मराठी वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानाआधीच्या पानभर जाहिरातीची (ज्याला वृत्तपत्रीय भाषेत ‘जॅकेट’ असं म्हणतात.) भाषा हल्ली कोणती असते?

मराठी वाहिन्यांवरील जाहिराती कुठल्या भाषेतील असतात?

loksabha election 2024 Peoples issues banished from campaigning in Vidarbha
विदर्भात जनसामान्यांचे प्रश्न प्रचारातून हद्दपार
conceit of painter whose exhibition made critics take the term Ambedkari art seriously
हे विचार, हे जगणं दृश्यात आणलं पाहिजे…
congress not responsible for the defeat of babasaheb ambedkar in 1952 election as well by election in 1954
आचारसंहितेचे बंधन तपासयंत्रणांवरही असू शकते…
islamic information center marathi news, islam information
माणसाला माणसाशी जोडणारा एक फोन नंबर…

आमिर खानसारखा अभिनेता आवर्जून मराठी का शिकतो? शिकलाय?

आणि  मराठीला अभिजात दर्जा कधी मिळाल्यानंतर काय होईल?

वरील पहिले तीन प्रश्न आणि चौथा प्रश्न यांचा काही थेट संबंध आहे असं वरदर्शी तरी वाटणार नाही. मात्र, पहिल्या तीन प्रश्नांच्या उत्तरांचा एकमेकांशी संबंध नक्कीच आहे. त्यातील पहिल्या दोन प्रश्नांचं उत्तर ‘मराठी’ हे. वृत्तपत्रातील जी पानभर जाहिरात इंग्रजी वृत्तपत्रांत इंग्रजी भाषेतून असते तीच मराठी वृत्तपत्रांत अनेकदा मराठीत असते.

त्या जाहिरातीचं मराठी भाषांतर अनेकदा फारसं चांगलं नसतं, ही गोष्ट वेगळी आणि चांगलीच खटकणारी.. तरी ती मराठीत असते, हे मात्र खरं. तोच प्रकार वाहिन्यांवरील जाहिरातींचा. मूळ जाहिरात हिंदी वा इंग्रजी; आणि मराठी वाहिन्यांवरून प्रसारित होताना ती मराठीतून. जाहिरातीमधील पात्रांची तोंडं हलतात ती हिंदी वा इंग्रजीबरहुकूम आणि त्यांचे ऐकू येणारे उच्चार मराठी- अशी ती सांगड. त्यातलंही मराठी फारसं चांगलं नसतं. आता आमिरचा प्रश्न. आमिरसह आजच्या हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेकांना थोडंफार मराठी येतंय.. निदान समजतंय तरी.

या सगळ्यामागे मराठीवरील उतू चाललेलं प्रेम आहे का? तर बिलकुल नाही. हा रोकडा, सरळसरळ व्यवहार आहे. मराठी माणसापर्यंत पोहोचायचंय, तर मराठीतून त्याच्याशी संवाद साधू या. आपल्या उत्पादनाला ग्राहक हवाय, तर त्यासाठी मराठी भाषेतून जाहिरात करू या. आपला चित्रपट- आणि मुळात आपण अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचायला हवे असू, तर मराठी भाषा शिकू या. त्या भाषेत थोडाफार संवाद साधण्याचा प्रयत्न करू या, असा त्यामागील विचार. हा विचार पूर्णपणे बाजारकेंद्री. महाराष्ट्राच्या, मराठी माणसाच्या बाजारपेठेत आपला हिस्सा वाढावा, यासाठीचे हे उपाय. आणि हे असे उपाय करण्यात किंचितही काही वावगे नाही. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, की त्या अर्थाने मराठी भाषेला आजही उत्तम मार्केट आहे. यातला मुद्दा एवढाच, की मराठी माणसानं त्याकडे उगाच भावनिक दृष्टीने बघू नये. व्यावहारिक दृष्टीने बघावं.

भावनिक आणि व्यावहारिक अशा दोन्ही दृष्टीने कशाकडे बघायला हवं आपण? तर मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्याच्या मुद्दय़ाकडे. हा मुद्दा अचानक पुन्हा चर्चेत आलाय. अभिजात दर्जाचं प्रकरण काय आहे, हे अनेकांना माहिती आहेच. आपल्या भारतातील संस्कृत, तामिळ, तेलगू, मल्याळम्, कन्नड आणि ओडिया या सहा भाषांना आजवर अभिजात भाषेचा दर्जा केंद्र सरकारने दिलेला आहे. भाषेचं वय, तिच्यातील सातत्य, प्राचीन भाषा व आधुनिक भाषा यांच्यातील सहजसंबंध, अभिजात ग्रंथनिर्मिती आदी काही महत्त्वाचे निकष हा दर्जा भाषेला देण्यासाठीचे आहेत. या निकषांवर मराठी पुरेपूर उतरत असल्याने तिला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात यावा, यासाठी आपल्याकडील मंडळींनी अभ्यासपातळीवर, दस्तावेजीकरणाच्या पातळीवर व पाठपुराव्याच्या पातळीवर प्रयत्न केले व अजूनही करीत आहेत. त्या प्रयत्नांना यश येईल अशी चिन्हे आहेत. अभिजात दर्जाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्याचं निकालपत्र मराठीला कधी द्यायचं, हे अर्थातच केंद्र सरकारवर अवलंबून आहे. आणि सध्यातरी चर्चा अशी आहे की, घोषणांच्या बाबतीत उत्तम राजकीय मुहूर्त शोधण्याची कला अवगत असलेले केंद्रातील नेतृत्व असा उत्तम मुहूर्त बघूनच हे निकालपत्र मराठीच्या हाती देईल. तर ते असो.

कल्पना करा की समजा, अगदी आत्ता घोषणा झाली- की बुवा तुमच्या मराठीला दिला अभिजात मराठीचा दर्जा.. चैन करा.. तर त्यानं नेमकं काय होईल? या प्रश्नाची दोन टोकांची दोन उत्तरं पहिलेछुट येतात. त्यातील एका टोकाच्या उत्तरात प्रश्नच अनुस्यूत. काय कप्पाळ भलं होणार मराठीचं- हा असला दर्जाबिर्जा देऊन? आहे तसंच सगळं चालू राहणार.. आणि दुसऱ्या टोकाला- ‘वा वा.. आता मराठी खरोखरच अमृताते पैजा जिंकणार पुन्हा एकदा!’ असलं उत्तर उभं. आपण या दोन टोकांमधलं काही बघायला हवं, साधायला हवं. मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठीच्या प्रयत्नांत मोठा सहभाग असलेले ज्येष्ठ लेखक रंगनाथ पठारे, अभ्यासक हरी नरके, तसेच अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद भालचंद्र जोशी आदींशी याबाबत चर्चा करता या दोन टोकांमधलं काय साधता येईल हे ध्यानी येतं.

समजा, आज मिळाला मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा तर काय होईल? समस्त महाराष्ट्राला आनंदाचं साहजिकच भरतं येईल. मराठी वृत्तपत्रांतील पहिल्या पानांवर मोठे मथळे या बातमीनं सजतील. पुरवण्या निघतील. त्यात अगदी चक्रधर, ज्ञानेश्वरांपासून ते आजवरची मराठीची परंपरा थोर कशी, याचे दाखले दिले जातील. कुणी या निर्णयाचं श्रेय घेतील. कुणी त्यावर राजकारण करतील. या गोष्टी अगदी स्वाभाविक आणि उत्स्फूर्त प्रेरणेच्याच. प्रश्न आहे तो- या अशा उत्साही, उत्सवी, उत्स्फूर्त साजरीकरणानंतर आपण पुढे काय करणार, हा. असे उत्सव साजरे करायचे आणि पुढे सारं विसरून जायचं, यातली आपली हातोटी सर्वज्ञात आहे. ती हातोटी इथे दिसायला नको. कारण येथे मुद्दा फक्त भावनेचा नाही. म्हणजे दर्जा मिळाला.. आनंद झाला- इतकाच तो सीमित नाही. तो आनंद कायम ठेवायचा असेल, त्यातून काही भरीव साध्य करायचं असेल तर हातपाय हलवावे लागतील. कारण येथे प्रश्न पैशांचाही आहे.

अभिजात दर्जा मिळालेल्या भाषेच्या विकासासाठी, संवर्धनासाठी, त्या भाषेतील विविध उपक्रमांसाठी केंद्र सरकार निधी उपलब्ध करून देते. हा आकडा आहे- वर्षांला सुमारे ३०० ते ५०० कोटी. हा आकडा प्रचंड मोठा नसला तरी अगदीच मोडीत काढावा असा नक्कीच नाही. पण हा पैसा केंद्राकडून मिळवायचा तर त्या संदर्भातील उपक्रम, कार्यक्रम यांचे प्रस्ताव केंद्राला सादर करावे लागतील. सरकारी पातळीवर त्याचा पाठपुरावा करावा लागेल. तसा पैसा हाती आला तर त्याचा सदुपयोग करण्याचे हजार मार्ग आहेत. मराठी भाषेच्या विकासासाठी तळमळीने प्रयत्न करणाऱ्या संस्थांना, व्यक्तींना सा करता येईल. महाराष्ट्राबाहेर जेथे मराठीजनांची संख्या बऱ्यापैकी आहे तेथील विद्यापीठांत मराठी विभाग स्थापन करता येईल. बोलीभाषांच्या दस्तावेजीकरणाला बळ देता येईल. कमी किमतीत पुस्तकांची विक्री करता येईल. ग्रंथालयांची अवस्था सुधारता येईल.. एक ना अनेक. हे सगळे मार्ग मराठीच्या विकासासाठी साभूत आहेतच; शिवाय त्यातून अनेकांचा व्यावहारिक फायदाही होईल, हे महत्त्वाचे.

मराठी भाषेशी संबंधित काही करून आपलं पोट भरू शकतं, ही भावना निर्माण होणं आवश्यकच. मराठीलाही ‘मार्केट व्हॅल्यू’ आहे हे जाणवणंही आवश्यकच. आता या गोष्टी करण्यात राज्य सरकारचे हात आजवर कुणी बांधून ठेवले होते का? तर नाही. पण प्रश्न पैशाचा असावा. तर तो या दर्जाच्या माध्यमातून काही प्रमाणात तरी नक्कीच सुटू शकेल. पण या सगळ्या गोष्टी करताना ठोकळेबाज सरकारी व्यवहारांची रीत अभिजाततेच्या आनंदाला ग्रहण लावणार नाही, याची काळजी राज्य सरकारला घ्यावी लागेल. आणि या दर्जाचा खरोखरच मराठीसाठी फायदा होत आहे ना, यावर जाणत्या मराठीजनांना लक्ष ठेवावं लागेल.

आता प्रश्न अभिमानाचा. मराठी माणसाच्या मनातच मराठीबाबतचा एक न्यूनगंड आहे आणि तो दूर करण्यासाठी या अभिजात दर्जाचा उपयोग होईल, असं काहींचं म्हणणं. तर हे अजब आहे. या असल्या उपायांनी न्यूनगंड सरेल असं मानणं भाबडेपणाचं ठरेल. न्यूनगंड असलाच तर त्याच्या मुळाशी असलेली कारणं शोधायला हवीत.

मराठी ही ज्ञानभाषा होत नसल्याचं किंवा अन्य काही तत्सम कारणं त्यामागे असल्यास ती दूर करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. असल्या वरवरच्या उपायांनी सरलेला न्यूनगंड मुठी आवळून घोषणा देण्यासाठीचं फसवं बळ आणि ढोलताशे वाजवण्याचा उत्साह देऊ  शकेल फार तर. अशा मुठी आवळून घोषणा तर आपण अनेक वर्षे देत आहोत. आणि ढोलताशेही वाजवीत आहोत. त्यानं काहीही साध्य होणार नाही. घसा बसेल आणि हात दुखून येतील.

शक्य झाल्यास हे थांबवून मूळ मुद्दय़ाकडे वळू या का?

राजीव काळे rajiv.kale@expressindia.com