नवीन रोजगारनिर्मिती, एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत कमी होत असलेली गुंतवणूक, पतपुरवठा वाढीची कूर्मगती या तीन आघाडय़ांवर केंद्र सरकार सपशेल अपयशी ठरत आहे, याकडे मी काही आठवडे सातत्याने लक्ष वेधत आहे. सन २०१६च्या प्रारंभी व मध्यास या गोष्टींची स्पष्ट चाहूल लागलेली होती. मात्र त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याच्या ऐवजी सरकारने कुडमुडय़ा मंडळींचा सल्ला घेणे पसंत केले, एका फटक्यात निश्चलनीकरण करून टाकले, १,५४४,००० कोटी रुपये चलनव्यवहारातून काढून घेतले आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्था गोत्यात नेऊन ठेवली. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबाबतचे थोडेबहुत ज्ञान आपल्याला आहे, असा दावा करणारे तीन प्रकारचे लोक आपल्याला भोवताली दिसतात. अर्थतज्ज्ञ, अर्थशास्त्राचे विद्यार्थी व कुडमुडे अर्थशास्त्री हे ते तीन प्रकार. पार अगदी सन १९६७-६८ मध्ये ‘इको-१०१’च्या अभ्यासप्रारंभापासून ते अगदी आजपर्यंत अर्थशास्त्रातील काही ना काही मी रोजच शिकत आलो आहे. यातील माझे बरचसे शिक्षण अर्थमंत्री असतानाच्या काळातील आहे. माझे पहिले शिक्षक होते डॉ. सिमॉन कुझनेट. डॉ. मनमोहन सिंग, डॉ. सी. रंगराजन, माँटेकसिंग अहलुवालिया, डॉ. वेणुगोपाल रेड्डी, डॉ. बिमल जालान, डॉ. पार्थसारथी शोम, डॉ. सुमित्रा चौधरी, डॉ. जहांगीर अझीज, डॉ. रघुराम राजन.. माझ्या शिक्षकांची यादी ही अशी माझ्यासाठी अभिमानास्पदच आहे. या यादीत आणखी काही तरुण अर्थतज्ज्ञही आहेत. माझ्या शिक्षकांच्या यादीतील काही जण संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारमध्ये मोठय़ा पदांवर होते. त्यातील चार ते पाच जण पंतप्रधान व अर्थमंत्री यांचे सल्लागार होते. त्यातील प्रत्येक जण अगदी अस्सल अर्थतज्ज्ञ होता. कुडमुडेगिरीला त्यांच्याकडे थारा नव्हता. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ज्या निश्चलनीकरणाची घोषणा झाली ते निश्चलनीकरण म्हणजे कुडमुडेगिरी होती. संपूर्ण अर्थव्यवस्था विस्कळित करणारा असा हा हादरा होता, ज्याची मुळात काहीही गरज नव्हती. निश्चलनीकरणाच्या घोषणेने उच्च मूल्याच्या नोटा चलनातून एका रात्रीत बाद झाल्या. अर्थव्यवस्थेला याचा एक ते दीड टक्के फटका बसेल, असा कयास मी अनेकांशी बोलून वर्तवला होता. तो कयास खरा ठरला असला, तरी ती गोष्ट आनंददायी निश्चितच नाही. देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेने ३१ मे २०१७ रोजी आकडेवारी जाहीर केली. ती पाहता, निश्चलनीकरणाला करण्यात आलेला विरोध कसा योग्यच होता, हे अधोरेखित होते. केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेच्या आकडेवारीने खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.. - सन २०१६च्या दुसऱ्या तिमाहीत देशाची अर्थव्यवस्था मंदावण्यास सुरुवात झाली होती; निश्चलनीकरणामुळे ती स्थिती आणखी बिकट झाली. - एकूण मूल्यवर्धन (जीव्हीए) हे एक नवीन परिमाण आहे. जीव्हीएची वाढ २०१५-१६ मध्ये ७.९ टक्के होती, ती २०१६-१७ मध्ये ६.६ टक्के इतकी खाली आली. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला बसलेला फटका १.३ टक्के इतका होता. हा फटका म्हणजे हादराच होता. त्याचाही कयास मी केला होता. - २०१५-१६ची चौथी तिमाही ते २०१६-१७ची चौथी तिमाही या काळात तर जीव्हीएचा तिमाही वृद्धी दर ८.७ टक्क्यांवरून ५.६ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला. ३.१ टक्के इतकी ही घसरण म्हणजे जणू मानवनिर्मित आपत्तीच. -२०११-१२ या नव्या पायाभूत वर्षांच्या अनुषंगाने एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) ०.९ टक्के कमी झाले. ते २०१५-१६ मध्ये ८.० टक्के होते, २०१६-१७ मध्ये ते ७.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आले. केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेच्या आकडेवारीत आणखी डोकावल्यास चिंतेत टाकणारे तपशील दिसू लागतात. मूलभूत क्षेत्रातील वाढ ही औद्योगिक प्रगतीचे खरे निदर्शक असते. सन २०१५-१६च्या चौथ्या तिमाहीत ही वाढ १०.७ टक्के होती, २०१६-१७च्या चौथ्या तिमाहीत ती ३.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आली. खाणकाम, उत्पादन, वीज, बांधकाम, व्यापार, हॉटेल्स, वाहतूक, दळणवळण, अर्थ, स्थावर मालमत्ता व व्यावसायिक सेवा या क्षेत्रांतील आलेखही घसरता होता. बांधकाम क्षेत्र हे दुसऱ्या क्रमांकाचे रोजगारनिर्मिती क्षेत्र आहे. ते २०१६-१७ मध्ये ३.७ टक्क्यांनी आक्रसले. म्हणजे तेवढय़ा प्रमाणात या क्षेत्रातील रोजगार कमी झाले. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत एकूण स्थायी भांडवलनिर्मिती (जीएफसीएफ) हे स्थिर किमती गृहीत धरता २०१६-१७ मध्ये २९.५ टक्के झाले, ते आधीच्या दोन वर्षांत ३०.९ व ३१.३ होते. सरकारने थेट परकीय गुंतवणुकीत घट झाल्याचा दावा फेटाळला होता व त्याची पुष्टी करणारे आकडे समोर ठेवले होते. मात्र त्या आकडय़ांतील फोलपणाही उघड झाला आहे. तीन असफलता आर्थिक आघाडीवरील सरकारच्या अपयशाबाबत मी जे म्हणत होतो त्यास ही आकडेवारी दुजोराच देत आहे. नवीन रोजगारनिर्मिती, एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत कमी होत असलेली गुंतवणूक, पतपुरवठा वाढीची कूर्मगती या तीन आघाडय़ांवर केंद्र सरकार सपशेल अपयशी ठरत आहे, याकडे मी काही आठवडे सातत्याने लक्ष वेधत आहे. सन २०१६च्या प्रारंभी व मध्यास या गोष्टींची स्पष्ट चाहूल लागलेली होती. मात्र त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याच्या ऐवजी सरकारने मुख्य आर्थिक सल्लागारांना डावलून कुडमुडय़ा अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे पसंत केले, एका फटक्यात निश्चलनीकरण करून टाकले, १,५४४,००० कोटी रुपये चलनव्यवहारातून काढून घेतले आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्था गोत्यात नेऊन ठेवली. काळ्या पशाचा नायनाट, बनावट चलनाला आळा व दहशतवादाच्या नाडय़ा आवळणे या तीन उद्दिष्टांची ढाल पुढे करीत सरकारने निश्चलनीकरणाची तळी उचलणे चालू ठेवले. या उद्दिष्टांवर आक्षेप घेण्यासारखे काहीच नाही, मात्र निश्चलनीकरणाने त्यातील एकही गाठता आलेले नाही.. आणि गाठता येणारही नाही! या तीन उद्दिष्टांना सरकारने भ्रष्टाचाराचा नि:पात या चौथ्या उद्दिष्टाची जोड दिली. मात्र खुद्द सरकारी अधिकाऱ्यांकडूनच दोन हजारांच्या नव्या नोटा जप्त करण्यात आल्या आणि सारे मुसळच केरात गेल्यात जमा झाले. रोकड परतोनी आली.. निश्चलनीकरणामागील कारणमीमांसेचा ओघ नंतर हुशारीने डिजिटायझेशनकडे व रोकडरहित अर्थव्यवस्था या अव्यवहार्य संकल्पनेकडे वळवण्यात आला. रोकडरहित व्यवहारांत वाढ झाल्याची भलामण अनेकांनी तेव्हा केली खरी, मात्र ती तात्पुरती स्थिती होती. चलनात त्या वेळी रोख पसेच उपलब्ध नव्हते, हे त्यामागचे मुख्य कारण होते. रोख रक्कम आल्यानंतर डिजिटायझेशनचा फुगा फुटला. केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेने आकडेवारी जाहीर केली त्याच दरम्यान रिझव्‍‌र्ह बँकेने जाहीर केलेली इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांची खालील आकडेवारी महत्त्वाची आहे. विनिमयाचे मुख्य साधन या नात्याने रोकड व्यवहारात परतली आहे. आता रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्यांच्याकडे परत आलेल्या बाद नोटांचे मूल्य किंवा संख्या एखादे दिवशी जाहीर करायलाच हवी. मुळात आता जनतेच्या गरजा पाहता फेरचलनीकरणाची नितांत निकड आहे. जेव्हा परत आलेला पसा व फेरचलनीकरण केलेला पसा यांची आकडेवारी जाहीर होईल तेव्हा आपण पुन्हा ८ नोव्हेंबर २०१६च्या आधीच्या स्थितिप्रत आलो आहोत, हेच स्पष्ट होईल आणि प्रश्न उभा ठाकेल तो निश्चलनीकरणाने साधले काय, असा. निश्चलनीकरणाने अर्थव्यवस्थेला फटका बसण्यापलीकडे काही झाले नाही. जनतेपुढे समस्यांचे डोंगर उभे राहिले. त्यामुळेच, अर्थव्यवस्थेत सारे काही आलबेल आहे, असे सांगत लोकांना बनवणे सरकारने आता बंद करावे. सध्याची आर्थिक धोरणे योग्यच असल्याची ढोंगबाजीही सरकारने करू नये. ही धोरणे चुकीचीच आहेत. सरकारने आता अर्थशास्त्राचे खरोखर ज्ञान असलेल्या अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन अर्थव्यवस्थेचे असे पुनरुज्जीवन करावे जेणेकरून रोजगाराच्या संधी वाढतील. डॉ.अरिवद सुब्रह्मण्यन यांचा सल्ला घेऊन सरकार त्याचा प्रारंभ करू शकेल. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
