एखाद्या देशाची दुरवस्था म्हणजे दुसऱ्या देशाची जमेची बाजू नव्हे. तेव्हा चीनमधील मंदी म्हणजे भारतालाच संधी, अशी सोप्पी गणिते मांडू नयेत. क्रयशक्तीकेंद्रित स्थितीपासून गुंतवणूककेंद्री अर्थव्यवस्थेपर्यंत तसेच सेवा क्षेत्रभिमुखतेपासून उत्पादकताभिमुखतेपर्यंत वाटचाल भारतीय अर्थव्यवस्थेने केलीच पाहिजे. ते स्थित्यंतर आवश्यक आहे आणि त्याच्या झळा आपल्याला सोसाव्याच लागतील.. भारताला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने चिनी प्रजासत्ताकाची (पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना) घोषणा १९४९ मध्ये केली. हे दोन देश म्हणजे दोन वर्षांच्या अंतराने झालेली भावंडे नव्हेत. भारतातील बहुपक्षीय लोकशाहीची नेहमीच चीनमधील एकपक्षीय राजवटीशी तुलना होत राहिली आहे. एकीकडे सुमारे तीन दशके चीनची भरधाव प्रगती होत असताना भारताच्या विकासदराची, उदारीकरणाच्या धोरणाआधी आणि धोरणानंतरही कासवगती होती. हा विकासदर असमाधानकारक तसेच निरुत्साही करणारा होता. चीनचा विकासदर मंदावल्यानंतर भारतातील काही घटकांना, प्रामुख्याने सरकारमधील काहींना उत्साहाचे भरते आले होते. त्यांच्यासाठी ही जल्लोषाची बाब होती. मात्र गेल्या दशकभरात, जागतिक आर्थिक घडामोडींना गती देण्याची महनीय कामगिरी चीनने बजावली. अगदी २००७ मधील आशियाई चलन पेचप्रसंगी आणि २००८ मधील जागतिक आर्थिक संकटाच्या काळातही चीनचा विकास अभूतपूर्व गतीने सुरू होता. चीन हा जगाचा कारखाना बनला. खेळण्यांपासून पादत्राणांपर्यंत आणि पोलादापासून भांडवली वस्तूंपर्यंत त्याचे अस्तित्व जाणवते. जगातील परकीय चलनाची सर्वाधिक गंगाजळीही याच देशाकडे आहे. एका टप्प्यात तर या गंगाजळीने ४ ट्रिलिअन डॉलरची अविश्वसनीय वाटावी अशी पातळी गाठली होती. उत्पादन क्षेत्रापलीकडे भरारी घेण्याची स्वप्ने चिनी उद्योजकांना पडू लागली होती. ती त्यांनी प्रत्यक्षातही आणली. चायना मोबाइल, चायना लाइफ इन्शुरन्स आणि अलिबाबा या जागतिक सेवा क्षेत्रांतील आघाडीच्या कंपन्या होत. जगातील पहिल्या पाच अग्रमानांकित बँकांमधील तीन चिनी आहेत. चीनचे अग्रक्रम चिनी नेतृत्वाने दोन गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले, यावर तेथील घडामोडींच्या अभ्यासकांचे एकमत आहे. यातील पहिली गोष्ट म्हणजे सरकारच्या सर्व यंत्रणांवर, शाखांवर तसेच सामाजिक जीवनावर कम्युनिस्ट पक्षाचे निरंकुश वर्चस्व ठेवायचे. दुसरी गोष्ट म्हणजे वेगवान आर्थिक विकासास चालना देऊन जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था व्हायचे. दुसरे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी चिनी अर्थव्यवस्थेने अनेक बदल पचविले आणि ही प्रक्रिया अद्यापही सुरू आहे. उत्पादक क्षेत्रापासून सेवा क्षेत्रापर्यंत, गुंतवणूककेंद्रित अर्थव्यवस्थेपासून क्रयशक्तीला चालना देणाऱ्या अर्थव्यवस्थेपर्यंत, निर्याताभिमुखतेपासून देशांतर्गत मागणीला प्राधान्य देण्यापर्यंत अनेक बदलांना गवसणी घालत या अर्थव्यवस्थेने वाटचाल केली. याचे काही तात्कालिक परिणाम झाले. त्याशिवाय या बदलांची मोठी किंमत या अर्थव्यवस्थेला चुकवावी लागली आणि झळाही सहन कराव्या लागल्या. अलीकडेच खालावलेला विकासदर आणि युआन या चलनाची घसरण हा या झळांचाच परिणाम होय. विकासदर २०१५ मध्ये ६.९ टक्क्यांपर्यंत खालावला. तरीही चीनचा व्यापारी नफा ५९५ अब्ज डॉलर असा विक्रमी आहे. गेले आठ महिने चीनमधून महिन्याला सरासरी १०० अब्ज डॉलर भांडवली निधी बाहेर जात आहे. तरीही चीनची परकीय चलनाची गंगाजळी ३.३ ट्रिलिअन डॉलर एवढी आहे. जागतिक मागणी उतार आला असूनही चीनच्या निर्यातीत २०१५ मध्ये २०१४च्या तुलनेत अवघ्या अडीच टक्क्यांनी घट झाली. गुंतवणुकीची तोळामासा स्थिती, वाढते कर्ज आणि बचत करणाऱ्या घटकांमधील आत्मविश्वासाचा अभाव अशा पाश्र्वभूमीवरही युआनची २०१५ मध्ये फक्त सहा टक्क्यांनी घसरण झाली, हे नमूद करावयास हवे चीनच्या तुलनेत पाहिले असता भारताचा विकासदर (जीडीपी) २०१५-१६ मध्ये सात टक्क्यांच्या वर जाण्याची शक्यता नाही. भारताच्या निर्यातीत २०१५-१६ मध्ये एप्रिल-डिसेंबर या काळात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १८.०८ टक्क्यांनी घट झाली. चालू खात्यावरील तूट ३० अब्ज डॉलरच्या घरात जाण्याची चिन्हे आहेत. एप्रिल २०१५ ते जानेवारी २०१६ या काळात रुपयात ९ टक्क्यांनी घसरण झाली. शेअर बाजाराच्या निर्देशांकांनी पुन्हा मे २०१४ मधील पातळी गाठली आहे. रोजगारनिर्मितीबाबत तर आनंदीआनंदच आहे. पोकळ बढाया ‘भारताने चीनवर आघाडी घेतली आहे’ वा ‘भारत ही सर्वाधिक वेगवान अर्थव्यवस्था आहे’ या बढाया पोकळ आहेत. क्रयशक्तीकेंद्रित स्थितीपासून गुंतवणूककेंद्री अर्थव्यवस्थेपर्यंत तसेच सेवा क्षेत्राभिमुखतेपासून उत्पादकताभिमुखतेपर्यंत वाटचाल भारतीय अर्थव्यवस्थेने केलीच पाहिजे. या स्थित्यंतरांच्या झळा आपल्यालाही सहन कराव्या लागतील. देशांमधील स्पर्धा ही कंपन्यांमधील स्पर्धेपेक्षा वेगळी असते. ही स्पर्धा म्हणजे शून्याच्या चौकोनात नेणारा खेळ नव्हे. एखाद्या देशाची दुरवस्था म्हणजे दुसऱ्या देशाची जमेची बाजू नव्हे. चीनमधील मागणीत घट झाली, तर त्याची भारतातून होणारी आयातही घटेल. वस्तूंच्या किमती पूर्ववत झाल्या नाहीत, तर चीन आपली उत्पादने भारतात घुसविण्याचे तंत्र पुढेही चालूच ठेवेल. त्याचा भारतीय उत्पादकांना फटका बसेल. युआनच्या चढउतारांचा जागतिक चलन बाजारपेठेवर परिणाम झाल्यास त्याचा अपरिहार्य परिणाम रुपयावरही होईल. रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला जानेवारीच्या पहिल्या दोन आठवडय़ांमध्ये ३.६ अब्ज डॉलर खर्चावे लागले, असे समजते. या पाश्र्वभूमीवर चीनच्या दुरवस्थेचे आपल्यावर होणारे तात्कालिक परिणाम अधिक घातक ठरतील. चीनची अर्थव्यवस्था अडचणीत असल्याने त्याचा लाभ भारताला कसा उठवता येईल याचा विचार करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या सप्टेंबरमध्ये उद्योगपतींची बैठक बोलावली होती. चीनमधील स्थिती ही भारतासाठी ‘संधी’ असल्याचे मत या बैठकीत काही सल्लागारांनी व्यक्त केले होते, असे समजते. अशा प्रकारचे मत काही सल्लागार आणि भाष्यकार आजही व्यक्त करतात. अशा प्रकारचे मत केवळ दिशाभूल करणारेच नाही तर चुकीच्या निर्णयाकडे नेणारेही ठरू शकते. त्यातून समस्यांवर चुकीचे तोडगे सुचविले जाण्याची शक्यता आहे. त्याचा फटका देशाला बसू शकतो. परिवर्तन पंतप्रधानांनी चर्चेसाठी पुढाकार घेतलाच पाहिजे. मात्र ही चर्चा खऱ्याखुऱ्या समस्यांवर व्हायला हवी. विनिमय दर आणि घसरण रोखण्यासाठीचे संभाव्य उपाय यावर चर्चेचा भर हवा. भारतीय उत्पादकांच्या व्यथा काय आहेत आणि सरकार त्यांना तात्काळ कोणती मदत करू शकते यावर ती व्हायला हवी. निर्यातीतील घसरण कशी रोखायची आणि ती वाढेल यासाठी काय उपाय योजायचे याचा विचार व्हायला हवा. अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करण्यासाठी (विशेषत: उत्पादक क्षेत्रात) गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन कसे द्यायचे यावर खल झाला पाहिजे. कारण अनेक प्रकल्प एक तर रखडले आहेत वा रद्दबातल झाले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बदलाची प्रक्रिया कशी सुरू करायची आणि तिचे व्यवस्थापन कसे करायचे याबाबतची चर्चा पंतप्रधानांनी सुरू करायला हवी. चीन हा काही भारताचा सहोदर नाही. तो भारतासाठीची समस्याही नाही. बाजारपेठी अर्थव्यवस्थेचे नेमके महत्त्व ओळखणारा आणि या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्यातील अडचणी जाणणारा तो देश आहे. योग्य धोरणांच्या शोधासाठी त्याची धडपड चालू आहे. भारताची स्थितीही काही वेगळी नाही. लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आहेत.
