँक’ म्हणून अस्तित्वात आली आहे. राष्ट्रीय नमुना पाहणी २०१३ नुसार देशात ५.७७ कोटी लघुउद्योग आहेत. त्यांना वित्तीय साहाय्य देऊन त्यांचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील योगदान वाढवणे आणि त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हे या योजनेचे वैशिष्टय़ आहे. कुठल्याही हमीशिवाय १० लाख रुपयांपर्यंतचे वित्तीय साहाय्य या योजनेमार्फत दिले जाते. होतकरू, बेरोजगार तरुण-तरुणींना कर्जपुरवठा करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न या योजनेतून होतो. योजनेमध्ये अगदी सुतार-गवंडीकाम, कुंभार काम, शिंपी, धोबी, भाजीपाला व फळविक्रेता यांसारख्या लहान व्यवसायासाठीदेखील कर्ज मिळू शकते. योजनेतील व्याजदर अत्यंत कमी म्हणजे एक ते सात टक्के इतका आहे. राज्यात ही योजना सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील बँकांमार्फत राबविली जात आहे. राज्यात २०१६-१७ या वित्तीय वर्षांत ‘पंतप्रधान मुद्रा योजना’अंतर्गत शिशू, किशोर आणि तरुण गटांतर्गत २० जानेवारी २०१७ पर्यंत ९७९८.७० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहे तर ९६३५.३४ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित झाले आहे. या आधीच्या आर्थिक वर्षांत या योजनेतून १३३७२.४२ कोटी रुपयांचे कर्ज राज्यात वितरित झाले होते. पंतप्रधान मुद्रा योजनाअंतर्गत असणारी ही मुद्रा बँक रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियंत्रणाखाली काम करते. योजनेमध्ये तीन गटांत कर्ज वाटप होते. ज्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज हवे आहे (ज्यांना शिशू गट म्हटले जाते.). ज्यांना ५० हजार रुपये ते ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज कर्ज हवे आहे (ज्यांना किशोर गट म्हटले जाते.). ज्यांना ५ लाख रुपये ते १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज कर्ज हवे आहे (ज्यांना तरुण गट म्हटले जाते.). मुद्रा लोनसाठी कोणत्याही प्रकारच्या जामिनाची आवश्यकता नाही. कोणत्याही हमीची गरज नाही. १८ वर्षे वयावरील कोणतीही व्यक्ती योजनेचा लाभ घेऊ शकते. यासाठी काय करावे - मुद्रा बँकेच्या कर्जासाठी कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकेत विहित नमुन्यात अर्ज करायचा. या अर्जासोबत मतदार ओळखपत्र किंवा आधार कार्ड, रहिवासी पुरावा म्हणून लाईट बिल किंवा घर पावती, आपण जो व्यवसाय करणार आहोत किंवा करत आहोत त्याचा परवाना व स्थायी पत्ता, व्यवसायासाठी लागणाऱ्या सामग्रीची किंवा यंत्रसामग्रीची कोटेशन्स व बिले, ज्या व्यापाऱ्याकडून माल घेतला त्याचे पूर्ण नाव आणि पत्ता व दोन छायाचित्रे या गोष्टी द्याव्या लागतात. राज्य शासनाचे प्रयत्न या योजनेचा लाभ अधिकाधिक लाभार्थ्यांना मिळावा, योजनेचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्य अर्थसंकल्पात यासाठी २० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठका घेऊन योजनेचा लाभ अधिकाधिक लोकांना होईल यासाठी या समितीने प्रयत्न करावयाचे आहेत.. जिल्ह्य़ात कोणता उद्योग सुरू करता येईल याचे सर्वेक्षण करून आणि जिल्ह्य़ाच्या गरजा आणि क्षमता लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूक्ष्म आणि लघुउद्योगाची यादी निश्चित करावी, अशा सूचना त्यांना देण्यात आल्या आहेत. उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या तरुण-तरुणींना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यावरही राज्य शासन भर देत आहे. जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्या समन्वयातून स्थानिक पातळीवर हे काम होत आहे. जिल्ह्य़ाचा रोजगार आणि कौशल्य विकास आराखडा ही या निमित्ताने तयार होत आहे. जनधन खाते, कौशल्य विकास आणि मुद्रा बँक अशी तिहेरी सांगड घालून मुद्रा बँकेचा लाभ राज्यातील अधिकाधिक युवक-युवतींपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न असून शासकीय प्रशिक्षण केंद्रांमधूनही या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. योजनेतून कृषी संलग्न उद्योगांना तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योगांनादेखील कर्ज मिळत असल्याने महिलावर्गाला स्वंयरोजगार सुरू करण्यासाठी फार मोठय़ा प्रमाणात भांडवलाची उपलब्धता या योजनेतून होऊ शकते. मुद्रा बँकेतून कर्ज घेऊन आज दीपिका वयाच्या २८व्या वर्षी ‘गुरु सोल्यूशन्स’ कॉम्प्युटर क्लासेसची संचालिका झाली आहे. दीपिका आणि दीपयंतीप्रमाणे ज्या युवतींना स्वत:चा रोजगार सुरू करून स्वावलंबनाची वाट चोखाळायची आहे त्यांच्यासाठी मुद्रा बँक लोन हे एक वरदान ठरू शकते. डॉ. स्वानंदी राजे drswanandiraje@gmail.com
