मनुष्यबळ विकास खात्याने बालकांच्या विकासावर जितके लक्ष द्यायला हवे, तितके दिलेले नाही. आपल्या देशातील बालकांचा प्रमुख शत्रू आहे कुपोषण. त्याच्याशी लढायचे तर अन्नसुरक्षा हवी. त्यासाठी कायदा झाला, पण राज्यांनी दुर्लक्षच केले. आणि केंद्राने तर, मानवी विकासावरील खर्चातही कपातच सुरू केली. या साऱ्याचा फटका आपल्या देशातील बालकांनाच बसणार.. मनुष्यबळ विकास खात्याची आपली जी काही कल्पना आहे, तिच्यात बालविकासाचा अभाव, बाल-आरोग्याचा अभाव आणि बाल-पोषणाचाही अभावच दिसून येतो. मनुष्यबळ विकास खाते हे शिक्षण खात्याचेच निव्वळ नवे नाव असावे, असा सगळा खाक्या दिसतो. वास्तविक, राजीव गांधी यांनी मळलेली वाट सोडून आणि दूरदृष्टीनेच मनुष्यबळ विकास खाते ही सर्वसमावेशक अशी कल्पना प्रत्यक्षात आणली होती. पण राजीव यांच्या पश्चात ही कल्पना वाऱ्यावर सोडण्यात आली आणि उरले ते केवळ शिक्षण खात्याचे एक अलंकारिक नामाभिधान. शिक्षण हे बालकांपासून सुरू होते, हेच आपण विसरलेले दिसतो. हे शिक्षण बालकाच्या बौद्धिक-मानसिक क्षमतांचा पूर्ण विकास करू शकते खरे, पण केव्हा? मूल जर कुपोषित नसेल, निरोगी असेल तेव्हा. बालकांच्या शिक्षणासाठी आपण विविध उपक्रम हाती घेतलेलेच आहेत, पण आपण ज्यांना शिकवून या देशाचे निकोप, विकसित नागरिक म्हणून पाहू इच्छितो त्या मुलांची आत्ताची अवस्था काय आहे? राष्ट्रीय कुटुंब स्वास्थ्य सर्वेक्षण किंवा ‘नॅशनल फॅमिली हेल्थ सव्‍‌र्हे’ (एनएफएचएस - यापुढे ‘सर्वेक्षण’) या सर्वेक्षणाचा २०१५-१६चा अहवाल हा चौथा अहवाल आहे. या सर्वेक्षणाच्या अहवालांतून आपल्याला देशातील आणि प्रत्येक राज्यातील लोकसंख्या, तिच्या आरोग्याची स्थिती आणि पोषणाची स्थिती यांची र्सवकष माहिती (आकडेवारीसह) कळते. सर्वेक्षणाचा ताजा अहवाल काही बाबतींत उमेद वाढविणारा असला, तरी आणखी अनेक बाबतींत तो खेदजनक आहे. धक्कादायक निष्कर्ष मानवी विकासाच्या निर्देशांकांबाबत भारताने स्वातंत्र्यापासून ते आजवरच्या जवळपास ७० वर्षांत लक्षणीय प्रगती केली, हे नि:संशय. उदाहरणार्थ, १९४७ साली भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान हे ३२ वर्षांचेच होते ते आता ६६ वर्षांवर आले आहे तसेच साक्षरांचेही प्रमाण १२ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांवर गेले आहे. पुरुष आणि महिला यांच्या आरोग्य, आयुर्मान, जन्मदर आदी निर्देशांकांतील भेदभावाची दरी आता कमी होते आहे. एवढी प्रगती साधूनदेखील आपल्या बालकांच्या स्थितीत मात्र फार फरक पडलेला नाही, ही शरमेची बाब होय. राष्ट्रीय कुटुंब स्वास्थ्य सर्वेक्षण- २०१५-१६चे महत्त्वाचे निर्देशांक आपण पुढील तक्त्यात पाहू.. जन्मानंतरच्या पहिल्या पाच वर्षांत बालकाची वाढ कशी होते, यावर त्याचे पुढील आयुष्य- आरोग्य आणि शारीरिक/ बौद्धिक क्षमता- अवलंबून असते, हे आता वैद्यकीयदृष्टय़ा मान्य झालेले आहे. भारताच्या बालकांची स्थिती कशी आहे? देशात दर दोन मुलांपैकी एक अशक्त (अ‍ॅनिमिक) असते, दर तिघा मुलांपैकी एक मूल कमी वजनाचे असते आणि पाचापैकी एक मूल कुपोषित असते. याची कारणे म्हणजे कमी अन्न, पोषणद्रव्यांचा अभाव, पिण्यायोग्य पाण्याची वानवा आणि स्वच्छतेकडे भयावह दुर्लक्ष. दुर्लक्षित ‘अन्नसुरक्षा’ संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क आयोगातर्फे बनविण्यात आलेला ‘बाल-हक्कांचा करार’ भारतानेही स्वाक्षरीनिशी मान्य केलेला आहे. धोरणे ठरविण्यास मार्गदर्शक आणि आवश्यकही असलेल्या या करारातील अनुच्छेद २४(२-क) नुसार, सदस्य देशांनी ‘(बालकांचे) रोग व कुपोषण यांच्याशी लढण्यासाठी कटिबद्ध असणे.. त्यादृष्टीने पोषक आहार तसेच पिण्यायोग्य स्वच्छ पाणी यांची पुरेशी तरतूद करणे’ हे अत्यावश्यक आहे. भारताने २०१३ मध्ये ‘राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा’ संमत आणि लागूही केला, त्याचा हेतूदेखील ‘परवडणाऱ्या किमतींत पुरेशा प्रमाणात आणि दर्जेदार अन्न प्रत्येकास मिळविता यावे,’ असाच होता. त्या कायद्यात प्रत्येक व्यक्तीला पाच किलो धान्य मिळण्याचे अभिवचन होते. याच कायद्यामध्ये गरोदर आणि स्तनदा मातांसाठी, तसेच सहा महिने ते सहा वर्षे वयाच्या बालकांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. काही किमान पोषण दर्जाची निश्चितीदेखील या कायद्याने केली : ५०० ते ८०० कॅलरी तसेच १२ ते २५ ग्रॅम प्रथिने प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्तीला (वय व अन्य गरजांच्या श्रेणींनुसार) मिळाली पाहिजेत. ‘राज्य अन्न आयोग’ स्थापून प्रत्येक राज्याने या कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष द्यावे, अशी प्रशासकीय दिशादेखील या कायद्याने दिली आहे. परंतु गेल्या मंगळवापर्यंतच्या (२१ मार्च २०१७) माहितीनुसार नऊ राज्यांनी हा ‘राज्य अन्न आयोग’ स्थापलेलाच नाही आणि अन्नसुरक्षेचा हा कायदासुद्धा अमलात आणलेला नाही. या नऊ राज्यांत महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक या मोठय़ा राज्यांचा समावेश जसा आहे; तसाच छत्तीसगढ, झारखंड आणि ओडिशा या गरीब लोकसंख्येच्या राज्यांचाही आहे. या निष्ठुर निष्काळजीपणाबद्दलचा जाब सर्वोच्च न्यायालयाने, संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांना विचारलेला आहे. विसविशीत वचनबद्धता अन्नसुरक्षा राबविण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारांवरच असली, तरी केंद्र सरकारदेखील बालकांच्या आरोग्याबाबत पुरेसे वचनबद्ध आहे का, अशी शंका घेण्याजोगी स्थिती आहे. महत्त्वाच्या बाबींवर केंद्र सरकारचा खर्च किती कमी प्रमाणात आहे, हे लक्षात येण्यासाठी डावीकडील खालील तक्ता पाहा. सरकारने जर २०१३-१४ मध्ये होत असलेल्या खर्चाची पातळी त्या पुढल्या आर्थिक वर्षांमध्ये कायम राखली असती, तरीसुद्धा प्रत्यक्ष खर्चामधील वाढीच्या रकमा ६१५५ कोटी रुपये, १८०८७ कोटी रुपये आणि २२५६१ कोटी रुपये इतक्या झाल्या असत्या. केंद्रातील आणि विशेषत: राज्यांमधील सरकारे बदलली, तरीही भारतातील बालकांची काळजी घेण्याच्या कामी खेदजनक अपयश पत्करावे लागते आहे. माझ्या मते तर बालकल्याणाच्या या कामाचे प्राधान्य हे कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या कर्तव्यानंतर दुसऱ्याच क्रमांकावरले, असे असले पाहिजे. त्या कामी होणारे दुर्लक्ष हे आपल्या एकूण मनुष्यबळाचे नुकसान करते. मनुष्यबळाला अशक्त करते. आर्थिक विकास म्हणा किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा म्हणा- या साऱ्या गोष्टी मानवी भांडवलाच्या दर्जावरच तर अवलंबून असतात. ‘लोकसंख्येचा लाभांश’ किंवा ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ याबद्दल बोलघेवडेपणा बराच होतो, पण निष्काळजीपणाचा सर्वत्र फिरणारा वरवंटा हा लोकसंख्येबद्दलच्या अपेक्षांना भरडून काढणाराच ठरेल. तमिळ भाषेत एक म्हण आहे- ‘जेथे होती सोहळे, तेथे नांदती देव आणि बाळे.’ देव आणि मुले या दोघांनाही अर्धवट लक्ष चालत नाही, हे तर खरेच. परंतु राष्ट्र म्हणून आपण देवांचे सोहळे तर घातले, पण बाळांची मात्र आबाळच केली, हे खेदजनक आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
