देशाचे आर्थिक आरोग्य गेल्या तीन वर्षांत बिघडतच गेले तरीही, सत्तरीनिमित्त ‘नवभारता’चे स्वप्नरंजन सुरू आहे. आर्थिक आरोग्याचे प्रतिबिंब सरकारनेच मान्य केलेल्या दोन दस्तऐवजांत कसे दिसते, याची चर्चा इथे सविस्तर.. भारतीय स्वातंत्र्याने सत्तरी गाठली, त्यानिमित्ताने देशाच्या सद्य:स्थितीबद्दल आणि विशेषत: अर्थव्यवस्थेबद्दल लिहिले गेलेले अनेक वैचारिक लेख वाचण्यात आनंद मिळतो आहे. लोकांशी मी बोलतो- मग ते शहरी लोक असोत वा गावांतील वा खेडय़ांतील लोक- तेव्हा किमती, नोकऱ्या आणि पायाभूत सोयी या विषयांमधील त्यांचा वाढता रस दिसून येतो. राजकीय भाषणांमध्ये नेहमीप्रमाणेच पक्षीय टीका किंवा एकेका नेत्यावर रोख धरणारी टीका असेल तर श्रोत्यांचाही उत्साह नेहमीप्रमाणेच यथातथा असतो. पण भाषणांतील विषय जर निवडणूक प्रचारात दिलेल्या आणि आजतागायत न पाळलेल्या आश्वासनांचा असेल, तर लोक लक्षपूर्वक ऐकतात. शेतमालाच्या किमती, वाढत्या इंधनकिमती आणि वाहतूक खर्च, मंदगतीने वाढणाऱ्या रोजगारसंधी, पायाभूत सुविधांमधील दरी, शैक्षणिक कर्जामधील भेदभाव अशा अनेक विषयांची चर्चा लोकांना ऐकायची आहे, हवी आहे, असे लक्षात येते. त्यामुळे याही आठवडय़ात मी (स्वातंत्र्याच्या सत्तराव्या वर्षांतील) ‘अर्थव्यवस्था’ याच विषयावर आणखी लिहायचे ठरवले. ‘अधिकृत’ आशीर्वाद मिळालेले बरेच संदर्भ अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती जोखण्यासाठी उपलब्ध आहेत. त्यातही आर्थिक पाहणी अहवाल- भाग दोन (यापुढे ‘आर्थिक पाहणी’ किंवा ‘आ.पा.’ असा उल्लेख करेन) तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे २ ऑगस्ट २०१७ रोजी जाहीर झालेले पतधोरण हे ताजे संदर्भ आहेत. ‘सत्तरीतील भारताचे आर्थिक आरोग्य’ या विषयावर गेल्या आठवडय़ात (लोकसत्ता, १५ ऑगस्ट) लिहिताना ‘पाच मानके’ अशा एका विषयाला स्पर्श केला होता. त्यांचा उल्लेख मी ‘ही पाच मानके खरे तर पंतप्रधान व अर्थमंत्री यांच्यासाठी ‘येथून झेप घ्यायची आहे’ या अर्थाने पदस्थल ठरावयास हवीत’ अशा हेतूने केला होता. त्याच पाच मानकांविषयी आज विस्ताराने लिहिणार आहे. पहिले मानक म्हणजे रोजगार. आर्थिक पाहणी अहवालात यासाठी स्वतंत्र विभाग केलेला नाही. फक्त दोन पानी नोंद ‘रोजगार आणि कौशल्यविकास’ याबद्दल आहे. किती रोजगारसंधी नव्याने उपलब्ध झाल्या, याचे आकडे न देता असा दावा हा अहवाल करतो की, कौशल्यविकास कार्यक्रम पूर्ण करणाऱ्यांपैकी ४,२७,४७० जणांना नोकऱ्या मिळाल्या! या ज्या काही ४,२७,४७० नोकऱ्या मिळाल्या त्या कोणकोणत्या राज्यांत, कोणकोणत्या प्रकारच्या क्षेत्रांमध्ये मिळाल्या, याबद्दल अहवालात अवाक्षर नाही. किती नोकऱ्यांच्या संधी २०१७ ते २०१९ या काळात उपलब्ध होणार आहेत, याचाही आकडा नाही. खरे तर रोजगारसंधी हा विषय मोठेच आव्हान ठरणारा, परंतु या विषयाबद्दलचे हे मौन सत्याची कबुली देणारे आहे : भारताची आर्थिक वाढ बऱ्यापैकी असली, तरी ही रोजगारहीन वाढ आहे. दुसरे मानक म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (सराउ) वाढ. आर्थिक पाहणी अहवाल हे कबूल करतो की, ‘सराउ’मधील वाढ २०१५-१६च्या आठ टक्क्यांपासून घटली असून ती २०१६-१७ मध्ये ७.१ टक्क्यांवर आली आहे. अहवालात अशीही कबुली आहे की, २०१६-१७च्या पहिल्या सहामाहीत (म्हणजे नोटाबंदीपूर्वी) हा दर ७.७ टक्के होता आणि दुसऱ्या सहामाहीत मात्र तो ६.५ टक्क्यांवर आला. आर्थिक वाढदर नोटाबंदीमुळे लक्षणीयरीत्या घटेल, अशीच नेमकी भीती मी वर्तविली होती. सकल राष्ट्रीय उत्पादन-मूल्यवाढ किंवा ग्रॉस व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन (जीव्हीए किंवा ‘समूवा’) संदर्भात आर्थिक पाहणीने दिलेले आकडे आणखीच निराशाजनक आहेत. आर्थिक वर्ष २०१६-१७च्या अखेरच्या तिमाहीत ‘समूवा’चा वाढदर होता अवघा ५.६ टक्के. त्याहीपुढे जाऊन आर्थिक पाहणी अहवालाने इशारा दिला आहे- ‘‘सध्याचा वाढीचा प्रवाह (म्हणजे ६.५ टक्के वाढदर) कायम ठेवण्यासाठी वाढीच्या नित्यवर्धक घटकांबाबत- म्हणजे (खासगी) गुंतवणूक आणि निर्यात तसेच ताळेबंद अधिक कर्जसक्षम करणे यांबाबत- कृती आवश्यक आहे.’’ उतरते आलेख तिसरे मानक होते गुंतवणूक. आर्थिक पाहणी अहवालातील (आकृती क्रमांक ४७ व ४८ या) दोन धक्कादायक आलेखांमधून सकल स्थिर- भांडवल उभारणी (ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन) किती खालावलेली आहे, याचे चिंताजनक चित्र उभे राहते. सार्वजनिक क्षेत्रात सकल स्थिर- भांडवल उभारणीतील वाढीचे प्रमाण २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीपासून घसरू लागलेले आहे. खासगी क्षेत्रातही, स्थिर- भांडवल उभारणीच्या वाढीचे हे प्रमाण त्याच सुमारास घसरणीला लागलेले होते आणि २०१५-१६च्या चौथ्या तिमाहीमध्ये तर ही वाढ ‘उणे’ झाली, एवढेच नव्हे तर २०१६-१७ मध्येही ती तशीच ‘उणे’ राहिली. त्याहून निराशाजनक आहे ते अहवालाने याविषयी वर्तविलेले भवितव्य : ‘‘उपलब्ध अर्थसंकल्पीय माहितीनुसार, सराउच्या प्रमाणात गुंतवणुकीसाठी होणारा एकंदर सरकारी खर्च २०१७-१८ मध्ये कमी होण्याची शक्यता आहे.’’ चौथे मानक म्हणजे पतपुरवठा वाढ. येथे मी काही म्हणण्याची गरजच नाही. आर्थिक पाहणी अहवालातील एक अख्खे अवतरणच येथे देतो आहे : ‘‘आर्थिक वाढदर अधिक असलेल्या २००३ ते २००८ या वर्षांत औद्योगिक पतपुरवठा वाढदेखील झेपावत होती आणि ती वाढ वर्षांगणिक २० टक्के वा त्याहून अधिकच असत होती. जागतिक वित्तीय संकट आणि (त्यावरील) राजकोषीय उपाय यांमुळे २००८ ते २०१० या वर्षांत पतपुरवठा वाढ जेव्हा कमी झाली, तेव्हा ती सुमारे १५ टक्क्यांच्या पातळीवर कायम राहिली, असे फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत चालले. त्यानंतर, पतपुरवठा वाढीचा वेग मंदावला. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये सर्व बँकांकडून झालेला एकूण (सकल) ‘येणे बाकी’ पतपुरवठा सरासरी सात टक्क्यांनी वाढला होता. अगदी ताज्या निरीक्षणानुसार मे २०१७ करिता ती (पतपुरवठा वाढ) ४.१ टक्के दिसून आली.’’ - सप्टेंबर २०१६ पासून अन्नेतर पतपुरवठा वाढ, शेतीला होणाऱ्या पतपुरवठय़ातील वाढ कमी आहेच, शिवाय उद्योग तसेच सेवाक्षेत्रांना होणारा पतपुरवठा, इतकेच काय वैयक्तिक कर्जेदेखील घसरणीला लागली आहेत. परंतु खरा फटका बसला आहे तो ‘औद्योगिक’ क्षेत्राला; कारण या क्षेत्राला होणाऱ्या पतपुरवठय़ात वाढ न होता सप्टेंबर २०१६ पासून त्यातील घसरणच शून्याच्या खाली खाली चालली आहे (हीच ‘उणे वाढ’). औद्योगिक क्षेत्रास सार्वजनिक बँकांकडून होणाऱ्या पतपुरवठय़ातील वाढ तर मार्च २०१६ पासून ‘उणे’च असून, केवळ औद्योगिक क्षेत्राला पतपुरवठा करीत राहण्याचे काम खासगी बँकाच काय त्या करीत आहेत. पाचवे मानक होते औद्योगिक उत्पादन. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, ‘‘औद्योगिक कामगिरीतील घसरण २०१५-१६ मधील ८.८ टक्क्यांवरून २०१६-१७ मध्ये ५.६ टक्के अशी आहे.’’ मात्र ‘औद्योगिक उत्पादन निर्देशांका’चे (इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रिअल प्रॉडक्शन किंवा ‘आयआयपी’) आकडे गोंधळात टाकणारे आहेत. जुन्या सारणीप्रमाणे (म्हणजे २०१४-०५ हे ‘आधारभूत आर्थिक वर्ष’ मानल्यास), २०१६-१७च्या पहिल्या तिमाहीत ०.७ टक्क्यांवर असणारा ‘आयआयपी’ वाढीचा दर त्याच वर्षीच्या चौथ्या तिमाहीत १.९ टक्के झाला, म्हणजे वाढला. मात्र नव्या सारणीनुसार (२०११-१२ हे आधारभूत आर्थिक वर्ष मानले असता), २०१६-१७च्या पहिल्या तिमाहीतील ‘आयआयपी’ वाढीचा दर ७.८ टक्के दिसतो, तर त्याच वर्षीच्या चौथ्या तिमाहीत तो २.९ टक्क्यांपर्यंत घसरल्याचे दिसते! नव्या सारणीनुसार गणन केले असता आकडय़ांचा आलेख उतरताच दिसतो हे खरे; तरी ते आकडे जुन्या सारणीपेक्षा नक्कीच बरे! जुन्या सारणीनुसार केलेले गणन स्तुतिपाठकाने रंगविलेल्या चित्रासारखे असून त्यावर त्या नेत्याने आपापल्याच जबाबदारी विश्वास ठेवावा! २०१९ची अशीही खात्री.. रिझव्‍‌र्ह बँकेने अलीकडेच (२ ऑगस्ट २०१७ रोजी) पतधोरणाद्वारे जे धोरणात्मक निवेदन केले, त्यातून अनेक निष्कर्षांना पुष्टी मिळालेली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मते, उद्योगक्षेत्राच्या भावना २०१७-१८च्या दुसऱ्या तिमाहीत स्थिती नियंत्रणात राहील अशी अपेक्षा प्रतिबिंबित करणाऱ्या आहेत (म्हणजे दुसऱ्या शब्दांत : संथ वाढ). औद्योगिक कामगिरी क्षीण झालेली असून ग्राहकोपयोगी मोठय़ा खरेदीच्या वस्तू (कन्झ्युमर डय़ुरेबल्स) आणि भांडवली वस्तू (कॅपिटल गुड्स) यांच्या उत्पादनाचा संकोच झालेला आहे (दुसऱ्या शब्दांत : औद्योगिक उत्पादनात घसरण). नव्या गुंतवणूक (गुंतवणूक संधी) घोषणांची संख्या २०१६-१७च्या पहिल्या तिमाहीत गेल्या १२ वर्षांतील सर्वात कमी होती. ताळेबंदांतील ताणतणाव जसे औद्योगिक क्षेत्रावर आहेत तसेच बँकांवरही आहेत, त्यामुळे- या जुळ्याच्या दुखण्याने- नव्या गुंतवणुकीस अवरोध होऊ शकतो आणि राज्येही त्यांच्या भांडवली खर्चात कपात करू शकतात (दुसऱ्या शब्दांत : सुस्तावलेली गुंतवणूक). रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हे धोरणात्मक निवेदन, रोजगारसंधी आणि पतपुरवठा वाढ यांबाबत मौन पाळते. सत्तरीतील आर्थिक आरोग्याच्या चिंतेऐवजी आपण सोहळ्यात मश्गूल राहू, ही माझी भीती खरी ठरते आहे. ‘ही पाच मानके खरे तर पंतप्रधान व अर्थमंत्री यांच्यासाठी ‘येथून झेप घ्यायची आहे’ या अर्थाने पदस्थल ठरावयास हवीत’ हे खरे, पण त्या पदस्थलाकडे सरकारला पाहायचेच नाही, कारण झेप घ्यायचीच नाही, अशी भीती आता मी व्यक्त करतो आहे. ‘सन २०१९ पर्यंत अच्छे दिन’ हे प्रचार-वचन पाळले जाणार नाही, अशा खात्रीनेच आता २०२२ पर्यंत ‘नवभारता’बद्दलची सुवचने सुरू करण्यात सारे गर्क आहेत. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
