२००६ मध्ये ‘महाराष्ट्र राज्य मानव विकास मिशन’ची औरंगाबाद येथे स्थापना झाली. राज्यातील १२५ तालुक्यांत स्त्रिया आणि मुलींसाठी मानव विकास निर्देशांक मिशन विविध योजना राबवीत असून त्यातील उल्लेखनीय म्हणजे मजुरीवर असलेल्या, पण बाळंतपणामुळे कामावर जाऊ न शकणाऱ्या मजूर स्त्रियांना बुडीत मजुरी देण्याची. शिक्षण, आरोग्य आणि उपजीविकेचे साधन या जीवनाच्या तीन महत्त्वाच्या पैलूंसाठी दिलेला लढा आणि त्यांची प्रत्यक्षात झालेली पूर्तता यांचा मिलाफ म्हणजे मानव विकास होय. एका बाजूला भरभराट आणि दुसऱ्या बाजूला जीवन जगण्यासाठीचा संघर्ष, उत्पन्न आणि रोजगाराच्या बाबतीत असलेली अस्थिरता, अशा विरोधाभास असलेल्या समाजामध्ये सर्वसामान्य माणसाचे जीवन सुरक्षित करून त्यांचा विकास साधणे ही आव्हानात्मक बाब असली तरी, शासन हे आव्हान स्वीकारताना दिसत आहे. लोकांसमोर असलेल्या विविध पर्यायांचा विकास करून त्यांच्यातील क्षमता वाढवणे, त्यासाठी आवश्यक असणारी साधनसामग्री उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या न्याय्य हक्कांचे रक्षण करणे आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याच्या ‘वाटा’ विकसित करणे या गोष्टी त्यामुळेच प्राधान्यक्रमावर येऊ लागल्या आहेत. विकासापासून वंचित राहिलेल्या माणसाचा विचार करून त्याला आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षितता देणारी आणि त्यांच्या कौशल्यात वाढ करणारी काही महत्त्वाकांक्षी पावलं अलीकडच्या काळात वेगाने पडताना दिसत आहेत. रोजगाराच्या संधी वाढवताना कुशल मनुष्यबळाच्या विकासावर भर दिला जात आहे. ‘फंडिंग टु अनफंडेड’, ‘पेन्शन टु अन्पेशन्ड’ ही संकल्पना हाती घेऊन तळागाळातील लोकांपर्यंत आर्थिक विकास पोहचवणारी अर्थनीती आखली जात आहे. असंघटित आणि असुरक्षित रोजगार क्षेत्रात वावरणारे मग ते शेतकरी असोत, शेतमजूर असोत, कामगार वर्ग असो, रस्त्यावर छोटे-मोठे व्यवसाय करणारे किंवा घरकाम करणारे लोक असोत, त्यांच्यापर्यंत विकासाची फळं पोहोचवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न होताना दिसत आहे. समाजातील विविध स्तरात विषमतेच्या अनेक दऱ्या आपल्याला पहायला मिळतात. या दऱ्या आहेत लिंगभेदाच्या.. यात मुलीच्या जन्मापासून पहायला मिळणारी असुरक्षितता आहे.. दुसरी दरी आहे रोजगाराची आणि किमान आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षिततेची.. तिथेही आपल्याला खूप काही करायला वाव आहे.. हीच बाब विचारात घेऊन २००६ मध्ये ‘महाराष्ट्र राज्य मानव विकास मिशन’ची औरंगाबाद येथे स्थापना झाली. राज्यातील १२५ तालुक्यांत मानव विकास निर्देशांक मिशन काम करत आहे. महिला आणि मुलींसाठी मानव विकास मिशनकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजना अशा आहेत सायकल वाटप : राज्यातील १२५ अतिमागास तालुक्यांमध्ये इयत्ता ८ वी ते १२ पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या आणि शाळेपासून ५ कि.मी अंतरापर्यंत राहणाऱ्या गरजू मुलींना सायकल वाटप करण्याची योजना ‘महाराष्ट्र राज्य मानव विकास मिशन’मार्फत राबविली जात आहे. मिशन स्वत: सायकल खरेदी न करता त्याची रक्कम लाभार्थी मुलीच्या खात्यात थेट जमा करते. त्यासाठी सायकल खरेदीपूर्वी २ हजार रुपयांची रक्कम मुलीच्या बँक खात्यात टाकली जाते. सायकल खरेदी केल्यानंतर टॅक्सपेअर आयडेंटिटीफिकेशन नंबर(टीआयएन क्रमांक) असलेली पावती संबंधित शालेय व्यवस्थापन व विकास समितीकडे सादर केल्यानंतर उर्वरित १ हजार रुपयांचा निधी पुन्हा संबंधित मुलीच्या खात्यात जमा होतो. म्हणजेच योजनेतून सायकल खरेदीसाठी प्रत्येक मुलीला कमाल ३ हजार रुपयांपर्यंतचा निधी मिळतो. योजनेची अंमलबजावणी शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत होते. २०१३-१४ पासून २०१६-१७ पर्यंत १ लाख १० हजार १४३ मुलींनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. कार्यपद्धती : शाळेच्या मुख्याध्यापकाकडून इयत्ता ८ वी ते १० वीच्या मुली तसेच उच्च माध्यमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकाकडून इयत्ता ११ वी ते १२ च्या लाभार्थी मुलीचे नाव निश्चित केले जाते. यात गाव व शाळेपासून असलेले गावाचे अंतर याची तपशीलवार माहिती घेतली जाते. संबंधित शाळेच्या शालेय व्यवस्थापन व विकास समितीने विद्यार्थिनींची यादी अंतिम केल्यानंतर तिचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडले जाते व आरटीजीएसद्वारे सायकल खरेदीचा निधी थेट तिच्या खात्यात जमा केला जातो. गाव ते शाळा वाहतुकीची सुविधा : मुलींना उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे, त्यांचे शाळा गळतीचे प्रमाण रोखणे, मुलींच्या बाल विवाहाचे प्रमाण कमी करणे यांसारख्या महत्त्वाच्या उद्देशाने महाराष्ट्र मानव विकास निर्देशांक मिशन गाव ते शाळा या दरम्यान सर्व मुलींना मोफत प्रवासासाठी एस.टी बसची सोय उपलब्ध करून देते. मिशन राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास बस विकत घेण्याकरिता शासनामार्फत अनुदान उपलब्ध करून देते तर एस.टी. महामंडळाकडून कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, बसची देखभाल दुरुस्ती, वाहतूक खर्च उचलला जातो. त्याबदल्यात महामंडळ मुलांच्या पालकांकडून काही प्रमाणात भाडे आकारते. या भाडय़ाचा दर शालेय शिक्षण विभागाकडून निश्चित होतो. बसची मालकी एस.टी महामंडळाचीच असते. अशा एकूण ८६९ बस साठी ६१.१८ कोटी रुपयांची वित्तीय तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. योजनेची अंमलबजावणी शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद व एस.टी महामंडळ यांच्याकडून होते. आतापर्यंत ९७ हजार ८७१ मुलींनी योजनेचा लाभ घेतला आहे. लाभ घेण्यासाठी शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडे संपर्क करावा लागतो. आरोग्य तपासणी- गरोदरपणात व नवजात अर्भकाच्या देखभालीचे योग्य मार्गदर्शन करणे, संस्थात्मक प्रसूतीमध्ये वाढ करणे, गंभीर स्वरूपाच्या आजारांचे वेळीच निदान करणे, अर्भक आणि नवमातामृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, कुपोषित बालकांचे प्रमाण कमी करणे यांसारख्या विविध उद्देशातून ‘मिशन’मार्फत गरोदर आणि स्तन्यदा माता आणि बालकांच्या आरोग्य तपासणीची योजना राबविली जाते. यासाठी आरोग्य शिबिरांचे आयोजन केले जाते. यात गरोदर स्त्रिया, स्तन्यदा माता आणि ६ वर्षांपर्यंतच्या बालकांची महिला आरोग्य अधिकारी व बालरोगतज्ज्ञांकडून तपासणी करून औषधोपचार केले जातात. योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत होते. आतापर्यंत ४ लाख ६९ हजार १०५ लाभार्थीनी योजनेचा लाभ घेतला आहे. यात गरोदर स्त्रियांची संख्या २,२०,४१० आहे. स्तन्यदा मातांची संख्या १,२३२४४ आहे तर बालकांची संख्या १,२५४५१ इतकी आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडे संपर्क करावा लागतो. बुडीत मजुरी : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीमधील आणि दारिद्र्यरेषेखालील बाळंत झालेल्या स्त्रीला बुडित मजुरी देण्याची अभिनव योजना मानव विकास मिशनमार्फत राबविण्यात येते. गर्भवती आणि बाळंत झालेल्या स्त्रियांना विश्रांती मिळावी, किमान आहार मिळण्यासाठी सहाय्य मिळावे, अर्भक आणि माता मृत्यूदर कमी व्हावा, माता आणि बालकांमधील कुपोषण दूर व्हावे, संस्थात्मक प्रसूतीची संख्या वाढावी या उद्देशाने ही योजना राबविली जाते. योजनेतून स्त्रिला प्रसूतीपूर्व २ हजार आणि प्रसूतीनंतर २ हजार अशी ४ हजार रुपयांची रक्कम तिच्या राष्ट्रीयीकृत बँकेतील खात्यात किंवा पोस्टाच्या खात्यात थेट जमा केली जाते. लाभ घेण्यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडे संपर्क करावा लागतो. आतापर्यंत ६१,७७४ स्त्रियांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. डॉ. सुरेखा मुळे drsurekha.mulay@gmail.com
