१५ ऑगस्ट २०१५ रोजी मेक इन इंडियाची घोषणा झाल्यानंतर उत्पादन क्षेत्राने भरारी घेतली आहे, याचा एकही दाखला नाही. उलट त्या क्षेत्राची पीछेहाटच झाली असे दिसते. सन २०१६-१७ मध्ये तर ही परिस्थिती आणखी वाईट झाली. सकल मूल्यवर्धनाच्या (जीव्हीए) वाढीच्या दरात सातत्याने झालेली घट ही उत्पादन क्षेत्राची खालावलेली स्थितीच दर्शविते. कुठलाही मोठा देश, त्या देशातील नागरिकांकडून ज्या वस्तूंना मागणी आहे, त्यांचे उत्पादन केल्याशिवाय श्रीमंत होऊ शकत नाही. अनेक सेवा, विशेषत मूलभूत सेवा, निम्न तंत्रज्ञानाधारित व मूल्यवíधत सेवा या देशात निर्माण करणे आवश्यकच आहे. त्याच धर्तीवर, आपल्याकडील नागरिकांना ज्या वस्तू व सेवा लागतात त्यांच्या निर्मितीतूनच भारत विकासाचा सोपान चढेल. त्यात या सेवा व वस्तूंची बऱ्यापकी निर्यातही होणे अपेक्षित आहे. या पाश्र्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’ला सरकारचे प्राधान्य राहील अशी घोषणा केली तेव्हा ते अग्रक्रमाचे उद्दिष्ट योग्यच होते. भारतात या व वस्तूंचे उत्पादन करा, असे आवाहन त्यांनी जगभरातील कंपन्यांना केले होते. उत्पादनाला महत्त्व भारताच्या एकूण देशांतर्गत उत्पन्नात उत्पादन क्षेत्राचा वाटा हा १६.५ टक्के आहे. कृषी क्षेत्राची स्थिती खालावली आहे, तर सेवा क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणात विस्तारत आहे. पण देशाच्या विकासात या दोन्ही घटकांचा वाटा कितीही कमीअधिक होत असला तरी आता उत्पादन क्षेत्रानेही स्वतचा जम बसवला आहे. किमान ७० टक्के उत्पादन प्रकल्प हे खासगी क्षेत्रात असून, एकतृतीयांश हे असंघटित व निम्न कंपनी क्षेत्रात आहेत. एकूण देशांतर्गत उत्पादनात १९५० मध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा ९.८ टक्के होता तो २०१० पर्यंत १६.२ टक्के झाला. पंतप्रधान मोदी यांनी उत्पादन क्षेत्राचा विकास आणखी पुढे नेण्याचे आश्वासन दिले होते. एखादे उत्पादन तयार करून त्याला पुरेशी बाजारपेठ मिळवणे हे काही सोपे काम नाही. त्यासाठी ते उत्पादन दर्जेदार व किफायतशीर करावे लागते. ग्राहकाला ते आकर्षकही वाटले पाहिजे, शिवाय ते त्यांच्यापर्यंत वेळेतही पोहोचले पाहिजे. या उत्पादन प्रक्रियेत एखाद्या उत्पादनाची किंमत काही घटकांवर अवलंबून असते; त्यात जमीन, कामगार, वीज, तंत्रज्ञान, वाहतूक व्यवस्था, भांडवली किंमत, कर्जाची किंमत यांचा समावेश आहे. यापकी सर्व किंवा काही घटक अनुकूल असत नाहीत तोपर्यंत उत्पादन क्षेत्रात प्रवेश करणे हे फायद्याचे नसते. ज्या देशांच्या अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रियेवर अवलंबून आहेत त्यांनी आता गाठलेली अवस्था ही, उत्पादनाशी निगडित घटक किफातशीर करून त्या देशातच तयार केल्याने गाठलेली आहे. देशांतर्गत उत्पादन करण्याने उत्पादकांना स्पर्धात्मकतेत फायदा मिळतो. मोटारींचे उदाहरण घेतले तर अमेरिकेत पहिल्यांदा मोटारींचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात सुरू झाले. जर्मनी व जपान यांच्या अर्थव्यवस्थांचा आकार मोठा झाला तेव्हा त्यांनी उद्योगांना स्वदेशात आणण्याचे प्रयत्न केले. त्यांना स्पर्धात्मक फायदे मिळवून दिले. काही दशकांनी मोटारनिर्मिती हे दक्षिण कोरियाचे वैशिष्टय़ झाले. त्यानंतर दोन दशकांनी मोटार उत्पादनाचा काही भाग हा भारतात आला. हा बदल काही अचानक झाला नाही. ते सुनियोजित व विचारपूर्वक आखलेले धोरण होते, त्यात धोरणात्मक भाग होता. १९९१-९२ मध्ये जे काही घडले ते स्वतंत्रपणे सांगण्याचा विषय आहे. भारत हे उत्पादन क्षेत्रात जागतिक केंद्र म्हणून घडविण्याची ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली होती तेव्हा त्यांना योग्य सल्ला देण्यात आला असावा व त्यातील अडथळ्यांची कल्पनाही देण्यात आली असावी, अशी माझी धारणा होती. सन २०१५च्या स्वातंत्र्यदिनी केवळ गर्दीचा उत्साह वाढवण्यासाठी किंवा वाहवा मिळवण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा पंतप्रधानांनी केली होती, असे मी मानत नाही. आता दोन वर्षांनंतर ‘मेक इन इंडिया’ची अवस्था काय आहे? केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेने उत्पादन क्षेत्रातील एकूण मूल्यवर्धनाच्या (जीव्हीए) वाढीचे तिमाही आकडे २०११-१२ मधील किमती आधारभूत मानून जाहीर केले. ते मी येथे जीव्हीएच्या एकूण वाढीच्या तुलनेत देत आहे. १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी मेक इन इंडियाची घोषणा झाली, पण तेव्हापासून आतापर्यंतच्या काळात उत्पादनवाढीला गती मिळाल्याचे कुठलेही पुरावे नाहीत. त्याउलट उत्पादन क्षेत्राने जोश गमावला आहे. २०१६-१७ या वर्षांत उत्पादन क्षेत्रातील कामगिरी फार चांगली नाही. या वर्षांतील पहिली तिमाही व चौथी तिमाही यातील उत्पादन क्षेत्राशी संबंधित जीव्हीएचे आकडे पाहिले तर ते निम्म्यावर येऊन थबकलेले दिसतात. उत्पादन क्षेत्राच्या अशक्तपणामुळे जीव्हीए वाढीचा दर घटत गेला. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, पंतप्रधानांनी ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा केली त्याला धोरणात्मकता व प्रशासकीय पाठबळ मिळालेच नाही. इतर आकडेवारी पाहिली तरी आपण याच निष्कर्षांप्रत येतो. २०१५-१६ मधील चौथी तिमाही व २०१६-१७ मधील चौथी तिमाही यांच्या दरम्यानच्या पाच तिमाही काळांची तुलना केली तर एकूण स्थिर भांडवलनिर्मितीचे (जीएफसीएफ) प्रमाण गेल्या काही वर्षांतील एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या तुलनेत घटलेले दिसते. हे प्रमाण अनुक्रमे ३०.८, ३१.०, २९.४, २९.४, २८.४ व २८.५ होते, म्हणजे बारा महिन्यांत एकूण २.३ टक्क्यांची घसरण जीएफसीएफमध्ये दिसून येते. काही वर्षांपूर्वी जीएफसीएफ केवळ ३४-३५ टक्के होता, त्या तुलनेत सरकारने नंतर खासगी व सरकारी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी काही प्रयत्न केले नाहीत, ही शोकांतिका आहे. आकडेवारीत घसरण आयआयपी म्हणजे औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाची आकडेवारी पाहिली तर हेच निष्कर्ष हाती येतात. मे २०१४ मध्ये तो १८३.५ तर ऑगस्ट २०१५ मध्ये १८४.८ तर मार्च २०१६ मध्ये २०८.१ तर फेब्रुवारी २०१७ मध्ये १९०.१ होता. पतवाढीची आकडेवारी पाहिली तरी निराशाच हाती येते. उद्योग क्षेत्रात पतपुरवठावाढ ऑक्टोबर २०१६ नंतर फारशी झालीच नाही. लघू, मध्यम उद्योगांना पतपुरवठय़ातील वाढ मार्च २०१६ व जून २०१५ मध्ये उणे आकडय़ात होती. रोजगारनिर्मितीची आकडेवारी पाहिली तर हेच निष्कर्ष हाती येतात. रोजगारनिर्मितीत नेहमी अग्रेसर असलेल्या आठ उद्योग क्षेत्रांत एप्रिल-सप्टेंबर २०१६ या काळात १,०९,००० रोजगारांची निर्मिती झाली. ही अर्थव्यवस्थेतील प्रवाहीपणा कमी होऊन साचलेपण आल्याची लक्षणे आहेत. विजेच्या मागणीची आकडेवारी पाहिली तरी आशादायी चित्र नाही. औष्णिक प्रकल्पांचा सरासरी प्रकल्प भार घटक (अ‍ॅव्हरेज प्लांट लोड फॅक्टर) ६० टक्के असून त्यातून विजेची मागणी फार कमी आहे असे दिसते. हे नक्कीच प्रगतीचे लक्षण नाही. ‘मेक इन इंडिया’चे मी खुल्या दिलाने स्वागतच केले होते, ती योजना नवप्रवर्तनशील, महत्त्वाकांक्षी होती. पण दुर्दैव असे की, ती जाहीर करताना पुरेसा गृहपाठ किंवा पूर्वतयारी केली गेली नव्हती व या योजनेला नंतरही धोरणात्मक पािठबा मिळाला नाही. त्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ ही एक पोकळ घोषणा ठरली. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
