नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत कर उत्पन्न, करबाह्य़ उत्पन्न आणि कर्जवसुली या आघाडीवर गेल्या आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत आणि गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत चांगली कामगिरी झाली आहे. भांडवली उत्पन्न घटले खरे, पण तेलकिमतींतील घसरणीमुळे सरकारला जणू घबाड मिळाले होते.. ते बिनलाभाचेच का ठरले, याची कारणे मात्र उद्दिष्टपूर्तीच्या पातळीवर सरकार अपेशीच कसे ठरले, यात शोधावी लागतील.. मध्यावधी आर्थिक आढाव्यातील अनेक निरीक्षणे जिज्ञासा चाळविणारी आहेत. उदाहणार्थ, परिच्छेद १.४ मधील निरीक्षण. ‘अर्थसंकल्पीय गृहीतकाच्या तुलनेत सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) किंचित घट झाली आहे, त्यामुळे वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३.९ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट गाठणे बिकट ठरले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. ही झळ ०.२ टक्के एवढी असेल.’ त्या पुढच्याच परिच्छेदात आणखी एक बाब नमूद करण्यात आली आहे. ‘२०१४-१५ या आर्थिक वर्षांप्रमाणेच चालू आर्थिक वर्षांतही घोषित वित्तीय उद्दिष्टे साध्य करण्याचा सरकारचा निग्रह कायम आहे.. महसूल संकलन आणि खर्चाची रूढ पद्धत लक्षात घेता पहिल्या सहामाहीतील एकूण उत्पादन हे वार्षिक उद्दिष्ट गाठण्यास अनुकूल ठरेल असे आहे.’ हा स्वागतार्ह आशावाद म्हणायला हवा. त्यामुळे काही क्षण वाटणाऱ्या साशंकतेचे निराकरण होते. मला मात्र ही किमान साशंकता तरी का उद्भवते, असा प्रश्न पडला. सरकार वार्षिक उद्दिष्ट साध्य करेल, या व्यक्त करण्यात आलेल्या नेमस्त आशावादानेही माझी उत्सुकता चाळविली गेली. घबाड मान्य का करीत नाही? तेलदरातील घसरणीच्या घबाडाचा पुरेपूर लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला, याची कबुली देण्यास सरकार काचकूच का करीत आहे? मे २०१४ मध्ये ब्रेंट क्रूड तेलाचा दर प्रति बॅरल १०९.५ अमेरिकी डॉलर होता. सप्टेंबर २०१४ मध्ये तो ९७.५ डॉलर झाला आणि तेव्हापासून तेलदरातील घसरण सुरू झाली. या घसरणीचा क्रूड तेलावरील भारताच्या खर्चावर झालेला परिणाम पुढील आकडेवारीवरून लक्षात येईल (दर प्रति बॅरल अमेरिकी डॉलमरमध्ये) : २०१४ सप्टेंबर ९७.० ऑक्टोबर ८५.७ नोव्हेंबर ७७.१ डिसेंबर ६१.१ २०१५ जानेवारी ४६.९ जानेवारी २०१५ पासून तेलदर आटोक्यातच राहिलेले आहेत. गेल्या काही आठवडय़ांमध्ये ते आणखी घसरले. चार दिवसांपूर्वी तर ब्रेंट क्रूड तेलाचे दर आणखी कमी होऊन, प्रति बॅरल ३४ डॉलर एवढय़ावर पोहोचले! डिसेंबर २०१४ ते नोव्हेंबर २०१५ या काळातील क्रूड तेलाच्या आयात खर्चात त्याआधीच्या वर्षांच्या (डिसेंबर २०१३ ते नोव्हेंबर २०१४) तुलनेत किती ‘बचत’ झाली याची मोजदाद करण्याचा मी प्रयत्न केला. या दोन्ही वर्षांमध्ये सरासरी तेलदर अनुक्रमे ५३.६ आणि १०१.३ डॉलर प्रति बॅरल असे होते. यातून प्रत्येक बॅरलमागे ४७.७ डॉलर एवढी बचत झाली! अमेरिकी डॉलरमध्ये बचतीचा आकडा ४० अब्जांच्या घरात जातो. (९३.४७ अब्ज डॉलर - ५२.७४ अब्ज डॉलर यातील फरक). या दोन वर्षांमधील विनिमय दर लक्षात घेता भारतीय रुपयांमध्ये बचतीची रक्कम २ लाख ३३ हजार कोटी एवढी होते (५७०००० कोटी - ३३७००० कोटी रुपये यातील फरक). एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१६ असे आर्थिक वर्ष असल्याने बचतीची रक्कम २ लाख ३३ हजार कोटी रुपये असे अचूकपणे म्हणता येणार नाही. बचतीची रक्कम प्रत्यक्षात जास्त असावी, असे मला वाटते. कारण नोव्हेंबर २०१५ पासून तेलदरात आणखी घसरण झाली. सरकारचा नक्की लाभ काय झाला? तेलदरातील घसरणीने झालेली बचत वा लाभ हा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठीचा आहे. सरकार, उद्योगक्षेत्र आणि घरगुती ग्राहक या सर्वाचा त्यात वाटा असायला हवा. आता आपण सरकारला किती आणि कसा लाभ झाला याचा विचार करू या. सरकारला तीन प्रकारे लाभ झालेला आहे : १) अर्थसंकल्पानंतर पेट्रोलियम आणि पेट्रोलियम उत्पादनांवर करण्यात आलेली अतिरिक्त आकारणी २) खते, स्वयंपाकाचा गॅस आणि केरोसिनसाठी द्याव्या लागणाऱ्या अंशदानातील घट ३) सरकारी खाती विशेषत: रेल्वे आणि संरक्षण यांसारख्या खात्यांच्या पेट्रोलियम उत्पादनांवरील खर्चातील घट आणखी आकडेवारी सादर करून मी तुम्हाला वैतागाकडे नेऊ इच्छित नाही. तेलदरातील घसरणीमुळे झालेल्या लाभातील सरकारचा वाटा ६० टक्के म्हणजे २ लाख ३३ हजार कोटी रुपयांपैकी १ लाख ४० हजार कोटी रुपये एवढा असावा, अशी माझी आकडेवारी सांगते. यातील कळीचा प्रश्न असा की, सरकारने या लाभाचा, खरे तर घबाडाचा कसा वापर केला वा सरकार या घबाडाचा कसा लाभ उठविणार आहे? महसूल संकलन आणि खर्चाच्या नोव्हेंबर २०१५ पर्यंतच्या आकडेवारीची महालेखापालांनी नोंद केली आहे. महसूल संकलन लक्षात घेतले तर नक्त कर उत्पन्न, करबाह्य़ उत्पन्न आणि कर्जवसुली या आघाडीवर गेल्या आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत आणि गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत चांगली कामगिरी झाली आहे. भांडवली उत्पन्न मात्र घटलेले दिसते. बहुधा निर्गुतवणूक योजनेचा बोऱ्या वाजल्याने ही घट झाली असावी. खर्चाची बाजू लक्षात घेतली तर अर्थसंकल्पीय आकडेवारीनुसार नोव्हेंबपर्यंत एकूण खर्चाचे प्रमाण ६४.३ टक्के एवढे होते. गेल्या वर्षी हेच प्रमाण ५९.८ टक्के, तर गेल्या पाच वर्षांतील खर्चाची सरासरी ६०.४ टक्के एवढी आहे. तात्पर्य, सरकारच्या उत्पन्नात वा खर्चात आगळेवेगळे असे काहीही नाही. अर्थसंकल्पात निर्धारित केलेल्या रकमेपेक्षा एखाद्या खात्याने अधिक खर्च करणे अपेक्षित नाही. कोणत्याही खात्यासाठी अतिरिक्त रक्कम निर्धारित करण्यात आलेली नाही. एखाद्या योजनेसाठी वा उद्दिष्टासाठी विशेष निधी उपलब्ध करण्याचे आश्वासनही देण्यात आलेले नाही. सरकारने एखादे कर्ज चुकते केले आहे वा कर्जफेडीसाठी एखादी उपाययोजना केली आहे, अशातलाही भाग नाही. अर्थसंकल्पात नमूद केल्याप्रमाणेच सर्व व्यवहार होत आहेत. घबाडाचा लाभ गेला कोठे? या पाश्र्वभूमीवर एक लाखमोलाचा प्रश्न उपस्थित होतो- घबाडाचा लाभ गेला कोठे? या प्रश्नाचे उत्तर याप्रमाणे असावे, असे मला वाटते. १) ‘आपण निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य करू शकलेलो नाही.’ सार्वजनिक उद्योगांच्या खासगीकरणाचा पुकारा करणाऱ्या सरकारसाठी ही गोष्ट शोभादायक नाही ! २) ‘आपल्याला कर संकलनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात अपयश आले आहे.’ अर्थसंकल्पापूर्वीच अतिरिक्त करआकारणी करण्यात आली होती. तरीही अपयश आले असेल, तर ते महसूल खात्यासाठी भूषणावह नाही! ३) ‘जीडीपीमध्ये किंचित घट झाल्याने वित्तीय तुटीत वाढ झाली.’ वारंवार इशारे देण्यात येऊनही जीडीपीतील घट सरकारने अपेक्षित धरली नसेल तर (आणि पर्यायी योजना तयार ठेवली नसेल तर) ती बाब सरकारसाठी (आणि पक्षासाठी ) गौरवास्पद नाही, कारण या सरकारने अर्थव्यवस्थेपुढील सर्व समस्यांवर आपल्याकडे तोडगे असल्याचा दावा केला होता! वर उल्लेखिलेली भगदाडे बुजविण्यासाठी तेलदरातील घसरणीच्या घबाडाचा वापर करण्यात आला. कल्पना करा.. सरकारला गुंतवणुकीसाठी १ लाख ४० हजार कोटी रुपयांचे घबाड उपलब्ध झाले, तर त्याचा अर्थव्यवस्थेला किती लाभ होईल? महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजनांसाठीच्या आर्थिक तरतुदींना अर्थसंकल्पात कात्री लावण्यात आली. हा निधी या योजनांसाठी पुन्हा उपलब्ध करून दिला तर त्याचा व्यापक लाभ कसा होईल, याची कल्पना करा. आपल्याला घबाड प्राप्त झाले होते, पण ते बिनलाभाचे ठरले.
